फोरम-नयाँ शक्ति एकता भोलि

कुलचन्द्र न्यौपाने

काठमाडौँ — संघीय समाजवादी फोरम नेपाल र नयाँ शक्ति पार्टी नेपालबीच एकीकरण गर्ने सहमति भएको छ । फोरम अध्यक्ष उपेन्द्र यादव र नयाँ शक्ति संयोजक बाबुराम भट्टराईले शनिबार पार्टी एकीकरणको सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर गरेका छन् ।

एकीकरणको औपचारिक घोषणा भने सोमबार गरिने भएको छ । एकतापछि पार्टीको नाम 'समाजवादी पार्टी नेपाल' राख्ने सहमति भएको छ । नयाँ शक्ति संयोजक भट्टराईले यादवलाई पार्टीको कार्यकारी अध्यक्ष स्वीकार गर्ने भएका छन् ।

पार्टीमा शक्तिशाली संघीय परिषद् बनाउने र त्यसको अध्यक्षमा भट्टराई रहने भएका छन् । यो परिषद्मा एक हजार सदस्य रहनेछन् । स्रोतका अनुसार परिषद्लाई केन्द्रीय कार्यसमितिका निर्णय उल्ट्याउनेअधिकार हुनेछ । केन्द्रीय कार्यसमितिको आकार करिब तीन सय हाराहारी हुनेछ । फोरमका करिब दुई सय सदस्य र नयाँ शक्तिका ९९ सदस्य एकीकृत पार्टीमा पनि सदस्य रहनेछन् ।

केन्द्रीय पदाधिकारीको संख्या २५ रहनेछ । फोरमका १६ र नयाँ शक्ति नेपालका ९ पदाधिकारी एकीकृत पार्टीमा पदाधिकारीकै हैसियतमा रहने छन् । २०७२ असोज २ मा संविधान जारी भएलगत्तै तत्कालीन माओवादी केन्द्रबाट अलग्गिएर भट्टराईले नयाँ शक्ति पार्टी स्थापना गरेका थिए । उनी तत्कालीन माओवादी केन्द्रमा पुष्पकमल दाहालपछिको वरीयतामा थिए । फोरमसँग एकीकरणपछि पनि उनी दोस्रो वरीयतामै रहने छन् ।

दुई दल एकीकरणपछि प्रतिनिधिसभाको सांसद संख्या १७ पुग्नेछ । जसमा फोरमको मात्रै १६ जना सांसद छन् भने नयाँ शक्तिको एक जना छन् । ठूलो सांसद संख्याको हैसियतले संसदीय दलको नेतामा समेत फोरमका अध्यक्ष यादव रहने सहमति बनेको छ ।
नयाँ दलप्रति आमनागरिकको विश्वास नदेखिएकोर निर्वाचनमा 'थ्रेसहोल्ड' राखिएपछि भट्टराई दलमर्जर गर्ने बाध्यात्मक परिस्थितिमा पुगेका हुन् ।

नयाँ शक्तिले राष्ट्रिय दलको मान्यता प्राप्त गर्नसकेको छैन । भट्टराई र यादवबीच एकीकरणकालागि लामो समयदेखि छलफल हुँदै आएको थियो । वैकल्पिक राजनीतिक शक्ति निर्माणका लागि राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) र जनमुक्ति पार्टीसँग समेत एकैसाथ एकीकरणको पहल गरिएको थियो । राजपाले एकताका लागि फोरम सरकारबाट बाहिरिनुपर्ने 'सर्त' अघि सारेपछि तत्काल एकीकरण हुन नसकेको फोरमसम्बद्ध एक नेताले कान्तिपुरलाई बताए ।

दुई दलबीच एकीकरणको सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर हुनुअघि नयाँ शक्तिको बबरमहलस्थित केन्द्रीय कार्यालयमा तीनै दलका -फोरम, राजपा र नयाँ शक्ति) शीर्ष नेतृत्वबीच एकीकरणका विषयमा छलफल भएको थियो । छलफलमा राजपाका तर्फबाट नेताहरू महन्थ ठाकुर, राजेन्द्र महतो र शरदसिंह भण्डारी सहभागी थिए ।

मधेस आन्दोलनक्रममा लगाइएका मुद्दा फिर्ता नभएको र संविधान संशोधनको मागसमेत पूरा नभएको भन्दै राजपा नेताहरूले फोरम अध्यक्ष यादवलाई सरकारबाट बाहिरिन आग्रह गरेका थिए । यादवले तत्काल सरकारबाट बाहिरिन अस्वीकार गरेपछि राजपा बिच्किएको हो ।

'हाम्रो पोजिसन नै सरकारबाट फोरम बाहिरिएपछि मात्रै एकीकरण गर्ने भन्ने हो,' राजपा नेता केशव झाले भने, 'त्यसका लागि फोरम तयार नभएपछि तत्काल एकीकरण सम्भव भएन । जुन दिन फोरम सरकारबाट बाहिरिन्छ, त्यसपछि मात्रै एकीकरण हुन सक्छ ।'
फोरम र नयाँ शक्तिका नेताहरूले एकीकरण सहमतिलाई ऐतिहासिक भनेका छन् ।

'समाजवादी पार्टी नेपालले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्दै नेपाली समाजमा विद्यमान जातीय, वर्गीय, लैंगिक र क्षेत्रीय असमानता, विभेद रशोषण अन्त्य गरी संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको समृद्धिका लागि भूमिका निर्वाह गर्नेछ,' यादव र भट्टराईद्वारा हस्ताक्षरित सहमतिमा भनिएको छ ।

प्रकाशित : वैशाख २२, २०७६ ०७:१२
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

प्रतिवेदन लुकाएर शिक्षा नीति

सुदीप कैनी

काठमाडौँ — सरकारले उच्चस्तरीय शिक्षा आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक नगरेकोमा आयोगका अधिकांश सदस्यले असन्तुष्टि जनाएका छन् । प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई बुझाएको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न माग राख्दै उनीहरूले हस्ताक्षर संकलन गरेका छन् । 

आयोगले गत माघ १ गते प्रधानमन्त्रीलाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो । प्रतिवेदन सार्वजनिक नगरी शिक्षा ऐन र नीति जारी गर्न खोजिएको भन्दै आयोगका २४ मध्ये १३ सदस्यले हस्ताक्षर संकलन गरेर प्रधानमन्त्रीलाई बुझाउन लागेका हुन् । सत्तारूढ दल निकटका सदस्य र केही कर्मचारीबाहेक अन्य सदस्यले प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न सरकारलाई दबाब दिँदै छन् । 'प्रधानमन्त्रीलाई रिपोर्ट सार्वजनिक गर्नुस् भनेर हस्ताक्षर बुझाउन लागेका हौं,' आयोग सदस्य श्याम श्रेष्ठले कान्तिपुरसँग भने, 'अहिलेसम्म कुरेर बस्यौं । अब लुकाएको रिपोर्ट सार्वजनिक बहसमा ल्याऊ भनेर दबाब दिन लागिएको हो ।'

शिक्ष्ाामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलको अध्यक्ष्ातामा गठित आयोगले एकमतले प्रतिवेदन बुझाएको थियो । प्रतिवेदन गायब पारिएको भन्दै विवाद बढेपछि सदस्यहरू नै विभाजित भएका छन् । श्रेष्ठले भने प्रतिवेदन सार्वजनिक गराउन सबै सदस्य एकमत रहेको दाबी गरे । 'जिम्मेवारीमा रहनुभएका साथीहरूले हस्ताक्षर गर्न मिलेन तर पनि उहाँहरू सार्वजनिक गर्नुपर्छ भन्ने पक्षमा हुनुहुन्छ,' उनले भने ।

पूर्वशिक्षामन्त्रीद्वय गंगालाल तुलाधार, धनीराम पौडेल, हिसान अध्यक्ष रमेश सिलवाल, षडानन्द कँडेल, बाबुराम अधिकारीलगायतले हस्ताक्षर गरेका छैनन् । उनीहरू नेकपानिकट भए पनि सरकारको कुनै जिम्मेवारीमा छैनन् ।

स्रोतका अनुसार असन्तुष्टहरूले हस्ताक्षर संकलन थालेपछि प्रधानमन्त्री ओलीले निकट सदस्यहरूसँग छलफल गरेका छन् । 'कर्मचारीहरूले त हस्ताक्षर गर्न नमिल्नु स्वाभाविक हो तर सरकारको जिम्मेवारीमा नरहेका साथीहरू पनि हस्ताक्षर गर्न नमान्नुलाई आश्चर्यका रूपमा लिएका छौं,' एक सदस्यले भने ।

शिक्षामन्त्रीको आग्रहमा हस्ताक्षर बुझाउन केही दिन प्रतीक्षा गरिएको श्रेष्ठले जनाए । 'प्रधानमन्त्री निजी विद्यालय सञ्चालकहरूबाट प्रभावित भएर रिपोर्ट सार्वजनिक नगरी बस्नुभएको आशंका गरेका छौं,' उनले भने, 'माघदेखि ३ महिना २० दिन कुरिसक्यौं, अब चुप लागेर बस्दैनौं, सडकमा जानुपरे पनि तयार छौं ।' आयोगले दिएको सुझावअनुसार शिक्षा नीति, ऐन र योजना बन्नुपर्ने सदस्यहरूको तर्क छ ।

आयोगले प्रधानमन्त्रीलाई अध्ययन र सार्वजनिक गर्न भन्दै दुई प्रति प्रतिवेदन बुझाएको थियो । 'सरकारले बनाएको आयोगले दिएको प्रतिवेदन लुकाउनु जरुरी छैन,' आयोगका अर्का सदस्य तथा शिक्षाविद् विद्यानाथ कोइरालाले भने, 'किन लुकाएको हो, बुझ्न सकेका छैनौं, सार्वजनिक बहसमा ल्याएर छलफल गर्नुपर्ने विषय हो ।' असन्तुष्ट सदस्यहरूले सकेसम्म प्रधानमन्त्रीलाई नै, नभए प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयमा मागपत्रसहित संकलित हस्ताक्षर बुझाउने योजना बनाएका छन् ।

शिक्षा मन्त्रालयले आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक नहुँदै शिक्षा नीति तयार पारेर मन्त्रिपरिषद् पठाएको छ । मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत गराएर नीति लागू गर्न लागिएको हो । 'आयोगले काम सकेर प्रधानमन्त्रीलाई रिपोर्ट बुझाएको हो, सार्वजनिक हुनु/नहुनुको खासै अर्थ छैन,' शिक्षामन्त्री पोखरेलले भने, 'आयोगको सुझावअनुसार नीति र ऐन बन्छ कि बन्दैन, त्योचाहिँ मुख्य कुरा हो ।'

आयोगले निजी विद्यालयलाई १० वर्षभित्र गैरनाफामूलक गुठीमा रूपान्तरण गर्नुपर्ने सुझाव दिएको थियो । शिक्षा नीतिमा १० वर्षमा निजी विद्यालयलाई एकै ढाँचामा सेवामूलक बनाउने उल्लेख छ । तर कम्पनी, सहकारी र गुठी मोडेलमा चलेका निजी स्कुलको एउटै ढाँचा कस्तो हुने उल्लेख छैन । निजी विद्यालय सञ्चालकहरूले प्रधानमन्त्रीसम्म चलखेल गरेर सुझाव तोडमोड गराएको आयोग सदस्यहरू बताउँछन् ।

आयोगले ५ महिना ७ दिन लगाएर प्रतिवेदन तयार पारेको थियो, जसका लागि मन्त्रालयले १ करोड ४० लाख खर्च गरिसकेको छ । सुझाव गोप्य राखेर ऐन र नीति जारी गर्न लागिएकोमा सदस्यहरू असन्तुष्ट भएका हुन् ।

मन्त्रालयले विद्यालय शिक्षा र उच्च शिक्षा का छुट्टाछुट्टै ऐन मस्यौदा तयार पारिरहेको छ । यसअघि एउटै संघीय शिक्षा ऐन जारी गर्ने तयारी थियो । संसदको हिउँदे अधिवेशनमा शिक्षा ऐन जारी गर्न नसकेकोमा सरकारको आलोचना हुँदै आएको छ । संसदको चालु बजेट अधिवेशनमा पेस गर्ने गरी दुवै ऐनको मस्यौदा बनाउने गृहकार्य भइरहेको मन्त्री पोखरेलले जनाए ।

प्रकाशित : वैशाख २२, २०७६ ०७:१०
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्