अनि उनी निःशब्द भइन्

जनकराज सापकोटा

काठमाडौँ — त्यतिबेला उनी साउदी अरबमा थिए । काठमाडौंमा ७ वषर्ीया छोरी र सानो छोरा स्याहारेर डेरामा बस्दै आएकी श्रीमतीले जे खबर सुनाइन्, त्यसले उनलाई काममा अडिइरहन दिएन । खबर डरलाग्दो सपनाजस्तै थियो । 

त्यसपछि के-के भयो ती सब बताउन उनलाई शब्द नपुगेजस्तो लाग्छ । भन्न खोजिएका कुरा पनि घाँटीमै अड्किएजस्तो लाग्छ । पछिल्लो पटक साउदी अरब पुगेको १६ महिना मात्रै भएको थियो । घरको खबर सुनेलगत्तै उनले आपतकालीन बिदा मागे र आफ्नै खर्चमा टिकट काटेर वैशाख दोस्रो साता काठमाडौं आइपुगे ।

घटना केही साता पुरानो थियो, घाउ भने आलै । शुक्रबार उनी श्रीमती, ७ वर्षकी छोरी र सानो छोरा लिएर सिनामंगलको एक अस्पताल जाँदै थिए । निन्याउरो अनुहार लगाइरहेकी छोरी संवाददातालाई देख्नेबित्तिकै आमाको छेउमा लुटपुटिइन् । छेवैको रेस्टुरेन्टमा आमाछोरीलाई अलि परै राखेर घटनाक्रमबारे जान्न खोज्दा उनले भने, 'श्रीमतीले छोरी बलात्कृत भएको खबर सुनाएपछि मेरो हंसले ठाउँ छोड्यो । मनै अडिएन, तत्कालै फर्किहालें ।'

नेपाल फर्किनुअघि उनले फोनबाटै घटनाबारे प्रहरीमा उजुरी टिपाएका थिए । तर आरोपित अहिलेसम्म पक्राउ परेका छैनन् । के गरौं र कसो गरौं भएर छटपटिएका उनीसँग छोरीमाथि भएको बलात्कारको घटनाबारे सोध्ने प्रश्न धेरै थिएनन् । उनको हतास अनुहारले धेरै कुरा बताइरहेको थियो । सुरुमा उनले आफू साउदी जानुपर्नाको बाध्यता सुनाए । 'यो छोरी जन्मिँदा पनि म साउदीमै थिएँ, छोरीको फोटो हेरेरै चित्त बुझाएँ,' उनले भने, 'दुई वर्षपछि आएर बल्ल उसको अनुहार देखें । केही समय घर बसेर फेरिसाउदी गएको थिएँ ।'

प्रत्येक बिदामा आउँदा, हुर्किंदै गरेकी छोरी हेर्दै फर्किंदै गरेर उनले केही वर्ष गुजारे । 'यसरी हुर्किएकी छोरी ७ वर्ष पुग्दा यस्तो घटनामा परी' यति भनेपछि बालिकाका ३३ वर्षे पिता बोल्न सकेनन् । त्यसपछि संवाद बालिकाकी आमासँग भयो । श्रीमान् साउदी गएपछि उनी अरूका घर सफाइ गर्ने, कपडा धुने र भाँडा माझ्ने गरेर आम्दानी गरिरहेकी थिइन् ।

बिहान झिसमिसेदेखि साँझसम्म एकैदिन चारवटा घरको काम भ्याउँथिन् । एक वर्षयता उनी बानेश्वर शान्तिनगरको मिलीजुली चोकस्थित राजु खरेलको घरमा काम गरिरहेकी थिइन् । बिदाको दिन छोरीलाई सँगै लिएर जान्थिन् ।

उनले एक महिनाअघिको क्षण सम्झिइन् । काममा निस्कनै लागेका बेला छोरीले सोधिन्, 'तपाईं कुन-कुन घरमा काममा जानुहुन्छ मम्मी । त्यो घरमा चाहिँ नजानुस् है ।'

उनले सोधिन्, 'किन ?'
त्यसपछि २ कक्षामा पढ्ने छोरीले भनेका कुराले उनी छाँगाबाट खसेजस्तै भइन् ।
'तपाईं छतमा कपडा धोएका बेला त्यो मान्छेले मलाई कोठामा लगेर चकलेट दिँदै के-के गर्छ,' यही भनेकी थिइन् छोरीले । छोरीले यस्तो नराम्रो काम दुई पटक गरेको र पिसाब फेर्ने ठाउँमा दुखिरहेको बताइन् । यति सुनाएपछि निकै बेर अडिइन् र भनिन्, 'के भनाैं, तपाईंले बुझिहाल्नुभयो होला ।'

छोरीको कुरा सुनेपछि उनी के गरौं र कसो गरौंको छटपटीमा परिन् । नजिककी एकजना दिदीलाई यो कुरा सुनाइन् । ती दिदीले पनि छोरीलाई के भयो नानु भन्दै सोधिन् । छोरीले पहिलो पटक भनेकै कुरा दोहोर्‍याइन् ।

त्यसपछि उनले घरधनी राजुकी श्रीमतीलाई सबै कुरा सुनाइन् । उनले सोध्दा पनि बालिकाले उही कुरा बताइन् ।
बालिकाकी आमाका अनुसार राजुको परिवारका अरू सदस्यले पनि यो घटनाबारे थाहा पाइसकेका छन् । राजुका २०/२२ वषर्ीय छोराले थाहा पाएपछि ५० वर्ष उमेर आसपासका बाबुलाई हकारेको उनले बताइन् । 'उनीहरूले यो कुरा कसैलाई नभन्नु, इलाज गर्दिन्छु भनेका थिए तर म मानिनँ,' उनले भनिन् ।

घटनाको केही दिनपछि मात्रै यसबारे थाहा पाएकी आमाले के गरौं र कसो गरौंमै केही दिन बिताइन् । महानगरीय प्रहरी वृत्त बानेश्वरमा उनले १८ वैशाखमा अरोपित किटेर लिखित निवेदन दिएकी छन् । उनले घटनापछि छोरी लगातार टोलाएको, झर्को मानेको र राति राम्ररी नसुतेको बताइन् । भनिन्, 'हिजो रातभर सुत्नै सकिन । खाली दुख्यो दुख्यो भन्छे ।' उनका अनुसार छोरीको योनीबाट लगातार पानी बगिरहेको छ । उनले यसबारे प्रहरीलाई पनि सुनाएकी थिइन् । प्रहरीले नै उपचारका लागि अस्पताल लैजान सल्लाह दिएपछि उनी शुक्रबार बिहानै श्रीमान्, छोरी र सानो छोरासहित अस्पताल जाँदै थिइन् ।

प्रहरीका अनुसार विपन्न वर्गकी उनी एक वर्षदेखि उक्त घरमा काम गर्दै आएकी थिइन् । छोरीमाथि भएको त्यो अपराधसँगै उनले अर्को कुरा पनि सुनाइन्, 'त्यो घरधनीले मलाई पनि जबर्जस्ती गर्न खोजेको थियो ।' उनले तीन-चार पटक नै आफूलाई एकान्तमा पारेर जबर्जस्ती गर्न खोजेको तर आफू जेनतेन उम्किएको बताइन् । 'तर कामबाट निकालिनुपर्ने डर र ठूला मान्छेसँग जोरी खोज्न नसकिने ठानेर मैले यो कुरा कसैलाई भन्न सकिनँ । मलाई जबर्जस्ती गर्न नसकेपछि छोरीमाथि त्यस्तो गरेछ' भन्दाभन्दै उनका आँखाका चेप रसाए ।

घटनापछि बालिकाको व्यवहारमा धेरै परिवर्तन आएको ३३ वर्षे आमाले बताइन् । 'सधैं हाँस्ने खेल्ने र उपि|mने छोरी हिजोआज जोसुकै केटा मान्छे देख्दा पनि तर्किन्छे,' उनले भनिन् । उनका अनुसार पछिल्लो दुई दिनयता उनी स्कुल जान पनि डराएकी छन् ।
काम गर्न गएको घरधनीबाट पछिल्लो दुई महिनाको काम गरेको पैसा आफूले नपाएको, पीडिकको छोरीको सुत्केरी स्याहर्दाको रकम पनि नपाएको र उल्टै आफूसग २० हजार सापटी मागेर तीन महिनादेँख फिर्ता नगरेको उनले बताइन् ।

'सबै कुरा सहेको थिएँ,' उनले भनिन्, 'छोरीको कुरा सुनेपछि त मनै भाँचियो ।' यति भनेपछि केहीबेर टोल्हाएकी उनले मोबाइल खोलिन् र फोटो ग्यालरीमा रहेका केही तस्बिर देखाइन् । तस्बिरमा कलिली छोरीको गोप्य अंगमा घाउ देखिन्थ्यो । उनले भनिन्, 'भोलि प्रमाण होला भनेर राखेकी ।'

महानगरीय प्रहरी वृत्त बानेश्वरमा डीएसपी गोविन्द काफ्लेका अनुसार उजुरी परेलगत्तै घटनाबारे अनुसन्धान थालिएको छ । किटानी जाहेरीपछि बालिकाको बयान, घटनास्थल निरीक्षण र पीडित बालिकालाई थापाथलीस्थित परोपकार प्रसूति गृहमा स्वास्थ्य परीक्षण गराएको काफ्लेले बताए । स्वास्थ्य परीक्षण रिपोर्ट पढेको स्रोतले कान्तिपुरसँग भन्यो, 'बालिकाको योनीमा कोरिएको देखिन्छ । केही समयअघि बलात्कार भएको संकेत मिल्छ ।'

प्रहरीमा उजुरी परलगत्तै आरोपित घरधनी फरार रहेको र उनको खोजी कार्य जारी रहेको डीएसपी काफ्लेले बताए । स्रोतका अनुसार फरार घरधनी काभ्रेको नाला क्षेत्रमा लुकेर बसेको सुराक पाएपछि प्रहरी त्यहाँ पनि पुगेको थियो । तर आरोपित फेला परेनन् । डीएसपी काफ्लेले अदालतबाट पक्राउ पुर्जी लिएर खोजी जारी राखेको र प्रहरी परिसर काठमाडौं र महानगरीय प्रहरी अपराध महाशाखासँग पनि समन्वय गरेर अनुसन्धान अगाडि बढाइराखिएको बताए ।

पीडित बालिकाका बाबुको भने साउदीको एक महिनाको छुट्टी सकिने दिन आउन लागिसकेको छ । 'मन त्यसै त्यसै भुटभुटिएको छ,' उनले भने, 'त्यो मान्छे पक्राउ परेर मुद्दा चलेपछि जान पाए ढुक्क हुन्थ्यो ।' सुरुमा एक्लै परिएला कि जस्तो डर लागे पनि अहिले स्थानीय आमा समूह र अरूले पनि साथ दिएको उनले सुनाए ।

प्रकाशित : वैशाख २९, २०७६ ०७:१६
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

मिडिया विधेयकको तीव्र विरोध

विधेयकको आधारभूत पक्ष नै गलत - शिव गाउँले, पूर्वअध्यक्ष, पत्रकार महासंघ
पुनः मस्यौदा गर्नुपर्छ - रमेश विष्ट, महासचिव, पत्रकार महासंघ
काउन्सिलको मर्यादा घटाउन खोज्नु दुर्भाग्यपूर्ण- राजेन्द्र दाहाल, पूर्वअध्यक्ष, प्रेस काउन्सिल
अपारदर्शी ढंगले ल्याइयो- किशोर श्रेष्ठ, कावा अध्यक्ष, प्रेस काउन्सिल
राजेश मिश्र

काठमाडौँ — सरकारले ल्याएको मिडिया काउन्सिल विधेयकको विरोधमा नेपाल पत्रकार महासंघ, नेपाल प्रेस काउन्सिलजस्ता सरोकारवाला निकाय उत्रिएका छन् । मिडिया क्षेत्रका अगुवाले पनि विधेयकप्रति आपत्ति जनाएका छन् ।

महासंघले विधेयक फिर्ता लिएर पुनः मस्यौदा गर्नुपर्ने माग राख्दै दबाबमूलक कार्यक्रम सार्वजनिक गरिसकेको छ । महासचिव रमेश विष्टले विधेयकका प्रावधानले मिडिया काउन्सिल सरकार नियन्त्रित अंगका रूपमा स्थापित हुने देखिएकाले त्यसलाई सच्याउनुको विकल्प नरहेको बताए ।

प्रेस काउन्सिलले चरणबद्ध छलफल गरेर नयाँ प्रावधानसहित काउन्सिलको मस्यौदा तयार गरेर सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयलाई बुझाएको थियो तर त्यसलाई सरकारले बेवास्ता गरेर विधेयक ल्याएको छ । काउन्सिलका कार्यवाहक अध्यक्ष किशोर श्रेष्ठले बिनासल्लाह र जानकारी, अपारदर्शी ढंगले अकस्मात् त्रुटिपूर्ण विधेयक संसद्मा दर्ता गरिएको बताए । 'मन्त्रालयको राय-सुझावबिना काउन्सिलले काम गर्न नसक्ने खालका प्रावधान विधेयकमा छन्,' उनले भने, 'त्यसले काउन्सिलको स्वायत्तता कायम रहन सक्दैन ।'

विधेयकमा रहेको मिडिया काउन्सिलमा अध्यक्ष र सदस्यको नियुक्ति प्रक्रिया, सरकारले चाहेका बेला उनीहरूलाई हटाउन सक्ने, आचारसंहिता उल्लंघनमा १० लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना/क्षतिपूर्ति तिराउन सक्ने, सरकारले काउन्सिललाई निर्देशन दिन सक्नेजस्ता प्रावधानप्रति सरोकारवालाले आपत्ति जनाएका छन् ।

महासंघका पूर्वअध्यक्ष तारानाथ दाहालले अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य मान्यताविपरीत काउन्सिललाई सरकारको प्रशासकीय युनिटका रूपमा स्थापना खोजिएको बताए । 'विधेयक अहिलेकै अवस्थामा पारित भए, काउन्सिल नाम मात्रको रहन्छ, त्यो मिडियालाई दमनगर्न बनाइएको सरकारको प्रशासकीय इकाईमात्रै हुनेछ,' उनले भने, 'सरकारले काउन्सिललाई दुरुपयोग गरेर मिडियामाथि नियन्त्रण बढाउन सक्छ ।' सरकारले सरोकारवाला व्यक्तिर संघसंस्थाको परामर्शबिनै मिडिया काउन्सिल गठनसम्बन्धी विधेयकको मस्यौदा तयारपारेको हो ।

विद्यमान प्रेस काउन्सिललाई विस्थापित गरी छापा, टीभी, रेडियो, अनलाइनजस्ता आमसञ्चारका सबै माध्यमको नियमन गर्ने उद्देश्य राखेर मिडिया काउन्सिल गठन गर्ने सरकारको प्रस्ताव छ ।

प्रस्तावित काउन्सिल अध्यक्षको नियुक्ति सञ्चार सचिव नेतृत्वमा रहने समितिको सिफारिसमा सरकारले गर्ने प्रावधान छ । सिफारिस समितिका दुई सदस्य मन्त्रालयले नै तोक्नेछ । अन्य सदस्यको नियुक्ति मन्त्रालयले गर्नेछ ।

सर्वोच्चका न्यायाधीशसरहको मर्यादा रहनुपर्ने काउन्सिलको अध्यक्ष नियुक्तिको सिफारिस सचिवबाट हुनु तथा सदस्यभन्दा अध्यक्षको योग्यता कम तोकिनुले काउन्सिलको गरिमा घटाएको सरोकारवालाको भनाइ छ ।

चारवर्षे अवधिका लागि नियुक्त हुने अध्यक्ष र सदस्यलाई सरकारले जुनसुकै बेला हटाउन सक्ने प्रावधान विधेयकमा छ । पत्रकार महासंघका अर्का पूर्वअध्यक्ष खोज पत्रकारिता केन्द्रका सम्पादक शिव गाउँले काउन्सिल गठनको प्रक्रिया र जुनसुकै बेला हटाउन सकिने प्रावधानले काउन्सिलले निर्भीकतापूर्वक काम गर्न नसक्ने बताउँछन् ।

'काउन्सिल अध्यक्ष र सदस्यहरू सधैं दबाबमा रहने भएपछि परिणाम राम्रो आउन्न,' उनले भने, 'संसद्मा टेबल हुनुपूर्व नै कतिपय आधारभूत कुरामा विधेयकमा करेक्सन आवश्यक छ ।' उनले काउन्सिलका पदाधिकारीलाई पदावधि अगावै हटाउन सकिने र आचारसंहिता उल्लंघन गरेको खण्डमा तोकिएको दण्ड सजायको फराकिलो व्यवस्थाले मिडिया काउन्सिलको आधारभूत पक्ष गलत बाटोमा गएको बताए । उनले अन्य कुरा संसदभित्रै छलफलको विषय बने पनि यी दुईवटा विषय सुरुमै हटाइनुपर्ने उल्लेख गरे ।

आचारसंहिता उल्लंघनको विषयमा विधेयकमा १० लाख रुपैयाँसम्म जरिवानाको प्रावधान राखिएको छ । काउन्सिलबाट जारी भएको आचार संहिताविपरीत कुनै सामग्री प्रकाशन वा प्रसारण गरेका कारण कसैको मर्यादा वा प्रतिष्ठामा आँच पुर्‍याएको देखिएमा काउन्सिलले सम्बन्धित आमसञ्चार माध्यम, प्रकाशक, सम्पादक, पत्रकार वा संवाददातालाई २५ हजारदेखि १० लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सक्ने व्यवस्था विधेयकमा छ । प्रकाशन वा प्रसारणका कारण कुनै व्यक्ति वा संस्थालाई क्षति पुगेको भए काउन्सिलले त्यस्तो व्यक्ति वा संस्थालाई मनासिव क्षतिपूर्ति भराइदिन सक्ने व्यवस्था छ ।

प्रेस काउन्सिलका पूर्वअध्यक्ष राजेन्द्र दाहालले आचारसंहिता उल्लंघन गरेकामा दण्ड जरिवाना गर्ने प्रावधान आपत्तिजनक भएको बताए । 'आचारसंहिता भनेको सुधारात्मक र नैतिकतासँग जोडिएको विषय हो,' उनले भने, 'आफूलाई कसरी जिम्मेवार बनाउने भन्ने विषय प्रेस जगत् आफैंले तय गर्ने हो । त्यसनिम्ति नेपाली प्रेस सक्षम छ । स्वनियमन गर्न सक्छ । मिडिया नियमनमा सरकारको उपस्थिति हुनुहुँदैन ।'

उनले प्रेस काउन्सिल वा मिडिया काउन्सिल नैतिकता, विश्वास र मर्यादाको विषय रहेकाले त्यसको गरिमा त्यसैअनुसार राखिनुपर्ने बताए । 'यो सामान्य काम गर्ने सानो खालको अड्डा होइन, यसको मर्यादा ठूलो विषय हो, त्यसलाई घटाउन खोज्नु दर्भाग्यपूर्ण कुरा हो,' उनले थपे, 'प्रस्तावित संरचनाअनुसारको काउन्सिललाई अन्य देशले मान्यता नदिने अवस्था आउन सक्छ । अन्तर्राष्ट्रिय रूपमै समस्या हुन सक्छ ।'

२०४७ साल अगाडिसम्म पञ्चायतमा काउन्सिलको नेतृत्व सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशबाट हुन्थ्यो । त्यसपछि अवकाश प्राप्त न्यायाधीशलाई अध्यक्ष बनाइन्थ्यो । पछि वरिष्ठ पत्रकार तथा वरिष्ठ अधिवक्ता अध्यक्ष हुने क्रम सुरु भयो । काउन्सिल सदस्यमा प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभाका एक/एक जना सांसदको प्रतिनिधित्व हुन्थ्यो । भारतमा अहिले पनि सर्वोच्चकै न्यायाधीश प्रेस काउन्सिल अध्यक्ष हुने चलन छ ।

अहिले १० वर्ष पत्रकारिता गरेका व्यक्ति काउन्सिल अध्यक्ष हुने प्रस्ताव छ । विद्यमान प्रेस काउन्सिल ऐनमा सर्वोच्च अदालतको अवकाश प्राप्त न्यायाधीश वा वरिष्ठ अधिवक्ता वा पत्रपत्रिकाको क्षेत्रमा विशिष्ट योगदान पुर्‍याएका व्यक्तिमध्येबाट अध्यक्ष नियुक्तिको व्यवस्था छ । विधेयकमा भने काउन्सिल अध्यक्ष हुनलाई पत्रकारिता क्षेत्रभन्दा बाहिरका व्यक्तिलाई बाटो बन्द गरिएको छ ।

नियुक्ति प्रक्रिया, योग्यता, सरकारले निर्देशन दिन सक्ने, हटाउन सक्नेजस्ता प्रावधानले काउन्सिलको स्वायत्ततामाथि सरकारले धावा बोल्न चाहेको दाहालले उल्लेख गरे । काउन्सिलका पूर्वअध्यक्ष दाहालको भनाइमा 'यस्ता प्रावधानले समग्रमा मिडिया काउन्सिल देखावटी मात्रै बन्छ । त्यसको तात्त्विक मूल्य रहँदैन ।'

यसअघि नै ऐन संशोधन गरेर काउन्सिलमा जनप्रतिनिधिको समेत उपस्थिति रहने प्रावधानलाई हटाइसकिएको छ । शतप्रतिशत मिडिया क्षेत्रकै प्रतिनिधित्व काउन्सिलमा रहेको छ । काउन्सिल आफैंले तयार पारेर सरकारलाई बुझाएको मस्यौदामा सभामुखको अध्यक्षतामा गठन हुने समितिले काउन्सिलको अध्यक्ष र सदस्य छनोट गरी सरकारलाई सिफारिस गर्ने प्रावधान रखिएको थियो ।

छनोट समितिमा विपक्षी दलका एकजना सांसद अनिवार्य रहने तथा काउन्सिलको सदस्यमा विगतजस्तै दुवै सभाबाट एक/एकजना सांसद रहने प्रस्ताव थियो । 'नियुक्ति प्रक्रियादेखि काउन्सिलको गठनमा संसदीय सर्वोच्चतालाई स्थान दिन खोजेका थियौं,' काउन्सिलका कावा अध्यक्ष श्रेष्ठले भने, 'काउन्सिल स्वायत्त, अर्धन्यायिक निकाय हुनेजस्ता प्रावधान पनि उल्लेख गरेर मस्यौदा बुझाएका थियौं तर त्यस्ता सबै कुरा झिकिएको रहेछ ।'

अहिलेकै काउन्सिल गठनको प्रक्रिया, काउन्सिलको कामकारबाही आलोचित हुँदै आएको छ । सरकारमा रहेका पार्टीनिकट पत्रकारको नियुक्तिको अभ्यासले पनि काउन्सिलप्रतिको आस्था घटेको छ ।

पत्रकार महासंघका पूर्वअध्यक्ष दाहालले अहिलको कमी-कमजोरीलाई सच्याउँदै लगिनुपर्नेमा थप बिगार्न खोजिएको बताए । 'अहिलेका अभ्यासलाई पनि राम्रो मानिएको छैन, त्यहाँ प्रशस्तै सुधार आवश्यक छ, सुधार गर्नुपर्ने ठाउँमा उल्टो बाटो रोज्न खोजिएको छ,' उनले भने, 'काउन्सिलमा सरकार, मिडिया र मिडियाका उपभोक्ता तीनवटै पक्षको सन्तुलन हुनुपर्छ । प्रतिनिधित्वका हिसाबले सन्तुलित छैन, अर्कोतिर सरकारको निर्देशन पालना गर्नुपर्ने काउन्सिलको कर्तव्य हुने भनिएकाले सन्तुलन हुने कुरै भएन ।'

प्रकाशित : वैशाख २९, २०७६ ०७:१४
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्