फोरम–नयाँ शक्ति एकीकरण : वैकल्पिक शक्ति बन्ने चुनौति

गंगा बीसी

काठमाडौँ — वैकल्पिक राजनीतिक शक्ति निर्माण गर्ने भन्दै संघीय समाजवादी फोरम र नयाँ शक्ति पार्टीको एकीकरण भएको छ । मधेस आन्दोलनबाट उदाएका फोरम अध्यक्ष उपेन्द्र यादव र माओवादी युद्धबाट स्थापित भएका बाबुराम भट्टराईले गैर कम्युनिस्ट ‘समाजवादी पार्टी नेपाल’ पार्टी घोषणा गरेका छन् ।  


यी दुई पार्टीको एकीकरणपछि यो तेस्रो राजनीतिक शक्तिको रुपमा स्थापित भएको छ। संघीय समाजवादी फोरम सरकारमा भएकै बेला यी दुई दलबीच एकीकरण भएको हो। यी दुई दलका अधिकांश नेता कम्युनिस्ट पृष्ठभूमिका छन्।

‘यो प्रगतिशील पार्टी हो। यो कम्युनिस्ट जस्तो पनि होइन, परम्परागत कांग्रेस पार्टी जस्तो होइन,’ नवगठित समाजवादी पार्टीका वरिष्ठ नेता अशोक राईले भने, ‘यो वैकल्पिक राजनीतिक शक्ति हो।’

यो दलले राजनीतिक समावेशीताको मुद्दालाई प्रमुखताका साथ उठाउने नीति लिएको छ। त्यसका लागि सरकार, सदन र सडकमा संघर्ष गर्ने नीति लिने छ।

‘संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्दै नेपाली समाजमा विद्यमान जातीय, वर्गीय, लैंगिक, क्षेत्रीय असमानता, विभेद र शोषणको अन्त्य गरी संघीय लोकतान्त्रि गणतन्त्र नेपालको समृद्धिका लागि भूमिका निर्वाह गर्नेछ,’ सहमतिपछि भट्टराई र यादवले जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तीमा उल्लेख छ।

समाजवादी पार्टीको आगामी बाटो कस्तो हुने? तत्कालीन रुपमा समावेशीको मुद्दा लिएर संविधान संशोधनको मुद्दा अघि बढाउने भएको छ। ‘पार्टीले तत्कालीन अवस्थामा सबै असमानता र विभेदको अन्त्यका लागि संविधान संशोधनको मुद्दा अघि बढाइने छ,’ नेता गंगा श्रेष्ठले पार्टी एकीकरणको सहमति लगत्तै बताए। यो दलले भनेजस्तो संविधान संशोधन हुन सहज भने छैन।

नेकपा सहमत नभएसम्म संविधान संशोधन हुन मुस्किल हुनेछ। कांग्रेस संविधान संशोधनको पक्षमा छैन। नेकपाले संविधान संशोधन विरोध नगरे पनि यसका लागि ऊ सहजै तयार हुने अवस्था देखिँदैन। यो दलले समानता, विभेदको अन्त्यका लागि संविधान संशोधन प्रमुख मुद्दा बनाउने स्पष्ट संकेत देखिएको छ।

सरकारमा सहभागी भएकै अवस्थामा संविधान संशोधनको विषय चर्काउन गाह्रो हुने छ। फोरम अध्यक्ष उपेन्द्र यादव उपप्रधान तथा स्वास्थ्यमन्त्री छन्। सरकारमा रहेरै संविधान संशोधनका लागि दवाव दिने समझदारी पार्टी एकीकरण अघि भएको छ। सरकार छाड्ने, नछाड्नेबारे अहिले नै निर्णय भइनसकेको नेता राईले बताए।

‘सरकार छाड्ने, नछाड्ने विषयमा अहिले कुनै निर्णय भएकै छैन,’ उनले भने, ‘यसबारे पछि छलफल होला।’

सरकारमा बसेर वैकल्पिक धार तयार गर्न नसकिने नयाँ शक्ति पार्टीका नेताको बुझाइ छ। नेकपा र कांग्रेसभन्दा अलग धार तयार गर्न सरकारभन्दा सडक र सदन संघर्ष प्रभावकारी हुने नेताहरुको बुझाइ छ। समाजवादी पार्टी अब सरकार छाड्ने बाटोमा अघि बढ्ने देखिन्छ।

यो एकीकरणले खासगरी नयाँ शक्तिका संयोजक एवं पूर्व प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईलाई अलि बढी राहत दिने छ। यसअघि एक सिट लिएर संसदको प्रतिनिधित्व गरेका भट्टराई १७ सिट भएको पार्टीको नेताको हैसियतले आफ्नो एजेण्डा राख्ने छन्। संसदमा उनी अब पछिल्लो सिटबाट अघि बढ्ने छन्। उनको राजनीतिक यात्रा सायद पहिलेभन्दा अघि बढ्ने छ।

२०७२ मा तत्कालीन माओवादीबाट अलग भएर नयाँ शक्ति पार्टी गठन गरेका भट्टराईले गत निर्वाचनमा भनेजस्तो सफलता प्राप्त गर्न सकेनन्। वैकल्पिक राजनीतिक शक्ति निर्माणको अभियानमा आफू मात्र लागेर नहुने निश्कर्ष सहित संघीय समाजवादी फोरमसँग वार्ता अघि बढाए। एकवर्ष अघिदेखि भएको यो प्रयास शनिबार सफल भयो।

‘नेकपा र कांग्रेसबाहेक अन्य शक्तिसँग एकताको प्रयास जारी रहनेछ। वैकल्पिक राजनीतिक शक्ति निर्माणको अभियान चलिरहने छ,’ नेता श्रेष्ठले भने। यी दुई दलबीच एकीकरण हुनु अघि राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) सँग पनि वार्ता भएको थियो।

समाजवादी फोरमले उठाउने मुद्दा प्रगतिशील प्रकृतिका हुनेछन्। यो पार्टीले आर्थिक समृद्धिसग जोडेर अघि बढ्ने नीति लिएको छ।

नेकपाको निर्माण भएपछि उत्पन्न राजनीतिक अवस्था चिर्न समाजवादी पार्टीलाई सहज छैन। नेकपा सरकारको सुस्त गति, कामकार्वाहीमा वेथिति, कार्यशैलीमा सामन्तवादी गन्ध, अलोकतान्त्रिक चरित्र बढ्दै गए समाजवादी पार्टीका लागि धरातल बन्ने छ। नेकपा आफैंमा लिबरल वामपन्थी दल हो, यसले लिने नीति समाजवाद उन्मुख हुने भनिए पनि यही व्यवस्थाभित्र खोजिने छन्। जुन अरु दलले पनि उठाइरहेकै छन्।

कुनै बेला मधेसी जनअधिकार फोरमलाई मधेस केन्द्रित दलको रुपमा चिनिन्थ्यो। तत्कालीन एमालेबाट बाहिरिएका अशोक राईसँग एकता गरेपछि संघीय समाजवादी फोरम बन्यो।

मधेसबाट यो पार्टी पहाडतिर विस्तार भयो। यो मधेसमा मात्र केन्द्रित भएन, अरु क्षेत्रतिर जरा फैलायो। नयाँ शक्ति पार्टीसँग एकीकरण भएपछि यो राष्ट्रिय पार्टीको रुपमा रुपान्तरण भएको छ। देशभर संगठन भएको पार्टी हुनेछ।

यो पार्टीमा दुई अध्यक्ष हुनेछन्, अध्यक्षद्वय बाबुराम भट्टराई र उपेन्द्र यादव। भट्टराईले संघीय परिषद्को अध्यक्षता गर्ने छन् भने यादवले केन्द्रीय समितिको। फोरमका १६ र नयाँ शक्तिका ९ गरी २५ सदस्यीय पदाधिकारी हुने छन्। संघीय परिषद् करिब एक हजार जनाको र केन्द्रीय समिति करिब साढे तीन सयजना हुने छ। एकीकरणको सहमति भएपछि दुबै पार्टी भंग भई समाजवादी पार्टीमा रुपान्तरण भएका छन्।

संसदको प्रतिनिधि सभामा फोरमका १६ र नयाँ शक्तिका १ सांसद छन्। राष्ट्रियसभामा फोरमका दुई सांसद छन्। फोरमको नेतृत्वमा प्रदेश २ मा प्रदेश सरकार छ।

कांग्रेसले खरो प्रतिपक्षको भूमिका निभाउन नसकिरहेको अवस्थामा समाजवादी पार्टी सरकारबाट बाहिरिएर त्यो भूमिका खेल्न सक्छ। त्यसलाई राष्ट्रिय जनता पार्टीले साथ दिने छ। सरकारको काम प्रभावकारी हुन नसक्दा प्रतिपक्ष दललाई बढी मौका हुन्छ। त्यो मौका समाजवादी फोरमलगायत दलले लिन सक्छन्।

प्रकाशित : वैशाख २२, २०७६ १०:२९
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

भेटिनै छाड्याे गिट्टी

प्रतीक्षा काफ्ले

स्याङ्जा — अनियन्त्रित रूपमा स्काभेटर र डोजर प्रयोग गरेर गिट्टी र बालुवा निकालिएपछि चर्चित आँधीखोलामा त्यस्ता प्राकृतिक स्रोत भेटिन छाडेको छ । जथाभावी निकालिएको र यो क्रम नरोकिए अवको ४ वर्षभित्रमै नदीजन्य वस्तु पाउन मुस्किल हुने सरोकारवालाले बताएका छन । 

स्याङ्जाको आँधीखोला । तस्बिर : कान्तिपुर

सरकारी सम्पत्तिको हिनामिना कसरी भइरहेको छ भन्ने यो गतिलो उदाहरण रहेको पुतलीबजार नगरपालिका–१ व्यवसायी लेखनाथ गैह्रे बताउँछन् । जथाभावी अत्यधिक दोहनले आँधीखोला बचाउन गाह्रो भइसकेको र नदीजन्य वस्तु भेटिन मुस्किल रहेको उनले बताए । ‘प्राकृतिक सम्पत्तिमाथिको दोहन रोक्न पहल भएन,’ उनले भने, ‘जथाभावी स्काभेटर र डोजर प्रयोग हुन्छ । खोलामा ढुंगा, गिट्टी र बालुवा नै पाइन छाडेको छ ।’ अहिलेसम्म जसोतसो चलेको भए पनि अब गाह्रो हुने उनको भनाइ छ ।

नदीजन्य वस्तु अभावमा कसरी घरलगायत भौतिक पूर्वाधार बनाउने ? कहाँबाट ल्याउने भन्दै विकास निर्माणमा ठूलो असर पुग्ने भन्दै उनले दोहन रोक्न सम्बन्धित निकायले पहल गर्नुपर्ने बताए ।

यसो त जिल्लाभर पुल र सडक निर्माणका ठेक्का छन् । ठेकेदारले काम गरिरहेका स्थानको नदीखोला छेउछाउमा अधिकांशले ढुंगा, गिट्टी र बालुवाका क्रसर राखेका छन् । आफूखुसी खोलामै क्रसर प्रयोग गर्ने र स्काभेटर मनपरी रूपमा चलाउँदा आँधीखोलामा नदीजन्य वस्तु मेटिंदै गएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी कोशहरि निरौलाले बताए । खोलामा बालुवा छैन । जलसंरक्षण भएको छैन ।

खोला प्रदूषण हुँदै गएको छ । अब कसरी जोगाउने भन्ने चुनौती बढेको उनले बताए । ‘खोला संरक्षणका लागि समिति बनाएर अभियान चलाउनुको विकल्प छैन,’ उनले भने, ‘प्रजिअको संयोजकत्वमा रहने अनुगमन समितिले अनुगमन गरेर कारबाहीको दायरामा ल्याउन सके मात्र र निरन्तरता दिएमा केही समस्या हल हुनेछ ।’ 

मापदण्डविपरीत सञ्चालनमा आएका क्रसर उद्योगलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन नसक्दा र अनुगमन गर्ने निकाय मौन रहँदा यस्तो समस्या सिर्जना भएको स्थानीयको भनाइ छ । प्रजिअ निरौलाले नदीको बहाव नै परिवर्तन हुने गरी नदीजन्य वस्तु निकालिएको बताए । ‘नदी आफ्नो लाइनमासमेत बग्न पाएको छैन’ उनले भने, ‘नदी कुलोको रुपमा बगेको छ । पानीको वहाव घटेको छ । किनारमा नदीजन्य वस्तु भेटिदैन । यहाँका मानिसको भविष्य हामी आफैले जानी–जानी अन्धकारतर्फ धकेलेका छौ ।’ उनले बर्षामासमेत नदीमा कुनै वस्तु नबढ्ने र जहिलै घटै गएको बताए ।

स्थानीय सरकारले अनुगमन र कारबाही गर्न सक्ने बताउदै उनले अहिले जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई पहिलेजस्तो अधिकार नभएको भन्दै प्रजिअ निरौला पन्छिन खोजे । ‘नदीको पहिचान र सभ्यता भन्नु नै गिट्टी–बालुवा हो’ उनले थपे, ‘आँधीखोलाको सभ्यता संकटमा परेको छ । यसरी पहिचान नै लोप हुन दिन नहुने हो । स्थानीय तहमा लिखित पत्राचारसमेत गरेका छौ तर, सवै तहले सुनुवाई गरेका छैनन् । अव हामी नै फिल्डमा जाने तयारी गरेका छौ ।’

दुई गाउँपालिका हुदै चारवटा नगरपालिकामा बग्दै हिडेको आँधीखोलाको संरक्षणतर्फ कुनै तहको चासो छैन् । जिल्ला प्रशासनसंगै जिल्ला समन्वय समिति पनि यस विषयमा मौन छ । मुलुकमा संघीयता कार्यान्वयन भएसंगै गिट्टी–बालुवाको काम स्थानीय तहले हेर्ने अधिकार छ । प्रजिअ अध्यक्ष रहने गरी अनुगमन समिति रहने गरेकोमा हाल उक्त समिति जिल्ला समन्वय समिति प्रमुख अध्यक्ष रहने कानुनी व्यवस्था छ ।

प्रदेश सरकारले ल्याएको कार्यविधिअनुसार आ–आफ्नो क्षेत्रको प्राकृतिक स्रोतको उपयोग र नियमनको अनुगमन समितिको नेतृत्वको अधिकार स्थानीय तहका प्रमुखलाई छ । पालिका प्रमुख अध्यक्ष रहने गरी अनुगमन, कारबाही गर्ने अधिकार पनि नभएको होइन् । तर, आफ्नै सहमतिमा खोलाजन्य पदार्थ उठाउन दिएका ठेकेदारप्रति स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि नै उदार हुँदा अनुगमन सयन्क्र सत्रिय हुन नसकेको हो । गिट्टी–बालुवा निकाल्दा वातावरणीय प्रभाव परीक्षण गराउनुपर्नेमा यहाँ त्यसो भने नभेटिने जिल्ला प्रशासन कार्यालय स्वयं बताउँछ ।

जनप्रतिनिधि नै ठेकेदार रहेका कारण, ठेकेदारसँग र जनप्रतिनिधिको सहमतिमा कार्य हुने भएका कारण नियममा अडिग हुन नसकेको आरोप स्थानीयको छ । पुतलीबजार नगरप्रमुख सीमा क्षत्रीले यसविषयमा नगर कार्यपालिकाको बैठकमा छलफल भइरहेको बताइन् । ‘हामी कसरी अगाडि बढ्ने भनेर छलफल गरेका छौं,’ उनले भनिन्, ‘स्थानीय तहमा कसैको गुनासो आएको छैन् । आँधीखोला गाउँपालिकामा मुहान रहेको यो नदी कालीगण्डकी गाउँपालिकास्थित कालीगण्डकीमा गएर मिसिएको छ ।

नदीजन्य वस्तु जथाभावी उत्खनन् गरेको अवस्थामा पक्राउ गरिएका ट्याक्टर सम्बन्धित स्थानीय तहमा बुझाउने गरेको प्रहरी बताउँछ । जिल्ला समन्वय समितिका समन्वय अधिकृत विश्वप्रकाश अर्यालले यस विषयमा अनुगमन समितिको दुई पटकसम्म बैठक बसेको जानकारी दिए । बैठकमा निष्कर्ष ननिस्कएको बताउँदै उनले पनि केही समयमा अनुगमन गरिने योजना सुनाए ।

प्रकाशित : वैशाख २२, २०७६ १०:२९
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्