भूकम्पपीडितकै सक्रियतामा एकीकृत बस्ती

हरिराम उप्रेती

गोरखा — भीमसेन थापा गाउँपालिका ५, बगुवास्थित रिठ्ठेपानीका लोकबहादुर श्रेष्ठ भूकम्पपछिको ४ वर्ष अस्थायी टहरोमै छन् । नयाँ घर बनिरहेको छ । टहरोको कष्टकरपूर्ण बसाइ लम्विएको छ । उनी मात्र नभई यहाँका झन्डै डेड सय परिवारले नयाँ घर पाएका छैनन् । उनीहरूले अस्थायी घरमा गुजारा चलाइरहेका छन् ।

रिठ्ठेपानी, धरमपानी, नयाँगाउँ र पाण्डेगाउँका १ सय ३८ परिवारका लागि लामाचौरमा सामूहिक बस्ती निर्माणाधीन छ । तर, बस्ती निर्माण भने निकै सुस्त छ । २०७३ माघबाट आरम्भ गरिएको निर्माण २ वर्ष बित्दा ३० प्रतिशत मात्र सकिएको छ । 'डीपीसी सकेपछि दोस्रो किस्ता पनि निकासा आइसकेको छ,' श्रेष्ठले भने, 'तर के गर्नु ४ कोठाको घर पनि बन्न सकेन, यही ढंगले काम भए १५ वर्षमा पनि निर्माण पूरा हुँदैन ।' सरकारी अनुदानबाहेक अन्य रकम घर निर्माणमा खर्च गर्ने हैसियत आफ्नो नरहेको उनले गुनासो गरे ।

पुरानो बस्ती भूकम्पपछि धाँजा फाटेर जोखिम बढेकाले स्थानीयकै पहलमा एकीकृत बस्ती निर्माण सुरु भएको हो । स्थानीयले एकीकृत मिलन बस्ती पुनर्निर्माण तथा विकास समिति गठन गरी लामाचौरको २ सय रोपनी एकीकृत गरी गुरुयोजना बनाएका हुन् । बगुवा रिठ्ठेपानीका बासिन्दा तथा त्रिभुवन विश्वविद्यालय इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्थानका सहायक डिन जगतकुमार श्रेष्ठले बस्तीको योजना बनाएका हुन । सरकारी लगानीको अपेक्षा नगरी स्थानीयले आफ्नै सक्रियतामा 'मिलन बस्ती' नाम दिएर निर्माण सुरु गरेका हुन् । यो भूकम्पपछि थानीयकै अगुवाइ र सक्रियतामा बन्न थालेको एक मात्र एकीकृत बस्ती हो ।

आर्थिक स्रोत अभाव र ब्लक निर्माण नहुँदा बस्ती निर्माणलाई तीव्रता दिन नसकिएको वडाध्यक्ष प्रेमचन्द्र श्रेष्ठले बताए । ३ लाख ब्लक तत्काल आवश्यक परेपछि हाल काम रोकिएको उनको भनाइ छ । 'हातले सम्भव भएन एक साताभित्र चीनबाट मेसिन मगाएर असार मसान्तमै आवश्यक ब्लक निर्माण सक्ने गरी प्रक्रिया अघि वढाएका छौ,' उनले भने । ब्लक उत्पादन र घर निर्माण्ासँगसँगै लैजाने तयारी गरिएको छ । हालसम्म (२ वर्षको अवधिमा) ३० घरको छाना छाउने काम सकिएको छ । '७४ घरको डीपीसीको काम सक्यौं, ६ घरको जग खन्ने काम भएको छ,' श्रेष्ठले भने, '१ सय ३८ मध्ये १ सय १० को काम अहिले चलिरहेको छ ।'

विपन्न समुदायको बाहुल्य रहेकाले लगानी आवश्यक रहेको उनले बताए । सहयोगी दातृ निकायसँग सहयोगका लागि पहल भइरहेको उनको भनाइ छ । 'जनता विपन्न छन्, लगानी गर्न सकिरहेका छैनन्,' उनले भने, 'पुनर्निर्माण प्राधिकरण र राज्यका विभिन्न निकायसँग छलफल गर्दा दातृ निकायसँग कोअर्डिनेसन गरिदिने वचन पाएका छौं ।' लगानी जुटाउन नसके सामूहिक ऋण लिएर भए पनि बस्ती निर्माणलाई पूर्णता दिने स्थानीयको योजना छ । 'थालेपछि काम सक्नैपर्‍यो, कतैबाट लगानी नजुटे सामूहिक ऋण खोज्न लाग्छौँ,' उनले भने ।

भौगर्भिक अध्ययनले पुरानो बस्ती बस्न अयोग्य रहेको ठहर गरेपछि सुरक्षित मानिएको लामाचौरमा बस्ती बसाल्न लागिएको उनको भनाइ छ । 'पुरानो बस्तीको जमिन (मुनि) धस्सिँदै जाने, माथि धाँजा फाट्ने,' उनले भने, 'यस्तो समस्या २०४४ सालबाटै सुरु भएको हो, भूकम्पले अझै धेरै असर गर्‍यो, गाउँले त्रासमा थिए, अनि हाम्रै सक्रियतामा बस्ती सार्न लागेका हौँ ।' बस्तीको छाना छाएको प्रतिघर निर्माणका लागि हालसम्म ८ लाख ३० हजार खर्च भइसकेको उनले बताए । 'शौचालय र फिनिसिङको काम सक्दा लागत अझै बढ्छ,' उनले भने ।

एकीकृत बस्तीसँगै आधारभूत विद्यालय, खेलमैदान, सामुदायिक भवन, पाहुना घर, बगैंचालगायत पुर्वाधार विकास गर्ने योजना बनाइएको छ । 'बस्तीसँगैको डाँडामा आकर्षक पार्क बनाउँछौं, यसो हुँदा पर्यटकको गन्तव्यको केन्द्र पनि बन्छ,' उनले भने । प्रत्येक घरअगाडि २० फिट र पछाडि ५ फिटको सडक हुनेछ । 'बजार कहाँ बस्ने, प्लानिङमै उल्लेख छ,' उनले भने ।

२ सय रोपनीमध्ये १ सय ५ रोपनीमा घर र अन्य ठाउँमा आवश्यक पूर्वाधार निर्माण हुने गुरुयोजनामा छ । पूर्वाधार विकासका लागी भने राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले ६ करोड ५२ लाख विनियोजन गरिसकेको छ । अबको १ वर्षभित्रै बस्ती निर्माण सक्ने एकीकृत मिलन बस्ती पुनर्निर्माण तथा विकास समिति अध्यक्ष सोमप्रसाद पाण्डेले बताए । 'जग्गा एकीकृत गरी वितरण गर्ने काम सकिएको छ, अब धमाधम बनाउने काम मात्र बाँकी हो,' उनले भने ।

सामूहिक रूपमा जग्गा खरिद गरी प्लट बनाएर गोलाप्रथाद्वारा घडेरी चयन गरिएको हो । '६ आनाको एउटा प्लट बनाएर नम्बरिङ गर्‍यौं, अनि गोलाप्रथामा घडेरी वितरण गरेका हौँ,' उनले भने, 'यसो गर्दा कसैलाई काखा कसैलाई पाखा भएन ।' प्रतिघडेरी २६ हजारमा उपलब्ध गराइएको पाण्डेले बताए । स्थानीयले जग्गाधनी पुर्जा पनि पाइसकेका छन् । 'अझै गुनासोमा सम्बोधन नभएको केही घरधुरी छन्, उहाँहरूलाई पनि लामाचौरमै घडेरी उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाउँछौं,' उनले भने ।

पाण्डेले घरधनीको खातामा आएको पहिलो र दोस्रो किस्ता समितिकै नाममा जम्मा हुने व्यवस्था मिलाएर आवश्यक काम गरिरहेको बताए । सरकारी ३ लाखले घर निर्माण गर्न अपुग भएकाले विभिन्न संघ-संस्थासँग पहल भइरहेको उनले बताए । 'सबै सक्षम छैनन्, सामान्य गुजारा गर्नेले ७/८ लाख खर्च गर्न सक्ने कुरो पनि भएन,' पाण्डेले भने, 'सकेसम्म सहयोगी दातृ निकायको खोजी गरिरहेका छांै । सक्नेले आफंै पनि खर्च गरिहाल्छन् ।' बस्तीमा एकै प्रकारका निर्माण सामग्री प्रयोग गरी एउटै प्रकृतिका घर बन्नेछन् ।

प्रकाशित : वैशाख २३, २०७६ १०:२४
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

असफल शिक्षा नीतिकै निरन्तरता

कान्तिपुर संवाददाता

१. सरकारले नीति तथा कार्यक्रममा शिक्षाका पुरानै तर असफल नीतिलाई नै निरन्तरता दिने भएको देखियो, जसबाट शिक्षाप्रेमी निराश हुनपुगेका छन्  ।

२. करिब एक दशक अघिदेखि नेपाली जनतालाई घोकाइएको ‘दुई वर्षमा साक्षर नेपाल’ नारालाई आगामी आर्थिक वर्षको लागि पनि जस्ताको तस्तै फोटोकपी
गरिएको छ । उपयुक्त वैज्ञानिक योजनाको अभावमा पिल्सिएको साक्षरता कार्यक्रम अझै पनि औपचारिकतामै सीमित हुने पक्का छ ।
३. करिब ८ वर्ष अघिदेखि सबै माध्यमिक विद्यालयमा ब्रोडब्यान्ड इन्टरनेट जडान गर्ने भन्ने असफल नीति आगामी आर्थिक वर्षमा हुबहु उतार गरिएको छ । विद्युत आपूर्तिको वा सौर्य ऊर्जाको व्यवस्था नगरी इन्टरनेटको नारा उराल्ने पुरानै रोग देखियो ।
४. सबै सार्वजनिक विद्यालयमा विज्ञान प्रयोगशालाको निर्माण गर्ने नीति त नेपाल सरकारले ३ दशक अघिदेखि घोक्दै आएको पाठ हो । सो कार्यक्रम पुनः अर्को आर्थिक वर्षमा सारिएको छ । विज्ञान जस्तो विषयमा योभन्दा हेलचेक्र्याइँ के हुन सक्ला ?
५. शिक्षक तालिम र शिक्षण सामग्री उपलब्धताका आधारमा सार्वजनिक शिक्षाको सुधार गर्ने रट नेपालमा ५ दशक पुरानो नीति हो, जुन आगामी वर्षको कार्यक्रममा पनि राखिएको छ । तर तालिम अचुक औषधि हैन भन्ने नबुझ्नु र सार्वजनिक शिक्षा सुधारका अन्य उपायबारे नीति मौन रहनु दुःखद छ ।
६. घोषणापत्रमा ७० प्रतिशत प्राविधिक शिक्षा र ३० प्रतिशत साधारण शिक्षाको नारा दिएर चुनाव जितेको नेकपाले आगामी आर्थिक वर्षमा बल्ल ‘एक स्थानीय तह एक प्राविधिक विद्यालय’को दिवास्वप्न प्रस्तुत गरेको छ, जबकि लगानी वृद्धि गर्ने कुनै नीति देखिँंदैन ।
७. सरकार आफैंले गठन गरेको उच्चस्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोगको नेतृत्व गर्ने शिक्षामन्त्रीमार्फत नै तयार पारिएको शिक्षा नीतिले आयोगका सुझावलाई राष्ट्रिय नीतिमा समावेश गर्न सकेन । यो सरकार र तिनका सम्बन्धित मन्त्रीलाई लज्जाबोध हुनुपर्ने कुरो हो ।
८. राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रम एउटा नयाँ प्रयासको रूपमा देखापरेको छ । छुट्टै कोष खडा गरी यो कार्यक्रम लागू गर्ने भनिए पनि त्यसको लागि शिक्षामा गरिनुपर्ने लगानीमा सरकारको रवैया गत ७ वर्षको आँकडा हेर्दा निराशाजनक छ ।
९. स्नातकलाई देश विकासमा सरिक गराउने नीति प्रशंसनीय छ । तर प्रादेशिक र संघीय विश्वविद्यालय नीति तयार नभएका कारण पिल्सिएको उच्चशिक्षा विकासबारे नीति मौन रहनु र मदन भण्डारी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय खोल्ने घोषणामात्रै गर्नु अपुरो नीतिको परिचायक हो ।
१०. २०७६–८५ लाई सार्वजनिक शिक्षा सुधारको दशक मान्ने नीति अगाडि सारिएको छ । हेर्दा राम्रो लाग्ने यो नीति पूरा गर्न आगामी आर्थिक वर्षदेखि शिक्षामा कुल राष्ट्रिय बजेटको २० प्रतिशत लगानी गर्नुपर्ने हुन्छ । तर शिक्षाको आगामी वर्षको बजेट पनि समग्रमा १० प्रतिशतकै हाराहारीमा तयार पारिँंदैछ ।
– मनप्रसाद वाग्ले, मीनभवन, काठमाडौं

प्रकाशित : वैशाख २३, २०७६ १०:०८
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्