छिनोफानो गरेर बिहेको दिन बेहुला नआएपछि...- समाचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

छिनोफानो गरेर बिहेको दिन बेहुला नआएपछि...

विनोद भण्डारी

विराटनगर — मोरङको रंगेली नगरपालिका ८, दर्वेशाका कमलप्रसाद साह हातमा छोरीको बिहेको निमन्त्रणा कार्ड लिएर न्याय खोज्दै प्रहरी र प्रशासन धाइरहेका छन् ।

प्रतिकात्मक तस्बिर ।

डेढ लाख नगद र एउटा मोटरसाइकल दाइजोका नाममा लिइसकेका बेहुला विवाहको दिन जन्ती लिएर नगएपछि उनी न्याय खोज्दै धाउन बाध्य भएका हुन् । कमलले छोरीको विवाह विराटनगर महानगर १५, रानीका अजयकुमार साहसँग वैशाख ८ गते गर्ने पक्का गरेका थिए ।


त्यसैअनुसार कार्ड छापेर आफन्त र छरछिमेकलाई निम्तो पनि गरिसकेका थिए । विवाहको दिन उनी सबै तयारी गरी रातभर बेहुला र जन्तीको प्रतीक्षामा बसे । कोही आएनन् । यसपछि उनी आफूले दिएको डेढ लाख रुपैयाँ र मोटरसाइकल फर्काउन प्रहरी र प्रशासन गुहारिरहेका छन् ।


‘विवाहको छेका (छिनोफानो) असार ११ गते भएको थियो,’ कमलले भने, ‘छेका सकिएलगत्तै दुलाहा पक्षले तिलकका नाममा डेढ लाख रुपैयाँ लगे, विवाहको तिथिभन्दा साताअघि दुलाहा आएर हिरो साइन मोटरसाइकल पनि नाममा लिएर गए ।’


बिहे टुंगो गरिसकेर ती सामानसमेत लिएर गए पनि अजयकुमार जन्ती लिएर नआएको उनले बताए । आफूले बिहेका लागि तयार पारेका सबै सामान खेर गएको उनले सुनाए । बिहेमा करिब ३ सय निम्तालु बोलाइएको थियो । विवाहको दिन युवकले बेहुलीको मोबाइलमा ‘म तिमीसँग विवाह गर्दिनँ र मेरो अर्को केटी साथी छ’ भनेर म्यासेज पठाएको बेहुलीका दाजु विजयले बताए । उनका अनुसार बिहेको दिन दुलाहा नआएपछि दुवै पक्षबीच बसेर समस्या समाधान गर्ने प्रयास गर्दा बेहुला पक्षबाट विभिन्न प्रकारका धम्की दिइएको थियो ।


उता बेहुला पक्षले बेहुलीले विवाह रद्द गर्न दबाब दिएपछि आफूहरू बेहुला लिएर नगएको दाबी गरेका छन् । ‘असारमा वैशाख ८ गते विवाह गर्ने निधो गरिए पनि वैशाख ८ गतेको विवाह रद्द गरी १८ गते गर्ने दुई पक्षबीच सहमति भएको थियो,’ बेहुलाका मामा सीताराम साहले भने, ‘बेहुला पक्षले १८ गतेको कार्ड छापेर आफन्त र छिमेकलाई निमन्त्रण गरेको थियो । तर बेहुलीले बेहुलालाई फोन गरेर जसरी भए पनि बिहे रद्द गर्न दबाब दिएपछि हामी नगएका हौं ।’


उनका अनुसार बेहुली पक्षवाट बेहुलाले मोटरसाइकल लिएको साँचो हो । उक्त मोटरसाइकल फिर्ता लैजान भने पनि नलगेको उनको दाबी छ । सीतारामले नगद डेढ लाख लिएको नभई बेहुलालाई कपडा किन्न केही रकम बेहुली पक्षले दिएको दाबी गरे । इलाका प्रहरी कार्यालय रंगेलीका प्रहरी निरीक्षक कविन्द्र कार्कीका अनुसार बेहुलीका बाबु कमलप्रसादले विवाहको दिन बेहुलाले जन्ती लिएर नआएको भन्दै दाइजोका नाममा दिएको रकम र मोटरसाइकल फिर्ता गराइपाऊँ भन्दै निवेदन दिएका छन् । उनका अनुसार यसबारे अनुसन्धान भइरहेको छ ।


प्रकाशित : वैशाख २५, २०७६ ०९:४६
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

नागरिकताबारे गृहको परिपत्र कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्चको आदेश

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — सर्वोच्च अदालतले गृह मन्त्रालयबाट गत चैत १९ गते जारी परिपत्रका आधारमा नागरिकता वितरण नगर्न सरकारका नाममा अन्तरिम आदेश दिएको छ ।

यसअघि अदालतको दुईथरी आदेशले अन्योल भएको भन्दै सर्वोच्चले २०५४ सालमा विवादित प्रक्रियाबाट जारी नागरिकता खारेज हुनुपर्नेमा नभएकाले तिनका सन्तानले नागरिकता पाउने सम्भावना रहेको भनी परिपत्र कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएको हो ।

न्यायाधीशहरू ईश्वरप्रसाद खतिवडा र सुष्मलता माथेमाको इजलासले मुद्दा पूर्ण इजलासमा पेस गर्नसमेत आदेश दिएको छ । २०५४ सालमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाहिरको टोलीले बाँडेको नागरिकता वाहकका सन्तानलाई नागरिकता नबाँड्न सरकारका नाममा अन्तरिम आदेश जारी भएको थियो । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा र न्यायाधीश पुरुषोत्तम भण्डारीको इजलासले त्यति बेला वितरित नागरिकता खारेज गर्न आदेश दिएको अवस्थामा त्यसको कार्यान्वयन नभएको भन्दै खारेज हुनुपर्ने नागरिकता वाहकका सन्तानलाई नागरिकता नबाँड्न आदेश दिएको हो ।

सर्वोच्चले विगतका विवादास्पद नागरिकता खारेजीका सम्बन्धमा गृह प्रशासनले गरेको कामकारबाहीको विवरण पेस गर्न सरकारको नाममा आदेश जारी गरेको थियो । न्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउतको एकल इजलासले महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमार्फत कारबाहीको विवरणसहित उपस्थित हुन आदेश दिएको थियो ।

संविधान र कानुनविपरीत निर्देशिकाका भरमा नागरिकता जारी गर्न खोजिएको भन्दै अधिवक्ता बालकृष्ण न्यौपानेले दायर गरेको रिट निवेदनका आधारमा सर्वोच्च अदालतले त्यसलाई अमान्य घोषित गरेको थियो । ती नागरिकता रद्द नगरी उनीहरूकै अभिलेखका आधारमा सन्तानले समेत नागरिकता पाएकाले त्यस्ताका सन्तानलाई नागरिकता नदिलाउन माग गरी वरिष्ठ अधिवक्ता बोर्णबहादुर कार्कीले सर्वोच्चमा रिट निवेदन दर्ता गराएका हुन् ।

२०५८ साउन ८ गते सर्वोच्चको विशेष इजलासले दिएको आदेशअनुसार के–कति संख्यामा नागरिकता रद्द वा बदर घोषित गरियो भनी सर्वोच्च अदालतले गृह मन्त्रालयसँग विवरण माग गरेको थियो । त्यस्ता नागरिक रद्द वा बदर भएको भए अभिलेख सच्चिएको वा नसच्चिएको यकिन गर्न आदेश दिइएको थियो । त्यस्ता नागरिकता पाउनेका सन्तानलाई पछि नागरिकता दिइएको छ कि छैन भनी जवाफसमेत माग गरेको थियो । कार्कीले निवेदनमा ती नागरिकता खारेजीको निर्क्योल गर्न अनि त्यस्ता नागरिकताका आधारमा थप नागरिकता दिएको भए प्रचलनमा नल्याउन माग गरेका थिए ।

प्रकाशित : वैशाख २५, २०७६ ०९:३८
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×