फेवामा गेग्रान रोक्न चेक ड्याम

महानगरले तयार गरेको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) अनुसार अँधेरी खोला, घाँटीछिना, लौरुक खोला र बेतेनी खोलाका दुई ठाउँमा चेक ड्याम र सिल्ट ट्र्याप बन्नेछन् ।

सर्वोच्च अदालतले २०७५ वैशाख १६ मा प्रदेश सरकारलाई तीन वर्षभित्र चेक ड्याम बनाई तालभित्र पानी मात्रै पस्ने व्यवस्था मिलाउन आदेश दिएको थियो । सोहीअनुसार प्रदेश सरकारले काम सुरु गरेको हो । चेक ड्याम बनाउन प्रदेश र महानगरले ५०/५० प्रतिशत रकम खर्र्च गर्ने छन् । ड्याम निर्माणमा ३४ करोड रुपैयाँ लाग्ने अनुमान छ ।

तालको माथिल्लो तटीय क्षेत्रका जलाधारमा ड्याम बन्ने भए पनि फिर्के, बुलौंदीलगायत खोलाको विषयमा प्रदेश र महानगर चुप छन् । महानगरको सराङकोट, कास्कीकोट, पुम्दीभुम्दी, चापाकोट, भदौरेतामागी र अन्नपूर्ण गाउँपालिकाको ढिकुरपोखरी फेवा जलाधारअन्तर्गत पर्छन् ।

यी ठाउँको पानीढलो फेवाताल हो । यसको क्षेत्रफल १ सय २३ वर्ग किलोमिटर छ । जलाधारमा ४४.५ प्रतिशत भूभाग कृषि क्षेत्र छ । ४४ प्रतिशत वन र ४.१ प्रतिशत पानी क्षेत्रले ओगटेको छ । हर्पन र अँधेरी मुख्य खोला भए पनि यसका १९ वटा उपजलाधार क्षेत्र छन् ।

जलाधार क्षेत्रमा अधिक वर्षा, कमजोर चट्टान, भिरालो जमिनमा खेती, जथाभावी खनिएका ग्रामीण सडकजस्ता प्राकृतिक र मानवजन्य कारणबाट जलाधारीय सम्पदाको क्षयीकरण भइरहेको छ । तालले ओगटेको क्षेत्रफल विस्तारै खुम्चिँदै गई उकासिएका जग्गामा खेतीपाती हुने गरेको छ । माथिल्लो तटीय क्षेत्रमा खेतीपाती छरिएर रहेका वन जंगल, बस्ती र ग्रामीण सडकका कारण तल्लो तटीय क्ष्ँेत्रमा थेग्रीकरणको मात्रा बढिरहेको विभिन्न अध्ययनले देखाएको छ ।

हर्पनखोला र त्यसका सहायक खोलाले तालमा बालुवा, माटो र गेग्रान थुपार्छ । अँधेरी र बेतिनीजस्ता सहायक खोलाले धेरै थिग्रनी ओसार्छन् । अँधेरी खोलाको उपल्लो जलाधार क्षेत्रमा हुने पहिरो र गल्छी थिग्रेनीका प्रमुख स्रोत हुन् ।

यसका अलावा सेती नहर, बुलौँदी र फिर्के खोलाले सहरी क्षेत्रको फोहोरमैलासमेत तालमा ओसार्छन् । केही मात्रामा यी खोलाले र नहरले पनि पाँगो माटो ओसार्ने भएकाले वार्षिक रूपमा तिनले थुपार्ने थिग्रेनीको मात्रा उल्लेखनीय हुन पुग्छ ।

प्रदेश सरकारका प्रवक्ता रामशरण बस्नेतले बहुवर्षीय आयोजनाका रूपमा चेक ड्याम बनाउने काम अघि बढेको बताए । ‘सर्वोच्चको फैसलाअनुसार तीन वर्षभित्र सक्ने गरी काम हुन्छ,’ उनी भन्छन्, ‘यसले फेवाताल पुरिने समस्या स्थायी रूपमा समाधान हुन्छ ।’

पाँच दशकको अन्तरालमा तालको क्षेत्रफल ५० प्रतिशतभन्दा बढी घटेको छ । सन् १९९८ मा जापानी सहयोग नियोग (जाइका) ले गरेको क्रमबद्ध अनुसन्धानअनुसार सन् १९५६ मा झन्डै १० वर्ग किलोमिटर क्षेत्रफल ओगटेको ताल सन् १९७६ मा आइपुग्दा ५.५ वर्ग किमिमा सीमित थियो । सन् १९९८ मा केवल ४.४ वर्ग किमि मात्र भयो । हाल तालको क्षेत्रफल ४.२ वर्गकिमि मात्रै छ ।

विश्व वन्यजन्तु कोषको सहयोगमा सञ्चालित हरियो वन कार्यक्रमको अध्ययनले १ सय ९० वर्षमा फेवाताल पुुरिने अनुमान गरेको छ । सन् २०१३ मा गरिएको अध्ययनअनुसार वार्षिक सरदर १ लाख ८० हजार घनमिटर गेग्रान फेवातालमा पुग्छ । हाल ४३९ हेक्टरमा फैलिएको फेवातालको सबैभन्दा गहिरो भाग लगभग २३ मिटर रहेको छ भने सरदर गहिराइ ९.६ मिटर मात्रै छ ।

फेवातालको माटो झिक्ने कार्य भने हाल महानगरले रोकेको छ । ताल किनारको माटो झिक्दै सिमसार पुर्न प्रयोग भएपछि उक्त कार्य रोकेको पोखरा महानगरका मेयर मानबहादुर जिसीले बताए । उनले तालको चार किल्ला प्रमाणित भएपछि माटो झिकेर अन्यत्रै व्यवस्थापन गरिने जनाए ।

वन मन्त्रालयले सन् २०१४ मा पञ्चासे संरक्षित क्षेत्रमा पर्वतीय पारिस्थितिकीय प्रणालीमा आधारित अनुकूलन कार्यक्रम (ईबीए) लागू गर्‍यो । ईबीएले पारिस्थितिकीय प्रणालीमा आधारित फेवाताल संरक्षण गर्न थिग्रेनी नियन्त्रण प्रविधि तथा थिग्रेनी बाँध डिजाइनको विकास गर्‍यो । तत्कालीन पश्चिमाञ्चल क्ष्ँेत्रीय वन निर्देशनालयको रेखदेखमा विज्ञको टोलीले एउटा विस्तृत अध्ययन गरेको थियो । ऊर्र्जा तथा वातावरण विकास मञ्च प्रालि (फिड) का इन्जिनियर सञ्जय देवकोटा र डा.वसन्तराज अधिकारीको नेतृत्वमा खटिएको विज्ञ टोलीले सरकारलाई प्रतिवेदन बुझायो ।

प्रतिवेदनअनुसार आठ उपजलाधारबाट हर्पन खोला उपत्यकामा जम्मा भएको थिग्रेनीको परिमाण झन्डै २७ लाख ८४ हजार घनमिटर छ । फेवा जलाधारको भू-उपयोगबाट वार्षिक १ लाख २९ हजार ४ सय ९० घनमिटर भू-क्षय हुन्छ । यसको धेरै परिमाण खेतबाट बग्छ । अध्ययनले अनियमित वर्षालाई भू-क्षयको अर्को कारण मानेको छ ।

पामेको हर्पनभन्दा केराबारी र घाँटीछिनामा भएको थिग्रेनी मोटा छन् । नदी तालतर्फ पुग्न लाग्दा यसको शक्ति कम हुँदै जाने हुँदा मोटा थिग्रेनी जति पछाडी थुप्रिन्छन् र मसिना थिग्रनी मात्र पानीसँग बग्दछ । अध्ययनले देखाएबमोजिम तालको पिँधमा मसिना थिग्रनी जम्मा भएका छन् ।

खहरे खोलाले ल्याएको मोटाखाले थिग्रेनीको ठूलो परिमाण केराबारी क्षेत्रमा नै थुप्रिन्छ । त्यसदेखि तल खोलको बगाउने शक्ति कम हुँदै जान्छ । जिल्ला भू-संरक्षण कार्यालयको अध्ययनअनुसार वार्षिक भू-क्षय १ लाख ७५ हजारदेखि २ लाख २५ हजार घनमिटरसम्म हुन्छ ।

ईबीएको अध्ययनले पनि फेवातालमा माटो भित्रिन नदिन दुई ठूला सिल्टेसन चेक ड्याम र एक थिग्रेनी जम्मा गर्ने डिसिल्टेसन बेसिन बनाउन सुझाएको थियो । सोही प्रतिवेदनमा आधारित रहेर महानगरले डीपीआर तयार गरेको हो ।

महानगरका सिनियर डिभिजनल इन्जिनियर सोभियत खडकाले ठूला संरचनाबाहेकमा पनि ५ करोड रुपैयाँ छुट्याएको बताए ।

उनका अनुसार थिग्रेनी नियन्त्रणमा नदी किनार र गल्छी संरक्षण, भीर स्थिरीकरण, बिरुवारोपण, जैविक बार, बाटलिङ, जैविक चेकड्याम, बाँस रोपणजस्ता बायोइन्जिनियरिङ प्रविधिमा उक्त रकम खर्च हुनेछ । सुक्खा ढुंगाको पर्खाल, ढुंगाको रिप र्‍याप, सुुक्खा ढुंगाको चेक ड्याम, तारजालीको चेक ड्यामलगायत साधारण सिभिल इन्जिनियरिङ प्रविधि पनि अपनाइने छ ।

अध्ययन टोलीको प्रतिवेदनमा जलाधार क्षेत्रका १ सय १७ स्थानमा भीर स्थिरीकरण गर्नुपर्ने औंल्याइएको छ । हर्पन खोलामा पानीको बहाव नाप्ने केन्द्र स्थापना, कम्प्युटरजडित साधारण पिजोमिटर स्थापना र मौसम विज्ञान केन्द्र स्थापना गर्न सके उत्तम हुने टोलीको सुझाव छ ।

महानगरले दुई वर्षअघि इशानेश्वर कन्सल्टेन्सीलाई डीपीआर बनाउने जिम्मा दिएको थियो । कन्सल्टेन्सीले क्षमताअनुसार २० देखि २२ करोड रुपैयाँसम्ममा चेक ड्याम बनाउन सकिने गरी डिजाइन गरेको थियो ।

यसअघि खानेपानी तथा सरसफाइ मन्त्रालयसँगको सहकार्यमा चेक ड्याम निर्माण गर्ने योजना थियो । मन्त्रालयको सहलगानी कोषबाट ८५ प्रतिशत र महानगरले १५ प्रतिशत ब्यहोर्ने गरी प्रक्रिया अगाडि बढाउने भनिएपछि प्रदेश सरकार गठन र सर्वोच्चको आदेशपछि उक्त योजना अगाडि बढेको थिएन ।