विश्वविद्यालयमा राष्ट्रपतिलाई कुलपति बनाउन सुझाव

शिक्षा मन्त्रालयका सहसचिव हरिप्रसाद लम्सालको संयोजकत्वमा गठित कार्यदलले ठूला विश्वविद्यालयमा राष्ट्रपति र साना विश्वविद्यालय र स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा उपराष्ट्रपतिलाई कुलपति बनाउन सरकारलाई सुुझाव दिएको हो । विषयगत मन्त्रालयका मन्त्रीलाई सहकुलपति बनाउन सिफारिस गरिएको छ । हाल विश्वविद्यालयमा प्रधानमन्त्री कुलपति हुने व्यवस्था छ । ‘प्रधानमन्त्री देशको कार्यकारी प्रमुख भएकाले विश्वविद्यालयलाई पर्याप्त समय दिन सक्दैनन् । त्यसैले राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिलाई कुलपति बनाउन सुझाव दिएका हौं,’ कार्यदलका एक सदस्यले भने ।

कार्यदलले त्रिभुवन, नेपाल संस्कृत, लुम्बिनी बौद्ध, कृषि तथा वन विज्ञान र खुला विश्वविद्यालयमा राष्ट्रपति र अन्य विश्वविद्यालय तथा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा उपराष्ट्रपतिलाई कुलपति बनाउन प्रस्ताव गरेको हो । विश्वविद्यालयमा शिक्षामन्त्री र प्रतिष्ठानमा स्वास्थ्य मन्त्रीलाई सहकुलपति बनाउन सिफारिस गरिएको छ ।

कार्यदलले उपकुलपति, सेवा अयोगका अध्यक्ष, रेक्टर, रजिस्ट्रार डिन, कार्यकारी निर्देशक र क्याम्पस प्रमुखलगायत पदाधिकारी प्रतिस्पर्धाबाट चयन गर्न सिफारिस गरेको छ । विश्वविद्यालय र प्रतिष्ठानमा पदाधिकारी नियुक्ति गर्दा राजनीतिक हस्तक्षेप हुने गरेको आरोप लाग्दै आएको छ । उपकुलपति नियुक्तिका लागि ७ सदस्यीय सर्च कमिटी बनाएर सार्वजनिक रूपमा दरखास्त आहवान गर्नुपर्ने कार्यदलको सुझाव छ ।

दरखास्त दिनेमध्ये उत्कृष्ट ३ जनाको नाम उक्त कमिटीले सिफारिस गर्ने व्यवस्था गर्न सुझाव दिइएको छ । कुलपतिले विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अध्यक्षको संयोजकत्वमा ७ सदस्यीय सर्च कमिटी गठन गर्नुपर्ने सुझाव छ । उपकुलपति बन्न चाहने व्यक्तिले सर्च कमिटीलाई कार्ययोजना पेस गर्नुपर्ने भनिएको छ ।

कार्ययोजनालाई विज्ञ समूहले मूल्यांकन गरी उपकुलपतिमा नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्ने मापदण्डको आवश्यकता कार्यदलले औंल्याएको छ । ‘कार्यदलले सिफारिस गरेको मापदण्ड र आधारमा पारदर्शी, योग्य र राजनीतिक हस्तक्षेपमुक्त पदाधिकारी नियुक्त हुन सक्छन्,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ । सेवा आयोगको अध्यक्ष चयनका लागि पनि उपकुलपति छनोटको जस्तै मापदण्ड तय गर्न सिफारिस गरिएको छ ।

शैक्षिक योग्यता, प्रँध्यापन अनुभव, ज्येष्ठता, व्यवस्थापकीय कार्य अनुभव, प्रँज्ञिक अनुसन्धान र कार्ययोजना प्रस्तावलाई उपकुलपतिसहित पदाधिकारी नियुक्तिको मापदण्ड तय गरिनुपर्ने सुझाव छ । रेक्टर र रजिस्ट्रार नियुक्तिमा उपकुलपतिको संयोजकत्वमा छुट्टाछुट्टै सर्च कमिटी गठन गरेर सिफारिस गर्नुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । सर्च कमिटीले सिफारिस गरेका ३ मध्ये एक जनालाई कुलपतिले रेक्टर र रजिस्ट्रार नियुक्त गर्न सक्ने सुझाव छ । प्रतिवेदनमा ती पदाधिकारीको न्यूनतम योग्यतासमेत तोकिएको छ । डिन, कार्यकारी निर्देशक, स्कुल, संकाय, संस्थान, प्रमुखसमेत सर्च कमिटीको सिफारिसका आधारमा मात्र नियुक्ति गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्न भनिएको छ ।

कार्यदलमा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका सहसचिव दीपेन्द्ररमण सिंह, अधिवक्ता इन्द्रप्रसाद अर्याल, बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान पदाधिकारी मधुर बस्नेत, शिक्षा मन्त्रालयका कानुन उपसचिव शंकरबहादुर केसी, विश्वविद्यालय अनुदान आयोगबाट डुलराज चिमरिया र शिक्षा मन्त्रालयका उपसचिव उपसचिव विष्णुप्रसाद मिश्र सदस्य थिए । कार्यदलले सिफारिस गरेअनुसार पदाधिकारी नियुक्तिका लागि विश्वविद्यालय र प्रतिष्ठानहरूको ऐन संशोधन गर्नुपर्नेछ ।

प्रतिवेदन शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री गिरिराजमणि पोखरेललाई बुझाइएको संयोजक लम्सालले जानकारी दिए । सरकारले संसद्मा लगेको शिक्षासम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन विधेयकमा भने सबै विश्वविद्यालयमा कुलपति प्रधानमन्त्री हुने प्रावधान छ । राष्ट्रिय सभाबाट पारित भइसकेको उक्त विधेयक प्रतिनिधिसभामा छलफल हुन बाँकी छ ।