कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
२१.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १६१

आज संसद्अगाडि प्रदर्शन

काठमाडौँ — प्रेस स्वतन्त्रताविरोधी प्रावधानसहित ल्याइएको मिडिया काउन्सिल विधेयकको विरोधमा नेपाल पत्रकार महासंघलगायत सरोकारवाला निकायले शुक्रबार संसद् भवनअगाडि प्रदर्शनको तयारी गरेका छन् । महासंघले प्रेस स्वतन्त्रताविरोधी विधेयक फिर्ताका लागि दबाब दिन शुक्रबार १२ बजे संसद् भवन नयाँ बानेश्वर अगाडि उपस्थित हुन पत्रकारलगायत सरोकारवाला सबैमा आह्वान गरेको छ । पत्रकारलाई आफ्नो सञ्चार सामानसहित उपस्थित हुन भनेको छ । 

महासंघले प्रतिनिधिसभाका सभामुख र राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष, संसदीय समितिका सभापतिलगायतलाई भेटेर विधेयक फिर्ता लिन यसअघि नै आग्रह गरिसकेको छ । उनीहरूले विधेयकमा संसदभित्र पर्याप्त छलफल गराउने आश्वासन दिएका छन् ।


महासंघलगायतका सरोकारवाला संस्था आन्दोलनमा उत्रिए पनि सरकारले विवादित मिडिया काउन्सिल विधेयक फिर्ता नलिने भएको छ । उसले संसद्मा दर्ता गरिसकेकाले त्यहीँभित्रबाट छलफल गरी टुंग्याउनुपर्ने अडान लिएको छ । प्रधानमन्त्री स्वयंले ‘यो विधेयक हचुवाको भरमा नल्याएको’ भन्दै प्रतिक्रिया दिइसकेका छन् ।


उनले केही विषयहरू भए त्यसलाई संसदभित्रैबाट परिमार्जन गर्न सकिने बताएका छन् । ‘संसद्मा विधिसम्मत रूपमा लगिएको विधेयक संसद्बाटै टुंगोमा पुग्नुपर्छ भन्ने प्रधानमन्त्रीको पनि भनाइ छ,’ प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार कुन्दन अर्यालले भने, ‘कसैले भन्दैमा वा माग गर्दैमा विधेयक फिर्ता गर्ने भन्ने हुँदैन । संसदभत्रै पर्याप्त छलफल, बहस गर्ने ठाउँ छ ।’


उनका अनुसार विधेयकमा भएका प्रावधानलाई पुनर्विचार गर्नै नहुने भन्ने पक्षमा सरकार छैन । अहिले बहसमा उठेका विषयहरूमा संसदभित्र प्रक्रिया अघि बढेपछि सरकारले पुनर्विचार गर्न सक्ने संकेत उनले दिए । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले पनि विधेयक फिर्ता लिन नसकिने बताइसकेका छन् । विधेयकमा कुनै कमजोरी रहे त्यसलाई संसद्ले नै पुनर्विचार गर्न सक्ने सार्वजनिक रूपमा बताइसकेका छन् । प्रमुख विपक्षी दल कांग्रेसले विधेयक फिर्ता लिन माग गरेपछि सरकारले यसमा ‘राजनीतिक रङ’ देखेको छ ।


कांग्रेसले प्रेस स्वतन्त्रतामाथि ‘कु’ को प्रयास भएको भन्दै पत्रकार सम्मेलन गरेरै विधेयक फिर्ताको माग गरेको थियो । प्रमुख विपक्षी दलले यो विषयलाई आफ्नो राजनीतिक एजेन्डा बनाउनेतर्फ लागेको बुझाइ सरकारको छ । त्यसैले विधेयक फिर्तँ लिँदा राजनीतिक रूपमा सरकार पछि हटेको अर्थ लाग्ने भएकाले संसदभत्रैबाट केही संशोधन गर्नुपरे गर्ने तर फिर्ता नलिने मनस्थिति सरकारले बनाएको हो ।


विधेयकमा हालको प्रेस काउन्सिललाई भन्दा बढी अंकुश लगाउने प्रावधान छन् । पत्रकारलाई २५ हजारदेखि १० लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्ने खालको प्रावधान विधेयकमा छ । काउन्सिल पदाधिकारीलाई जुनसुकै बेलामा हटाउन सक्ने खालको व्यवस्थाले पनि सरकारको तजबिजमा काउन्सिल चल्नुपर्ने अवस्था आउने पत्रकार महासंघको बुझाइ छ ।


सरकारले भने प्रेस स्वतन्त्रताको मूल्य मान्यतालाई कुनै हालतमा कुण्ठित नगर्ने बरु मिडियालाई थप व्यवस्थित गर्ने र जिम्मेवार ढंगले चल्ने व्यवस्था गर्न लागेको तर्क गर्दै आएको छ ।


प्रकाशित : जेष्ठ ३, २०७६ ०७:२१
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

बैंकमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएर साढे ६ खर्ब नाघेको छ। बैंकहरूले ब्याजदर घटाउँदासमेत कर्जा प्रवाह बढ्न नसक्नुको कारण के हो?