कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
२४.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १३४

जन्मका आधारमा नागरिकता वितरण रोकियो

गृहको परिपत्रपछि करिब १२ हजारले नागरिकता पाएका छन्
राजेश मिश्र

काठमाडौँ — सर्वोच्च अदालतको पछिल्लो आदेशले जन्मका आधारमा नागरिकता प्राप्त गरेका व्यक्तिका सन्तानले पाउन थालेको नागरिकता वितरण रोकिएको छ । प्रक्रिया पूरा गरेर नागरिकता लिन लाम बसेका युवायुवती बुधबार जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूबाट निराश भएर फर्किएका छन् ।

जन्मका आधारमा नागरिकता वितरण रोकियो

अन्तरिम संविधान २०६३ र नागरिकता ऐन २०६३ अनुसार जन्मका आधारमा नागरिकता पाएका व्यक्तिका सन्तानलाई संविधानमा व्यवस्था भएअनुसार वंशज नागरिकता दिन गृह मन्त्रालयले चैत १९ गते सबै जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई परिपत्र गरेको थियो । त्यसविरुद्ध सर्वोच्चमा पटक-पटक रिट परेका थिए ।

सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरू ईश्वरप्रसाद खतिवडा र सुष्मलता माथेमाको इजलासले मंगलबार गृहको परिपत्रका आधारमा नागरिकता वितरण नगर्न सरकारका नाममा अन्तरिम आदेश दिएपछि वितरण रोकिएको हो । यसअघिका दुईथरी आदेशले अन्योल भएकाले नागरिकता मुद्दा पूर्ण इजलासमा पेस गर्न आदेश दिँदै न्यायाधीशद्वयले त्यतिन्जेलका लागि परिपत्र कार्यान्वयनमा रोक लगाएका हुन् ।

गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता सहसचिव रामकृष्ण सुवेदीले सर्वोच्चको पछिल्लो आदेशअनुसार जन्मका आधारमा नागरिकता पाएका व्यक्तिका सन्तानलाई नागरिकता वितरण रोकिएको बताए । गृहको परिपत्रपछि करिब १२ हजार युवायुवतीले नागरिकता पाएका छन् ।

अन्तरिम संविधान र नागरिकता ऐन २०६३ को व्यवस्थाअनुसार २०६४ सालको पहिलो संविधानसभा निर्वाचनअगाडि खटिएको नागरिकता टोलीबाट देशैभर १ लाख ७० हजार ४२ जनाले जन्मका आधारमा नागरिकता पाएका थिए । तिनका सन्तान नागरिकता प्राप्तिका लागि प्रतीक्षारत छन् । 'केही हजारले नागरिकता पाएका छन् तर नपाउनेको संख्या अझै ठूलो छ,' प्रवक्ता सुवेदीले भने ।

चैत १९ मा गृहको परिपत्रपछि चैत २४ मा सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश गर्दै तत्काललाई उक्त परिपत्र कार्यान्वयनमा रोक लगाएको थियो । दुई पक्षबीचको छलफलपछि वैशाख ३ गते सर्वोच्चका न्यायाधीशहरू हरिकृष्ण कार्की र बमकुमार श्रेष्ठको इजलासले अन्तरिम आदेश जारी नहुने निर्णय सुनाएर नागरिकता वितरणको बाटो खोलेको थियो ।

वैशाख १३ मा सर्वोच्चले ०५४ सालमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीमातहतका अधिकृतबाहेकका टोलीबाट नागरिकता प्रामाणपत्र प्राप्त गरेकाका सन्तानलाई त्यसैका आधारमा नागरिकता नदिन आदेश दियो । उक्त आदेशले अहिले वितरण भइरहेको नागरिकता दिन रोकेन ।

सर्वोच्चले बुधबारको आदेशमा २०५४ सालमा पाएका नागरिकता खारेज हुनुपर्नेमा नभएकाले तिनका सन्तानले नागरिकता पाउने सम्भावना रहेको भनी परिपत्र कार्यान्वयन नगर्न भनेपछि प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूले नागरिकता वितरण रोकेका छन् ।

नागरिकताका विषयमा पटक-पटक कानुनी लडाइँ लडेका अधिवक्ता दीपेन्द्र झा नागरिकता दिनु भनेर सर्वोच्च आफैंले गरेको परमादेशविपरीत आदेश आएको बताए ।

प्रदेश २ का मुख्य न्यायाधिवक्ता झाले नागरिकता पाउने प्रक्रियामा पुगिसकेका बेला वञ्चित हुनुपर्ने अवस्थाले युवामा निराशा बढाएको उल्लेख गरे । 'गृहको परिपत्रपछि केहीले नागरिकता पाए, केही वञ्चित भए,' उनले भने, 'सँगै लामबद्ध भएका युवामै समान व्यवहार हुन सकेन ।'

संविधान र कानुनले तोकेको नागरिकताका विभिन्न प्रकारमध्ये जन्मका आधारमा नागरिकता प्राप्त गरेका व्यक्तिका सन्तानले नागरिकता प्राप्ति पटक-पटक जटिल बन्दै गएको छ । सर्वोच्चले पनि कहिले नागरिकता दिन र कहिले रोक्न विरोधाभासपूर्ण आदेश गर्दै आएको अधिवक्ता सुनिलरञ्जन सिंह बताउँछन् । 'सर्वोच्चको परमादेशकै आधारमा कतिपयले नागरिकता पाएका छन्, अहिले सर्वोच्चले नै रोक्न खोजिरहेको छ,' उनले भने, 'गृहको परिपत्रमा पनि सर्वोच्चको आदेशलाई आधार बनाइएको छ ।'


जन्मसिद्धमा सधैं विवाद

  • ०६२/६३ जनआन्दोलन र लोकतन्त्र पुनःस्थापनापछि नागरिकता समस्या समाधान गर्न गरिएका विभिन्न पहलमध्ये एउटा थियो- जन्मका आधारमा नागरिकता वितरण ।
  • अन्तरिम संविधान ०६३ मा ०४६ चैत मसान्तसम्म नेपालभित्र जन्म भई स्थायी रूपले बसोवास गरेको व्यक्तिले प्रचलित कानुनबमोजिम जन्मका आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गर्ने र एक पटकका लागि तोकिएको अवधिभित्र निवेदन दिएकाले मात्रै पाउने भनियो ।
  • नागरिकता ऐन ०६३ मा त्यहीअनुसार कानुनी व्यवस्था गरियो । त्यसका लागि संविधानसभा निर्वाचनअगावै निवेदन दिनुपर्ने वा त्यस अवधिभित्र विशेष कारणवश निवेदन दिन नसक्ने व्यक्तिका लागि ऐन प्रारम्भ भएको मितिले दुई वर्षभित्र निवेदन दिन सक्ने प्रावधान राखियो ।
  • अन्तरिम संविधान र नागरिकता ऐनको सोही व्यवस्थाअनुसार ०६४ सालको पहिलो संविधानसभा निर्वाचनअगाडि खटिएको टोलीबाट देशैभर जन्मका आधारमा १ लाख ७० हजार ४२ जनाले नागरिकता पाए । तिनका सन्तान भने अझैसम्म नागरिकताविहीन छन् ।
  • नागरिकता ऐन ०६३ ले जन्मका आधारमा नागरिकता पाएका व्यक्तिको सन्तानले पाउने नागरिकताबारे केही नबोलेपछि लाखौं युवायुवती 'राज्यविहीन' अवस्थामै रहे । उनीहरू हरेक अवसरबाट वञ्चित भइरहेका छन् ।
  • ०६८ सालमा तत्कालीन उपप्रधान एवं गृहमन्त्री विजय गच्छदारले त्यस्ता व्यक्तिलाई वंशजको नागरिकता दिन निर्णय गर्दै परिपत्र गरे तर कानुन नभएको भन्दै प्रजिअहरूले मानेनन् । सर्वोच्च अदालतले समेत परिपत्रका आधारमा नागरिकता वितरणमा रोक लगायो ।
  • ०७२ को नयाँ संविधानले जन्मका आधारमा नागरिकता पाएका सन्तानले वंशज नागरिकता पाउने बाटो खोल्यो । धारा ११(३) मा 'यो संविधान प्रारम्भ हुनुभन्दा अघि जन्मका आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गरेको नागरिकको सन्तानले बाबु र आमा दुवै नेपालको नागरिक रहेछन् भने निज बालिग भएपछि वंशजका आधारमा नागरिकता प्राप्त गर्ने' उल्लेख छ । संविधानको त्यही व्यवस्थाअनुसार सर्वोच्च र उच्च अदालतको आदेशबाट करिब दुई दर्जनले नागरिकता पाएका छन् ।
  • संविधानअनुसार नागरिकता ऐनमा व्यवस्था नरहेको भन्दै प्रमुख जिल्ला अधिकारीले नागरिकता दिन मानेनन् । गृह मन्त्रालय पनि ऐन बन्ने प्रक्रियामा रहेको भन्दै त्यसलाई पर्खिन भन्दै आयो । नागरिकता ऐन ०६३ लाई संशोधन गर्न प्रस्तावित विधेयकमा '०७२ असोज ३ गतेभन्दा अगाडि जन्मका आधारमा नागरिकता प्राप्त गरेको नागरिकको सन्तान बालिग भएपछि वंशजका आधारमा नेपालको नागरिक मानिने' प्रावधान राखिएको छ ।
  • स‌ंविधानमा रहेको व्यवस्थाअनुसार विधेयक आएकाले संसदको राज्यव्यवस्था समितिमा त्यस विषयमा सहमति जुटिसकेको छ । समितिले तयार गरेको प्रारम्भिक मस्यौदामा भनिएको छ, '०६५ मंसिर १० गतेभित्र निवेदन दिई नेपालको संविधान प्रारम्भ हुनुभन्दा अघि जन्मका आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गरेको व्यक्तिको सन्तानले बाबु र आमा दुवै नेपालको नागरिक रहेछन् भने निज बालिग भएपछि वंशज आधारमा नागरिकता प्राप्त गर्नेछ ।'

प्रकाशित : वैशाख २६, २०७६ ०७:२६
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

बैंकमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएर साढे ६ खर्ब नाघेको छ। बैंकहरूले ब्याजदर घटाउँदासमेत कर्जा प्रवाह बढ्न नसक्नुको कारण के हो?