चन्द्रागिरिलाई कारबाही सिफारिस

'अनुगमन क्रममा वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन प्रतिवेदन उल्लंघन गरेको पाइएकाले वातावरण ऐन २०५३ को धारा १८ (१) अनुुसार कारबाही गर्नु उपयुक्त देखिन्छ,' विभागले यसै साता मन्त्रालयमा पठाएको प्रस्तावमा भनिएको छ, 'आयोजनाले संरचना निर्माण गर्दा ईआईए प्रतिवेदन ख्याल गरेको देखिएन ।'

वातावरण ऐनको धारा १८ -१) मा प्रस्ताव स्वीकृत नगराई वा स्वीकृत प्रस्तावविपरीत कुनै कार्य गरे तोकिएको अधिकारीले त्यस्तो कार्य तुरुन्त बन्द गराउन सक्ने र त्यस्तो कार्य गर्ने कुनै व्यक्ति वा संस्थाले गरेको भए निजलाई कसुरको मात्रा हेरी एक लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सकिने व्यवस्था छ । कारबाही गर्ने निकाय वन तथा वातावरण मन्त्रालय नै हो ।

विभाग महानिर्देशक नारायणप्रसाद सापकोटाले विभागलाई कारबाही गर्ने अधिकार नभएकाले मन्त्रालयसमक्ष सिफारिस गरिएको बताए । 'चन्द्रागिरिले बनाएका संरचना ईआईए प्रतिवेदनमा उल्लेख भएजस्तो वातावरणमैत्री र कटेज नभई कंक्रिट टावर भएको पुष्टि भयो,' सापकोटाले बिहीबार कान्तिपुरसित भने, 'त्यसैले कारबाही गर्न सिफारिस गरेका हौं ।' मन्त्रालयका प्रवक्ता सहसचिव सिन्धु ढुंगानाले चन्द्रागिरिसम्बन्धी विभागले बुझाएको प्रतिवेदन मन्त्रालयले अध्ययन गरिरहेको जानकारी दिए । तत्कालीन वातावरण, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका सचिवबाट २०६९ भदौ १९ मा स्वीकृत चन्द्रागिरिको ईआईए प्रतिवेदनमा वातावरणमैत्री ४० वटा कटेज निर्माण गरिने उल्लेख छ ।

वातावरण मन्त्रालयको जैविक विविधता तथा वातावरण महाशाखाले चन्द्रागिरिका संरचना ईआईएअनुसार निर्माण भए/नभएको अनुगमन गरी प्रतिवेदन पेस गर्न चैत १७ मा विभागलाई जिम्मेवारी दिएको थियो । भोलिपल्टै महानिर्देशक सापकोटाले विभागका वातावरण निरीक्षकहरू सम्मिलित अनुगमन कार्यदल बनाएर अध्ययन थालेका थिए ।

कार्यदलमा वातावरण निरीक्षकहरू भूपेन्द्र शर्मा, स्वस्ति श्रेष्ठ, हसना श्रेष्ठ, लक्ष्मीकुमारी ठगुन्ना, विभागका सिभिल इन्जिनियर अजय आचार्य र वन तथा भूसंरक्षण विभागका सहायक वन अधिकृत डम्बरबहादुर भण्डारी थिए । उनीहरूले गत चैत २१ र २६ गते गरी दुई पटक स्थलगत अध्ययन गरी प्रतिवेदन तयार गरेका हुन् ।