काठमाडौँ — तत्कालीन एमाले र माओवादी केन्द्रबीच एकता भएको शुक्रबार एक वर्ष पुग्दै छ । यो अवधिमा पार्टी सञ्चालन प्रक्रियाप्रति नेतृत्वमाथि प्रश्नैप्रश्न उब्जिएका छन् । केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्मका नेता-कार्यकर्ताले अझै पूर्ण रूपमा काम पाउन सकेका छैनन् । जसका कारण पार्टीको ठूलो शक्ति खेर गएको नेताहरू बताउँछन् । करिब दुई तिहाइ सिट जितेको चुनावी गठबन्धनलाई एकतामा रूपान्तरण गर्दा नेता-कार्यकर्तामा जुन उत्साह थियो, त्यो एक वर्षमै क्षीण भएको छ ।
'हामीले एक वर्षअघि गर्नुपर्ने काम बल्ल गर्दै छौं, यो वर्ष नेता-कार्यकर्ता कामविहीन भए,' स्थायी समिति सदस्य सुरेन्द्र पाण्डेले भने, 'धेरै काम गर्न सकिन्थ्यो । पार्टीको ठूलो शक्ति खेर गयो ।'
गत वर्ष जेठ ३ मा राष्ट्रिय सभागृहबाट केन्द्रको एकता घोषणा गर्दैगर्दा तीन महिनाभित्र सबै काम सकेर देशव्यापी कार्यकर्ता परिचालन गर्ने भनिएको थियो । त्यो कामले एक वर्ष बितिसक्दा पनि पूर्णता पाउन सकेको छैन । 'एकता गर्नुपूर्व जुन छलफल र सहमति भएको थियो, त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न तदारुकता देखाइएन,' दुई दलबीचको एकता प्रक्रियामा भूमिका खेल्ने नेकपाका स्थायी समिति सदस्य जनार्दन शर्माले भने, 'पार्टी आन्दोलनका लागि एक वर्ष ठूलो समय हो तर यो अवधि अन्योलमै बित्यो ।
'
केन्द्रमा एकता घोषणालगत्तै निर्वाचन आयोगमा पार्टी दर्ता गर्ने प्रयोजनका लागि दुवैतर्फको मिलाएर केन्द्रीय समिति गठन गरियो । एक वर्ष बित्दासम्म केन्द्रीय समितिको एउटा पनि बैठक भएन । आयोगमा हस्ताक्षर बुझाउने प्रयोजनका लागि एक दिन बालुवाटारमा केन्द्रीय नेताहरूको भेला गरियो । त्यसपछि अहिलेसम्म केन्द्रीय समिति बैठक बसेन । पार्टीको नीति-निर्माणमा केन्द्रीय समितिलाई निर्णयक निकाय मानिन्छ । स्थायी समितिका जम्मा तीनवटा मात्र बैठक बसे । तीमध्ये मंसिर अन्तिम साता बसेको तेस्रो बैठकमा मात्र नेताहरूले धारणा राख्न पाए । अन्य दुइटा बैठक औपचारिकताका लागि मात्रै बसेका थिए ।
सुरुमै सचिवालय गठन गरियो । अधिकांश काम सचिवालय र त्यसमा पनि शीर्ष दुई नेताको तहबाट भयो । सबै निर्णय प्रक्रियामा सचिवालय र अध्यक्षद्वयलाई हाबी गराउँदा ठूलो पंक्तिले आन्तरिक लोकतन्त्र खुम्चिएको महसुस गरेको छ । सचिवालयमा रहेका माधव नेपाल, नारायणकाजी श्रेष्ठ, वामदेव गौतम र झलनाथ खनालले नेतृत्वमाथि पटक-पटक प्रश्न उठाए । गौतमले नेतृत्व असफल भएको भन्दै पार्टीको स्थायी समिति बैठकमा १६ पेजको प्रतिवेदन नै बुझाए । नेपालले इन्चार्जहरू तोक्दा र जिल्ला अध्यक्ष छनोट गर्दा तीव्र असन्तुष्टि जनाए ।
'पार्टीलाई लोकतान्त्रिक ढंगले सञ्चालन गरी सबैलाई साथलाई लिएर जानुपर्ने थियो तर त्यो अभ्यास गरिएन,' नेतृत्वमाथि पटक-पटक प्रश्न गर्ने घनश्याम भुसालले एकवर्षे अवधिको समीक्षा गर्दै भने, 'पार्टीलाई लथालिंग पाराले चलाइयो, एक हिसाबले यो नेतृत्वको असक्षमता हो ।' सामूहिकभन्दा व्यक्तिकेन्दि्रत ढंगले अघि बढ्ने अभ्यास भएको उनको तर्क छ ।
नेताहरूबीच आन्तरिक भागबन्डा मिलाउने प्रयासले गर्दा जिल्ला तहको नेतृत्व छनोट ११ महिनासम्म हुन सकेन । गत महिना मात्र नेकपाले जिल्ला नेतृत्व टुंग्यायो । प्रदेशका इन्चार्ज तोक्नै ६ महिना लाग्यो । भ्रातृ संगठन एकताको औपचारिक घोषणा बल्ल गरिँदै छ । पोलिटब्युरोमा राख्ने व्यक्तिको अन्तिम टुंगो बिहीबारसम्म हुन सकेको छैन । केन्द्रीय सदस्यहरूलाई कामको जिम्मेवारी बाँडिएको छैन ।
'एकतापछि पार्टीको प्रणाली नै चलेन, नेताहरूले एकअर्कालाई उपयोग गर्ने खालको नीति लिए,' केन्द्रीय सदस्य रामकुमारी झाँक्रीले भनिन्, 'हामीलाई धेरै ठूलो अवसर थियो, त्यसलाई पुँजीकृत गर्न सकेनौं ।'
एकताको एक वर्ष पुग्दै गर्दा पार्टीको राजनीतिक कार्यदिशामाथि समेत शीर्ष नेताहरूले प्रश्न उठाएका छन् । सचिवालय सदस्य ईश्वर पोखरेलले वैचारिक स्पष्टता नभएको पार्टी तासको घरझैं ढल्ने भन्दै नेतृत्वलाई सार्वजनिक मञ्चबाटै चेतावनी दिएका छन् । उनले बिहीबार युवा संघको कार्यक्रममार्फत पार्टी वैचारिक रूपमा दिशाविहीन भएको उनले टिप्पणी गरेका छन् । एक वर्षमा पार्टीले वैचारिक स्पष्टतासमेत कायम गर्न नसक्दा नयाँ बहस भित्रिन थालेको छ । एक वर्ष बितिसक्दा पनि पार्टीको राजनीतिक प्रतिवेदन प्रकाशित भएको छैन । राजनीतिक कार्यदिशा कस्तो हुने भन्ने गाइडलाइन राजनीतिक प्रतिवेदनले गर्छ । त्यो प्रकाशित गर्नसमेत नेकपाले एक वर्ष बिताइसकेको छ ।
'विधिसम्मत ढंगले पार्टी चलाउने कुरामा नेतृत्वले धेरै समय दिनुभएको भए हुने थियो, समय नदिँदा केही समस्या उब्जिए,' स्थायी समिति सदस्य शमर्ाले भने, 'अब एकता टुंग्याएर विधिसम्मत ढंगले पार्टी सञ्चालन गर्नुपर्छ ।' नेकपा सत्तारूढ दलसमेत भएकाले उसले गर्ने निर्णयमा आम नेता-कार्यकर्ताले स्वामित्व लिनुपर्ने हुन्छ । सरकारका निर्णयमा यो एक वर्ष पार्टी बेखबरजस्तै बन्थ्यो । त्यसले सरकारका निर्णयको स्वामित्व नलिने आवाज बैठकहरूमा पटक-पटक उठ्यो । 'सरकारको विषयमा पार्टी बेखबर बन्ने अवस्था आयो, खासमा पार्टीले सरकारलाई गाइड गर्नुपथ्र्यो, त्यो हुन सकेन,' केन्द्रीय सदस्य झाँक्रीले भनिन् ।
यसैबीच नेकपाका भ्रातृ संगठनको एकीकरणको घोषणा शुक्रबार हुने भएको छ । एक वर्ष पुगेको अवसरमा बल्खुमा हुने कार्यक्रममा एकताको घोषणा गर्ने तयारी छ । नेकपा नेताहरूका अनुसार तत्कालीन एमाले र माओवादीबीच संयोजक र सहसंयोजकमा भागबन्डा भएको छ । पोलिटब्युरो भने बिहीबारसम्म अन्तिम टुंगो लागेको छैन । शुक्रबार टुंगो लागे घोषणा गर्ने, नभए केही दिन पर सर्न सक्ने एक नेताले बताए । प्रकाशित : जेष्ठ २, २०७६ २१:३२
मनिला — फिलिपिन्सले ५ वर्षअघिको फोहोर विवादका कारण क्यानडास्थित राजदूतलाई फिर्ता बोलाएको छ । फिलिपिन्सका विदेशमन्त्रीले क्यानडाले सन् २०१४ मा आफ्नो सामुदि्रक क्षेत्रमा झारेको फोहोरका कन्टेनर फिर्ता लग्न दिइएको समयसीमा गुजारेकाले राजदूत फिर्ता बोलाउन बाध्य भएको बताए ।
उनले फोहोर फिर्ता नलगेसम्म क्यानडास्थित आफ्नो कूटनीतिक नियोगको दर्जामा पुनर्विचार नगरिने बताए।
विदेशमन्त्री टेडी लोक्सिन जुनियरले टवीटरमार्फत भनेका छन्, 'क्यानडाले फोहोर लैजाने मे १५ को समयसीमा गुजार्यो। फोहोरको व्यवस्थापन नभएसम्म हामी क्यानडामा कूटनीतिक उपस्थिति कम गर्न बाध्य भएका छौं।'
सन् २०१३ र २०१४ मा क्यानडाले फिलिपिन्सको तटीय इलाकामा दर्जनौं टन फोहोर फालेको थियो। फिलिपिन्सले उक्त फोहोर जतिसक्दो चाँडो फिर्ता लैजान क्यानडामाथि दबाब दिँदै आएको छ।
लोक्सिन जुनियरले क्यानडामा रहेका फिलिपिन्सका राजदूतलाई तत्काल क्यानडा छाड्न आदेश दिएको पनि उल्लेख गरेका छन्। मनिलास्थित क्यानेडियन राजदूतावासले भने फोहोर विवाद सुल्झाउन प्रयास गरिरहेको जनाएको छ।
क्यानडाले सन् २०१३ र २०१४ को अवधिमा १०३ सिपिङ कन्टेनर फोहोर फिलिपिन्स पठाएको थियो। हालसम्म ३४ कन्टेनर फोहोर नष्ट गरिए पनि ६९ कन्टेनर त्यतिकै राखिएको छ।
गत महिना फिलिपिन्सका राष्ट्रपति रोडि्रगो डुटेर्टेले 'उक्त फोहोरका कन्टेनर क्यानडा पुर्याएर फयाँकिदिने चेतावनी दिएका थिए। उनले उक्त फोहोर तह लगाउन क्यानडाले पर्याप्त कदम नचालेको आरोप लगाउँदै आएका छन्।
फिलिपिन्सको तटीय क्षेत्रमा फालिएका दर्जनौं कन्टेनरमा घरायसी फोहोर रहेको छ। फिलिपिन्सको एक अदालतले गत अपि्रल २४ मा उक्त पुगेको फोहोर क्यानाडा फर्काउन आदेश दिएको थियो।
