दाहालको अभिव्यक्ति : जंगलप्रेम कि रणनीति ?

दाहाल बेलाबेला एक कदम पछि हटेर दुई कदम अघि बढ्ने रणनीति लिन सिपालु छन् । यसको पछिल्लो उदाहरण उनी एमालेसँग एकता गरी शक्तिशाली स्थानमा पुगे । आगामी महाधिवेशनमा नेकपाको अध्यक्ष निर्वाचित हुने उनको रणनीति छ ।
गंगा बीसी

काठमाडौँ — सशस्त्र द्वन्द्व अन्त्य गरेको १२ वर्षपछि नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले जंगल जाने कुरा किन गरे ? यसबारे सर्वत्र जिज्ञासा उठेको छ । ‘म फेरि एकचोटि सम्पूर्ण चिज त्याग गरेर जंगल जान सक्छु भन्ने विश्वास छ । मलाई पटक्कै गाह्रो लाग्दैन,’ उनले आइतबार राजधानीको मार्क्स जयन्ती कार्यक्रममा भने, ‘अर्को एउटा क्लाइमेक्समा यो पार्टी र आन्दोलनलाई लगेर माथि जाने विचार छ ।’ 

दाहालले जंगल जाने कुराको अर्थ हुन्छ, सशस्त्र द्वन्द्वको बाटो लिने । २०५२ सालमा तत्कालीन माओवादीले सशस्त्र द्वन्द्व सुरु गरेका बेला ‘जंगल पसेको’ भनिएको थियो । त्यसपछिको १० वर्षे अवधिमा उनको जंगलसित प्रेम बस्यो किनकि सशस्त्र द्वन्द्व टिक्नुमा जंगल पनि एक कारण हो । अहिले सशस्त्र द्वन्द्व गर्ने अवस्था छैन, तैपनि उनमा जंगल पस्ने मोहभंग भइसकेको रहेनछ ।

सामान्य अर्थमा दाहालको भनाइ नेकपालाई सुधार गर्ने अभिव्यक्तिका रूपमा लिन सकिन्छ । तर उनले जुन भाषा प्रयोग गरे, त्यो विद्रोही अवस्थामा प्रयोग हुने खालको छ । आफ्नै पार्टीले सरकारको नेतृत्व गरिरहँदा आएको जंगल पस्ने अभिव्यक्ति विरोधाभासपूर्ण लाग्छ । आफैं सरकारमा अनि आफैं जंगल पस्ने चेतावनी कसलाई दिएको हो ? पूर्ण रूपमा शान्ति–प्रक्रियामा आइसकेको, लोकतान्त्रिक व्यवस्था अँगालेका नेकपाका एक अध्यक्षको यस्तो अभिव्यक्ति किन ? दाहालनिकट नेता चूडामणि खडका भन्छन्, ‘पार्टीलाई सुधारका लागि कठोर कदम चाल्ने उहाँको आशय हो । जंगल पसेर युद्ध गर्ने सोझो अर्थ होइन ।’

त्यसो त सशस्त्र द्वन्द्वको छाप दाहालमा अझै छ । उनी बेलाबेला कठोर शब्द प्रयोग गर्दा त्यस बेलाको प्रसंग उठाउँछन् । दाहालले आफ्नो मन्तव्यमा ‘लाखौं मान्छेको बीचमा एक्लो महसुस गरेको र मनोबल कमजोर भएको’ समेत बताए । ‘लाखौं कार्यकर्ता छौं, राज्यसत्ताको नेतृत्व गर्ने ठाउँमा आइपुगेका छौं । संसारै जितिन्छ भन्ने आत्मविश्वास, मानोबल थियो । अहिले केही पनि सकिँदैन भन्ने किन भा छ ?’ उनले आफैंलाई प्रश्न गरे, ‘हामी थोरै हुँदा लाखौं, करोडौं र अर्बौं जनताका नेता, प्रतिनिधि हौं भनेर गर्वका साथ हिँडिन्थ्यो । अहिले पार्टी यत्रो विशाल छ, सबै एक्लाएक्लै छौं क्यारे ।’

दैनिक दर्जनौं नेता–कार्यकर्ता भेट्ने, सयौं मान्छेबीच भाषण गर्ने नेकपा अध्यक्ष दाहालले एक्लो महसुस भएको बताउँदा जिज्ञासा उठ्नु स्वाभाविक छ । के उनी हजारौं कार्यकर्ताबीच एक्लिएकै हुन् ? राजनीतिक घटनाक्रमले त्यस्तो देखाउँदैन । पार्टी एकतापछि दाहाल झन् ठूलो मासको नेता भएका छन् । निर्वाचनपछि शक्तिशाली भएका छन् ।

उनले नेता–कार्यकर्ताबीच ‘कमरेडली’ सम्बन्ध नभएको प्रसंग कोट्याउँदै युद्धकालीन दिन असल भएको सम्झिए । ‘जनयुद्ध गर्दा कहिले जंगलमा सुतियो, कहिले कहाँ ? त्यति बेला जंगलजस्तो लाग्दैनथ्यो । त्यस बेला सबैको प्रेम, विश्वास भएजस्तो लाग्थ्यो, एक्लै हुँदा पनि लाखौं करोडौं मान्छेको बीचमा भएको अनुभूति हुन्थ्यो,’ उनले थपे, ‘अहिले लाखौंको बीचमा काठमाडौंमा आउँदा जंगलमा आएजस्तो हुन थाल्यो । कोही पनि आफ्नो होइन कि जस्तो । आफू पनि अरूको होइन जस्तो । एक्लै हुन थालियो । के भा हो ? विचित्र छैन त कमरेडहरू ?’ उनले आफ्ना नेता–कार्यकर्ताप्रति यसरी तिखो व्यंग्य गरे । साथै नेता–कार्यकर्ताको कार्यशैली सुविधाभोगी भएको बताए ।

कुनै बेला प्रधानमन्त्री एवं नेकपा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सशस्त्र युद्धलाई जंगल पसेको भन्दै व्यंग्य गरेका थिए । दाहालको पछिल्लो भनाइ ओलीप्रति संकेत नभए पनि उनले अहिलेभन्दा जंगलमा बसेको अर्थात् द्वन्द्वको अवस्थालाई मिठो गरी सम्झिए । दाहालले एक्लो महसुस गर्नुपर्ने अनौठो अवस्था कसरी आयो, व्याख्या गरेनन् । बरु विद्रोही नेताले प्रयोग गर्ने अर्को अभिव्यक्ति दिए । ‘अहिले छ, सात लाख मेम्बर (सदस्य) जुरुक्क उठ्ने हो भने दलाल पुँजीपति नोकरशाहलाई लखेट्ने तागत छ हामीसँग,’ उनले प्रश्न गरे, ‘हिम्मत हारेजस्तो, उत्साह मरेजस्तो किन भयो ? सवाल हो यो । केही मिस भएको छ । त्यो मिस भएको खोजी गर्ने जिम्मेवारी तपाईं हाम्रो काँधमा छ ।’

नरम र गरम हुन सक्ने नेता
अध्यक्ष दाहालले कुनै बेला मार्क्सवादको व्याख्या यसरी गरेका थिए, ‘मार्क्सवाद दायाँबायाँ हुँदै अघि बढ्छ ।’ उनले यो कुरा व्यवहारमा उतार्दै आएका छन् । उनको राजनीतिक यात्रा पनि दायाँबायाँ हुँदै अघि बढेको छ ।

२०५२ सालमा सशस्त्र द्वन्द्व सुरु गरेपछि दाहालले मार्क्सवादलाई भरपूर उपयोग गर्दै रणनीति बनाएका छन् । राज्यविरुद्ध विप्लव गरेका उनले द्वन्द्वकै बेला तत्कालीन राजासँग अप्रत्यक्ष वार्ता गरे । मिलेर राज्यसत्ता कब्जा गर्ने प्रस्ताव पनि राखेका थिए । राजाले शासन आफ्नो हातमा लिएपछि उनी राजनीतिक दलसँग सहकार्य गरी जनआन्दोलन–२ मा सहभागी भए । २०५२ सालदेखि २०६० सम्म उनले कांग्रेस र एमालेविरुद्ध लड्ने नीति लिए । २०६१ सालपछि तिनै कांग्रेस, एमालेसँग सहकार्यमा राजतन्त्र अन्त्य गरी गणतन्त्र स्थापना, संविधानसभा निर्वाचन हुँदै संविधान निर्माणसम्म पुगे ।

भ्लादिमिर लेनिनले भनेका छन्, ‘कहिलेकाहीँ दुई कदम अघि बढ्न एक कदम पछि हट्नुपर्ने हुन्छ ।’ दाहाल बेलाबेला एक कदम पछि हटेर भए पनि दुई कदम अघि बढ्ने रणनीति लिन सिपालु छन् । उनलाई नजिकबाट चिन्ने नेताहरू भन्छन्, ‘दाहाल कुनै पनि बेला जस्तोसुकै निर्णय लिन तयार हुन्छन् ।’ यसको पछिल्लो उदाहरण एमालेसँग पार्टी एकता गरी उनी शक्तिशाली स्थानमा पुगे । आगामी महाधिवेशनमा नेकपाको अध्यक्षमा निर्वाचित हुने उनको रणनीति छ ।

उनको मनोविज्ञान बुझ्नेहरू भन्छन्, ‘अध्यक्ष दाहाल असाध्यै नरम र गरम नीति लिन सक्ने नेता हुन् । उनले यो निर्णय आवश्यकताअनुसार लिन्छन् ।’ विगतको उनको राजनीतिक यात्रा हेर्दा पनि कहिले एकदम नरम र कहिले एकदम कडा नीति लिएको पाइन्छ । सशस्त्र द्वन्द्व, शान्तिवार्ता, द्वन्द्व समाप्ति, लडाकु समायोजन, एमालेसँग पार्टी एकता उनले चालेका महत्त्वपूर्ण कदम हुन् । नेता खडका भन्छन्, ‘अध्यक्षले परिस्थितिको विश्लेषण गरी निर्णय लिनुहुन्छ ।’

दाहाल आफ्नो रणनीतिमा सफल हुँदै आएका छन् । जस्तोसुकै रणनीति लिएर भएपनि उनी विगत तीन दशकदेखि राजनीतिक केन्द्रमा छन् । कमजोर भइसकेको माओवादीलाई एमालेसँग मिलाएर शक्तिशाली पार्टी निर्माण गरेको पछिल्लो घटनाक्रम उनको रणनीतिक छलाङ हो । आवश्यकताअनुसार तत्काल रणनीति बदलेर फरक बाटो लिन सक्ने बिरलै नेतामा उनी पर्छन् ।

प्रकाशित : वैशाख २५, २०७६ २१:३१
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

प्रदेशको लक्ष्यअनुसार राजश्व उठेन

कतिपय शीर्षकमा ९ महिना बितिसक्दा एक रुपैयाँ पनि राजस्व असुली भएको छैन
देवनारायण साह

मोरङ — प्रदेश १ सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा लक्ष्यअनुसारको राजस्व संकलन गर्न सकेको छैन । आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को बजेटमा १२ अर्ब ८४ करोड ९० लाख १४ हजार रुपैयाँ राजस्व संकलन गर्ने सरकारको लक्ष्य थियो । आर्थिक वर्षको ९ महिनामा लक्ष्यको एक तिहाइ राजस्व मात्र उठेको छ ।

कतिपय शीर्षकमा हालसम्म एक रुपैयाँ पनि राजस्व असुली हुन सकेको छैन । सरकारले सवारी साधन करबाट १ अर्ब ४१ करोड ६० लाख १३ हजार रुपैयाँ राजस्व उठाउने लक्ष्य लिएको छ । उक्त शीर्षकबाट अहिलेसम्म एक रुपैयाँ पनि राजस्व सरकारले प्राप्त गर्न सकेको छैन । संघ र प्रदेशबीच राजस्व बाँडफाँटमा कुरो नमिल्दा सवारीको राजस्व प्रदेश सरकारले प्राप्त गर्न नसकेको हो ।

घर जग्गा रजिस्ट्रेसनबाट सरकारले २ अर्ब ५६ करोड २३ लाख ३३ हजार रुपैयाँ राजस्व प्राप्त गर्ने लक्ष्य राखेकामा चैत मसान्तसम्ममा ३४ करोड १६ लाख ५६ हजार १ सय ६८ रुपैयाँ मात्र असुली भएको प्रदेश लेखा नियन्त्रण कार्यालय जनाएको छ ।

यो लक्ष्यको १३ दशमलव ३ प्रतिशत मात्र हो । राजस्व बाँडफाँटबाट ८ अर्ब ९३ करोड ११ लाख ८१ हजार रुपैयाँ प्राप्त गर्ने सरकारको लक्ष्य छ । यसबापत ४ अर्ब २ करोड २३ लाख २७ हजार ९ सय ३९ रुपैयाँ मात्र असुली भएको छ । रोयल्टी बाँडफाँट, मनोरञ्जन कर, निकासी शुल्क, प्राकृतिक स्रोत बिक्री, वन पैदावर, पर्यटन शुल्कबापात हालसम्म एक रुपैयाँ पनि असुली नभएको प्रदेश कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयले जनाएको छ ।

यी कर तथा शुल्क स्थानीय तहले उठाएर ४० प्रतिशत प्रदेश सरकारलाई बुझाउनुपर्ने हो । प्रदेश सरकारले पटकपटक पत्राचार गरे पनि स्थानीय तहले उक्त रकम बुझाएका छैनन् ।
प्रदेश १ को आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयको वित्त व्यवस्थापन महाशाखा प्रमुख गजेन्द्र यादवले प्रदेश सञ्चित कोषमा दाखिला गर्न बैंकिङ प्रणालीमा व्यवस्था नभएकाले स्थानीय तहहरूले बुझाउने ४० प्रतिशत राजस्व असुलीमा समस्या भएको बताए । ‘स्थानीय तहहरूले प्राकृतिक स्रोत बिक्रीबाट हालसम्म ४४ करोड बढी असुली गरेको तर सञ्चित कोष नभएकाले चेकमार्फत बुझाउँदा राजस्व असुली भएको तत्काल देखिनमा नआएको हो,’ उनले भने, ‘बैंकिङ प्रणालीको व्यवस्थापनको काम भइरहेकाले चाँडै समस्या समाधान भएर लक्ष्यअनुसारको राजस्व पूरा हुन्छ ।’

आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका प्रवक्ता हरिहर पौडेलले प्रदेश १ स्थित १४ वटै जिल्लामा यसअघिको तीन वर्षमा संकलन भएको राजस्व विश्लेषण गरेर गत वर्ष असुली भएकामा १० प्रतिशत थप गरेर चालु आर्थिक वर्षका लागि राजस्व लक्ष्य निर्धारण गरिएको बताए ।

‘प्रदेश सरकारको राजस्व लक्ष्य पूरा हुनेमा शंका छैन तर त्यो आर्थिक वर्षको अन्तसम्ममा हुन्छ,’ उनले भने, ‘स्थानीय तहले उठाएको राजस्वमा प्रदेश सरकारलाई ४० प्रतिशत बुझाउनुपर्नेमा हालसम्म नबुझाएकाले ती शीर्षकहरूमा राजस्व असुली भएको देखिएको छैन ।’ उनले स्थानीय तहहरूलाई पक्राचार गरिएकाले चाँडै राजस्व असुली हुने विश्वास व्यत्त गरे । उनले सवारी साधन कर संघीय सरकारको सञ्चित कोषमा जम्मा भएको तर त्यो करमा प्रदेश सरकारले कति र संघीय सरकारले कति पाउने विषयको टुंगो लागिनसकेकाले समस्या भएको बताए ।

अर्थविद् भेषप्रसाद धमलाले राजस्व लक्ष्य बढाएर मात्रै नहुने बताए । ‘राजस्व लक्ष्य वास्तविकतामा आधारित हुनुपर्छ र सोहीअनुसारको राजस्व असुलीको संयन्त्र पनि हुनु आवश्यक हुन्छ,’ उनले भने, ‘प्रदेश सरकारको राजस्व लक्ष्य वास्तविकतामा आधारित र राजस्व असुलीको म्याक्यानिजम नभएकाले लक्ष्य पूरा हुनेमा शंका छ ।’

ठूलो आकारको बजेट प्रस्तुत गरेर जनताको महत्त्वाकांक्षा बढाउने तर काम नगर्ने प्रवृत्ति केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्मै व्याप्त भएको उनले बताए । बजेटको आकार बढाएर धेरै काम गरेको प्रचार गरी क्षणिक आत्मरतिमा रमाउन छाडेर वास्तविकतामा आधारित कार्यान्वयन गर्न सक्ने लक्ष्य राखेर काम गर्ने परिपाटीको विकास गर्नु अलिहेको आवश्यकता रहेको धमलाको भनाइ थियो ।

प्रकाशित : वैशाख २५, २०७६ २१:२६
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्