१८.१२°C काठमाडौं
काठमाडौँ — संघीय सरकारले रोजगारी सिर्जनाका लागि स्थानीय सरकारलाई एक करोड रुपैयाँसम्म ससर्त अनुदान पठाउने भएको छ । अनुदान स्थानीय सरकारले एक आयोजनामा अधिकतम ५ लाख रुपैयाँसम्म खर्च गर्न पाउनेछन् ।
सरकारले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमअन्तर्गत सूचीकृत बेरोजगार युवालाई अल्पकालीन रोजगार दिलाउन ससर्त अनुदान दिन लागेको हो । सबै स्थानीय तहले एक करोड पाउने छैनन् । गरिबी घरधुरी, बेरोजगार व्यक्तिको संख्या धेरै भएको स्थानीय तहलाई मात्रै एक करोडसम्म दिइनेछ ।
श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले ‘कामका लागि पारिश्रमिकमा आधारित सामुदायिक आयोजना कार्यविधि– २०७६’ स्वीकृति गर्दै अनुदानको बाटो खोलिदिएको हो । प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमअन्तर्गत स्थानीय तहले बेरोजगारलाई सूचीकृत गरेका छन् । कार्यक्रम सुरु भएको पहिलो वर्षमै झन्डै एक लाख बेरोजगार युवा सूचीकृत छन् ।
‘रोजगार सिर्जनाका लागि स्थानीय तहले कामका लागि पारिश्रमिक र श्रमिकको ज्याला रकममा साझेदारी गरी दुई मोडलमा काम गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ,’ श्रममन्त्री गोकर्ण विष्टले कान्तिपुरसँग भने, ‘केन्द्रबाट पठाइएको अनुदान रकम श्रमिकको ज्यालामा मात्रै भुक्तानी गर्नुपर्छ ।’
आयोजना स्थानीय तहको वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रममा उल्लेख भएको हुनुपर्छ । कामका लागि पारिश्रमिक आयोजनाको कुल लागतको ७० प्रतिशत श्रमिकको ज्यालामा खर्च गर्नुपर्ने कार्यविधिमा उल्लेख छ । श्रमिक समूहमार्फत वा एक लाख रुपैयाँमा नबढाई खण्डखण्ड गरी श्रमिकलाई काममा लगाउन पाइनेछ ।
कामका लागि पारिश्रमिक र श्रमिकको ज्याला रकममा साझेदारी भएका आयोजनामा डोजर, एस्काभेटर, लोडरलगायत हेबी मेसिन, यन्त्र वा उपकरण प्रयोग गर्न नपाइने मन्त्री विष्टले बताए । अनुदानको रकमबाट औजार सामग्री खरिद गर्न पाइनेछैन ।
गाउँपालिका÷नगरपालिकाले भौगोलिक विकटता, गरिबीको स्तर, प्राकृतिक प्रकोपबाट प्रभावित क्षेत्र र बेरोजगारको संख्या हेरी आयोजनालाई प्राथमिकता दिनुपर्ने कार्यविधिमा उल्लेख छ । यस्ता आयोजना सडक निर्माण तथा मर्मत, कृषि तथा सिँचाइ, ग्रामीण खानेपानी, स्वास्थ्य तथा सरसफाइ, शिक्षा, वन तथा जलाधार र पर्यटन क्षेत्रमा सञ्चालन हुने मन्त्रालयको भनाइ छ ।
प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम लागू भएपछि सरकारले गत चैतबाट बेरोजगार व्यक्तिको पहिचान गर्न थालेको हो । सरकारले वर्षमा एक सय दिन न्यूनतम रोजगार दिन नसके जीवन निर्वाहका लागि सय दिनबराबरको पारिश्रमिक दिने घोषणा गरेको थियो । अर्थ मन्त्रालयले चालु वर्षका लागि दुई अर्ब ३६ करोड रुपैयाँ सबै स्थानीय तहमा सर्तसहितको अनुदान रकम पठाइसकेको छ । ‘काम गरेबापत ज्याला दिन बजेट पठाइएको हो,’ मन्त्री विष्टले भने, ‘यसको कुनै हिस्सा पनि तलमाथि गर्न नमिल्ने गरी व्यवस्था मिलाइसकेको छ ।’
यी आयोजनाका लागि प्राविधिक सुपरिवेक्षण र अनुगमन गर्न सुपरभाइजर व्यवस्था गरिएको छ । मन्त्री विष्टले युवाशक्तिको श्रम आफ्नै गाउँमा प्रयोग गर्न खोजिएको बताए । ‘वैदेशिक रोजगार निरुत्साहित गर्दै गाउँघरमा रोजगारका ढोका खोल्दै जान्छौं,’ उनले भने ।
