१८.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १२४

संघ-प्रदेश डाइभर्सन विवाद

पोखरा — संघीय सरकारले शुक्रबारमात्र ल्याएको नीति तथा कार्यक्रममा कालीगण्डकी-तिनाउ डाइभर्सन आयोजनाको विषयलाई समेटेकोप्रति गण्डकी प्रदेशले गम्भीर चासो देखाएको छ । आयोजनाका कारण विवाद उत्पन्न गराउन खोजिएको भन्दै मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले डाइभर्सन अघि बढाउन नपाउने बताए । 

कालीगण्डकी-तिनाउ डाइभर्सन आयोजनाको अध्ययन गरी सम्भाव्यताका आधारमा निर्माण कार्य सुरु गरिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ । आयोजना कार्यान्वयन गर्न गाह्रो भए पनि यसले विवाद ल्याउने मुख्यमन्त्री गुरुङको भनाइ छ । 'जबर्जस्ती आयोजना अघि बढाउन खोजिए द्वन्द्व हुन्छ,' उनले भने, 'रूपन्देही र कपिलवस्तुलाई सिँचाइ गर्ने र त्यति बिजुली निकाल्ने हो भने अन्यत्र स्रोत खोज्नुपर्‍यो ।'


जम्मा १ सय मेगावाट बिजुली निकाल्न डाइभर्सन आवश्यक नरहेको र सिँचाइ गर्ने भए भूमिगत सिँचाइ, राप्ती नदीको डाइभर्सन बनाउन उनले सुझाव दिए । डाइभर्सनले गण्डकी प्रदेश र ५ नम्बर प्रदेशका विभिन्न फाँट र टार सुक्खा हुने, पारस्थिति प्रणालीमा असर पुग्ने र प्रसिद्ध धार्मिकस्थल देवघाटको औचित्य पनि समाप्त हुने गुरुङको चेतावनी छ ।


प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री किरण गुरुङले कालीगण्डकी नदी ५ नम्बर प्रदेशका गुल्मी र पाल्पाको केही भाग सीमा भएर बगे पनि शिरदेखि तीरसम्म गण्डकीकै रहेको बताए । सहमतिबिना एक इन्च पनि काम गर्न नदिइने भन्दै उनले केन्द्रले जबर्जस्ती गरेमा विग्रहको अवस्था आउन सक्ने सुनाए । 'हामीले विरोध गर्दागर्दै पनि किन आयो थाहा भएन,' उनले भने, 'डाइभर्सनविरुद्ध सशक्त उत्रिनेछौं ।'


डाइभर्सनको गण्डकी सरकार, विभिन्न स्थानीय तह र सर्वसाधारणले विरोध गर्दै आएका छन् । स्याङ्जा र पाल्पा सीमाको राम्दीभन्दा केही तलबाट कालीगण्डकीको पानी लैजाने योजना हो । नेकपा महासचिव विष्णु पौडेल अर्थमन्त्री भएका बेला कालीगण्डकी तिनाउ डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजना अघि सारिएको हो ।

प्रकाशित : वैशाख २२, २०७६ ०८:५०
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा बारम्बार परीक्षार्थीको उत्तरपुस्तिका हराउने गरेको छ। यसको समाधान कसरी हुन्छ?