नीति तथा कार्यक्रम छलफल– 'हवाईजहाज राम्ररी चलाऔं, त्यसपछि पानीजहाज’

उनीहरूले सरकार गठनको एक वर्षमा समृद्धिको जग तयार भएको दाबी गरे । सत्तापक्षकै केही सांसदले भने नीति तथा कार्यक्रमको कार्यान्वयनमा चुनौती रहेको बताए । प्रतिपक्षी सांसदहरूले नीति तथा कार्यक्रमलाई आधारहीन र आश्वासन बाँड्ने दस्ताबेजको संज्ञा दिए ।

प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेसले स्रोत र योजनाबिनाको सपना बाँडेको बताएका छन् । कांग्रेस सांसद एवं पूर्वअर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले गत आर्थिक वर्षमा श्वेतपत्र जारी गरी अर्थतन्त्र कमजोर बताएको प्रसंग कोटयाउँदै सरकार गठनपछि भएको उपलब्धि देखाउन नसकेको बताए ।

कार्कीले तथ्यांक विभाग र राष्ट्र बैंकजस्ता स्वायत्त निकायलाई अर्थ मन्त्रालयको शाखाका रूपमा विकास गरिएको आरोप लगाए । उनले व्यापार घाटा बढेको र स्वदेशी लगानी निरुत्साहित भएको बताए । विदेशीहरू पर्ख र हेरको अवस्थामा रहेको भन्दै कार्कीले सरकारले सतही, अमूर्त र प्रोपोगान्डामा आधारित नीति कार्यक्रम ल्याएर मुलुकलाई दिशाहीन मार्गमा धकेलेको बताए ।

कांग्रेसका प्रदीप गिरिले नीति तथा कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नो चाहनालाई जनताको चाहना भनेर लेखिएको त होइन भन्दै मनोगत नहुन आग्रह गरे । समाजवाद भनेको आर्थिक वृद्धिदर मात्र नभएको चर्चा गर्दै उनले विदेशमा रहेका युवालाई नेपाल फर्काउनु समाजवादको सुरुवात हुने बताए । 'नीति तथा कार्यक्रममा दैनिक एक कदम अघि बढने उल्लेख छ,' उनले भने, 'अघि बढ्नु त ठिकै हो । अघि बढदा समाजवाद होइन, दलालवाद आउला भन्ने चिन्ता छ ।'

मुलुकमा हवाईजहाज चलाउन कठिन भएका बेला पानीजहाजमा जोड दिइएको भन्दै उनले आलोचना गरे । 'हामी पानी जहाजको कुरा गर्दै छौं, पहिला हवाईजहाज राम्रोसँग चलाऔं, पानीजहाज बिस्तारै चलाउँला ।' उनले मन्त्री, प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिले सुरक्षाका नाममा राज्यको साधन स्रोतको प्रयोग धेरै गरेको निगरानी जनताले गरिरहेको बताए ।

कांग्रेस सांसद मानबहादुर विश्कर्माले राष्ट्रपतिलाई राजाको खोल ओढाउन खोजिएको तर्क गरे । उनले सरकारको गतिविधि गणतन्त्रविरोधी भएको बताए ।

समृद्ध दमक, सुखी केपी ओली : थापा

कांग्रेस सांसद गगन थापालेे सरकारको नीति तथा कार्यक्रम कपटपूर्ण, झूटो र जालझेलले भरिपूर्ण रहेको भन्दै आलोचना गरेका छन् । उनले सरकारको नीति तथा कार्यक्रमको मूल नारा 'समृद्ध दमक, सुखी केपी ओली' राख्न सुझाव दिए । उनले नीति तथा कार्यक्रममा उल्लिखित विगतको प्रगति विवरणमा झूटा दाबी गरिएको आरोप लगाए । 'कृषिमा देखिएको वृद्धि प्रधानमन्त्रीका कारण होइन, मनसुनका कारण हो,' थापाले भने, 'सरकारले पुँजीगत खर्च बढाउने क्षमता राख्न सकेको छैन, प्रक्रियागत र संरचनागत समस्या समाधान गर्ने पक्ष नै छैन ।'

उनले 'राष्ट्रपतिको सरकार' भन्दै केही प्रश्नको उत्तर दिनुपर्ने बताए । 'यो वर्ष तपाईंको सरकारले अदालतलाई आदेश दियो, संवैधानिक आयोगलाई गिजोल्यो, आधारभूत स्वतन्त्रता खोस्न प्रयास गर्‍यो, राष्ट्रपतिलाई राजाको भद्दा नक्कल गर्न लगाएर बदनाम बनायो । यो वर्ष पनि तपाईंकै सरकार -राष्ट्रपति) ले यही नीति लिन्छ,' थापाले राष्ट्रपतिप्रति प्रश्न गरे । मुख्यमन्त्रीलाई अञ्चलाधीशजस्तो र स्थानीय तहलाई विभागजस्तो व्यवहार गरिएको थापाको आरोप थियो ।

दोषी भए कारबाही भोग्न तयार छु : पौडेल

बालुवाटारस्थित ललिता निवास परिसरको जग्गा विवादमा मुछिएका नेकपाका महासचिव विष्णु पौडेलले जग्गा प्रकरण छानबिन गर्न र दोषी देखिए आफू कारबाही भोग्न तयार रहेको बताए । प्रतिनिधिसभामा नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफलमा भाग लिँदै पौडेलले सुरुमै ललिता निवासको जग्गाबारे आफ्नो स्पष्टीकरण दिए ।

'ललिता निवास परिसरको जग्गा सम्बन्धमा गम्भीरतापूर्वक छानबिन होस् । सत्यतथ्य सार्वजनिक होस् । दोषीलाई कडा कानुनी कारबाही होस् भन्ने माग गर्छु । म आफू दोषी ठहर भए जुनसुकै सजाय भोग्न तयार रहेको पनि स्पष्ट गर्छु,' पौडेलले भने । यस विषयमा पूर्वप्रधानमन्त्रीहरू शेरबहादुर देउवा, माधवकुमार नेपाल, बाबुराम भट्टराईसहित आफ्नो पनि नाम जोडिएकाले विगतमा प्रेस विज्ञप्तिबाट सत्यतथ्य सार्वजनिक गरेर पनि संसदलाई आफूले जानकारी गराएको पौडेलले बताए । उनले सरकारले गैरकानुनी रूपमा व्यक्तिका नाममा दर्ता भएका सार्वजनिक जग्गा सरकारका नाममा फर्काउन चालेको कदमलाई आफूले स्वागत गर्ने उल्लेख गरे ।

ललिता निवास प्रकरणको स्पष्टीकरणपछि पौडेलले नीति तथा कार्यक्रमबारे टिप्पणी गर्दै यसले जनता र सदनप्रतिको जवाफदेहिता झल्काएको बताए । 'सरकार जनता र सदनप्रति जवाफदेही रहेको पाएको छु, गत वर्षको नीति तथा कार्यक्रमको गुण-दोषको यसमा समीक्षा गरिएको छ,' पौडेलले भने, 'यसले सरकारले सदनसमक्ष एक थान नीति तथा कार्यक्रम पेस गरेर मात्र हँुदैन, नीति कार्यक्रममा के कमजोरी रहे भन्नेसमेत स्पष्ट पारेको छ । यो सदनप्रतिको जवाफदेहिता हो ।'

गत वर्ष विखण्डनकारी र हिंसात्मक प्रवृत्ति कमजोर भएको, आवश्यक कानुन र संरचना निर्माण भएकाले अब अघि बढने थप आधार तय भएको बताए ।

भ्रष्टाचार कायम छ : सत्तापक्ष

नीति तथा कार्यक्रमाथि बोल्ने क्रममा सत्तापक्षका सांसदले बजेटको कर्यान्वयन र भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । नेकपाकी सांसद रेखा शर्माले नीति तथा कार्यक्रममा सहिद परिवार, घाइते र बेपत्ता परिवारको समस्या समावेश नभएको गुनासो गरिन्् । उनले मुलुकमा व्याप्त भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न आग्रह गरिन् । उनले यसका लागि माथिदेखि तलसम्म प्रतिबद्धताको खाँचो रहेको बताइन् । उनले सुन्दर वक्तव्यले मात्र सुशासन कायम नहुने बताइन् ।

नेकपाका शेरबहादुर तामाङले नीति तथा कार्यक्रम हरेक वर्ष आउने गरे पनि समस्या पहिचान नगर्दा लक्ष्यमा पुग्न नसकिएको बताए । 'बहुमतले पारित गर्ने, अल्पमतले विरोध गर्ने परम्परा छ, अहिले पनि त्यही ढंगको छलफल भएर नीति पारित हुन्छ,' तामाङले भने, 'प्रस्तावित योजना कार्यक्षेत्रमा बल्लबल्ल २० प्रतिशत मात्र कार्यान्वयन हुन्छ ।'

उनले योजनामा राख्ने तर फाइल लिएर अर्थ मन्त्रालयमा घुम्दाघुम्दै आर्थिक वर्ष सकिने गरेको बताए । 'शाखा अधिकृतको हस्ताक्षर खोज्दै हिँड्नुपर्ने परम्परा रहुन्जेल जस्तोसुकै राम्रो नीति आए पनि कार्यान्वयन हुन सक्दैन,' उनले भने । नेकपाकै सांसद महेश्वर गहतराजले सरकारको आचरण र कार्यशैली परिवर्तन हुन नसकेको बताए । सांसद यज्ञ सुनुवारले भ्रष्टाचारविरुद्ध कडा कानुन ल्याउन माग गरे ।

मधेसीलाई नेपाली नदेख्नु दुर्भाग्य : ठाकुर

राजपाका अध्यक्ष मण्डलका सदस्य महन्थ ठाकुरले सरकारले मधेसका जनतालाई नेपाली नै नदेखेको बताए । उनले आक्रोशित हुँदै भने, 'प्रधानमन्त्री ओलीले निरंकुशतालाई जीवन्त गराए ।' उनले आफूहरूले संविधान संशोधनका लागि आवाज उठाउँदै आए पनि त्यसलाई दबाएर प्रधानमन्त्रीले अदालत प्रयोग गरेको बताए । 'यो वा त्यो बहानामा निर्णयहरू अदालत पुर्‍याउने गरिन्छ । सरकार जस्तो हुन्छ, अदालतको चरित्र पनि त्यस्तै हुन्छ,' ठाकुरले भने । उनले अनुहार हेरेर नागरिकको पहिचान छुटयाउने गरिएको बताए ।

संघीय समाजवादी फोरमकी नेतृ सरीता गिरीले मुलुकमा अनियमितता फैलिएको दाबी गरिन् । राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) का अध्यक्षमण्डलका सदस्यद्वय महेन्द्रराय यादव र अनीलकुमार झाले संविधान संशोधनको माग गरे । उनीहरूले जनताबाट निर्वाचित रेशम चौधरीलाई जेल हालेर सरकारले निरंकुशता लादेको आरोप लगाए ।

आज पारित हुँदै

सरकारको नीति तथा कार्यक्रम संघीय संसदका दुवै सदनबाट मंगलबार पारित गरिने भएको छ । दुवै सदनले नीति तथा कार्यक्रम पारित गर्ने कार्यसूची तय गरेका हुन् ।

सांसदले उठाएका प्रश्नको प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले दुवै सदनमा जवाफ दिएपछि संशोधनलाई निर्णयार्थ पेस गरिनेछ । संशोधनलाई निर्णयार्थ पेस गरेपछि नीति तथा कार्यक्रम पारित हुनेछ ।