केन्द्रीय पुस्तकालयमा नयाँ किताब छैनन्

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — बजारमा दिनहुँजसो नयाँ पुस्तक आइरहेका हुन्छन् । पाठ्यक्रम पनि समय-समयमा परिवर्तन भइरहेका हुन्छन् । मुलुकको सबैभन्दा बढी विद्यार्थी चाप रहेको त्रिभुवन विश्वविद्यालय केन्द्रीय पुस्तकालयले भने दुई वर्षदेखि नयाँ पुस्तक खरिद गर्न सकेको छैन ।

सार्वजनिक खरिद ऐन लागू भएपछि नयाँ पुस्तक किन्न सकस परेको पुस्तकालयका अधिकारीले जनाएका छन् । पुस्तकालयमा पुस्तक र पत्रपत्रिका खरिद गर्न वाषिर्क १ करोड रुपैयाँ बजेट छ । 'पुस्तक र पत्रपत्रिका खरिद गर्ने बजेट छ तर ५० प्रतिशत पनि खर्च गर्न सक्ने स्थिति छैन,' पुस्तकालयका सहप्रशासक पूर्णलाल श्रेष्ठ भन्छन्, 'सार्वजनिक खरिद ऐनले गर्दा दुई वर्षदेखि अन्तर्राष्ट्रिय बजारबाट पुस्तक किनिएको छैन ।'

त्रिविका ३९ केन्द्रीय विभाग, ४ अनुसन्धान केन्द्र, ९ डिन कार्यालय, ६१ आंगिक र १ हजार ८५ सम्बन्धन क्याम्पस छन् । त्रिविअन्तर्गत सबै संकायका गरी २ हजार ७ सय विषय पढाइन्छन् । सेमेस्टर सिस्टम लागू भएपछि पुराना विषय फेरिएका छन् । नयाँ-नयाँ विषय लागू गर्ने क्रम जारी छ ।

केन्द्रीय पुस्तकालयले केन्द्रीय विभाग र डिन कार्यालयको सिफारिसमा ती विषयका पाठ्यपुस्तक र सन्दर्भ सामग्री पुस्तक उपलब्ध गराउनुपर्छ । 'आर्थिक वर्षको दोस्रो चौमासिक सकिन लाग्दा विश्वविद्यालयको वाषिर्क क्यालेन्डरअनुसार चैत, वैशाखमा विद्यार्थी भर्ना हुन्छन्,' सहप्रशासक श्रेष्ठले भने, 'विभाग र डिन कार्यालयलाई छिटो गरी पाठ्यपुस्तक र सन्दर्भ पुस्तकको सूची माग गराउन भन्छौं । जहिल्यै ढिलो गर्छन् र आर्थिक वर्ष सकिन लाग्दा असारमा मात्र ती पुस्तक किनिन्छन् ।'

सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ र सार्वजनिक खरिद नियमावली २०६४ लागू भएपछि केन्द्रीय पुस्तकालयलाई समस्या परेको जनाइएको छ । नियमावलीअनुसार ३ लाख रुपैयाँसम्मको पुस्तक गरिद गर्दा दरभाउपत्र (कोटेसन) गर्नुपर्छ । ऐन र नियमावलीका कारण केन्द्रीय पुस्तकालयलाई पुस्तक खरिद प्रक्रिया ढिलाइ हुने गरेको छ । पुस्तकालय आफैंले २५ हजार रुपैयाँको मात्र पुस्तक खरिद गर्न सक्छ । त्रिविले प्रत्येक वर्ष पुस्तक बिक्रेता, वितरण, सामान सप्लायर्स सूचीकृत गर्छ । सूचीकृतसित मात्र व्यवहार गर्न सक्छ । त्रिविले सूचीकृत गरेका १० वटामात्र पुस्तक बिक्रेता, प्रकाशन संस्था छन् ।

'सूचीकृत बिक्रेता, वितरकले आवश्यकताअनुसार अन्तर्राष्ट्रियस्तरका किताब, जर्नल उपलब्ध गराउन सक्दैनन्,' सहप्रशासक श्रेष्ठले भने, 'एउटै बिक्रेताले सबै विषयको किताब बेच्दैन र उसले उपलब्ध गराउन पनि सक्दैन ।' केन्द्रीय पुस्तकालयले आर्थिक वर्ष २०७३/७४ सम्म अगि्रम भुक्तानी दिएर अन्तर्राष्ट्रिय जर्नल खरिद गरेको थियो । भारतमा समेत कानुनी प्रावधानमा कडाइपछि यसअघिका बिक्रेताले जर्नल र पुस्तक उपलब्ध गराउन नसकेको जनाइएको छ ।

त्रिवि केन्द्रीय पुस्तकालयले आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा १ हजार ७५ प्रति पुस्तक खरिद गरेको थियो । उक्त पुस्तकको मूल्य २३ लाख ६ हजार २ सय ४२ रुपैयाँ रहेको जनाइएको छ । सोही वर्ष १ हजार ९७ वटा पुस्तक उपहारस्वरूप पाएको थियो ।

'यो वर्ष पनि बजेट १ करोड रुपैयाँ छ तर ५० प्रतिशत पनि खर्च हुन सक्ने स्थिति छैन,' पुस्तकालय प्रमुख इन्द्रप्रसाद अधिकारीले भने, 'खरिद प्रक्रियाका कारण हामी अप्ठेरोमा छौं ।' महालेखा नियन्त्रण कार्यालय र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले कडाइ गरेकाले समेत पुस्तक खरिदको बजेट उपयोग हुन नसकेको पुस्तकालयको भनाइ छ ।

सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयका निर्देशक केशव प्रसाइर्ंका अनुसार बजेट योजना नहुँदा समस्या देखिएको छ । 'बजेट योजनाबद्ध हुनुपर्छ,' उनले भने, 'हचुवाका भरमा तत्कालै खर्च गर्ने खालको योजनालाई ऐनले मान्दैन । एकै ठाउँमा पुस्तक किन्न नपाइनेभएमा एउटै सूचनामा प्लान प्याकेज जारी गर्न सक्छ ।'

प्रकाशित : वैशाख ३०, २०७६ ०७:२८
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

एनओसी सूचना प्रवाहमा आलटाल

सुरेशराज न्यौपाने

नयाँदिल्ली — भारतीय विमानस्थल हुँदै तेस्रो मुलुक जान नयाँदिल्लीस्थित नेपाली दूतावासबाट जारी 'नो अब्जेक्सन सर्टिफिकेट' (एनओसी) अनिवार्य गरिए पनि सूचना जारी गर्न दूतावास र परराष्ट्रले बेवास्ता गरेका छन् । यसले गर्दा नेपालीले दिनहुँ सास्ती र तनाव खेप्नुपरेको छ । 

तीन साताअघि सुरभी आचार्यले त्यस्तै तनाव खेपिन् । अमेरिकामा बस्दै आएकी आचार्य पारिवारिक कामका लागि मुम्बई आएकी थिइन् । केही समयको बसाइपछि दुई साताअघि एयर इन्डियाको विमानबाट अमेरिकाको न्युजर्सीको नेवार्क जाने तय भयो । राति १ः३० को उडान थियो । उनीसँग एनओसी नभएका कारण एयर इन्डियाले उनलाई उडाउन मानेन । मध्यरातमा तीन वर्षीय छोरालाई लिएर एयरपोर्टबाट बाहिरिनुपर्‍यो । टिकट पछि सार्नुपर्‍यो । त्यसका लागि अतिरिक्त खर्चसमेत गर्नुपर्‍यो । मानसिक तनाव त कति कति ।

त्यस्तै करिब तीन साताअघि दिल्लीस्थित अल इन्डिया इन्स्िटच्युट अफ मेडिकल साइन्स (एम्स) एमडी अध्ययनरत एक नेपाली डाक्टरले त्यस्तै तनाव ब्यहोर्नु पर्‍यो । उनी पारिवारिक भेटका लागि जापान जान राति साढे १० बजे दिल्लीस्थित इन्दिरागान्धी अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल पुगिन् । त्यहाँ पुगेपछि मात्र उनलाई भारतबाट तेस्रो मुलुक उड्न एनओसी अनिवार्य भएको थाहा भयो । उनले जति हारगुहार गर्दा पनि विमान कर्मचारीले बोर्डिङ पास दिएनन् । राति १ बजेको उडान भएकाले जसोतसो दूतावासबाट एनओसी मगाएर उड्न पाए पनि त्यतिबेला भोगेको तनाव बिर्सनलायक बन्यो ।

भारतका विभिन्न सहरबाट तेस्रो मुलुक उड्न खोज्ने नेपालीले यस्तै सास्ती व्यहोरेका छन् । दूतावास र परराष्ट्रले प्रस्ट सूचना जारी नगर्दा विदेश भ्रमण, अध्ययन तथा परिवारिक भेटलगायतका प्रयोजनका लागि विदेश जाने नेपालीले अनावश्यक तनाव व्यहोर्दै आएका छन् । यसको मारमा अमेरिका, बेलायत, अस्ट्रेलियालगायत मुलुकमा अध्ययन गर्न जाने विद्यार्थीसमेत परेका छन् ।

भारतको बाटो हुँदै अवैध रूपमा वैदेशिक रोजगारीमा जाने क्रम बढेपछि नेपाल सरकारले असोज २०६६ मा मन्त्रीस्तरीय निर्णय गर्दै साधारण राहदानी वाहकलाई साउदी अरेबिया, कुवेत, ओमान, बहराइन, कतार, कुवेत, यूएई, मलेसिया र लेबनान जान रोक लगाएको थियो ।

परराष्ट्र मन्त्रालयको त्यही निर्णयका आधारमा नयाँदिल्लीस्थित नेपाली दूतावासले भारतको परराष्ट्र मन्त्रालयलाई यहाँको अध्यागमन कार्यालय, एयरपोर्ट अथोरिटीलगायत निकायलाई पत्राचार गरेको थियो । उक्त पत्रमा ती नौवटा मुलुक जान खोज्ने नेपाली नागरिकलाई नेपाली दूतावासको एनओसीबिना भ्रमण अनुमति नदिन आग्रह गरिएको थियो । तर, मानव तस्करीको सन्जालले आकर्षक रोजगारीको प्रलोभनमा पारेर नेपाली युवालाई ती नौबाहेकका मुलुकको रुट हुँदै विभिन्न गन्तव्यमा पठाउने क्रम बढेपछि एक वर्षदेखि भारतले सबै गन्तव्यका लागि एनओसी अनिवार्य गरेको हो ।

दिल्लीस्थित दूतावासले नेपालीका समस्याबारे भारतीय पक्षसँग छलफल भइरहेको जवाफ दिने गरेको छ । अनौपचारिक कुराकानीमा दूतावासका केही उच्च अधिकारीहरू त्यस्तो सूचना जारी गर्दा त्यसले नेपाल-भारतसम्बन्धमा नै असर पर्ने तर्क गर्ने गरेका छन् ।

गत पुसमा दिल्ली भ्रमणमा आएका परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले पनि त्यस्तै संकेत गरेका थिए । दिल्लीस्थित प्रवासी नेपालीहरूसँगको भेटमा उनले एनओसीका कारण समस्या भए उल्टो नेपालबाटै तेस्रो मुलुक उडान भर्न आग्रह गरेका थिए । यसबाट पनि उच्च अधिकारीहरू गम्भीर नरहेको प्रस्ट हुन्छ ।

दिल्लीस्थित नेपाली दूतावासका प्रवक्ता हरि ओडारीले यस विषयमा थप जानकारीका लागि माथिल्लो तहमा सम्पर्क गर्न आग्रह गरे । 'सूचना जारी भएको छैन, अरू थप जानकारीका लागि माथिल्लो तहमा सम्पर्क गर्नुहोला,' उनले भने । बैंककस्थित दूतावासले दुई साताअघि मात्र थाइल्यान्ड, ब्रुनाई, कम्बोडिया, लाओस, सिंगापुर र भियतनाम बस्दै आएका नेपालीले भारतीय विमानस्थलबाट फर्किनुपरेको अवस्थामा एनओसी चाहिने हुँदा त्यसका लागि आवेदन दिन आग्रह गर्दै सूचना जारी सकेको छ ।

प्रकाशित : वैशाख ३०, २०७६ ०७:२७
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्