मेलम्चीमा बहुपक्षीय सहमति खोजिने

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौं — सरकारले प्रमुख विपक्षी दल कांग्रेस, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, अदालतलगायतसँग बहुपक्षीय छलफलमार्फत सहमति गरी मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको बाँकी काम अघि बढाउने भएको छ  । इटालियन कम्पनी फर्किन नमानेपछि छुट्टै ठेक्का प्रक्रियाबाट आयोजनाको बाँकी काम अघि बढाउने तयारी सरकारले गरेको छ  ।

बाँकी काममा कसैबाट अवरोध र विवाद नआओस् भनेर बहुपक्षीय सहमति जुटाउन लागिएको हो । मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गराउँदा आर्थिक अनियमितताको आरोप लाग्ने उल्लेख गर्दै सरकारले सबैको संलग्नतामा निर्णय गर्ने विधि तय गर्न लागिएको बुधबार संसदीय समितिमा जानकारी गराएको छ । खानेपानी तथा सरसफाइ मन्त्रालयका सचिव दीपेन्द्रनाथ शर्माले साताभित्र बहुपक्षीय सहमति जुटाएर बाँकी काम सुचारु गर्ने जानकारी दिए । ‘विपक्षी दलका नेता, महालेखा परीक्षक, अख्तियार दुरुपयोगन अनुसन्धान आयोग र अदालतसँग छलफल गरेर अघि बढ्छौं,’ प्रतिनिधिसभाको विकास समितिमा सचिव शर्माले भने, ‘चाँडै काम अघि बढाउँछौं ।’


मेलम्चीका सहायक ठेकेदार र भेन्डरहरूलाई गर्नुपर्ने १ अर्ब ५३ करोडको भुक्तानी कसरी गर्ने भन्नेबारे सरकारले सर्वदलीय सहमति जुटाउन लागेको समेत उनले जानकारी दिए । सहायक ठेकेदार र स्थानीय भेन्डरहरूले डेढ अर्ब भुक्तानी नगरे काम अघि बढ्न नदिने दाबी गर्दै आएका छन् । विभिन्न बाधा र कानुनी अडचन हटाउन विभिन्न पक्षसँग छलफल गर्नुपर्ने अवस्था आएको सचिव शर्माले जानकारी दिए । बाँकी कामलाई १० वटा प्याकेज बनाएर एक वर्षभित्र सम्पन्न हुने गरी सरकारले कार्ययोजना बनाएको पनि शर्माले बताए । मेलम्चीमा करिब २ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ बराबरको काम बाँकी छ ।


खानेपानी तथा सरसफाइमन्त्री बिना मगरले एक वर्षभित्र मेलम्चीको पानी ल्याइसक्ने गरी सहमतिको प्रक्रिया थालिएको बताइन् । सुरुङ निर्माणको ठेक्का पाएको इटालियन कम्पनी सीएमसीलाई नै फर्काउने प्रयास असफल भएपछि छुट्टै ठेक्का प्रक्रिया अघि बढाउन लागेको उनले बताइन् । विकास समितिकी सभापति कल्याणी खडकाले मेलम्चीमा देखिएको अन्योल हटाउन सरकारलाई निर्देशन दिएकी छन् । ‘राष्ट्रिय गौरवको आयोजना ठप्प हुँदा राजधानीवासी निराश छन्,’ उनले भनिन्, ‘जसरी पनि काम अघि बढाउनुहोस्, समाधान खोज्नुहोस् ।’


मेलम्ची आयोजना रोकिएको विषयमा केही दिनअघि सत्तारूढ दल नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले मुलुकभिक्रैका शत्तिहरू आयोजनालाई अघि बढ्न नदिन लागिपरेको आरोप लगाएका थिए । त्यसकै कारण आयोजना रोकिइरहेको भन्दै उनले ‘माथिबाटै’ हस्तक्षेप गरेर भए पनिआयोजना अघि बढाउने बताएका थिए ।

प्रकाशित : जेष्ठ २, २०७६ ०८:३७
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

'जनता जवाफदेही होऊ'

विष्णु सापकोटा

विगत ७ दशकदेखिको नेपालको राजनीतिक संघर्ष’ भन्ने शब्दावली अहिले राजनीतिक विमर्शमा सबैभन्दा बढी प्रयोग हुने मध्येको हो  । यो शब्दावली प्रयोग गर्नेमध्ये बढी तिनै राजनीतिकर्मी छन्, जो विगत दुई वा तीन दशकदेखि आजसम्म लगभग अनवरत रूपमा शासकीय वृत्तमा छन्  ।

मार्क्सवादकै शब्द ल्याएर भन्दा, तीन दशकदेखि देशको ‘सुपर स्ट्रक्चर’ (राजनीति, राष्ट्रिय संस्था, नैतिकता, विचारधारा आदि) प्रायः यिनै राजनीतिक दलले ओगटेका थिए र छन् । कोरा तथ्यगत हिसाबमा भन्दा गएकोे सात दशक एउटा वा अर्को राजनीतिक संक्रमणमा खर्चेर गएको साँचो हो । समकालीन राजनीतिक नेतृत्वमा हालीमुहाली गरिरहेका अहिलेका पात्रहरूले आफ्नो दुई–तीन दशकदेखिको शासकीय अक्षमता र नैतिक अपचलनबाट जनताको ध्यान अन्यत्र मोड्न अहिले उक्त ‘सात दशक’लाई आवरणको रूपमा प्रयोग गरेर त्यसको दुरुपयोग गरिरहेका छन् ।


‘सात दशक’तिर ध्यान मोड्ने बित्तिकै विगत दुई–तीन दशकको हिसाब कसैलाई बुझाउनु पर्दैन । कुरा सीधै ‘सात दशक’तिर लगेपछि यस्तो भान पनि पार्न सकिन्छ, अहिले नेतृत्वमा भएको पंक्ति मध्येका धेरै २०४७ र २०६३ सालपछि लगातार राजकीय सत्ता (सरकार र संसद) को वरिपरि रहेकाहरू नभई उनीहरू केवल नयाँ संविधानपछि उदाएका नवीन अनुहार, शक्ति र नेताहरू हुन् । अर्को उदेकलाग्दो विषय अहिलेको राजनीतिक र प्रशासनिक वृत्त अब कुन ‘न्यारेटिभ’लाई स्थापित गर्न खोज्दै छ भने कुनै पनि देशले विकास गर्न त्यहाँका जनता जवाफदेही हुनुपर्छ । प्रगति, समृद्धि र सामाजिक न्यायमा पछौटेपन भोग्नुपर्नाको कारण जनता नै उत्तरदायी नभएर हो । राजनीतिक नेतृत्वको त्यसमा खासै भूमिका छैन । किनकि अहिलेको नेतृत्व २००७ सालदेखि राजनीतिक लडाइँ गर्दा–गर्दा यति व्यस्त भयो कि तिनसँग ‘लडाइँ’ गर्ने बाहेक राज्य सञ्चालननिम्ति अर्को कार्यसूची नै थिएन ।


अहिलेसम्म हामी ‘सात दशक’को राजनीतिक संक्रमणमा थियौं भन्ने भाष्यलाई स्थापित गर्ने बित्तिकै त्यसका फाइदा अनगिन्ती छन् । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली २०४८ सालमा सांसद र ०५१ मा गृहमन्त्री भएका मात्र होइनन्, उनी ०४६ सालको परिवर्तनदेखि नै पार्टीको नेतृत्व तहमा छन् र उनको पार्टी आलोपालो प्रायः सधैं शासन सत्ताकै वरिपरि छ । तर विषयलाई ‘सात दशक’तिर मिल्काइदिएपछि गएका ३० वर्षको उनको दलको जवाफदेहिता कसरी माग्ने ? नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा त चारपटक प्रधानमन्त्री नै भइसके २४ वर्षमा । तर नेपाल अहिलेसम्म धेरै अगाडि जान नसकेको विगत सात दशकदेखिको राजनीतिक संक्रमणले हो भनिदिएपछि कति सजिलो— चार–चारपटक प्रधानमन्त्री हुँदा पनि उनको योगदान कस्तो थियो भन्नेबारे जवाफदेहिता खोज्न नपर्ने π याद रहोस्, ०४७ सालमा संविधान आएपछि त्यतिबेला राजनीति अझै संक्रमणमा छ भनेर त्यो बेलाको सानो आकारका माओवादीले भने होलान्, अरूले थिएन । एमालेले संविधानलाई आलोचनात्मक समर्थन गरेको भए पनि उसले संविधान संशोधन गर्नुपर्छ भनी कहिल्यै कुनै आन्दोलन गरेन । गर्नेवाला पनि थिएन । कांग्रेसले अहिलेका लागि प्राप्त गर्नसक्ने यति नै हो भनेर प्रजातन्त्र पुनःस्थापनाको उत्सव मनाइरहेको थियो ।


आर्थिक गति समात्न नसकेको, सुशासन कायम गर्न नसकेको, भ्रष्टाचार रोक्न नसकेको र प्रगति पथमा बढ्न नसक्नुमा सात दशकलाई दोष दिएर उम्कन मिल्दैन । राजा ज्ञानेन्द्रले प्रत्यक्ष चलाएको थोरै समय छाड्दा, ३० वर्षदेखि शासन गर्दै आएका शासक वर्ग अहिले जो शासन वृत्तमा छन्, तिनै हुन् । माओवादी र मधेस–केन्द्रित दलहरू ०६३ पछि शासन सत्तामा थपिन आएको पनि १३ वर्ष भइसक्यो । एउटा उदाहरण हेरौं । अस्ति भर्खर प्रधानमन्त्री ओलीले भने, ‘अहिले काठमाडौंका यति धेरै सडक बिग्रेका छन्, ती सडक यो सरकारले बिगारेको हो र ? काठमाडौंको यो धुलो अहिलेको सरकारले उडाएको हो ? बालुवाटारको प्रधानमन्त्री निवासको जग्गा अहिलेको सरकारले बेचेको हो ?’ ठीक छ, अहिलेकोले होइन होला । तर अहिलेको सरकारभन्दा अघि केही समयका लागि देउवा प्रधानमन्त्री थिए । अनि त्यही देउवा सरकारमा अहिलेकै नेकपाको ४५ प्रतिशत अर्थात तत्कालीन माओवादी सरकारमा सँगै थिएन र ? देउवाभन्दा अघि पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ आफै थिए कि थिएनन् ? प्रचण्डभन्दा अघिको सरकार प्रधानमन्त्री ओलीको नै थियो, हैन र ? एवंरीतले सम्झे भइहाल्यो, गएको ३० वर्ष ।


३० वर्षमा कांग्रेस आफै मुख्यतः सत्ता सञ्चालक थियो । उसले ‘सात दशक’वाला कारण देखाउन मिल्दैन । सत्ताधारी नेकपाकै ३० वर्षमा कतिजना प्रधानमन्त्री भए ? प्रतिशतमा हेर्दा उनीहरू सत्ता बाहिर भएको समय बढी छ कि भित्र ? अहिलेका ‘बदमास ठेकेदार’ ०४७ साल अघिबाटै आएका हुन् कि यसै बीचमा उत्पादन गरिएका हुन् ? यो सडकको धुलो र फोहोर सबै त्यतिबेलादेखि नै उडेर बसेको हो कि पछि सिर्जना गरिएको हो ? काठमाडौंको टुँडिखेल पनि ‘सात दशक’अघि नै यति सानो बनाइएको रहेछ कि पछि आएकाको पनि त्यसमा योगदान छ ? २०६३ पछि राज्यसत्तामा आएकाहरूले केही वर्ष आफ्नो मुख्य ध्यान संविधान लेखनमा थियो भन्लान् । तर आलोपालो सरकारमा बस्दा ०६५ देखि ०७२ सम्म ७ वर्ष उनीहरूले प्रत्येक दिन संविधानमात्रै लेखिरहेका थिए कि देशलाई अहिलेको स्थितिमा ल्याउन पनि योगदान गरेका थिए ?


जनतालाई आफ्नो अधिकारका लागि लड्नुपर्छ, उठ्नुपर्छ, सधैं जागरुक र चनाखो रहनुपर्छ भनेर दशकौंसम्म यिनैले घोकाएका थिए । अब यिनै घोकाउने मध्येकै सरकारमा छन् । जनताले जे सिकाइएको थियो, त्यसै अनुसार अझै यो भएन, त्यो भएन भनिराखेका छन् । तर शासक वर्गलाई त्यो कुरा भारी हुन थालिसकेको छ । त्यसैले उनीहरूले अहिले स्थापित गर्न खोजेको अर्को भाष्य छ ः नागरिकले अधिकारका लागि लड्नेमात्र होइन, आफै जवाफदेही पनि हुनुपर्छ । अर्थात् जनताले अब धेरै हल्ला गर्नु हुँदैन । यो भएन र त्यो भएन भनिरहनु हुँदैन । बरु उनीहरूले आफूले के–के कर्तव्य गर्नुपर्छ, त्यतातिर लाग्नुपर्छ– चुपचाप । जसले शासनसत्ता चलाउनेलाई हाइसन्चो होस् । पक्कै पनि जनताले आफ्नो नागरिक कर्तव्य पूरा गर्नु पर्दैन भनेर कसले पो भनेको थियो होला र पहिले पनि ? तर अहिले त्यो किन भनिँदै छ भन्ने महत्त्वपूर्ण छ । किन भनिँदै छ भने अब पनि देशले विकास गरेन भने दोष लगाउन कुनै राजनीतिक संक्रमण बाँकी छैन । नेतृत्वले आफ्नो अयोग्यता र अनैतिकतालाई स्वीकार गरेर यसको कारण हामी आफै हौं भन्ने कुरा भएन । तसर्थ अब राजनीतिक स्थिरता आदि सबै भएपछि पनि देशले राम्रो बाटो अँगालेन भने त्यसको जिम्मेवार साधारण जनता हुनुपर्छ, राजनीतिक नेतृत्व होइन भन्ने भाष्य स्थापित गर्न खोजेको प्रस्ट बुझ्न सकिन्छ ।


कर्मचारीतन्त्र त झन् नागरिकलाई उसको कर्तव्य सिकाउन बढी उद्यत छ । एक त उसले आफ्ना ‘पोलिटिकल मास्टर्स’ लाई दोष दिनसक्ने कुरै भएन । ऊ आफूले आफ्ना कमजोरी देख्ने कुरा पनि भएन । उनीहरू नागरिकलाई सदाचारी कसरी बन्ने, कर्तव्य कसरी निर्वाह गर्ने भनी सिकाउन तम्सेका छन् । जनता आफ्नो नियतिका लागि आफ्नै व्यवहारलाई दोषी देखून् र चुपचाप बसून् । हाम्रो राजनीतिक नेतृत्व र ‘कमाउ अड्डा’ का कर्मचारीको उठबस तीन दशकमा कस्तो रह्यो ? सबै प्रकारका अनैतिक र गैरकानुनी कार्यमा संलग्न भनी विवादितमात्र होइन, समाजमै गन्हाएका व्यापारीसँग संगत विगतका दशकमा कसको रह्यो ? के यो पनि ‘सात दशक’ को राजनीतिक आन्दोलनमा इतिहासको आवश्यकता थियो ? संविधानले संघीयता लिएर आउने, तर प्रदेश र स्थानीय सरकारमा काम गर्न जान्न भन्ने कर्मचारीतन्त्रले संघीयता स्वीकार गरेको अर्थ लाग्छ कि अस्वीकार गरेको ? यसको उत्तर नेतृत्वले कहाँ खोज्दै छन् भने नागरिकले आफ्नो अधिकार खोजेको धेरै भयो, अब आफ्नो कर्तव्य गर्नतिर लाग्नुपर्छ ।


नेपाल आर्थिक विकास सूचकांकमा एसियाको हरितन्नम मुलुकमध्ये पुग्न थोरैको मिहिनेत र लगानीले मात्र सम्भव थिएन । यसका लागि हजारौं ‘राष्ट्रसेवक’, ‘राजनीतिकर्मी’ र अन्य बिभिन्न क्षेक्रका व्यत्तिको प्रयास र लगानी छ, सात दशकदेखि नै । ३० वर्षदेखि गणना गर्ने कि १३ वर्षदेखि । अहिलेका हाम्रा सत्ताका सञ्चालक र ४ वर्षपछि फेरि सत्तामै फर्केर आउँला भनी पर्खेर बसेका प्रायः सबै मुलुकलाई यो भासमा ल्याइपुर्‍याउन जिम्मेवार छन् । तसर्थ उनीहरू निर्धक्क अरूले बिगारेकोलाई सपार्नुपर्ने आवश्यकता ठान्दैनन् ।


उनीहरूले गरिदिए हुने भनेको आफैले बिगारेको कुरालाई सच्याउने हो, चाहे त्यो सुशासनको क्षेत्र होस् वा भ्रष्टाचार नियन्त्रण वा अन्य । त्यसो गर्न उनीहरूले धेरै ज्ञानगुनका कुरा, सीप र कौशल हासिल गर्नु जरुरी छैन । केवल आफूलाई के–के थाहा छैन भन्ने थाहा पाउनसके भने के–के गर्नुपर्ने हो आफैँ थाहा हुँदै जाने थियो ।

प्रकाशित : जेष्ठ २, २०७६ ०८:३५
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्