टेर्दैन सिंहदरबार !

राजेन्द्र मानन्धर

काठमाडौँ — आफ्नो क्षेत्रमा सिंहदरबार परेर के गर्नु ? काठमाडौं महानगरपालिकाको २९ नम्बर वडा कार्यालयले त्यहाँभित्र हात पसाउन पाउँदैन ।संविधानले स्थानीय तहलाई दिएको अधिकारअनुसार वडा कार्यालयको सिफारिसमा मात्र नक्सापास हुन्छ । पानी, बिजुली र ढल निकासको सेवा मिल्छ । वडाले घरबहाल कर र भूमि कर उठाउँछ । 

सिंहदरबारका हकमा यी कुरा लागू हुँदैनन् । 'सिंहदरबारभित्र हामीले चियाएर हेर्नसमेत पाउँदैनौं,' वडाध्यक्ष कुशकुमार ढकालको गुनासो छ, 'यहींको वडाध्यक्षले सिंहदरबारको अधिकार अनुभूत गर्न पाउँदैन भने अरूको हालत के होला ?' सिंहदरबारको अधिकार गाउँगाउँमा भन्ने संघीय नारा फोस्रो भएको उनको टिप्पणी छ । 'मन्त्रालय, सचिवालय, संसदीय दल, सरकारी सञ्चारमाध्यम र सुरक्षा निकाय भएको देशको सर्वोच्च प्रशासनिक निकायभित्र वडाको पहुँच नहुनु विरोधाभासपूर्ण हो,' उनले भने ।

सिंहदरबारभित्रका निकायले पानी, बिजुली जडान, निर्माण नक्सासम्बन्धी सिफारिस वडासँग लिँदैनन् । भूमि उपयोगबापत मालपोत कर तिर्दैनन् । 'कुनै पनि कामका लागि सिंहदरबारले वडालाई पुच्छदैन,' ढकालले भने, 'सिंहदरबारभित्रका कुनै पनि निकायले वडालाई कुनै प्रकारको कर तिर्दैन । वडाले सर्वसाधारणबाट उठाएको वाषिर्क १० करोड करको हिस्सा भने सिंहदरबारभित्रकै सरकारले लान्छ ।'

वडाभित्र नौ हजार मतदाता छन् । उनीहरू करको दायरामा आउँदा सिंहदरबारलाई ल्याउन नसकिएकामा ढकाल अचम्म मान्छन् । सिंहदरबारको वडाध्यक्ष हुँदा गर्व लागे पनि सिंहदरबारले गरेको व्यवहारबाट भने हेपिएको अनुभूति भएको उनले बताए । उनले सिंहदरबारले गर्ने कामको अधिकार गाउँगाउँ पुग्यो भन्नु 'भ्रमको खेती' मात्र भएको सुनाए ।

सिंहदरबारभित्रका पुराना भवनको जानकारी वडाको रेकर्डमा हुनुपर्छ । नयाँको नक्सापास भए/नभएको अवस्थाबारे वडालाई जानकारी चाहिन्छ । 'वडाले पाएको अधिकार सिंहदरबारले खिचेपछि सिंहदरबारको अधिकार गाउँगाउँ पुग्यो कसरी भन्ने ?' ढकालले भने । संविधानले स्थानीय तहलाई दिएको अधिकार सिंहदरबारले क्रमिक रूपमा खिचेर आफूसँग लिइरहेकोउनको दाबी छ ।

त्यसैले वडाध्यक्षले मात्र नभई काठमाडौं महानगरका प्रमुखले समेत काम गर्न नसकेको उनले बताए । सिंहदरबार वरपर कुकुर मरे पनि वडाका जनप्रतिनिधि खोजिन्छ । छाडा कुकुर, चौपयाले दुःख दिए जनप्रतिनिधि नै गुहारिन्छ । ढल पुरिए, खानेपानी नआए र फोहर भए जनप्रतिनिधिलाई गाली गरिन्छ ।

सिंहदरबारको छिमेकमा झगडा परे पनि वडा गुहारिन्छ । 'सिंहदरबार भने वडाको कुनै पनि विधि र प्रक्रियामा छिर्न चाहँदैन,' उनले भने । सिंहदरबारलाई कानुनअनुसार वडाको मातहतमा ल्याउन आफू लडिरहने उनले बताए ।

सहरी विकास मन्त्रालयका प्रवक्ता कृष्णप्रसाद दवाडीले सिंहदरबारभित्रका संरचनाबारे 'संघीय सचिवालय पुनर्निर्माण आयोजना' ले हेर्ने भएकाले तिनको नक्सापास गर्नेलगायतका सबै काम त्यहींबाट हुने जानकारी दिए । 'मास्टर प्लानअनुसार संरचना अघि बढाइन्छ', उनले भने, 'सबै काम आयोजनामातहत हुने भएकाले वडा र महानगरमार्फत जानै पर्दैन ।'

वडाध्यक्ष ढकालले भने सिंहदरबार परिसर र वडाको जग्गा पनि भूमाफियाको तारोमा परेको बताए । 'शिक्षा, स्वास्थ्य, खाद्यलगायत सबथोक माफियाबाट परिचालित छन्,' उनले भने, 'भूमाफियाको गिद्देदृष्टि आफ्नो वडामा पनि परेकाले त्यसतर्फ सचेत भएर अघि बढेका छौं ।'

प्रकाशित : वैशाख २४, २०७६ ०७:१२
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

फोरम-नयाँ शक्ति एकीकरण : ११ प्रदेशको माग ब्युँताउने

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपतीय प्रणाली, पूर्ण समानुपातिक संसद् र ११ प्रदेशको माग ब्युँताउँदै संघीय समाजवादी फोरम र नयाँ शक्ति पार्टीबीच सोमबार एकीकरण भएको छ । एकीकृत पार्टीको नाम समाजवादी पार्टी नेपाल राखिएको छ ।

संघीय समाजवादी फोरम र नयाँ शक्ति पार्टीबीच एकता घोषणा गर्न राजधानीमा सोमबार आयोजित कार्यक्रममा नेताहरू ।तस्बिर : इलिट जोशी/कान्तिपुर


'समुन्नत समाजवाद' लाई पार्टीको प्रमुख राजनीतिक सिद्धान्तका रूपमा अंगीकार गरिएको छ । पार्टीका तीन शीर्ष नेतामध्ये उपेन्द्र यादव एकीकृत पार्टीको अध्यक्ष बनेका छन् । बाबुराम भट्टराई संघीय परिषद्को अध्यक्ष र अर्का नेता अशोक राई वरिष्ठ नेता रहेका छन् ।

प्रज्ञा प्रतिष्ठानको हलमा निर्धारित समयभन्दा आधा घण्टापछि एकैसाथ प्रवेश गरेका भट्टराई र यादवले खचाखच कार्यकर्ता र समर्थकमाझ एक-अर्काको पदीय जिम्मेवारी घोषणा गरेका थिए । भट्टराईले यादवलाई पार्टी अध्यक्ष र यादवले भट्टराईलाई परिषद् अध्यक्ष घोषणा गरे । कार्यक्रम करिब साढे चार घण्टा चलेको थियो । पूर्वप्रधानमन्त्रीसमेत रहेका भट्टराईले पार्टीको सर्वोच्च कार्यकारी भूमिकामा यादवलाई स्वीकार गरे पनि वरीयतामा को वरिष्ठ भन्ने खुलाइएको छैन ।

कार्यक्रमको अध्यक्षता दुवै अध्यक्षले संयुक्त रूपमा गरेका थिए । कार्यक्रमको सञ्चालनसमेत तत्कालीन फोरम र नयाँ शक्तिका नेताहरूले आलोपालो गरेका थिए । यादव नेतृत्वको केन्द्रीय कार्यसमिति करिब ३ सयभन्दा बढी र भट्टराईले नेतृत्व लिने संघीय परिषद्को संख्या हजारभन्दा बढीको हुने जनाइएको छ । भट्टराईले यादवलाई क्रान्तिकारी नेताका रूपमा सम्बोधन गरेका थिए । अन्य नेताले यादवलाई 'संघीयताका पिता' को संज्ञा दिएका थिए । कार्यक्रममा यादवले अघि र भट्टराईले पछि सम्बोधन गरेका थिए ।

कार्यक्रममा पूर्वसभामुख दमननाथ ढुंगानासमेत सहभागी थिए । गत संसदीय निर्वाचनमा कांग्रेसबाट भक्तपुरमा उम्मेदवार रहेका ढुंगानाले एकीकृत पार्टीको प्रशंसा गर्दै नेकपा र कांग्रेसको आलोचना गरे ।

आमजनताका अपेक्षाअनुसार नेकपा र कांग्रेसले काम गर्न नसकेको भन्दै उनले राष्ट्र दोहन, भ्रष्टाचार र व्यभिचारबाट अलग भएर जनअपेक्षाअनुसार काम गर्न एकीकृत पार्टीका शीर्ष नेताहरूलाई आग्रह गरे । उनले यादव 'संघीयताको हिरो' भएको बताए । 'अन्तरिम संविधानबाट संघीयता शब्द हटाइसकिएको थियो, यादवकै आन्दोलनका कारण सम्भव भएको हो,' उनले भने ।
दुवै अध्यक्षले एकीकृत पार्टी विचार, संगठन र कार्यशैलीका हिसाबले समेत फरक वैकल्पिक शक्तिका रूपमा रहने उद्घोष गरे ।

पुँजीवाद र साम्यवाद संसारमै अलोकपि्रय बन्दै गएको भन्दै उनीहरूले 'समुन्नत समाजवाद' लाई पार्टीको प्रमुख राजनीतिक सिद्धान्तका रूपमा अंगीकार गरेका छन् । 'पुँजीवाद र माक्र्सवादमा आधारित समाजवाद धार विश्वमै संकटमा पर्दै छ, कम्युनिस्ट दार्शनिक जडताका आधारमा समाजवाद अँगाल्दै आइएको छ, यसको पनि भविष्य छैन,' परिषद् अध्यक्ष भट्टराईले भने, 'पछिल्लो ज्ञान र विज्ञानबाट हामीले सम्मुनत संघीय समाजवादको राजनीतिक धार अघि ल्याएका हौं । पछि यसको थप व्याख्या गर्दै जानेछौं ।'

एकीकृत पार्टीको मंगलबार बस्ने केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकले अवलम्बन गरिएको नयाँ राजनीतिक सिद्धान्तलाई पारित गर्ने भएको छ । त्यसपछि नयाँ पार्टी दर्ताका लागि निर्वाचन आयोग जाने जनाइएको छ ।

पार्टीले राजनीतिक स्थायित्व र समावेशिताका लागि प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपतीय प्रणाली र पूर्ण समानुपातिक संसदको राजनीतिक मुद्दा अघि सारेको छ । हाल कायम भएको राज्य पुनर्संरचनाप्रति पनि उसको विमति छ । तत्कालीन संविधानसभामा राज्य पुनसर्ंरचना आयोगले दिएअनुसार राज्य पुनर्संरचना र नामकरण हुनुपर्ने मुद्दा एकीकृत पार्टीले ब्यँँताएको छ ।

आयोगले जातीय पहिचानका आधारमा एघार प्रदेशको प्रस्ताव गरेको थियो । नामकरणसमेत जातीय पहिचानकै आधारमा हुने प्रस्ताव थियो ।

'संविधान संशोधनमार्फत पहिचान र सामथ्र्यका आधारमा राज्य पुनर्संरचना सच्याउनुपर्छ, स्थानीय तह प्रदेशमातहत हुनुपर्छ, साधन, स्रोत र जनशक्तिको अधिकार प्रदेशलाई दिनुपर्छ,' घोषणासभामा यादवले भने, 'यसका लागि संविधान संशोधनको मुद्दालाई मुख्य एजेन्डाका रूपमा अघि बढाउँछौं ।'

नयाँ शक्तिसँग एकतापछि संविधान संशोधन मुद्दा फोरमले छाड्यो कि भन्ने भ्रम कतिपयलाई परेको भन्दै यादवले थपे, 'यो मुद्दालाई राष्ट्रियकरण गर्न झनै सहयोग पुगेको छ । अब देशव्यापी रूपमा दबाब दिने हैसियतमा हामी पुगेका छौं ।'

पार्टीले सार्वभौमिकता, नागरिक स्वतन्त्रता, बहुलतायुक्त खुला समाज, बालिग मताधिकार, आवधिक निर्वाचन, विधिको शासन, प्रतिस्पर्धात्मक बहुदलीय व्यवस्था, संवैधानिक तथा कानुनी राज्य, मौलिक एवं मानव अधिकार, शक्ति पृथकीकरण, स्वतन्त्र न्यायपालिका, प्रेस स्वतन्त्रताजस्ता लोकतन्त्रका शाश्वत मूल्यमान्यतालाई आत्मसात् गरेको छ । यस अर्थले एकीकृत पार्टीलाई राष्ट्रिय वैकिल्पक लोकतान्त्रिक शक्तिका रूपमा स्थापित गराउने लक्ष्य छ ।

पार्टीको मौलिक विशेषताका रूपमा राष्ट्रिय स्वाधीनता, संघीय शासन, समाजवादी व्यवस्था, सहभागितामूलक समावेशी लोकतन्त्र, राष्ट्रिय पहिचान, सामाजिक न्याय, समतामूलक समृद्धि, लोक कल्याणकारी राज्य, सामाजिक सुरक्षा, सुशासन र सदाचार, समानुपातिक समावेशीकरण, स्वशासन तथा स्वायत्तता, सांस्कृतिक बहुलता, समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली, पर्यावरणीय सन्तुलन, बुहलतायुक्त समाज र राष्ट्रिय एकतालाई लिइएको छ ।
एकतामा आउन राजपालाई अपिल
वैकिल्पक राजनीतिक शक्ति निर्माण गर्न राष्ट्रिय जनता पार्टी -राजपा) सँग पनि एकीकरण अघि बढ्ने दुवै नेताहरूले बताएका छन् । कार्यक्रममा अध्यक्षद्वय भट्टराई र यादवले राजपा नेतालाई एकीकरणमा समावेश हुन औपचारिक रूपमै आहवान गरेका थिए । एकैसाथ एकीकरण गर्ने पहलस्वरूप केही चरणका वार्ता भए पनि राजपाले तत्काल सरकार छाड्नुपर्ने सर्त अघि सारेपछि सम्भव भएको थिएन ।

'परिवर्तनका दिशामा अघि बढ्न राजपालाई एकताका लागि आउन आग्रह गर्छु,' यादवले भने, 'ग्राहक आइहाल्छ कि भनेर सानोतिनो सटर खोलेर बस्ने दिन अब गए । राजपा, जनमुक्ति पार्टीलगायत सबैलाई एकतामा आउन अपिल गर्छु ।'

पार्टीका वरिष्ठ नेता अशोक राईले परिवर्तन, पहिचान, संघीयता र सुशासनका लागि दुई वर्षको मिहिनेतबाट पार्टी एकीकरण भएको बताए । 'यो पार्टी विचार, सिद्धान्त र मूल्यमान्यताको वैकल्पिक शक्ति हो,' उनले भने । सिंहदरबारमा सिंहहरू नभएर स्यालहरू मात्रै रहेको भन्दै राईले अब जनताबाट समाजवादी पार्टीलाई सिंह बनाएर सिंहदरबार पठाउने बताए । कार्यक्रममा राजेन्द्र श्रेष्ठ, रेणु यादव, रकम चेम्जोङ, नवराज सुवेदी, पर्शुराम खापुङले पनि धारणा राखेका थिए ।

कस्तो छ पार्टी संरचना ?
एकीकृत पार्टीको केन्द्रमा राष्ट्रिय महाधिवेशन, केन्द्रीय कार्यसमिति, संघीय परिषद् हुनेछ । प्रदेश तहमा प्रदेश समिति हुनेछन् । एघार प्रदेशको पार्टी संरचना बनाइनेछ । तीनको नामकरण पहिचानका आधारमा राखिनेछ । स्थानीय तहमा जिल्ला समन्वय समिति, गाउँ, पालिका र वडा समिति हुनेछन् ।

को-को छन् पदाधिकारी ?
पार्टीमा २५ पदाधिकारी रहनेछन्, जसको कार्यविभाजनसमेत गरिएको छ । तीन सयभन्दा बढी केन्द्रीय सदस्य रहनेछन् । तीन शीर्ष नेतामा भट्टराई, यादव र अशोक राई रहनेछन् । सहअध्यक्षमा राजेन्द्रप्रसाद श्रेष्ठ छन् । सात उपाध्यक्षमा नवराज सुवेदी, पर्शुराम खापुङ, युवराज कार्की, रकम चेम्जोङ, रेणुकुमारी यादव, हिसिला यमी, मोहम्मद लालबाबु राउत र हेमराज राई, महासचिव गंगानारायण श्रेष्ठ, रणध्वज कन्दङवा, रामसहायप्रसाद यादव, उपमहासचिवमा डम्बर खतिवडा, दानबहादुर विश्वकर्मा र प्रकाश अधिकारी छन् । त्यस्तै सचिवमा मोहमम्द इस्तियाक राई, दुर्गा सोम, पर्शुराम बस्नेत, प्रशान्त सिंह र कोषाध्यक्षमा विजयकुमार यादव छन् ।

सरकार छाड्न सक्ने
संविधान संशोधनको मुद्दालाई अघि बढाएर पार्टीको प्रभाव बढाउन सरकारबाट हट्ने संकेत दुवै नेताले गरेका छन् । तराई-मधेसका असन्तुष्टिलाई सम्बोधन गर्न संविधान संशोधन प्रक्रिया सरकारले तत्काल अघि बढाए सरकारबाट बाहिरिने संकेत उनीहरूले गरेका हुन् । तत्कालीन फोरम अध्यक्ष यादवकै नेतृत्वमा सरकारमा सहभागी छ ।

परिषद् अध्यक्ष भट्टराईले प्रधानमन्त्री केपी ओलीले संविधान संशोधनको आश्वासन दिएको जानकारीसमेत गराए । 'आश्वासन पूरा भएन भने आवश्यक निर्णय गरेर सडकको मोर्चामा जान्छौं,' उनले भने, 'सडक र सदन हाम्रो पहिलो र दोस्रो मोर्चा हो भने सरकार अन्तिम मोर्चा हो । सरकार भनेको भरपर्दो मोर्चा होइन ।'

मुलुकमा भविष्यमा हुन सक्ने सामरिक हस्तक्षेप रोक्न पनि हिमाल, पहाड र तराईलाई भावनात्मक रूपमा राष्ट्रिय एकीकरण गर्ने भूमिकामा पार्टी अघि बढ्ने भट्टराईले बताए । नेकपा र कांग्रेसबाट परिवर्तन असम्भव रहेको तर्क गर्दै उनले भने, 'अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति केन्द्रको अखडा नेपाललाई बनाउन नदिन पनि हामी वैकल्पिक बलियो शक्ति निर्माण गर्ने अभियानमा छौं ।'

सरकारको कामकारबाहीप्रति पनि नेताहरूले खुलेरै आलोचना गरे । सत्तारूढ कम्युनिस्ट पार्टी 'कमाउनिस्ट' पार्टीमा रूपान्तरण भएको व्यंग्य गर्दै नेताहरूले केपी ओली नेतृत्वको सरकार काण्डैकाण्डमा मुछिएको आरोप लगाए । बालुवाटार, खुला मञ्च, एनसेल, वाइडबडी काण्डमा अरबौं भ्रष्टाचार भएको भन्दै उनीहरूले सरकारको चर्को आलोचना गरेका थिए । भट्टराईले पार्टीको 'म्याग्नेटिक' सेन्टर प्रदेश २ नै हुने बताए ।

प्रकाशित : वैशाख २४, २०७६ ०७:१०
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्