८ सय परिवार लालपुर्जाविहीन

यस्तो गुनासो गर्ने गोतामे एक्ला होइनन् । भिमाद ६, शान्तिनगर, माझटार, क्याम्पसरोड, बसपार्क क्षेत्रका ८ सय ६८ घरपरिवारको जग्गाधनी प्रमाणपुर्जा छैन । विद्यालयलगायत स्थानीय केही व्यक्तिबाट जग्गा किनेर घर बनाएका थिए उनीहरूले । जग्गा व्यक्तिगत कि सार्वजनिक भन्ने विवाद टुंगो नलागेकाले लालपुर्जाविहीन भएका हुन् । ती स्थानमा २ दशकदेखि बस्ती बसेको हो । जग्गा किनबेच भने त्यसअघिदेखि नै हँुदै आएको थियो । यस्तो विवादित जग्गा ६ सय ४७ रोपनी छ ।

बस्ती बसेको जग्गामध्ये ३ सय २ घडेरी स्थानीय जनज्योति माविले बेचेको थियो । खनाल परिवारले करिब ४ सय, सुवेदी परिवारले १ सय ३० र साविक भिमाद गाविसले बाँकी घडेरी बिक्री गरेका थिए । तर जग्गाधनी पुर्जा नपाएपछि स्थानीय संघर्षरत छन् । उनीहरूले २०७३ मा कृष्णलाल विश्वकर्माको नेतृत्वमा जग्गा विवाद समाधान तथा उपभोक्ता संघर्ष समिति गठन गरेका थिए । 'विद्यालय, खनाल, सुवेदी र अर्याल बन्धुसँग जग्गा किनेर घर बनाएका हौं,' विकले भने, 'बिनासर्त लालपुर्जा पाउनुपर्छ ।'

भिमादका खनाल बन्धुले २०३४ मा मालपोत कार्यालयमा जग्गा दर्ताको माग गरेपछि जनज्योति माविले जग्गा व्यक्तिको नभई सार्वजनिक होस् भनी निवेदन दिएकोे थियो । २०४९ पुस २४ मा विद्यालयले ३ सय २ घडेरी बिक्री गर्‍यो । विद्यालयले जग्गा बेचेपछि खनाल बन्धुले पनि बिक्री गरेको स्थानीय ध्रुवराज खनालले बताए ।

उनका अनुसार जग्गाको सबै वस्तुस्थिति थाहा हुँदाहुँदै व्यक्तिले किनेका थिए । आपसमा कागज गरी व्यक्ति-व्यक्तिबीच किनबेच गरिरहेको उनले बताए । सबै पक्षबीच चित्त बुझ्ने गरी मिलापत्र गर्न तयार रहेको उनको भनाइ छ । २०५२ मा मन्त्रिपरिषद् बैठकले नेपालमा भएका खाली जंगल, चौर, बगर, बुट्यान सरकारका नाममा दर्ता गर्ने निर्णय गरेको थियो । निर्णयअनुसार भिमाद १ (ख) को कित्ता नम्बर १४०, १४४, १४८ र १८६ का जग्गा दर्ता भएका थिए । तर, भिमाद १ (ङ) कित्ता नम्बर ८१ नम्बर नेपाल सरकारको नाममा छैन ।

जग्गाको विषयमा जिल्ला अदालतमा मुद्दा पर्‍यो । डेढ दशकअघि जिल्ला अदालतले सार्वजनिक गर्‍यो । पुनरावेदन अदालत पोखराले २०६६ कात्तिक ११ मा खटाएको नापीमा उल्लेख भएका भौतिक संरचना कायम भई बाँकी जग्गा खनालको पक्षमा हुने फैसला गर्‍यो । फैसलापछि विद्यालयसहित सुवेदीलगायत पक्षहरूले सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरेपछि जग्गाको विवाद

कायमै भएको हो । मुद्दा अहिले विचाराधीन छ ।

सर्वोच्च अदालतले केही समयअघि वरिष्ठ अधिवक्ता नरहरि आचार्यलाई पक्षहरूबाट मेलमिलापकर्ता चयन गरेको थियो । जनज्योति माविका तत्कालीन अध्यक्ष पुष्पराज पराजुलीका अनुसार मेलमिलापकर्तालाई स्थलगत अवलोकन गर्न विद्यालयले माग गरे पनि आएनन् । स्थलगत अध्ययन नगरेसम्म विद्यालयले औपचारिक धारणा सार्वजनिक नगर्ने अडान लिएको उनले बताए । आचार्यले काठमाडौंबाट मिलापत्र गर्नुपर्ने सर्त राखेको तर विद्यालयले नमानेपछि राजीनामा दिएको पराजुली बताउँछन् ।

उनको राजीनामापछि सर्वोच्च अदालतका वरिष्ठ अधिवक्ता रामप्रसाद भट्टराई मेलमिलापकर्ता चयन भए । सर्वोच्चको आदेशअनुसार आवश्यकता भए विवादित जग्गाको स्थलगत निरीक्षण गरी छलफलसहित मिलापत्र गर्ने उल्लेख थियो । 'अहिलेका मेलमिलापकर्ता एकपटक पनि स्थलगत अवलोकन गर्न आउनुभएको छैन,' उनले भने, 'काठमाडौंमा मिलापत्रको प्रतिवेदन तयार पारेको तर विद्यालयको सहमतिबिना प्रतिवेदन तयार गरेकाले मिलापत्रमा सहमति गरेका छैनौं ।'

स्थलगत निरीक्षण गरी मिलापत्र हुनुपर्नेमा उनले जोड दिए । मेलमिलापकर्ता र नापीबाट स्थलगत अनुगमनमा आउनुपर्ने जनज्योति माविका अध्यक्ष काजीमान श्रेष्ठले बताए ।