एनसेल सुनुवाइ हेर्दाहेर्दैमा

एनसेलको ८० प्रतिशत सेयर हिस्सेदार रेनोल्ड होल्डिङको सेयर टेलिया सोनेराबाट आजिआटालाई बेच्दा लाग्नुपर्ने पुँजीगत लाभकर एनसेलले तिर्नुपर्ने भनी सर्वोच्च अदालतले फैसला गरेपछि ठूला करदाता कार्यालयले ६२ अर्ब ६३ करोड रुपैयाँ कर निर्धारण गरिसकेको छ । यसमध्ये करिब साढे २३ अर्ब रुपैयाँ रकम एनसेलले पहिल्यै बुझाइसकेको छ । बाँकी ३९ अर्ब रुपैयाँ बुझाउन एनसेललाई ठूला करदाता कार्यालयले पत्राचार गरेको थियो ।

आफूले आयविवरण दाखिला गरेपछि मात्रै कर निर्धारण हुनुपर्नेमा सोझै संशोधित कर निर्धारण गरेको, त्यो रकम अधिक भएको भन्दै एनसेलले फेरि सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता गरेको थियो । रिट निवेदनमा एनसेलले लाभकरबापत अब १४ अर्ब ३६ करोड रुपैयाँ मात्रै कर निर्धारण हुनुपर्ने माग गरेको छ ।

उक्त रिट निवेदनमा न्यायाधीश बमकुमार श्रेष्ठको इजलासले तत्काल कर असुल नगर्नु भनी अन्तरिम आदेश दिएको थियो । अन्तरिम आदेशमात्रै हैन मुद्दाको अन्तिम किनारा लगाउने बेलामा व्यक्त हुनुपर्ने रायसमेत श्रेष्ठको इजलासले प्रस्तुत गरेको छ । न्यायाधीश श्रेष्ठको इजलासले आदेशमा भनेको थियो, 'एनसेलले २३ अर्ब ५६ करोड रुपैयाँ दाखिला गरिसकेकाले त्यो घटाएर माग गर्ने भनिएको देखिए तापनि निर्णय हुनुपूर्व नै बुझाइसकेको अगि्रम करको सो अंकलाई एकमुष्ट लाग्ने करमा गणना गरी थप शुल्क लिने गरी भएको निर्णय मनासिव देखिएन ।'

निष्कर्षसहितको यो अन्तरिम आदेशले निरन्तरता पाउने वा नपाउने भन्ने टुंग्याउन बहस चलिरहेको हो । केही वर्षयता करसम्बन्धी मुद्दामा सर्वोच्चले फैसलामा सुनाउनुपर्ने प्रकृतिको राय अन्तरिम आदेशमै जारी गरेपछि न्यायाधीशहरू विवादमा तानिँदै आएका छन् । एनसेल करमुद्दासँग सम्बन्धित झन्डै आधा दर्जन अन्तरिम आदेश विवादमा परेका छन् । पछिल्लो समयको यो अन्तरिम आदेश पनि सोही शृंखलाका रूपमा देखिएको पूर्वन्यायाधीशहरूको टिप्पणी छ ।

एनसेलको माग के ?

एनसेलले आफूमाथि आयकर ऐनको दफा ९९ अनुसार कर निर्धारण हुनुपर्ने दाबी गरेको छ । उक्त व्यवस्थामा 'कुनै व्यक्तिले रकमहरू खुलाई आयविवरण दाखिला गर्नुपर्ने मितिमा कुनै वर्षको आयविवरण दाखिला गरेको रहेछ भने त्यो आयविवरण कर निर्धारण गरेसरह मानिनेछ' भन्ने व्यवस्था छ ।

तर एनसेलले सेयर बिक्री र त्यसबापत हुने पुँजीगत लाभकरको विवरण बुझाएको छैन । ठूला करदाता कार्यालयले दफा १०१ बमोजिम संशोधित करसमेत निर्धारण गर्न सक्ने व्यवस्था छ । त्यही व्यवस्थाअनुसार एनसेलले यसअघि नै आयविवरण बुझाएकाले ठूला करदाता कार्यालयले संशोधित कर निर्धारण गरेको हो ।

तर एनसेलले दफा १०१ बमोजिम कर निर्धारण भएकोमा आपत्ति जनाएको हो । उसले दफा ९९ अनुसार आफूले आय विवरण नबुझाएकै अवस्थामा कर निर्धारण भएको दाबी गरेको छ । जबकि यो अवसर उसले ४ वर्षअघि नै गुमाइसकेको छ । ८० प्रतिशत सेयर बिक्री भएपछि ठूला करदाता कार्यालयले विभिन्न विवरण र कर बुझाउन ताकेता गरे पनि उसले अटेर गरेर बस्यो ।

एनसेलले आफूमाथि संशोधित कर निर्धारण गरिएकोमा आपत्ति जनाएको हो । ८० प्रतिशत सेयर बिक्री गरी नेपालबाट भागिसकेको टेलिया सोनेराको नाममा उठेको कर र ब्याजसमेत ठूला करदाता कार्यालयले एनसेलको नाममा सार्न खोजेको, टेलियामाथि कर लगउने निर्णय खारेज भएकाले त्यसमा उल्लेखित कर र ब्याजको अंकसहितको रकमसमेत खारेज हुनुपर्ने दाबी गरेको छ । उसले आफूलाई कर निर्धारणको सुरुवाती प्रक्रियादेखिका सबै प्रक्रिया अपनाउनुपर्नेमा त्यो ठूला करदाता कार्यालयले नअपनाएको दाबीसमेत गरेको छ ।