वायुसेवा निगमको ६ महिनामा डेढ अर्ब नोक्सानी 

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — विमान खरिद गर्नुअघि नेपाल वायुसेवा निगमले तयार पारेको व्यावसायिक योजनाअनुसार दुईवटा विमानले दमाम, सिड्नी, टोकियो, हङकङलगायतका सेक्टरमा उडान सुरु गर्नुपर्ने थियो । निगमको तत्कालीन नेतृत्व सुगतरत्न कंसाकारले खरिदमा चासो दिएपछि व्यावसायिक योजनाअनुसार काम नगर्दा आम्दानी हुन सकेको थिएन । 

गत वर्ष निगमको कार्यकारी अध्यक्षमा नियुक्त मदन खरेलमाथि समेत विमान प्राप्त भइसकेपछि पनि गन्तव्यको टुंगो लगाउन नसकेको आरोप छ ।

‘गन्तव्य टुंगो लगाएर प्रभावकारी सञ्चालन गर्न नसक्दा नियमले दुईवटा वाइडबडी विमानबाट मात्र २०७५ साउनदेखि पुससम्म ६ महिनाको नोक्सानी अनुमानित १ अर्ब ६६ करोड रुपैयाँ पुगेको छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘व्यावसायिक योजनाअनुसार विमान सञ्चालन गर्न नसके थप नोक्सानी वृद्धि भई लगानीको प्रतिफल प्राप्त गर्न सक्ने अवस्था देखिँदैन ।’

वैशाखसम्म नोक्सानको मात्रा करिब दुई अर्ब रुपैयाँ पुगेको महालेखाका कर्मचारीहरूको अनुमान छ । केही सातायता भने भारतमा जेट एयरवेज बन्द भएका कारण बढेको भाडा दरको लाभ लिँदै वाइडबडी विमानहरूले दिल्ली सेक्टरमा उडान भरिरहेका छन् ।

अर्कोतर्फ निगमले कर्मचारी सञ्चयकोष र नागरिक लगानी कोषबाट लिएको ऋणको साँवाब्याजसमेत तिर्न सकेको छैन । २०७४ वैशाख २८ गते ऋण लिएको निगमले २०७५ पुस मसान्तमा पहिलो किस्ता तिर्नुपर्ने थियो ।

दुवै कोषलाई ४० करोड २० लाख रुपैयाँका दरले तीन महिने किस्ता बुझाउन नसक्दा ८० करोड ४० लाख रुपैयाँ अहिलेको किस्तामासमेत थपिन्छ । निगमले भने सरकारसँग केही अवधिका लागि ऋण मागेको छ ।

प्रकाशित : जेष्ठ ३, २०७६ ०७:४१
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

वाइडबडीमा थप अनियमितता 

कृष्ण ज्ञवाली

काठमाडौँ — नेपाल वायुसेवा निगमका दुइटा वाइडबडी विमान खरिद प्रकरणमा थप अनियमितता भेटिएको छ । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले गरेको पछिल्लो लेखापरीक्षणमा प्रस्तावअनुसार विमानको अधिकतम अवतरण र शून्य इन्धन क्षमतासमेत नभएको भेटिएको हो । महालेखाले शंकास्पद रूपमा खडा गरिएको कम्पनी हाई-फ्लाई-एक्सको बिलबिजकमाथि समेत शंका व्यक्त गरेको छ । 


महालेखा परीक्षकको कार्यालयले गत वर्ष नै वाइडबडी विमान खरिदका क्रममा अनियमितता भएको भनी वार्षिक प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको थियो । त्यही प्रतिवेदनमा आधारित भएर छानबिन गर्ने क्रममा संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले ४ अर्ब ३५ करोड ५६ लाख रुपैयाँ अनियमितता भएको निष्कर्षसहित थप कारबाहीका लागि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई सिफारिस गरेको थियो ।

‘हालसम्म छानबिन भएर औंल्याइएका विषयवस्तुबाहेक अनियमिततालाई थप प्रमाणित गर्ने केही अन्य विवरणसमेत भेटिए,’ महालेखा स्रोतले कान्तिपुरसित भन्यो, ‘ती विषयवस्तुलाई प्रतिवेदनमा समेटेका छौं । सम्बन्धित निकायले थप अनुसन्धान र कारबाही गर्लान् ।’

तौलमा थप गडबड
सुरुमा प्रस्ताव पेस गर्दा अमेरिकाको एएआर सामेल भएकामा त्यसलगत्तै पोर्चुगलको हाई-फ्लाई एयरलाइन्स र जर्मनीको जर्मन एभिएसन क्यापिटललाई पनि सामेल बनाएर उसले कन्सोर्टियम तयार गरेको थियो । त्यही कन्सोर्टियमले पछि एक डलरमा खडा भएको हाई-फ्लाई-एक्स नामक कम्पनी खडा गरेर उसैसँग निगमलाई विमान खरिदको सम्झौता गराइदिएको थियो । महालेखा स्रोतले भन्यो, ‘सुरुमा जे प्रस्ताव गरेका थिए, पछि त्यसमा मनोमानी फेरबदल गरे ।’

अधिकतम भारवहन क्षमता (म्याक्सिमम टेक अफ वेट-एमटीओडब्लू) २४२ टन प्रस्ताव गरेर २३० टन क्षमताको विमान भिœयाएको भनी आलोचना भएको अवस्थामा लेखा समितिले त्यसलाई समेत नोक्सानी भनी अनियमितताको अंकमा समावेश गरेको थियो । महालेखाको पछिल्लो प्रतिवेदनले अवतरण गर्दाको अधिकतम तौल (म्याक्सिमम ल्यान्डिङ वेट-एमएलडब्लू) र इन्धन नराख्दाको अधिकतम तौल (म्याक्सिमम जिरो फ्युल वेट-एमजेडएफडब्लू) मा समेत तोकिएअनुसारको क्षमता नभएको औंल्याएको हो ।

महालेखाको प्रतिवेदनअनुसार आपूर्तिकर्ताहरूले अवतरण गर्दाको अधिकतम भार १८२ टन प्रस्ताव गरेकामा १८० टन क्षमताको विमान उपलब्ध गराएका छन् । विमान, यात्रु र कार्गो सामानसमेत जोडेको तर इन्धनबिनाको तौल (एमजेडएफडब्लू) १६६ टन हुनुपर्नेमा १८६ टन क्षमताको विमान उपलब्ध गराइएको छ ।

एमजेडएफडब्लूको तौल जति कम भयो, विमानले उति बढी इन्धन, यात्रु तथा कार्गो बोक्न सक्छ । अधिकतम इन्धनले लामो दूरीको उडान भर्न सक्छ भने यात्रु र कार्गोको क्षमता बढी भए विमान कम्पनीलाई आर्थिक दृष्टिकोणबाट फाइदा हुन्छ । निगमलाई प्रस्ताव गर्ने कन्सोर्टियमले सुरुमा इन्धनबिना यात्रु र कार्गोसहितको विमान १६६ टनको प्रस्ताव गरेको थियो । पछि भने १८६ टनको उपलब्ध गरायो ।

यसअघि संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिले पनि उडान भर्दाको अधिकतम तौल (एमटीओडब्लू) मा करिब १२ टन फरक परेको र त्यसले निगमलाई ९२ करोड रुपैयाँ क्षति पुगेको निष्कर्ष निकालेको थियो । उडान भर्दाको अधिकतम तौल २४२ टन उल्लेख गरी पछि २३० टन क्षमताको विमान ल्याइएको थियो ।

लेखा समितिको उपसमितिले ११ वटा प्रस्तावक कम्पनीमध्येको एकको आधार हेरी प्रतिमेट्रिक टन ३ लाख ५० हजार डलरका दरले क्षतिको हिसाब निकालेको थियो । यसबाट प्रतिविमान ४२ लाख (४.२ मिलियन) डलर क्षति पुगेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । उपसमितिले ११२ रुपैयाँका दरले हिसाब निकाल्दै दुईवटा विमानमा ९२ करोड रुपैयाँ क्षति भएको उल्लेख गरेको थियो ।

बिल नै शंकास्पद
सुरुमा एउटा कम्पनीले पठाएको प्रस्तावमा अन्य दुई कम्पनीसमेत थपिएपछि अमेरिकाको एएआरसहितका कम्पनीहरूले आयरल्यान्डमा हाई-फ्लाई-एक्स नामक कम्पनी खडा गरेका थिए । पछि निगमले विमान खरिदको सम्झौता गरेको उक्त कम्पनीले निगमलाई पेस गरेको बिलबिजक नै शंकास्पद र अपत्यारिलो भएको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

‘सम्झौताअनुसार दुई विमानको २३ अर्ब २० करोड ८३ लाख रुपैयाँ भुक्तानी गरेको निगमले बिलबिजकको निश्चित ढाँचाबेगर खाली कागजमा हाई-फ्लाई-एक्स आयरल्यान्ड लिमिटेड इनभ्वाइस भनी सही गरी रकम उल्लेख गरेको कागजलाई बिल मानी पत्रको अन्त्यमा एयरबसले दुईवटा विमानको रकम भुक्तानी पाएको भनी लेखेको भरमा स्वीकृत गरिएको छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘तर कति रकम भुक्तानी पाएको हो, खुलाएको छैन ।’

महालेखाका अनुसार वाइडबडी विमान खरिदका क्रममा कानुनी परामर्शमा कर्पोरेट कानुनविज्ञ गान्धी पण्डित संलग्न थिए । उनले ‘एक्सपोजर’ का लागि भन्दै छोरा आभासपण्डितलाई संलग्न गराएका थिए । लेखा समिति र महालेखाको प्रतिवेदनमा विदेश भ्रमणको टोलीमा आभासको नामसमेत समावेश छ ।

निगमलाई दीर्घकालीन रूपमा नोक्सानी परेको ठहरसहित लेखा समितिले एक डलरको लागतमा खडा गरिएको ‘हाई-फ्लाई-एक्स’ सँगको कारोबारलाई शंकास्पद भनेको थियो । प्रतिवेदनमा भनिएको थियो, ‘हाई-फ्लाई-एक्स र एयरबसबीचको सम्झौतामा जहाजको मूल्यबारे भएका कागजात गायब पारी बाँकी कागजात मात्रै उपलब्ध गराएकाले ठूलो रकम अपचलन भएको देखिन्छ ।’

उत्पादन गर्दाको क्रम संख्या (एमएसएन) पटकपटक परिवर्तन गरिएको भन्दै महालेखाको प्रतिवेदनमा त्यसैका कारणले विमानको तौल क्षमतासमेत घटाइएको लेखा समितिको विवरणमा उल्लेख छ । महालेखाले गत वर्ष नै रकम भुक्तानीका लागि एस्क्रो एजेन्टसँगको सम्झौता नाटकीय प्रकृतिको रहेको भनी औंल्याएको थियो, जुन विषयलाई लेखा समितिले समेत त्यसमा भ्रष्टाचार भएको किटान गरेको थियो ।

सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले १० प्रतिशतसम्म खरिदको मूल्य घटबढ हुँदा मूल्य समायोजन नहुने व्यवस्था गरेको छ । त्यसविपरीत २ दशमलव ४४ प्रतिशतका दरले मूल्य वृद्धि गरेका कारणले दुई विमानमा ६७ लाख ८८ हजार १०९ अमेरिकी डलर बढी भुक्तानी भएको छ भनी महालेखाको प्रतिवेदनमा जनाइएको छ । प्रतिडलर १ सय १२ रुपैयाँको तत्कालीन विनिमय दरअनुसार यो रकम ७६ करोड २ लाख रुपैयाँ हो ।

विमान खरिदका क्रममा ३१ जनाले विदेश भ्रमण गरेका कारण भ्रमण भत्ता मात्रै ७३ लाख ७३ हजार खर्च भएको र यस्तो अनावश्यक खर्चको कुल रकम १ करोड ११ लाख रुपैयाँ रहेको प्रतिवेदनमा जनाइएको छ ।

प्रकाशित : जेष्ठ ३, २०७६ ०७:४०
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्