इन्टरनेटका कारण 'ग्याङफाइट घट्यो', प्रतिशोध साध्न हतारिने प्रवृत्तिले अपराध भने बढ्यो

जनकराज सापकोटा

काठमाडौँ — सामान्य निहुँमा तन्नेरीबीच झगडा, धारिलो हतियारको प्रयोग र हत्या । काठमाडौं उपत्यकामा पछिल्ला ५ महिनामा यस्तै तीन घटनामा तीन जनाको ज्यान गयो । पछिल्लो घटना हो, गत शुक्रबार राति पुल्चोकको । 

प्रतिकात्मक तस्बिर ।

राति ८ बजेतिर पुल्चोकको गल्लीमा दुई समूहबीच सुरु भएको विवाद एकैछिनमा हात हालाहालमा परिणत भयो । त्यही बेला एकजनाले २० वर्षीय अंशल शाक्यको छातीमा चक्कु प्रहार गरिदियो । नजिकै रहेको अस्पताल पुर्‍याउँदा पनि उनको प्राण रोकिएन ।

यो घटनाको कारक अल्लारे प्रेमको प्रसंग जोडिएको थियो । प्रहरी परिसर ललितपुरका अनुसार अभिषेक शाही एक वर्षअघि एउटी केटीसँग प्रेममा थिए । मनमुटाव भयो र सम्बन्ध टुट्यो । तिनै केटीसँग पछिल्लो समय कृष्ण तामाङ प्रेममा थिए । यही कुराले अभिषेक र कृष्णबीच विवाद सुरु भएको थियो । अंशल अभिषेकको ग्याङमा थिए ।

प्रहरीले दुवै समूहका ५–५ जनालाई पक्राउ गरेको छ । अभिषेक समूहलाई प्रहरीले सार्वजनिक स्थानमा अभद्र व्यवहार प्रदर्शन गरेको भन्दै मुद्दा चलाएको छ भने कृष्ण समूहलाई कर्तव्य ज्यानमा । प्रहरी परिसर ललितपुरका प्रवक्ता डीएसपी नारायण चिमोरियाका अनुसार पक्राउ पर्नेमा २० देखि २५ वर्ष उमेर समूहका छन् ।

ग्याङफाइटमा व्यक्तिको ज्यानै गएको यसअघिको घटना चैत अन्तिम साता भएको थियो । प्रहरी परिसर काठमाडौंको टोलीले २५ वर्षका एक युवालाई बाफलको पुलमुनि मृत अवस्थामा फेला पार्‍यो । अनुसन्धानले देखायो, हत्यामा उनकै साथी संलग्न थिए । प्रहरी परिसर काठमाडौंका डीएसपी होबिन्द्र बोगटीका अनुसार नसाको सुरमा आफ्नै साथीले हत्या गरेको देखिन्छ । प्रहरीले हत्यामा संलग्न युवालाई पक्राउ गरे पनि मृतकको परिचय खुल्न सकेको छैन ।

पुल्चोककै जस्तो घटना ८ मंसिरमा तीनकुने गैरीगाउँस्थित सुकुम्बासी बस्तीमा भएको थियो ।

दुई समूहबीचको झडपमा खुकुरी प्रहार हुँदा २३ वर्षीय बिक्की लिम्बूको मृत्यु भएको थियो । सामान्य विषयमा परेको भनाभन झडपमा बदलिएको थियो । यी तीनै घटनामा प्रतिशोध साध्न ज्यानै लिनसम्म पछि नपर्ने ग्याङ–प्रवृत्ति देखिन्छ ।

प्रहरी अधिकृतहरू भने यिनलाई छिटपुट घटना मान्छन् । आजकलका तन्नेरीहरू इन्टरनेटको सहज पहुँचका कारण बदलिएको उनीहरूको अनुमान छ । प्रहरी परिसर काठमाडौंका प्रवक्ता डीएसपी बोगटीका अनुसार पछिल्ला वर्षहरूमा ग्याङफाइटका घटना कम भएका छन्, ज्यानै लिने सांघातिक झगडाका घटनामा हवात्तै कमी आएको छ । ‘साक्षर पुस्ताको बढदो संख्या र सुलभ इन्टरनेटका कारण ग्याङ बनेर हिँड्ने र प्रतिशोधमा उत्रने प्रवृत्ति निकै घटेको छ,’ उनी भन्छन् ।

पूर्वडीआईजी हेमन्त मल्ल ठकुरीको अनुभवमा दशकअघि काठमाडौंमा फस्टाएको रात्रिजीवन, डिस्को र अवैध जुवा अनि अवैध कारोबारीलाई सघाउने ग्याङमा संलग्न तन्नेरीबीच निश्चित उद्देश्यका निम्ति झगडा हुन्थ्यो । त्यस्तो झगडामा प्रायः हतियारकै प्रयोग हुन्थ्यो । प्रविधिको विस्तार र सामाजिक रूपमा व्याप्त निराशाका कारण तन्नेरीहरू बदलिएको उनी औंल्याउँछन् ।

‘तत्काल प्रतिक्रिया जनाइहाल्ने र छिटो परिणाम खोज्ने हतारो भने बढेको छ,’ हालैका तीन घटनाको विश्लेषणमा उनीभन्छन्, ‘आवेग सम्हाल्न नसक्ने र प्रतिशोध साध्न हतारिने प्रवृत्तिले यी घटना भएको देखिन्छ ।’

इन्टरनेटको पहुँच सहज भएपछि ग्याङफाइटका घटना कम भएको भन्ने तर्कमा उनी सहमत छन् ।

प्रकाशित : वैशाख २५, २०७६ ०७:५५
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

सर्वोच्चले रोक्यो एनसेलसँगको कर असुली प्रक्रिया

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — सर्वोच्च अदालतले एनसेलसँग कर उठाउन रोकिदिएको छ । एनसेलले दायर गरेको रिटको अन्तिम टुंगो नलागुन्जेलसम्म कर असुली प्रक्रिया अघि नबढाउन सर्वोच्चले मंगलबार आदेश दिएको हो । न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल र प्रकाशकुमार ढुंगानाको संयुक्त इजलासले यसअघिको अल्पकालीन अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिएको हो ।

एनसेलको ८० प्रतिशत सेयर हिस्सेदार रेनोल्ड होल्डिङको सेयर टेलिया सोनेराबाट आजिआटालाई बेच्दा लाग्नुपर्ने पुँजीगत लाभकर एनसेलले तिर्नुपर्ने भनी सर्वोच्चले फैसला गरेपछि ठूला करदाता कार्यालयले ६२ अर्ब ६३ करोड रुपैयाँ कर निर्धारण गरिसकेको छ । यसमध्ये करिब साढे २३ अर्ब रुपैयाँ रकम एनसेलले पहिल्यै बुझाइसकेको छ । बाँकी ३९ अर्ब रुपैयाँ बुझाउन एनसेललाईउक्त कार्यालयले पत्राचार गरेको थियो ।

आफूले आय विवरण दाखिला गरेपछि मात्रै कर निर्धारण हुनुपर्नेमा सोझै संशोधित कर निर्धारण गरेको र त्यो रकम अधिक भएको भन्दै एनसेलले फेरि सर्वोच्चमा रिट निवेदन दर्ता गरेको थियो । रिटमा एनसेलले लाभकरबापत अब १४ अर्ब ३६ करोड रुपैयाँ मात्रै कर निर्धारण हुनुपर्ने माग गरेको छ ।

उक्त रिटमा न्यायाधीश बमकुमार श्रेष्ठको इजलासले तत्काल कर असुल नगर्नू भनी अन्तरिम आदेश दिएको थियो । अन्तरिम आदेशमात्रै हैन, मुद्दाको अन्तिम किनारा लगाउने बेलामा व्यक्त हुनुपर्ने रायसमेत श्रेष्ठको इजलासले प्रस्तुत गरेको थियो । निष्कर्षसहितको यो अन्तरिम आदेशले आगामी जेठ २१ गतेसम्म निरन्तरता पाउने भएको छ ।

सर्वोच्चले जेठ २१ मा दुवै पक्षलाई छलफलका लागि झिकाएको छ । यतिन्जेलसम्म एनसेलको ३९ अर्ब रुपैयाँ कर असुली प्रक्रिया रोकिएको हो । सर्वोच्च अदालतले यसअघिका प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुलीको कार्यकालमा अपनाइएको शैलीको अनुसरण गर्दै मुद्दालाई पूर्ण इजलासमा पेस गर्न आदेश दिएको छ । पूर्ण इजलासको फैसला अन्तिम भई पुनरावलोकनमा जाने अवस्था हुँदैन ।

यसअघि पनि एनसेलको मुद्दालाई पूर्ण इजलासमा पेस गर्न आदेश दिइएको थियो । ‘एनसेलले संशोधित कर निर्धारणको सूचना प्राप्त गर्दा सफाइ पेस गर्ने मौका नदिई कर निर्धारण गरेको देखिँदा,’ आदेशमा भनिएको छ, ‘कानुनको उचित प्रक्रियाको प्रश्न समाहित भएकाले अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिइएको छ ।’ जबकि यो विवादमा कर निर्धारणको कार्यविधिमाथि नै मुख्य रूपमा प्रश्न उठाइएको थियो ।

केही वर्षयता करसम्बन्धी मुद्दामा सर्वोच्चले फैसलामा सुनाउनुपर्ने प्रकृतिको राय अन्तरिम आदेशमै जारी गरेपछि न्यायाधीशहरू विवादमा तानिँदै आएका छन् । एनसेल करमुद्दासँग सम्बन्धित झन्डै आधा दर्जन अन्तरिम आदेश विवादमा परेका छन् । पछिल्लो समयको यो अन्तरिम आदेश पनि सोही शृंखलाका रूपमा देखिएको पूर्वन्यायाधीशहरूको टिप्पणी छ ।

एनसेलले आफूमाथि आयकर ऐनको दफा ९९ अनुसार कर निर्धारण हुनुपर्ने दाबी गरेको छ । ऊक्त व्यवस्थामा ‘कुनै व्यत्तिलेरकम खुलाई आय विवरण दाखिला गर्नुपर्ने मितिमा कुनै वर्षको आय विवरण दाखिला गरेको रहेछ भने त्यो आय विवरण कर निर्धारण गरेसरह मानिनेछ’ भन्ने उल्लेख छ । तर एनसेलले सेयर बिक्री र त्यसबापत हुने पुँजीगत लाभकरको विवरण बुझाएको छैन ।

ठूला करदाता कार्यालयले दफा १०१ बमोजिम संशोधित करसमेत निर्धारण गर्न सक्ने व्यवस्था छ । त्यही व्यवस्थाअनुसार एनसेलले यसअघि नै आय विवरण बुझाएकाले ठूला करदाता कार्यालयले संशोधित कर निर्धारण गरेको हो ।

एनसेलले दफा १०१ बमोजिम कर निर्धारण भएकोमा आपत्ति जनाएको हो । उसले दफा ९९ अनुसार आफूले आय विवरण नबुझाएकै अवस्थामा कर निर्धारण भएको दाबी गरेको छ । जबकि यो अवसर उसले ४ वर्षअघि नै गुमाइसकेको छ ।

प्रकाशित : वैशाख २५, २०७६ ०७:४४
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
×