प्रतिवेदन लुकाएर शिक्षा नीति

आयोगले गत माघ १ गते प्रधानमन्त्रीलाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो । प्रतिवेदन सार्वजनिक नगरी शिक्षा ऐन र नीति जारी गर्न खोजिएको भन्दै आयोगका २४ मध्ये १३ सदस्यले हस्ताक्षर संकलन गरेर प्रधानमन्त्रीलाई बुझाउन लागेका हुन् । सत्तारूढ दल निकटका सदस्य र केही कर्मचारीबाहेक अन्य सदस्यले प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न सरकारलाई दबाब दिँदै छन् । 'प्रधानमन्त्रीलाई रिपोर्ट सार्वजनिक गर्नुस् भनेर हस्ताक्षर बुझाउन लागेका हौं,' आयोग सदस्य श्याम श्रेष्ठले कान्तिपुरसँग भने, 'अहिलेसम्म कुरेर बस्यौं । अब लुकाएको रिपोर्ट सार्वजनिक बहसमा ल्याऊ भनेर दबाब दिन लागिएको हो ।'

शिक्ष्ाामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलको अध्यक्ष्ातामा गठित आयोगले एकमतले प्रतिवेदन बुझाएको थियो । प्रतिवेदन गायब पारिएको भन्दै विवाद बढेपछि सदस्यहरू नै विभाजित भएका छन् । श्रेष्ठले भने प्रतिवेदन सार्वजनिक गराउन सबै सदस्य एकमत रहेको दाबी गरे । 'जिम्मेवारीमा रहनुभएका साथीहरूले हस्ताक्षर गर्न मिलेन तर पनि उहाँहरू सार्वजनिक गर्नुपर्छ भन्ने पक्षमा हुनुहुन्छ,' उनले भने ।

पूर्वशिक्षामन्त्रीद्वय गंगालाल तुलाधार, धनीराम पौडेल, हिसान अध्यक्ष रमेश सिलवाल, षडानन्द कँडेल, बाबुराम अधिकारीलगायतले हस्ताक्षर गरेका छैनन् । उनीहरू नेकपानिकट भए पनि सरकारको कुनै जिम्मेवारीमा छैनन् ।

स्रोतका अनुसार असन्तुष्टहरूले हस्ताक्षर संकलन थालेपछि प्रधानमन्त्री ओलीले निकट सदस्यहरूसँग छलफल गरेका छन् । 'कर्मचारीहरूले त हस्ताक्षर गर्न नमिल्नु स्वाभाविक हो तर सरकारको जिम्मेवारीमा नरहेका साथीहरू पनि हस्ताक्षर गर्न नमान्नुलाई आश्चर्यका रूपमा लिएका छौं,' एक सदस्यले भने ।

शिक्षामन्त्रीको आग्रहमा हस्ताक्षर बुझाउन केही दिन प्रतीक्षा गरिएको श्रेष्ठले जनाए । 'प्रधानमन्त्री निजी विद्यालय सञ्चालकहरूबाट प्रभावित भएर रिपोर्ट सार्वजनिक नगरी बस्नुभएको आशंका गरेका छौं,' उनले भने, 'माघदेखि ३ महिना २० दिन कुरिसक्यौं, अब चुप लागेर बस्दैनौं, सडकमा जानुपरे पनि तयार छौं ।' आयोगले दिएको सुझावअनुसार शिक्षा नीति, ऐन र योजना बन्नुपर्ने सदस्यहरूको तर्क छ ।

आयोगले प्रधानमन्त्रीलाई अध्ययन र सार्वजनिक गर्न भन्दै दुई प्रति प्रतिवेदन बुझाएको थियो । 'सरकारले बनाएको आयोगले दिएको प्रतिवेदन लुकाउनु जरुरी छैन,' आयोगका अर्का सदस्य तथा शिक्षाविद् विद्यानाथ कोइरालाले भने, 'किन लुकाएको हो, बुझ्न सकेका छैनौं, सार्वजनिक बहसमा ल्याएर छलफल गर्नुपर्ने विषय हो ।' असन्तुष्ट सदस्यहरूले सकेसम्म प्रधानमन्त्रीलाई नै, नभए प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयमा मागपत्रसहित संकलित हस्ताक्षर बुझाउने योजना बनाएका छन् ।

शिक्षा मन्त्रालयले आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक नहुँदै शिक्षा नीति तयार पारेर मन्त्रिपरिषद् पठाएको छ । मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत गराएर नीति लागू गर्न लागिएको हो । 'आयोगले काम सकेर प्रधानमन्त्रीलाई रिपोर्ट बुझाएको हो, सार्वजनिक हुनु/नहुनुको खासै अर्थ छैन,' शिक्षामन्त्री पोखरेलले भने, 'आयोगको सुझावअनुसार नीति र ऐन बन्छ कि बन्दैन, त्योचाहिँ मुख्य कुरा हो ।'

आयोगले निजी विद्यालयलाई १० वर्षभित्र गैरनाफामूलक गुठीमा रूपान्तरण गर्नुपर्ने सुझाव दिएको थियो । शिक्षा नीतिमा १० वर्षमा निजी विद्यालयलाई एकै ढाँचामा सेवामूलक बनाउने उल्लेख छ । तर कम्पनी, सहकारी र गुठी मोडेलमा चलेका निजी स्कुलको एउटै ढाँचा कस्तो हुने उल्लेख छैन । निजी विद्यालय सञ्चालकहरूले प्रधानमन्त्रीसम्म चलखेल गरेर सुझाव तोडमोड गराएको आयोग सदस्यहरू बताउँछन् ।

आयोगले ५ महिना ७ दिन लगाएर प्रतिवेदन तयार पारेको थियो, जसका लागि मन्त्रालयले १ करोड ४० लाख खर्च गरिसकेको छ । सुझाव गोप्य राखेर ऐन र नीति जारी गर्न लागिएकोमा सदस्यहरू असन्तुष्ट भएका हुन् ।

मन्त्रालयले विद्यालय शिक्षा र उच्च शिक्षा का छुट्टाछुट्टै ऐन मस्यौदा तयार पारिरहेको छ । यसअघि एउटै संघीय शिक्षा ऐन जारी गर्ने तयारी थियो । संसदको हिउँदे अधिवेशनमा शिक्षा ऐन जारी गर्न नसकेकोमा सरकारको आलोचना हुँदै आएको छ । संसदको चालु बजेट अधिवेशनमा पेस गर्ने गरी दुवै ऐनको मस्यौदा बनाउने गृहकार्य भइरहेको मन्त्री पोखरेलले जनाए ।