नीति तथा कार्यक्रम छलफल– 'हवाईजहाज राम्ररी चलाऔं, त्यसपछि पानीजहाज’

ऋषिराम पौडयाल

काठमाडौँ — सरकारको नीति तथा कार्यक्रममाथि प्रतिनिधिसभामा भइहेको छलफलमा सत्तापक्ष र प्रतिपक्षका सांसदहरूले दलगत आस्थाका आधारमा समर्थन र आलोचना गरेका छन् । सत्तापक्षका अधिकांश सांसदले नीति तथा कार्यक्रमले समाजवादको आधार तयार गरेको दाबी गरेका छन् ।

प्रतिनिधिसभाको सोमबारको बैठकमा सहभागी सांसदहरू ।तस्बिर : रासस

उनीहरूले सरकार गठनको एक वर्षमा समृद्धिको जग तयार भएको दाबी गरे ।सत्तापक्षकै केही सांसदले भने नीति तथा कार्यक्रमको कार्यान्वयनमा चुनौती रहेको बताए । प्रतिपक्षी सांसदहरूले नीति तथा कार्यक्रमलाई आधारहीन र आश्वासन बाँड्ने दस्ताबेजको संज्ञा दिए ।

प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेसले स्रोत र योजनाबिनाको सपना बाँडेको बताएका छन् । कांग्रेस सांसद एवं पूर्वअर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले गत आर्थिक वर्षमा श्वेतपत्र जारी गरी अर्थतन्त्र कमजोर बताएको प्रसंग कोटयाउँदै सरकार गठनपछि भएको उपलब्धि देखाउन नसकेको बताए ।

कार्कीले तथ्यांक विभाग र राष्ट्र बैंकजस्ता स्वायत्त निकायलाई अर्थ मन्त्रालयको शाखाका रूपमा विकास गरिएको आरोप लगाए । उनले व्यापार घाटा बढेको र स्वदेशी लगानी निरुत्साहित भएको बताए । विदेशीहरू पर्ख र हेरको अवस्थामा रहेको भन्दै कार्कीले सरकारले सतही, अमूर्त र प्रोपोगान्डामा आधारित नीति कार्यक्रम ल्याएर मुलुकलाई दिशाहीन मार्गमा धकेलेको बताए ।

कांग्रेसका प्रदीप गिरिले नीति तथा कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नो चाहनालाई जनताको चाहना भनेर लेखिएको त होइन भन्दै मनोगत नहुन आग्रह गरे । समाजवाद भनेको आर्थिक वृद्धिदर मात्र नभएको चर्चा गर्दै उनले विदेशमा रहेका युवालाई नेपाल फर्काउनु समाजवादको सुरुवात हुने बताए । 'नीति तथा कार्यक्रममा दैनिक एक कदम अघि बढने उल्लेख छ,' उनले भने, 'अघि बढ्नु त ठिकै हो । अघि बढदा समाजवाद होइन, दलालवाद आउला भन्ने चिन्ता छ ।'

मुलुकमा हवाईजहाज चलाउन कठिन भएका बेला पानीजहाजमा जोड दिइएको भन्दै उनले आलोचना गरे । 'हामी पानी जहाजको कुरा गर्दै छौं, पहिला हवाईजहाज राम्रोसँग चलाऔं, पानीजहाज बिस्तारै चलाउँला ।' उनले मन्त्री, प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिले सुरक्षाका नाममा राज्यको साधन स्रोतको प्रयोग धेरै गरेको निगरानी जनताले गरिरहेको बताए ।

कांग्रेस सांसद मानबहादुर विश्कर्माले राष्ट्रपतिलाई राजाको खोल ओढाउन खोजिएको तर्क गरे । उनले सरकारको गतिविधि गणतन्त्रविरोधी भएको बताए ।

समृद्ध दमक, सुखी केपी ओली : थापा
कांग्रेस सांसद गगन थापालेे सरकारको नीति तथा कार्यक्रम कपटपूर्ण, झूटो र जालझेलले भरिपूर्ण रहेको भन्दै आलोचना गरेका छन् । उनले सरकारको नीति तथा कार्यक्रमको मूल नारा 'समृद्ध दमक, सुखी केपी ओली' राख्न सुझाव दिए । उनले नीति तथा कार्यक्रममा उल्लिखित विगतको प्रगति विवरणमा झूटा दाबी गरिएको आरोप लगाए । 'कृषिमा देखिएको वृद्धि प्रधानमन्त्रीका कारण होइन, मनसुनका कारण हो,' थापाले भने, 'सरकारले पुँजीगत खर्च बढाउने क्षमता राख्न सकेको छैन, प्रक्रियागत र संरचनागत समस्या समाधान गर्ने पक्ष नै छैन ।'

उनले 'राष्ट्रपतिको सरकार' भन्दै केही प्रश्नको उत्तर दिनुपर्ने बताए । 'यो वर्ष तपाईंको सरकारले अदालतलाई आदेश दियो, संवैधानिक आयोगलाई गिजोल्यो, आधारभूत स्वतन्त्रता खोस्न प्रयास गर्‍यो, राष्ट्रपतिलाई राजाको भद्दा नक्कल गर्न लगाएर बदनाम बनायो । यो वर्ष पनि तपाईंकै सरकार -राष्ट्रपति) ले यही नीति लिन्छ,' थापाले राष्ट्रपतिप्रति प्रश्न गरे । मुख्यमन्त्रीलाई अञ्चलाधीशजस्तो र स्थानीय तहलाई विभागजस्तो व्यवहार गरिएको थापाको आरोप थियो ।

दोषी भए कारबाही भोग्न तयार छु : पौडेल
बालुवाटारस्थित ललिता निवास परिसरको जग्गा विवादमा मुछिएका नेकपाका महासचिव विष्णु पौडेलले जग्गा प्रकरण छानबिन गर्न र दोषी देखिए आफू कारबाही भोग्न तयार रहेको बताए । प्रतिनिधिसभामा नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफलमा भाग लिँदै पौडेलले सुरुमै ललिता निवासको जग्गाबारे आफ्नो स्पष्टीकरण दिए ।

'ललिता निवास परिसरको जग्गा सम्बन्धमा गम्भीरतापूर्वक छानबिन होस् । सत्यतथ्य सार्वजनिक होस् । दोषीलाई कडा कानुनी कारबाही होस् भन्ने माग गर्छु । म आफू दोषी ठहर भए जुनसुकै सजाय भोग्न तयार रहेको पनि स्पष्ट गर्छु,' पौडेलले भने । यस विषयमा पूर्वप्रधानमन्त्रीहरू शेरबहादुर देउवा, माधवकुमार नेपाल, बाबुराम भट्टराईसहित आफ्नो पनि नाम जोडिएकाले विगतमा प्रेस विज्ञप्तिबाट सत्यतथ्य सार्वजनिक गरेर पनि संसदलाई आफूले जानकारी गराएको पौडेलले बताए । उनले सरकारले गैरकानुनी रूपमा व्यक्तिका नाममा दर्ता भएका सार्वजनिक जग्गा सरकारका नाममाफर्काउन चालेको कदमलाई आफूले स्वागत गर्ने उल्लेख गरे ।

ललिता निवास प्रकरणको स्पष्टीकरणपछि पौडेलले नीति तथा कार्यक्रमबारे टिप्पणी गर्दै यसले जनता र सदनप्रतिको जवाफदेहिता झल्काएको बताए । 'सरकार जनता र सदनप्रति जवाफदेही रहेको पाएको छु, गत वर्षको नीति तथा कार्यक्रमको गुण-दोषको यसमा समीक्षा गरिएको छ,' पौडेलले भने, 'यसले सरकारले सदनसमक्ष एक थान नीति तथा कार्यक्रम पेस गरेर मात्र हँुदैन, नीति कार्यक्रममा के कमजोरी रहे भन्नेसमेत स्पष्ट पारेको छ । यो सदनप्रतिको जवाफदेहिता हो ।'

गत वर्ष विखण्डनकारी र हिंसात्मक प्रवृत्ति कमजोर भएको, आवश्यक कानुन र संरचना निर्माण भएकाले अब अघि बढने थप आधार तय भएको बताए ।

भ्रष्टाचार कायम छ : सत्तापक्ष
नीति तथा कार्यक्रमाथि बोल्ने क्रममा सत्तापक्षका सांसदले बजेटको कर्यान्वयन र भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । नेकपाकी सांसद रेखा शर्माले नीति तथा कार्यक्रममा सहिद परिवार, घाइते र बेपत्ता परिवारको समस्या समावेश नभएको गुनासो गरिन्् । उनले मुलुकमा व्याप्त भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न आग्रह गरिन् । उनले यसका लागि माथिदेखि तलसम्म प्रतिबद्धताको खाँचो रहेको बताइन् । उनले सुन्दर वक्तव्यले मात्र सुशासन कायम नहुने बताइन् ।

नेकपाका शेरबहादुर तामाङले नीति तथा कार्यक्रम हरेक वर्ष आउने गरे पनि समस्या पहिचान नगर्दा लक्ष्यमा पुग्न नसकिएको बताए । 'बहुमतले पारित गर्ने, अल्पमतले विरोध गर्ने परम्परा छ, अहिले पनि त्यही ढंगको छलफल भएर नीति पारित हुन्छ,' तामाङले भने, 'प्रस्तावित योजना कार्यक्षेत्रमा बल्लबल्ल २० प्रतिशत मात्र कार्यान्वयन हुन्छ ।'

उनले योजनामा राख्ने तर फाइल लिएर अर्थ मन्त्रालयमा घुम्दाघुम्दै आर्थिक वर्ष सकिने गरेको बताए । 'शाखा अधिकृतको हस्ताक्षर खोज्दै हिँड्नुपर्ने परम्परा रहुन्जेल जस्तोसुकै राम्रो नीति आए पनि कार्यान्वयन हुन सक्दैन,' उनले भने । नेकपाकै सांसद महेश्वर गहतराजले सरकारको आचरण र कार्यशैली परिवर्तन हुन नसकेको बताए । सांसद यज्ञ सुनुवारले भ्रष्टाचारविरुद्ध कडा कानुन ल्याउन माग गरे ।

मधेसीलाई नेपाली नदेख्नु दुर्भाग्य : ठाकुर
राजपाका अध्यक्ष मण्डलका सदस्य महन्थ ठाकुरले सरकारले मधेसका जनतालाई नेपाली नै नदेखेको बताए । उनले आक्रोशित हुँदै भने, 'प्रधानमन्त्री ओलीले निरंकुशतालाई जीवन्त गराए ।' उनले आफूहरूले संविधान संशोधनका लागि आवाज उठाउँदै आए पनि त्यसलाई दबाएर प्रधानमन्त्रीले अदालत प्रयोग गरेको बताए । 'यो वा त्यो बहानामा निर्णयहरू अदालत पुर्‍याउने गरिन्छ । सरकार जस्तो हुन्छ, अदालतको चरित्र पनि त्यस्तै हुन्छ,' ठाकुरले भने । उनलेअनुहार हेरेर नागरिकको पहिचान छुटयाउने गरिएको बताए ।
संघीय समाजवादी फोरमकी नेतृ सरीता गिरीले मुलुकमा अनियमितता फैलिएको दाबी गरिन् । राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) का अध्यक्षमण्डलका सदस्यद्वय महेन्द्रराय यादव र अनीलकुमार झाले संविधान संशोधनको माग गरे । उनीहरूले जनताबाट निर्वाचित रेशम चौधरीलाई जेल हालेर सरकारले निरंकुशता लादेको आरोप लगाए ।

आजपारित हुँदै
सरकारको नीति तथा कार्यक्रम संघीय संसदका दुवै सदनबाट मंगलबार पारित गरिने भएको छ । दुवै सदनले नीति तथा कार्यक्रम पारित गर्ने कार्यसूची तय गरेका हुन् ।

सांसदले उठाएका प्रश्नको प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले दुवै सदनमा जवाफ दिएपछि संशोधनलाई निर्णयार्थ पेस गरिनेछ । संशोधनलाई निर्णयार्थ पेस गरेपछि नीति तथा कार्यक्रम पारित हुनेछ ।

प्रकाशित : वैशाख २४, २०७६ ०८:०६
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

प्रधानमन्त्रीले झूटा प्रचार गरे : देउवा

ऋषिराम पौडयाल

काठमाडौं — प्रमुख प्रतिपक्षी नेता शेरबहादुर देउवाले मुलुकको समृद्धि र विकासको नारा दिएको सरकारले महत्त्वपूर्ण समय खेर फालेर जनता निराश पारेको बताएका छन्  । संघीय संसदको सोमबार सुरु भएको अधिवेशनका क्रममा प्रतिनिधिसभा बैठकमा बोल्दै देउवाले प्रधानमन्त्री केपी ओलीको नेतृत्वमा मुलुक समृद्धिको बाटामा अघि बढ्ने अपेक्षा गरिए पनि झन्डै डेढ वर्षको कार्यकालमै निराशामा परिणत भएको दाबी गरे  ।

नेपाली कांग्रेसका सभापति एवं पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा सोमबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा । तस्बिर : अंगद ढकाल/कान्तिपुर

उनले हत्या, बलात्कारजस्ता घटनाका दोषी पत्ता लगाउन नसकेको भन्दै सरकारको नियतमा शंका रहेको बताए । आर्थिक वर्षको ८ महिनाको विकास प्रगति हेर्दा सरकारले ठूला–ठूला नारा मात्र दिएको, उपलब्धिमूलक काम केही गर्न नसकेको उनले बताए ।

उनले विगतका सरकारले थालेका विकासका कार्यक्रमलाई आफैंले गरेको भन्दै प्रधानमन्त्रीले झूटा प्रचार गरेको आरोपसमेत लगाए । देउवाले आफ्नो नेतृत्वको सरकारले सुरु गरेको योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा भत्तालाई ओलीले आफैंले गरेको भन्दै तामझामसाथ झूटा प्रचार गरेर भ्रम छरेको बताए । स्पाइनल इन्जुरी, क्यान्सर, मुटु र मिर्गौलासम्बन्धी रोगबाट पीडित बिरामीलाई जीविकोपार्जनका लागि मासिक ५ हजार रुपैयाँ भत्ता दिने आफ्नो नेतृत्वको सरकारले गरेको निर्णयलाई ओली सरकारले खारेज गरेकामा रोष प्रकट गरे । प्रधानमन्त्रीको प्रतिबद्धताविपरीत चिकित्सा शिक्षा सुधारको विधेयक पारित गर्नु सरकारको गैरजिम्मेवारीको पराकाष्ठा भएको आरोपसमेत देउवाको थियो ।

उनले बिनाटेन्डर बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना विदेशीलाई सुम्पने प्रपञ्च रचेर आयोजनाको भविष्य अन्योलमा पारेको बताए । ‘ओलीका पालामा विदेशी लगानी न्यून मात्र भित्रिएको छ । वैदेशिक व्यापार निरन्तर बढै गएको छ । आर्थिक अपचलन र अनियमितता अभूतपूर्व ढंगले बढेको छ,’ उनले भने । राष्ट्रपतिले नै भ्रष्टाचार संस्थागत रूपमा अघि बढेको अभिव्यक्ति दिएको प्रसंग कोट्याउँदै देउवाले अर्थतन्त्रको मूलभूत संरचनामा गम्भीर असर पर्ने अवस्था सिर्जना भएको बताए । उनले वाइडबडी जहाज खरिद प्रकरणको छानबिन गर्न समेत माग गरे ।

उनले प्रधानमन्त्री ओलीले राष्ट्रिय अनुसन्धान, राजस्व अनुसन्धान, सम्पत्ति शुद्धीकरण विभाग, महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयलगायत निकाय आफ्नो मातहतमा ल्याउनु संघीयताको भावना र मर्मविपरीत भएको बताए । देउवाले सेना परिचालन र राज्य संरचनाको अधिकार आफूमा केन्द्रित गरेर शक्तिशाली भएँ भन्ने भ्रमबाट मुक्त हुन प्रधानमन्त्रीलाई आग्रह गरे ।

सत्तापक्ष नेकपा संसदीय दलका उपनेता सुवासचन्द्र नेम्बाङले भने सरकारले बितेको एक वर्षमा दुई सयभन्दा बढी कानुन निर्माण गरेको र मुलुक अघि बढाउन एउटा आधार तयार गरेको दाबी गरे । देउवाको भनाइप्रति असहमति जनाउँदै उनले जनता निराश होइन, उत्साहित रहेको बताए । ‘जनता निराश छन् भन्नु गलत हो,’ उनले भने, ‘अब शिर ठाडो पारेर भन्नुपर्छ, जनता खुसी छन् ।’ बालुवाटार प्रकरणप्रति संकेत गर्दै उनले सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमणका विषयमा प्रश्न उठ्नु राम्रो भएको र यसलाई रोक्ने प्रतिबद्धता जनाए । उनले भने, ‘सरकारले यस्ता अतिक्रमण रोक्छ ।’

‘जग्गा प्रकरण छानबिन होस्’

पूर्वप्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले मुलुकको समसामयिक विषयमा संसदमा गहन छलफल हुन नसकेको टिप्पणी गरे । नेम्बाङको भनाइप्रति असहमति राख्दै उनले समाजमा अधिकारको संघर्ष टुंगिएको भन्नु नियमविपरीत भएको तर्क गरे । कार्यपालिका र न्यायालयबीचको सम्बन्धका विषयमा शंका लागेको भन्दै उनले मानव अधिकार आयोग विधेयकमा गम्भीर त्रुटि रहेको बताए । ‘हामी कस्तो लोकतन्त्रको अभ्यास गर्दै छौं,’ उनले थपे, ‘मानव अधिकार आयोगलाई महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयअन्तर्गत राख्न खोज्नु गलत हो ।’ उनले सुरक्षा परिषद् विधेयकप्रति लक्षित अधिकार एकै ठाउँमा कब्जा गरेर मात्र समृद्धि नआउने बताए ।

‘पार्टी र सत्तालाई एउटै बनाएर लैजाने तरिकाले विकास सम्भव छैन,’ उनले भने । उनले वाइडबडी जहाज खरिद प्रकरणमा सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष एकै ठाउँमा देखिएको भन्दै असन्तुष्टि जनाए । बालुवाटार जग्गा अतिक्रमणका सन्दर्भमा आफूसहित पूर्वप्रधानमन्त्रीहरू कृष्णप्रसाद भट्टराई र माधवकुमार नेपालको नाम जोडिएको प्रसंग कोट्याउँदै उनले उक्त प्रकरणमा छानबिन गर्न माग गरे । ‘बालुवाटार जग्गा प्रकरणमा उचित छानबिन होस्, गल्ती भए सजाय भोग्न तयार छु ।’ उनले मुलुकमा खुला ठाऊँ अतिक्रमण हुन थालेकामा चिन्ता व्यत्त गर्दै टुँडिखेल नांगो ढंगले कब्जा गरेको बताए ।

‘सडकमा जान बाध्य नपारियोस्’
राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपाल अध्यक्ष मण्डलका सदस्य अनीलकुमार झाले सरकारले मधेस आन्दोलनमा उठेका विषयलाई बेवास्ता गरेर आफ्नो पार्टीलाई सडक संघर्षमा जान बाध्य तुल्याउन खोजेको बताए । बारा, पर्सा र धनुषामा हावाहुरीका कारण भएको क्षतिको उचित व्यवस्थापन गर्न आग्रह गरे । उनले हावाहुरी पीडितको घर बनाउने जिम्मा सेनालाई दिएकामा असन्तुष्टि जनाउँदै घर बनाउने अधिकार प्रदेश सरकार र स्थानीय तहलाई दिन आग्रह गरे । संघीय समाजवादी फोरमका नेता राजेन्द्र श्रेष्ठले नागरिकतासम्बन्धी एउटै विषयमा अदालतले फरकफरक निर्णय गरेकामा असन्तुष्टि जनाए । उनले संविधान संशोधनको माग बेवास्ता गरे सरकारको सम्बन्ध टुट्न सक्ने चेतावनी दिए । सांसद दुर्गा पौडेलले विकास सहरमा मात्र केन्द्रित भएको बताइन् । उनले प्रस्तावित नागरिकता विधेयक जस्ताको तस्तै पारित भए राष्ट्रियता खतरामा पर्ने बताइन् । सांसद राजेन्द्र लिङदेनले शक्तिशाली सरकारको समयमा पनि भ्रष्टाचार बढेको आरोप लगाए ।

‘सबै क्षेत्रमा असफल’
राष्ट्रिय सभामा कांग्रेस नेता सुरेन्द्र पाण्डेले सरकार सबै क्षेत्रमा असफल रहेको दाबी गरेका छन् । वर्षे अधिवेशन प्रारम्भ भएको पहिलो दिन सोमबार राष्ट्रिय सभा बैठकमा बोल्दै उनले शान्तिसुरक्षा, विकास निर्माण, सामाजिक क्रियाकलाप सबैतिर सरकारको प्रस्तुति निराशाजनक रहेको बताए । ‘सरकारको एक वर्षको क्रियाकलाप हेर्ने हो भने सबैतिर निराशा र असन्तुष्टि छ,’ उनले भने। दुई तिहाइको बहुमत, राजनीतिक स्थिरता र विगतका प्रधानमन्त्रीहरूले भोग्नुपरेको जस्तो चुनौती नहुँदा पनि सरकारले जनअपेक्षाअनुरूप दायित्व निर्वाह गर्न नसकेको उनको भनाइ थियो ।

‘सात प्रदेश र अधिकांश स्थानीय तहको साथ सरकारलाई छ, प्रतिपक्षीले पनि रचनात्मक भूमिका नै खेलेको छ तर सरकारले समृद्धिको यात्रामा गति लिएजस्तो देखिएको छैन,’ उनले भने, ‘आगामी वर्ष त्यस्तो नहोस् ।’ पाण्डेले भ्रष्टाचारविरुद्ध शून्य सहनशीलताको विषय भाषणमा मात्र सीमित भएको भन्दै भ्रष्टाचारको गन्ध सबैतिर महसुस गरिएको आरोप लगाए । विभिन्न समयमा स्रोत नखुलेको भन्दै राष्ट्र बैंकले रोकेको रकम पनि धमाधम छाड्न लागिएकाले पनि संशय बढाएको उनले उल्लेख गरे ।

नेता पाण्डेले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीबाट बेला–बेला आउने व्यंग्यात्मक अभिव्यक्तिको पनि आलोचना गरे । ‘उखान र भाषण धेरै सुन्यौं तर त्यसअनुसारको काम भएन,’ उनले भने, ‘भारतबाट आउने पानीजहाज र चीनबाट आउने रेलको सपनाले मुलुकको शान्तिसुरक्षा हुन सकेन । निर्मला हत्याकाण्डका दोषी पक्राउ नपर्नुले सरकारमाथि कालो पोतिएको छ ।’ उनले प्रधानमन्त्रीको बोलीले पदको गरिमा घट्दै गएको भन्दै त्यसतर्फ आत्मसमीक्षा गर्न आग्रह गरे । प्रतिपक्षी राष्ट्रिय जनता पार्टीका नेता वृषेशचन्द्र लालले सरकारले सबैलाई समेट्ने र सम्बोधन गर्ने प्रयत्न नगरेको आरोप लगाए । सत्तारूढ दलका नेता दीनानाथ शर्माले राष्ट्रिय सभामा सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष नभएर बढ्नुपर्ने बताए ।

मोबाइल नचलाउन निर्देशन
राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिनाले बैठकमा मोबाइल नचलाउन निर्देशन दिएका छन् । बैठक चलिरहँदा सांसदहरूले मोबाइल चलाएपछि तिमिल्सिनाले यस्तो निर्देशन दिएका हुन् ।


‘माननीय सदस्यहरू, बैठक कक्षमा बैठक चलिरहँदा मोबाइल बज्ने, उठाउने क्रम बारम्बार देखिएको छ, आजदेखि अब उप्रान्त बैठक कक्षमा मोबाइलहरू बज्नेछैनन् । उठाइनेछैनन्,’ निर्देशन दिँदै अध्यक्ष तिमिल्सिनाले भने, ‘कि साइलेन्टमा हुनेछन् कि स्विच अफ हुनेछन् । म यो निर्देश जारी गर्छु ।’

प्रकाशित : वैशाख १७, २०७६ ०७:३७
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
×