‘एनआरएनएले बालुवाटारको जग्गा विवाद र असहमतिमाझ किनेको थियो’
काठमाडौँ — तत्कालिन मुख्य सचिव लिलामणि पौड्यालले ‘नेपाल सरकारको स्वामित्वमा रहेको जग्गा उपलब्ध गराउन नसकिने’ भनेर जानकारी गराइसकेपछि पनि अनेक समिति र उपसमितिको नाम भजाएर गैर आवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए)ले बालुवाटार क्षेत्रको सरकारी जमिन खरिद गरिएको एनआरएनएले सर्कुलर गरेको कागजातबाटै पुष्टि भएको छ ।
२०७१ सालमा तत्कालिन एनआरएनए अध्यक्ष शेष घले, उपाध्यक्ष भवन भट्टसहितका पदाधिकारीले मुख्यसचिव पौड्याल (हाल चीनका लागि नेपाली राजदूत)समक्ष ‘संघलाई आवश्यक जमिन सरकारले उपलब्ध गराउन सक्छ कि ?’ भनेर जिज्ञासा राखेका थिए ।
मुख्यसचिव पौड्यालले नेपाल सरकारको स्वामित्वमा रहेको जग्गा उपलब्ध गराउन नसकिने तर गाविसभित्र चाँही उपलब्ध गराउन पहल गरिने’ जवाफ दिएका थिए । तर, एनआरएनएले भने ‘सोहीअनुसार संघले काठमाडौं महानगरपालिकाभित्र आवश्यक जमिन खरिद गर्न तत्कालिन उपाध्यक्ष भट्टको संयोजकत्वमा समिति’ गठन गरेको थियो ।
काठमाडौं महानगरपालिका–४, बालुवाटारको ३ रोपनी जमिन खरिद गर्दा लिखत पारित गर्ने क्रममा लागेको रजिष्ट्रेसन दस्तुरसमेत मिनाहा गर्न तत्कालिन मुख्य सचिवमार्फत आवश्यक प्रकृया पुरा गरिएको एनआरएनएको सर्कुलर पत्रले देखाएको छ । यस क्रममा भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालयसहितको सहमति लिएर मन्त्रीपरिषद् (२०७१ बैशाख २५) बाट रजिष्ट्रेसन दस्तुर छुट प्रकृया स्वीकृत भएको पाइएको छ ।
जग्गा खरिद गरेको कागजपत्रहरु :
‘जान्दाजान्दै सरकारी भोगचलनको जग्गा खरिद गरेपछि’ अहिले एनआरएनएले आत्मरक्षाको अनेक उपाय लगाइरहेपनि यसको औचित्य नरहेको सार्वजनिक जग्गा बचाउमा लागेका सरोकार समितिका एक सदस्यले बताए ।
‘हामीले त्यसबेलै अध्यक्ष घले, उपाध्यक्ष भट्टसहितका एनआरएन पदाधिकारीलाई भनेका थियौं,’ पूर्व प्रहरी सेवाका ती सदस्यले भने, ‘यसबारेको सबै विवरण र हामीले गराएको ध्यानाकर्षणबारे प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई समेत जानकारी गराइसकेका छौं ।’
बालुवाटारमा झण्डै ३ रोपनी जग्गा खरिद गरेर केन्द्रिय कार्यालय समेत बनाइसकेको एनआरएनएले यो विषयमा सरकारको ‘अन्तिम निर्णय’ नआएसम्म संस्थाले आधिकारिक कुनै धारणा सार्वजनिक नगर्ने आइतबार मात्रै बताएको छ ।
एनआरएनए अध्यक्ष भवन भट्टको अध्यक्षतामा अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय समितिको आइतबार बिहान बसेको अनौपचारिक साइबर बैठकले ‘उक्त जग्गा सरकारकै सहमतिमा कानूनसम्मत प्रकृयामा खरिद गरिएकाले’ अब आउने सरकारी निर्णयलाई अन्तिम मान्ने बताएकाछन् । बालुवाटार क्षेत्रको सरकारी जग्गा विवादास्पद ढंगले व्यक्तिका नाममा दर्ता भएको थाहा पाउँदपाउँदै पनि एनआरएनएका तत्कालिन अध्यक्ष शेष घलेसहितका पदाधिकारीले जबर्जस्ती खरिद प्रकृया अघि बढाएका थिए ।
३ रोपनी जग्गा १२ करोड रुपैयाँमा खरिद गरिएको थियो । साइबर बैठकले सरकारको अन्तिम निर्णय एनआरएनएकै पक्षमा आउनेसमेत विश्वास व्यक्त गरेको छ ।
एनआरएनएको आन्तरिक सर्कुलरमा बालुवाटार जमिन खरिदको सम्पूर्ण प्रकृया खुलाइएको छ । कान्तिपुरको बैशाख १७ को अंकमा प्रकाशित ‘सरकारी जान्दाजान्दै एनआरएनएद्वारा खरिद’ शीर्षक समाचारमा आपत्ति जनाउँदै एनआरएनएका कार्यकारी निर्देशक राजेश रानाले प्रवक्ता भुषण घिमिरेसहितका वरिष्ठ पदाधिकारिलाई यो आन्तरिक सर्कुलर पठाएका हुन् ।
सर्कुलरमा ‘मौनता भनेको स्वीकारोक्ती हो’ भन्दै नेपाल सरकारका सम्पूर्ण प्रकृया र विधि पुरा गर्दै खरिद गरिएको जमिनका बारेमा आएको अतिसंशोयुक्त समाचारमा किन खण्डन नजनाइएको हो (?) भनेर एनआरएनए पदाधिकारी समक्ष कार्यकारी निर्देशकले जिज्ञासा राखेका छन् ।
जग्गा खरिद गर्दा अप्नाएको प्रकृया :
जग्गा खरिद गर्न समितिले गरेको निर्णय :
क्याबिनेटले गरेको निर्णय :
