१७.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १५७

मुद्दा खेप्दै जनप्रतिनिधि

प्रदेश १ ब्युरो

विराटनगर — स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि बहाल भएपछि विकास निर्माणका थुप्रै काम सुरु भएका छन् । केही ठाउँमा विवाद देखिएको छ भने धेरैतिर जनप्रतिनिधिले अनियमितता गरेको गुनासो बढेको छ । विवाद र अनियमितताका मुद्दा परेर कतिपय जनप्रतिनिधि अदालतलगायतका निकाय धाइरहेका छन् ।

खोटाङका विभिन्न पालिकाका प्रमुखहरू केन्द्र तथा नाम विवाद, वन विनाशलगायत विषयमा मुद्दा खेपिरहेका हुन् । रावाबेंसी गाउँपालिका प्रमुख लीलानाथ निरौला डेढ वर्षदेखि सर्वोच्च अदालत धाइरहेका छन् ।


गाउँपालिकाको नाम र केन्द्रबारे परेको मुद्दामा गत २०७४ फागुनदेखि निरौला सर्वोच्च धाउँदै आएका हुन् । पुनःसंरचना आयोगले तोकेको केन्द्र खार्पा र नाम लामीडाँडालाई परिवर्तन गरेर केन्द्र हरमटार र नाम रावाबेंसी बनाएको भन्दै गत २०७४ फागुनको तेस्रो साता सर्वोच्चमा मुद्दा परेको हो ।


अध्यक्ष निरौला नेतृत्वको गाउँ कार्यपालिकाको २०७४ असार २५ गतेको गाउँसभाले नाम र केन्द्र परिवर्तन गरेको थियो । 'गाउँपालिकालाई समृद्ध बनाउने योजना बन्दाबन्दै मुद्दा पर्‍यो,' अध्यक्ष निरौलाले भने, 'यसपछि मुद्दा खेप्दै हैरानी भयो ।' सर्वोच्चबाट अन्तिम फैसला हुन बाँकी छ । सर्वोच्चले केन्द्र र नाम परिवर्तन बदर गर्न अन्तरिम आदेश भने गर्नु नपर्ने भनेको थियो ।


दिप्रुङ चुइचुम्मा गाउँपालिकाको केन्द्रबारे उक्त गाउँपालिका अध्यक्ष भूपेन्द्र राईले पनि मुद्दा खेपिरहेका छन् । शपथपछि २०७४ पुस १३ गते भएको पहिलो गाउँसभाले पुनःसंरचना आयोगले निर्धारण गरेको दिप्रुङ गाउँपालिकालाई दिप्रुङ-चुइचुम्मा परिवर्तन गरेको र तृतीया भन्ज्याङबाट याङ्सोलाटारमा केन्द्र सारिएपछि माघमा सर्वोच्चमा मुद्दा दायर भएको थियो । सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश जारी गर्न नपर्ने भनेपछि याङसोलाटारबाटै कामकाज सुरु भएको छ ।


हलेसी तुवाचुङ नगरपालिकाको वडा १० अर्खौलेमा सडक खन्दा वन विनाशबारे उक्त नगरपालिका प्रमुख इवन राईविरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा परेको मुद्दा छानबिनको चरणमा छ । त्यहाँ सडक खन्दा वन विनाश भएको भन्दै गत वर्ष अख्तियारमा मुद्दा दायर भएको थियो ।


ठेक्कामा मुद्दा

ताप्लेजुङको सिरिजंगा गाउँपालिकामा निर्माणाधीन पेदाङ-मामांखे-याम्फुदिन हुँदै कञ्चनजंघा आधार शिविर जोड्ने सडक निर्माणका लागि गाउँपालिकाले माघमा ठेक्का लगायो । झापाको चारघरे ठेकेदार कम्पनीले ४६ लाख रुपैयाँमा ठेक्का पार्‍यो ।


१ करोड ५८ लाखमा खुलाइएको ठेक्का घटाघटमा यो कम्पनीले ६० प्रतिशत कम कबोलेर ठेक्का हालेको थियो । यो सडकले आफ्नो घरपरिवार उठीबास हुने भन्दै गाउँपालिकाको केन्द्र रहेको तेल्लोकका मदन भट्टराईले उच्च अदालत इलाममा निर्माण रोक्का गरिदिन निवेदन दिए । पुस ३० गते निषेधाज्ञा जारी गर्न माग गर्दै परेको निवेदनउपर छलफल गर्न अदालतले गाउँपालिका अध्यक्ष टीका गुरुङसहितलाई इलाम बोलायो । अन्तरिम आदेश नहुन्जेल ठेकेदारले काम रोके । अदालतले अन्तरिम आदेश गर्नु नपर्ने भनेपछि बल्ल काम सुरु भयो ।


मैवाखोला गाउँपालिका-५ फाकुम्बाका केदार प्रसाईंले जिल्ला अदालत ताप्लेजङमा मोटरबाटो निर्माणले आफ्नो भोगाधिकार हनन भएको भन्दै निवेदन दिए । निवेदनउपर सुनुवाइ गर्दै जिल्ला अदालत ताप्लेजुङले अन्तरिम आदेश दियो । जिल्ला न्यायाधीश कृपासुर कार्कीको इजलासले रिटउपर सुनुवाइ गर्दै सडक निर्माणमा जग्गाधनीको मञ्जुरी नदेखिएको, निवेदकलाई क्षतिपूर्तिको व्यवस्था हुने नदेखिएको ठहर गर्‍यो ।


सरोकारवालाको जग्गाको नरमकरम मिलाई मोटरबाटो निर्माण गरेको पनि नदेखिएका आधारमा निवेदकहरूको सम्पत्ति प्रयोग गर्न पाउने कानुनी अधिकार हनन हुने आशंका देखिएकाले पछि प्राप्त हुने प्रमाण अन्यथा देखिए पुनर्विचार हुने गरी अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गर्‍यो । जनप्रतिनिधिले अदालतसमक्ष आफूलाई निर्दोष साबित गरेपछि मात्रै निर्माण गर्नुपर्ने छ । नत्र अधिकारअनुसार काम गरेको प्रमाणित गर्नुपर्ने भएको छ ।


पाथीभरा क्षेत्रमा केबलकार निर्माणका लागि अनुमति दिएको फुङलिङ नगरपालिकाले पनि अदालत धाउनुपर्‍यो । २०७५ जेठ १३ गतेको कार्यपालिका बैठकको निर्णयअनुसार नगरपालिकाले पाथीभरादेवी दर्शन केबलकार प्रालि काठमाडौंलाई दिएको अनुमतिविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट परेको हो ।


वडाध्यक्षमाथि छानबिन

भोजपुरको षडानन्द नगरपालिकाका वडा ८ का अध्यक्ष किशोर किराँतमाथि भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएको छ । उनी निलम्बित भएका छन् । दिङलामा विद्युत् विस्तार परियोजनाको काम आर्थिक वर्ष २०७३/७४ मा १७ प्रतिशतमात्र सम्पन्न भएको अवस्थामा पूरै काम सकिएको भन्दै झूटो प्रतिवेदन र कागजात बनाई निकासा गराएको उनीमाथि आरोप छ ।


किराँतमाथि बिगो दाबीसहित विशेष अदालत काठमाडौंमा आरोपपत्र दायर गरिएको आयोगद्वारा जारी गरिएको विज्ञप्तिमा जनाइएको छ । यो मुद्दामा वडाध्यक्षसहित अन्य कर्मचारी पनि दोषी भेटिएको भन्दै मुद्दा दायर गरिएको हो ।


राईबाहेक षडानन्द नगरका तत्कालीन निमित्त प्रशासकीय प्रमुख जयनारायण खनाल, तत्कालीन लेखा अधिकृत सन्तोष श्रेष्ठ, इन्जिनियर विमलमान राई, असिस्टेन्ट सबइन्जिनियर महेश कार्की, शिक्षा अधिकृत विद्यालय निरीक्षक मणिराम तामाङ, विद्युत् विस्तार योजना उपभोक्ता समिति अध्यक्ष फुर्वा तामाङ, सचिव राजेन्द्र राई, कोषाध्यक्ष ज्ञानुमाया तामाङ (श्रेष्ठ) र संयोजक हेमकुमार श्रेष्ठविरुद्ध मुद्दा दायर भएको हो ।


योजनाको ५८ लाख ७० हजार लागतमध्ये २९ लाख ७४ हजार ४ सय ९१ रुपैयाँ १४ पैसाको मात्र काम गरेर नक्कली बिल भर्पाई बनाई निकासा गरी सरकारलाई हानि पुर्‍याएको आरोप उनीहरूमाथि अख्तियारले लगाएको छ ।


डम्बरसिं राई (खोटाङ), आनन्द गौतम (ताप्लेजुङ) र एलिसा श्रेष्ठ (भोजपुर)

प्रकाशित : वैशाख २२, २०७६ ०८:५८
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

बैंकमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएर साढे ६ खर्ब नाघेको छ। बैंकहरूले ब्याजदर घटाउँदासमेत कर्जा प्रवाह बढ्न नसक्नुको कारण के हो?