सभामुखप्रति देउवा आक्रोशित

कांग्रेसको जागरण अभियान सुरु
कुलचन्द्र न्यौपाने

काठमाडौँ — कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले सभामुख कृष्णबहादुर महराले निष्पक्ष ढंगबाट संसद् चलाउन नसकेको भन्दै उनको भूमिका इतिहासमै कमजोर भएको बताएका छन् । कांग्रेसको बुधबारदेखि देशभर सुरु भएको राष्ट्रिय जागरण अभियानको राजधानीमा सुरुवात गर्दै सभापति देउवाले संसद्मा सभामुखको भूमिका सरकारको जस्तै असहिष्णु बन्ने गरेको टिप्पणी गरे । 

नेपाली कांग्रेसको राष्ट्रिय जागरण अभियानका अवसरमा बुधबार राजधानीमा आयोजित कार्यक्रममा सभापति शेरबहादुुर देउवालगायत नेता । तस्बिर : अनिश रेग्मी/कान्तिपुर

प्रतिपक्षको अवरोध हुँदा संसद् नचलाउने विगतको परम्परा तोडदै जान थालेपछि देउवा सभामुखप्रति खनिएका हुन् । 'प्रधानमन्त्रीले (मंगलबार संसद्मा) संसदीय भाषा बोलेनन् । हामीले विरोध गर्‍यौं, सभामुखलाई गैरसंसदीय भाषा फिर्ता लिनुहोस् भन्यौ । गर्न सकेनन्,' देउवाले भने, 'यति कमजोर, काँतर र डरपोक सभामुख इतिहासमै कहिल्यै थिएनन् ।'

संसद् प्रतिपक्षको हुने बि्रटिस परम्परा रहेको उल्लेख गर्दै देउवाले सभामुख महराको भूमिका निष्पक्ष हुन नसकेको प्रति आपत्ति जनाए । 'हाउस जहिले पनि विपक्षीको हुन्छ, यसअघि धेरै सभामुख भइसके । तर उनीहरूले कहिल्यै आफूलाई सत्तापक्षको जस्तो व्यवहार गरेनन्, प्रतिपक्षलाई महत्त्व दिए,' देउवाले भने, 'तर अहिलेका सभामुख सरकारका अघि डराए । संसदीय मर्यादा निभाउन सकेनन् ।'

प्रतिपक्षको विरोधका बाबजुद सभामुख महराले मंगलबार संसद् चलाएका थिए । सरकारको वाषिर्क नीति तथा कार्यक्रम कांग्रेसको अवरोधकै बीचमा पारित गराएका थिए । यसअघि चिकित्सा विधेयक पारित गर्ने क्रममा पनि सभामुखको भूमिका त्यस्तै थियो । मंगलबार सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा प्रधानमन्त्रीले 'आक्रोश, कुण्ठा र निम्छरा' प्रश्नको जवाफ नदिने बताएपछि प्रतिपक्षी कांग्रेसले संसद्मा अवरोध गरेको थियो ।

प्रधानमन्त्रीले गैरसंसदीय शब्द बोलेको भन्दै कांग्रेसले संसदको रेकर्डबाट हटाउन सभामुखको ध्यानाकर्षण गराएको थियो । सभामुखले नहटाएपछि कांग्रेसले संसद् अवरोध जारी राख्यो । प्रतिपक्षको नाराबाजीबीच सभामुखले सदनको कारबाही अघि बढाएपछि कांग्रेस थप चिढिएको हो ।

देशभर एकसाथ सुरु भएको जागरण अभियानमा कांग्रेसका केन्द्रीयस्तरका नेताहरूले सभामुखको भूमिका र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको प्रतिपक्षप्रतिको असहिष्णु शैलीप्रति खुलेरै आलोचना गरेका थिए । देउवाले कम्युनिस्ट शासनमा रुन पनि पाइँदैन भन्ने आफ्नो अभिव्यक्तिलाई सार्थकता दिने गरी सरकारले गतिविधि चलाएको आरोप लगाए ।

राष्ट्रपतिलाई 'बेलायती महारानीको नक्कल' गर्न लगाएर सरकारले तत्कालीन शाही सरकारकै झल्को दिएको देउवाले बताए । गणतन्त्रपछिको परम्परालाई राष्ट्रपति र राष्ट्रपतिको संस्थाले समेत ख्याल नगरेको प्रति उनले आलोचना गरे ।

'प्रथम राष्ट्रपति रामवरण यादवले पनि मेरो सरकार भनेनन् । गएको वर्षसमेत राष्ट्रपतिबाट यस्तो अभ्यास भएको थिएन,' देउवाले भने, 'श्री ५ बाट नेपाल सरकार भइसक्यो । राष्ट्रपति आफैंले पनि यस्तो परम्पराको ख्याल गर्न सक्नु पर्दैन ?' उनले भने । संसद् र न्यायालयमा समेत कार्यकारीको छाया देखिएको भन्दै उनले त्यसविरुद्ध लड्न तयार रहन कार्यकर्तालाई निर्देशनसमेत दिए ।

'न्यायपालिका, संसद्, संवैधानिक निकाय सबैतिर हस्तक्षेप भएको छ । प्रधानमन्त्रीले जे मन लाग्यो, त्यही बोल्न थालेका छन्,' देउवाले भने, 'कांग्रेसले २००७ देखिका हरेक निरंकुश शासकविरुद्ध लडदै आएको छ । अब फेरि लड्न नपरोस् ।' त्यही कार्यक्रममा कांग्रेस नेता प्रकाशमान सिंहले संसद्मा विपक्षीलाई होच्याउने गरी प्रधानमन्त्रीले गैरसंसदीय भाषा बोलेको र सभामुखले संसदको मर्यादा पालना नगरी संसद् चलाएको भन्दै आक्रोश पोखे । 'विपक्षीले जेसुकै गरुन्, संसदीय मर्यादा जेसुकै होस् । बहुमत छँदै छ भनेजस्तो गरेर संसदको कारबाही अघि बढाइएको छ,' सिंहले भने, 'सरकार र सभामुखले समेत संसदीय मर्यादा पालना गर्न सकेका छैनन् ।'

'हिमाल, पहाड, तराई-मधेस, नेपाली कांग्रेस' नाम दिएर पार्टीको संगठन सुदृढीकरण र विस्तारका लागि सुरु भएको अभियानमा देशभर केन्द्रीयस्तरका नेताहरू परिचालित छन् । ७७ जिल्लामै एउटै शैलीमा एकैपटक अभियानको सुरुवात गरिएको थियो ।
सांसदसमेत रहेका केन्द्रीय नेताहरू भने अधिकांश राजधानीमै केन्दि्रत छन् ।

मंगलबार बजेटको नीति तथा कार्यक्रममाथिको मतदान भएकाले उनीहरूलाई राजधानी नछाड्न पार्टीले ह्वीपजारी गरेको थियो । सांसदबाहेकका नेताहरू भने राजधानी बाहिर परिचालित छन् । केन्द्रीयस्तरका पदाधिकारी सातै प्रदेशमा खटिएका छन् । वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल प्रदेश २ को जनकपुर पुगेका छन् । जनकपुरको सभामा सम्बोधन गर्दै उनले प्रधानमन्त्री ओलीको भूमिकाको आलोचना गरे । स्वतन्त्र निकाय र संस्थामाथि हस्तक्षेप गरी ओलीले लोकतान्त्रिक प्रणालीलाई कमजोर बनाउन लागेको आरोप उनले लगाए ।

उपसभापति विजयकुमार गच्छदार प्रदेश १ को विराटनगर पुगेका छन् । सुदूरपश्चिम प्रदेशमा उपसभापति विमलेन्द्र निधि, गण्डकी प्रदेशमा महामन्त्री पूर्णबहादुर खड्का, प्रदेश ५ मा महामन्त्री शशांक कोइराला र कर्णाली प्रदेशमा कोषाध्यक्ष सीतादेवी यादव खटिएका छन् । शीर्ष नेताहरू यी प्रदेशका जिल्लाहरूमा आयोजना हुने कार्यक्रममा प्रमुख अतिथिका रूपमा पुग्नेछन् ।

जिल्लाकेन्द्रित यो अभियानपछि कांग्रेसले भदौ २४ देखि असोज १० सम्म ३ सय ३० प्रदेश निर्वाचन क्षेत्रमा दोस्रो चरणको अभियान थाल्ने भएको छ । पुस ७ देखि १६ गतेसम्म ७ सय सय ५३ पालिकामा तेस्रो चरणको कार्यक्रम हुनेछ ।

प्रकाशित : वैशाख २६, २०७६ ०७:३२
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

जन्मका आधारमा नागरिकता वितरण रोकियो

गृहको परिपत्रपछि करिब १२ हजारले नागरिकता पाएका छन्
राजेश मिश्र

काठमाडौँ — सर्वोच्च अदालतको पछिल्लो आदेशले जन्मका आधारमा नागरिकता प्राप्त गरेका व्यक्तिका सन्तानले पाउन थालेको नागरिकता वितरण रोकिएको छ । प्रक्रिया पूरा गरेर नागरिकता लिन लाम बसेका युवायुवती बुधबार जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूबाट निराश भएर फर्किएका छन् ।


अन्तरिम संविधान २०६३ र नागरिकता ऐन २०६३ अनुसार जन्मका आधारमा नागरिकता पाएका व्यक्तिका सन्तानलाई संविधानमा व्यवस्था भएअनुसार वंशज नागरिकता दिन गृह मन्त्रालयले चैत १९ गते सबै जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई परिपत्र गरेको थियो । त्यसविरुद्ध सर्वोच्चमा पटक-पटक रिट परेका थिए ।

सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरू ईश्वरप्रसाद खतिवडा र सुष्मलता माथेमाको इजलासले मंगलबार गृहको परिपत्रका आधारमा नागरिकता वितरण नगर्न सरकारका नाममा अन्तरिम आदेश दिएपछि वितरण रोकिएको हो । यसअघिका दुईथरी आदेशले अन्योल भएकाले नागरिकता मुद्दा पूर्ण इजलासमा पेस गर्न आदेश दिँदै न्यायाधीशद्वयले त्यतिन्जेलका लागि परिपत्र कार्यान्वयनमा रोक लगाएका हुन् ।

गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता सहसचिव रामकृष्ण सुवेदीले सर्वोच्चको पछिल्लो आदेशअनुसार जन्मका आधारमा नागरिकता पाएका व्यक्तिका सन्तानलाई नागरिकता वितरण रोकिएको बताए । गृहको परिपत्रपछि करिब १२ हजार युवायुवतीले नागरिकता पाएका छन् ।

अन्तरिम संविधान र नागरिकता ऐन २०६३ को व्यवस्थाअनुसार २०६४ सालको पहिलो संविधानसभा निर्वाचनअगाडि खटिएको नागरिकता टोलीबाट देशैभर १ लाख ७० हजार ४२ जनाले जन्मका आधारमा नागरिकता पाएका थिए । तिनका सन्तान नागरिकता प्राप्तिका लागि प्रतीक्षारत छन् । 'केही हजारले नागरिकता पाएका छन् तर नपाउनेको संख्या अझै ठूलो छ,' प्रवक्ता सुवेदीले भने ।

चैत १९ मा गृहको परिपत्रपछि चैत २४ मा सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश गर्दै तत्काललाई उक्त परिपत्र कार्यान्वयनमा रोक लगाएको थियो । दुई पक्षबीचको छलफलपछि वैशाख ३ गते सर्वोच्चका न्यायाधीशहरू हरिकृष्ण कार्की र बमकुमार श्रेष्ठको इजलासले अन्तरिम आदेश जारी नहुने निर्णय सुनाएर नागरिकता वितरणको बाटो खोलेको थियो ।

वैशाख १३ मा सर्वोच्चले ०५४ सालमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीमातहतका अधिकृतबाहेकका टोलीबाट नागरिकता प्रामाणपत्र प्राप्त गरेकाका सन्तानलाई त्यसैका आधारमा नागरिकता नदिन आदेश दियो । उक्त आदेशले अहिले वितरण भइरहेको नागरिकता दिन रोकेन ।

सर्वोच्चले बुधबारको आदेशमा २०५४ सालमा पाएका नागरिकता खारेज हुनुपर्नेमा नभएकाले तिनका सन्तानले नागरिकता पाउने सम्भावना रहेको भनी परिपत्र कार्यान्वयन नगर्न भनेपछि प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूले नागरिकता वितरण रोकेका छन् ।
नागरिकताका विषयमा पटक-पटक कानुनी लडाइँ लडेका अधिवक्ता दीपेन्द्र झा नागरिकता दिनु भनेर सर्वोच्च आफैंले गरेको परमादेशविपरीत आदेश आएको बताए ।

प्रदेश २ का मुख्य न्यायाधिवक्ता झाले नागरिकता पाउने प्रक्रियामा पुगिसकेका बेला वञ्चित हुनुपर्ने अवस्थाले युवामा निराशा बढाएको उल्लेख गरे । 'गृहको परिपत्रपछि केहीले नागरिकता पाए, केही वञ्चित भए,' उनले भने, 'सँगै लामबद्ध भएका युवामै समान व्यवहार हुन सकेन ।'

संविधान र कानुनले तोकेको नागरिकताका विभिन्न प्रकारमध्ये जन्मका आधारमा नागरिकता प्राप्त गरेका व्यक्तिका सन्तानले नागरिकता प्राप्ति पटक-पटक जटिल बन्दै गएको छ । सर्वोच्चले पनि कहिले नागरिकता दिन र कहिले रोक्न विरोधाभासपूर्ण आदेश गर्दै आएको अधिवक्ता सुनिलरञ्जन सिंह बताउँछन् । 'सर्वोच्चको परमादेशकै आधारमा कतिपयले नागरिकता पाएका छन्, अहिले सर्वोच्चले नै रोक्न खोजिरहेको छ,' उनले भने, 'गृहको परिपत्रमा पनि सर्वोच्चको आदेशलाई आधार बनाइएको छ ।'

जन्मसिद्धमा सधैं विवाद
  • ०६२/६३ जनआन्दोलन र लोकतन्त्र पुनःस्थापनापछि नागरिकता समस्या समाधान गर्न गरिएका विभिन्न पहलमध्ये एउटा थियो- जन्मका आधारमा नागरिकता वितरण ।
  • अन्तरिम संविधान ०६३ मा ०४६ चैत मसान्तसम्म नेपालभित्र जन्म भई स्थायी रूपले बसोवास गरेको व्यक्तिले प्रचलित कानुनबमोजिम जन्मका आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गर्ने र एक पटकका लागि तोकिएको अवधिभित्र निवेदन दिएकाले मात्रै पाउने भनियो ।
  • नागरिकता ऐन ०६३ मा त्यहीअनुसार कानुनी व्यवस्था गरियो । त्यसका लागि संविधानसभा निर्वाचनअगावै निवेदन दिनुपर्ने वा त्यस अवधिभित्र विशेष कारणवश निवेदन दिन नसक्ने व्यक्तिका लागि ऐन प्रारम्भ भएको मितिले दुई वर्षभित्र निवेदन दिन सक्ने प्रावधान राखियो ।
  • अन्तरिम संविधान र नागरिकता ऐनको सोही व्यवस्थाअनुसार ०६४ सालको पहिलो संविधानसभा निर्वाचनअगाडि खटिएको टोलीबाट देशैभर जन्मका आधारमा १ लाख ७० हजार ४२ जनाले नागरिकता पाए । तिनका सन्तान भने अझैसम्म नागरिकताविहीन छन् ।
  • नागरिकता ऐन ०६३ ले जन्मका आधारमा नागरिकता पाएका व्यक्तिको सन्तानले पाउने नागरिकताबारे केही नबोलेपछि लाखौं युवायुवती 'राज्यविहीन' अवस्थामै रहे ।उनीहरू हरेक अवसरबाट वञ्चित भइरहेका छन् ।
  • ०६८ सालमा तत्कालीन उपप्रधान एवं गृहमन्त्री विजय गच्छदारले त्यस्ता व्यक्तिलाई वंशजको नागरिकता दिन निर्णय गर्दै परिपत्र गरे तर कानुन नभएको भन्दै प्रजिअहरूले मानेनन् । सर्वोच्च अदालतले समेत परिपत्रका आधारमा नागरिकता वितरणमारोक लगायो ।
  • ०७२ को नयाँ संविधानले जन्मका आधारमा नागरिकता पाएका सन्तानले वंशज नागरिकता पाउने बाटो खोल्यो । धारा ११(३) मा 'यो संविधान प्रारम्भ हुनुभन्दा अघि जन्मका आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गरेको नागरिकको सन्तानले बाबु र आमा दुवै नेपालको नागरिक रहेछन् भने निज बालिग भएपछि वंशजका आधारमा नागरिकता प्राप्त गर्ने' उल्लेख छ । संविधानको त्यही व्यवस्थाअनुसार सर्वोच्च र उच्च अदालतको आदेशबाट करिब दुई दर्जनले नागरिकता पाएका छन् ।
  • संविधानअनुसार नागरिकता ऐनमा व्यवस्था नरहेको भन्दै प्रमुख जिल्ला अधिकारीले नागरिकता दिन मानेनन् । गृह मन्त्रालय पनि ऐन बन्ने प्रक्रियामा रहेको भन्दै त्यसलाई पर्खिन भन्दै आयो । नागरिकता ऐन ०६३ लाई संशोधन गर्न प्रस्तावित विधेयकमा '०७२ असोज ३ गतेभन्दा अगाडि जन्मका आधारमा नागरिकता प्राप्त गरेको नागरिकको सन्तानबालिग भएपछि वंशजका आधारमा नेपालको नागरिक मानिने' प्रावधान राखिएको छ ।
  • स‌ंविधानमा रहेको व्यवस्थाअनुसार विधेयक आएकाले संसदको राज्यव्यवस्था समितिमा त्यस विषयमा सहमति जुटिसकेको छ । समितिले तयार गरेको प्रारम्भिक मस्यौदामा भनिएको छ, '०६५ मंसिर १० गतेभित्र निवेदन दिई नेपालको संविधान प्रारम्भ हुनुभन्दा अघि जन्मका आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गरेको व्यक्तिको सन्तानले बाबु र आमा दुवै नेपालको नागरिक रहेछन् भने निज बालिग भएपछि वंशज आधारमा नागरिकता प्राप्त गर्नेछ ।'

प्रकाशित : वैशाख २६, २०७६ ०७:२६
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
×