मिडिया काउन्सिल विधेयकमा आयोगको आपत्ति

आयोगले बुधबार मिडिया काउन्सिल विधेयक र मानव अधिकार आयोगलगायतका विषयमा आधिकारिक धारणा सार्वजनिक गर्ने जनाएको छ । 'अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता सँगसँगै आयोगसम्बन्धी विधेयककै विषयमा पनि अहिले केही चासो देखाउनुपर्ने अवस्था अाएको छ,' कार्यवाहक अध्यक्ष वस्तीले भने ।

प्रेस स्वतन्त्रताको विषय मानव अधिकारसँग पनि जोडिने भएकाले यसलाई ध्यानाकर्षणमा लिन भन्दै महासंघ टोलीले आयोगका अधिकारीहरूसँग छलफल गरेको हो । महासंघले यसअघि सभामुख, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्षलगायतसँग यस विषयलाई लिएर ध्यानाकर्षण गराइसकेको छ ।

काउन्सिलसम्बन्धी विधेयकमा रहेको १० लाखसम्म जरिवाना गर्ने, न्यायिक अधिकार प्रयोग गर्ने गरी काउन्सिललाई दिने खालको प्रावधान विवादित छन् । यी प्रावधानमा आयोगका अधिकारीले पनि अचम्म मानेका छन् । 'कसैले मानव अधिकार उल्लंघन गरे तीन लाख रुपैयाँभन्दा बढी आयोगले जरिवाना निर्धारण गर्न सक्दैन,' आयोगका सचिव वेदप्रसाद भट्टराईले भने, 'तर मिडिया काउन्सिल विधेयकमा गलत खालको समाचार लेखेमा १० लाखसम्म जरिवाना निर्धारण गर्न सक्ने प्रावधान रहेछ, यो त अलिक अनौठो नै प्रावधान हो ।'

आयोग संवैधानिक निकाय हो । त्यसलाई त आफ्नो कार्यक्षेत्रभित्र पर्ने विषयमा तीन लाखभन्दा बढी जरिवाना गराउन नसक्ने व्यवस्था 'मानव अधिकार आयोग ऐन २०६८' मा छ । तर सरकार नियन्त्रित खालको काउन्सिलले भने कुनै व्यक्तिले भूलवश गलत गर्दा पनि १० लाखसम्म जरिवाना गराउन सक्ने प्रावधान छ । 'यसले कुनै व्यक्तिले व्यक्ति हत्या गरेर मानव अधिकार उल्लंघन गरेभन्दा गलत समाचार लेख्ने कार्यको कारबाहीचाहिँ ठूलो हुने भयो,' आयोगका अर्का एक पदाधिकारीले भने ।

यसैबीच महासंघले मंगलबार राष्ट्रिय सभाको विधायन व्यवस्थापन समिति र प्रत्यायोजित व्यवस्थापन समितिका सभापतिहरूलाई भेटी विधेयक सच्याउन र फिर्ताका लागि पहल गरिदिन आग्रह गरेका छन् । समितिका सभापतिहरूले विधेयकमा पर्याप्त छलफल गराउने र सरोकारवालाका धारणा समेट्न प्रयास गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् ।

महासंघले यही विषयलाई लिएर सडकमा समेत आन्दोलन गर्ने तयारी गरेको छ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले भने आन्दोलन प्रायोजित भन्दै आएका छन् । महासंघका महासचिव रमेश विष्टले मन्त्री बाँस्कोटाको भनाइप्रति आपत्ति जनाएका छन् । उनले आन्दोलन कुनै राजनीतिक उद्देश्यले नभई प्रेस स्वतन्त्रताका लागि भएकाले यसलाई तेजोवध गर्ने मन्त्रीको अभिव्यक्ति आपत्तिजनक भएको बताए ।