सरकारको नीति तथा कार्यक्रम– 'चार वर्षभित्र दुई अंकको आर्थिक वृद्धि’

दुर्गा खनाल, ऋषिराम पौडेल

काठमाडौँ — सरकारले चार वर्षभित्रै १० प्रतिशतभन्दा बढीको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने महत्त्वाकांक्षी योजनासहितको नीति तथा कार्यक्रम संघीय संसद्मा पेस गरेको छ ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई शुक्रबार संसद्मा प्रस्तुत गर्नका लागि सरकारको नीति तथा कार्यक्रम दिँदै । तस्बिर : इलिट जोशी/कान्तिपुर


राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले शुक्रबार पेस गरेको आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को नीति तथा कार्यक्रममा यही सरकारको कार्यकालभित्रै दोहोरो अंकको वृद्धि गर्ने लक्ष्य निर्धारण गरिएको हो । आउँदो वर्ष इतिहासमै 'तीव्र आर्थिक वृद्धि' को वर्ष हुने दाबी गरिएको छ ।

केपी शर्मा ओली नेतृत्व सरकारको पहिलो एक वर्षे कार्यकाल उत्साहजनक रहेको र यसले ७ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य भेटेकाले चार वर्षभित्र दोहोरो अंकको वृद्धिका आधार तयार भएको जिकिर नीति तथा कार्यक्रममा छ । सन् २०३० सम्म मध्यमस्तर र सन् २०४३ -वि.सं. २१००) मा उच्च मध्यमस्तरको आय भएको मुलुकमा रूपान्तरण गर्ने लक्ष्य लिइएको छ ।

ओली सरकारको पहिलो वर्षको आर्थिक प्रगति उत्साहजनक भनिए पनि नीति तथा कार्यक्रममा पुँजीगत खर्चमा अपेक्षित प्रगति गर्न नसकिएको स्वीकारिएको छ । पुँजीगत खर्च अपेक्षित नहुनुमा परम्परागत कार्यसंस्कृति कारण रहेकाले आउँदो वर्ष त्यसमा सुधार गर्ने लक्ष्य लिइएको छ । कार्यसंस्कृति सुधारका लागि उच्चपदस्थ कर्मचारीसँग कार्यसम्पादन करार गर्ने नीति तय गरिएको छ । करार सम्झौताका आधारमा कार्यप्रगति र कार्यप्रगतिका आधारमा कर्मचारीको कार्यसम्पादन मूल्यांकन गर्ने विधि तय गर्ने जनाइएको छ ।

राष्ट्रपतिले झन्डै २ घण्टा लगाएर संघीय संसद्को संयुक्त बैठकमा पेस गरेको नीतितथा कार्यक्रममा विगतको तुलनामा नाराहरू कम आएका छन् । विगतका कार्यक्रमलाई विशेष महत्त्वका साथ अघि बढाइएको छ । रेलमार्ग, पानीजहाज, राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको पूर्णता लगायतमा यो वर्ष पनि महत्त्व दिइएको छ । वाषिर्क नीति तथा कार्यक्रम भए पनि एक वर्षभन्दा बढी अवधिको लक्ष्य राखिएका योजना र नीति समेटिएको छ ।

सामाजिक सुरक्षा भत्ता बढाइने
गत वर्ष बजेटमा सामाजिक सुरक्षा भत्ता वृद्धि नगरेकोमा आफ्नै सांसदबाट आलोचना खेपेको सरकारले यस पटक भत्ता वृद्धि गर्ने घोषणा गरेको छ । नेकपाको गठबन्धनले चुनावमा जाँदा वृद्धभत्ता ५ हजार बनाउने प्रतिबद्धता जनाएको थियो । त्यसअनुसार बजेट नआएपछि आलोचना भएको थियो । सबै उमेरका नागरिकको संरक्षणका लागि बाल्यकालमा शिक्ष्ाा, स्वास्थ्य, पोषण युवावस्थामा सीप, उद्यमशीलता र रोजगारी तथा ज्येष्ठ नागरिकलाई सम्मान, संरक्षण र सुरक्षा प्रदान गर्ने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।

आगामी वर्ष थप पाँच लाख रोजगारी सिर्जना गर्ने लक्ष्य सरकारको छ । प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको कार्यान्वयन, सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्रबाट हुने क्रियाकलापबाट यस्तो रोजगारी सिर्जना गर्ने उल्लेख छ । औद्योगिकीकरणलाई तीव्रता दिने र त्यसमार्फत रोजगारी सिर्जना हुने उल्लेख छ ।

अतिक्रमित जग्गा फिर्ता ल्याइने
मुलुकभरका सबै अतिक्रिमत जग्गा सरकारले एक वर्षभित्र फिर्ता गर्ने घोषणा गरेको छ । सार्वजनिक जग्गामा भएको सबै प्रकारको अतिक्रमण हटाउने र जग्गा प्रशासनमा अनियमितता गर्नेमाथि कडा कारबाही गर्ने प्रतिबद्धता जनाइएको छ । आगामी चार वर्षभित्र मुक्त, कमैया, मुक्त हलियालगायत सबै सुकुम्बासी र सीमान्तकृतको बसोवास व्यवस्थित गर्ने उल्लेख छ ।

आगामी दुई वर्षभित्र जोखिमयुक्त बसोवास गरिरहेकालाई सुरक्षित स्थानमा बसोवासको व्यवस्था गर्ने उल्लेख छ । अतिविपन्न, लोपोन्मुख र सीमान्तकृत वर्गका नागरिकका लागि सुरक्षित, किफायती र वातावरणमैत्री आवास सुविधाको व्यवस्था गर्ने उल्लेख छ ।

सातै प्रदेशमा औद्योगिक क्षेत्र
आउने वर्ष सातवटै प्रदेशमा औद्योगिक क्षेत्र निमर्ाण सुरु गर्ने लक्ष्य नीति तथा कार्यक्रममा छ । चार वर्षभित्र सबै स्थानीय तहमा औद्योगिक ग्राम स्थापना गरी सञ्चालनमा ल्याउने लक्ष्य छ । निर्यातमूलक उद्योग स्थापना गर्न विशेष आर्थिक क्षेत्र र अन्तरदेशीय आर्थिक क्षेत्र स्थापना र विस्तार गर्ने उल्लेख छ । लगानीकर्तालाई आकषिर्त गर्न झन्झटरहित सेवाका लागि एकल विन्दु सेवा केन्द्र खोल्ने, आयात प्रतिस्थापन र निर्यात प्रवर्द्धन गरी मुलुकलाई औद्योगिकीकरण गर्ने लक्ष्य छ ।

राजमार्गमा आपतकालीन हवाई अवतरण
राजमार्गहरूमा आपतकालीन हवाई अवतरण गर्न मिल्ने गरी स्तरोन्नति गर्ने नयाँ कार्यक्रम नीति तथा कार्यक्रममा आएको छ । त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल चौबीसै घण्टा सञ्चालन गर्ने र गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल यसै वर्षबाट सञ्चालनमा ल्याउने उल्लेख छ ।

पूर्वपश्चिम राजमार्ग चार वर्षभित्र सबै खण्ड विस्तार गरिसक्ने जनाइएको छ । निर्माणाधीन सडकहरूमा सुरुङ प्रविधि प्रयोग गरेर राजमार्गको दूरी घटाउने, आउँदो वर्ष सबै जिल्लामा सडक पुर्‍याउने लक्ष्य छ । चार वर्षभित्र स्थानीय तहका केन्द्रलाई कालोपत्रे सडकले जोड्ने उल्लेख छ ।

दुई वर्षभित्र वीरगन्ज-काठमाडौं र रसुवागढी-काठमाडौं रेलमार्गको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार गरी निर्माण थाल्ने उल्लेख छ । पानीजहाज कार्यालय स्थापना भइसकेकाले नेपाली ध्वजावाहक पानीजहाज छिट्टै चल्ने दाबी गरिएको छ । पूर्वपश्चिम विद्युतीय रेलमार्गको सुरुवात यही वर्षबाट सुरु गर्ने उल्लेख छ । चार वर्षभित्र मध्यपहाडी, हुलाकी र काठमाडौं-निजगढ दु्रुतमार्ग निर्माण सक्ने सरकारको लक्ष्य छ ।

फलाम उत्पादन र पत्थर कारखाना
नवलपरासीको द्यौवदीमा रहेको फलामखानीबाट यसै वर्षदेखि फलाम उत्पादन सुरु गर्ने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ । दैलेखको पेट्रोलियम, जाजरकोटको बहुमूल्य पत्थर र तामा, पर्वत र तनहुँको फलाम तथा मुस्ताङको सम्भाव्य सुनखानी अध्ययन गर्ने उल्लेख छ । बहुमूल्य पत्थर प्रशोधन कारखाना स्थापना गरी प्रशोधित पत्थर विदेश निकासी गर्ने योजना छ ।

दुई वर्षभित्र साक्षर नेपाल
दुई वर्षभित्र नेपाललाई 'साक्षर नेपाल' घोषणा गर्ने गरी शैक्षिक सुधार गर्ने लक्ष्य नीति तथा कार्यक्रममा छ । शैक्षिक क्षेत्रमा छुट्टै कोष खडा गरी 'राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रम' सञ्चालन गर्ने उल्लेख छ । विज्ञान प्रविधिको क्षेत्रमा अध्ययन-अनुसन्धान गर्न दुई वर्षभित्र 'मदन भण्डारी विज्ञान तथा प्रविधि विश्वविद्यालय' स्थापना गर्ने जनाइएको छ ।

२०८६ सालसम्म 'सामुदायिक विद्यालय सबलीकरण दशक' का रूपमा कार्यान्वयन गरी शैक्षिक गुणस्तर वृद्धि कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, जनसांख्यिक बनोट र भौगोलिक अवस्थितिका आधारमा विद्यालय तथा शिक्षण संस्थाको समायोजन तथा एकीकरण गर्ने उल्लेख छ । पानीजहाज, रेल यातायात, सुरुङ प्रविधि, खनिज अन्वेषण, जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजनालाई आवश्यक पर्ने दक्ष जनशक्ति विकास गर्न छात्रवृत्तिमा स्वदेश र विदेशमा अध्ययनको व्यवस्था मिलाउने सरकारको योजना छ ।

युवाको प्रतिभा परिचालन र सिर्जनात्मक गतिविधिका लागि आगामी वर्ष 'युवा वैज्ञानिक सम्मेलन' आयोजना गर्ने सरकारको लक्ष्य छ । मुलुकभरका सार्वजनिक विद्यालयमा अध्ययनरत छात्रालाई निःशुल्क 'सेनिटरी प्याड' उपलब्ध गराउने भनिएको छ । विद्यार्थीलाई सार्वजनिक तथा निजी संस्था एवं प्रतिष्ठानको कार्यस्थलमा इन्टर्न गराउने उल्लेख छ ।

कस्ता नारा- के कार्यक्रम ?
सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा केही नारा पनि अघि सारिएका छन् । 'कोही भोकै पर्दैन, भोकले कोही मर्दैन' भन्दै नागरिकको खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित गर्ने लक्ष्य लिइएको छ । मौलिक हकको कार्यान्वयनबाट सबै नागरिकलाई शिक्षा, स्वास्थ्य, खाद्यान्न र रोजगारीको व्यवस्था गरी निरपेक्ष गरिबी अन्त्य गर्ने उल्लेख छ ।

विद्यार्थीलाई उत्प्रेरित गर्न भन्दै 'चिनौं आफ्नो माटो, बनाऔं आफ्नै देश' नारासहितको अभियान सञ्चालन गर्ने उल्लेख छ । यस अभियानअन्तर्गत स्नातक युवालाई फेलोसिपसहित मुलुकभर परिचालन गर्ने उल्लेख छ । 'बारीका पाटा र खेतका गरा, हुन्छन् सबै हराभरा' भन्ने अर्को नारा तय गरिएको छ ।

यसअन्तर्गत पहाडका नदी किनारमा रहेका कृषियोग्य जमिनमा सौर्य ऊर्जामार्फत लिफ्ट सिँचाइ प्रणालीबाट सिञ्चित गर्नेउल्लेख छ । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षलाई 'वृक्षरोपण वर्ष' घोषणा गरेको छ । सार्वजनिक यातायात प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्न 'यातायात प्राधिकरण' स्थापना गर्ने, शैक्षिक क्षेत्रमा सुधारका छुट्टै कोष खडा गरी 'राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रम' सञ्चालन गर्ने उल्लेख छ ।

त्यस्तै वीर अस्पताललाई अन्तर्राष्ट्रिय गुणस्तरको सबै सेवा प्राप्त हुने 'उत्कृष्ट केन्द्र' को रूपमा विकास गर्ने, जीपीएस प्रविधि प्रयोग गरी सार्वजनिक सवारी साधनको 'अनलाइन अवस्थिति जाँच' गर्ने, सूचना प्रविधिमा आधारित उद्योग व्यवसाय प्रवर्द्धन तथा रोजगारी सिर्जना गर्न 'राष्ट्रिय ज्ञान पार्क' स्थापना गर्ने, 'छायांकनका लागि नेपाल' कार्यक्रम सञ्चालन गरी सिनेमा पर्यटनको प्रवर्द्धन गर्ने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ । त्यसैगरी स्वस्थ जीवनशैलीका लागि 'टोलटोलमा आरोग्य' कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, ज्येष्ठ नागरिकमा रहेको अनुभव र सीप पुस्तान्तरण गर्नका लागि प्रत्येक स्थानीय तहमा 'ज्येष्ठ नागरिक सेवा तथा मिलन केन्द्र' स्थापना गर्ने कार्यक्रम समेटिएको छ ।

२१८ बुँदाको २६ पृष्ठ लामो नीति तथा कार्यक्रमको पहिलो अंशमा सरकारले गरेका कामको फेहरिस्त छ । सुरुमा एक वर्षमा सरकारले गरेका मुख्य कामबारे उल्लेख गरिएको छ । हावाहुरी पीडितलाई राहत बाँडेको, तुइन विस्थापित गरेको, सडक कालोपत्रे गरेकोदेखि राष्ट्रपतिले एक वर्षभित्र गरेको भ्रमण, त्यसक्रममा भएका सहमतिको सूची पनि नीति तथा कार्यक्रममा छ । त्यही जगमा आधारित भएर अबको चार वर्षमा दोहोरो अंकको आर्थिक वृद्धि गर्ने दाबीगरिएको छ ।

प्रकाशित : वैशाख २१, २०७६ ०७:१७
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

भृकुटीमण्डपमा रजाइँ

दामोदर न्यौपाने

काठमाडौँ — कुनै बेला भृकुटीमण्डप राजधानीवासीको रमाइलो मेला हेर्न जाने ठाउँ थियो । तीनधारा संस्कृत छात्रवासमा बस्दा यहाँको रमाइलो मेला घुमेको सम्झना गर्छन् प्राध्यापक देवी सुवेदी । 'खाना खाएर यसो घुम्न यहीं जान्थ्यौं,' उनी सम्झन्छन्, 'टाढा घुम्न गइयो भने ककनी, पनौती, खोपासी, त्रिशूली गइन्थ्यो ।'

कुनै बेला भृकुटीमण्डप राजधानीवासीको रमाइलो मेला हेर्न जाने ठाउँ थियो । तीनधारा संस्कृत छात्रवासमा बस्दा यहाँको रमाइलो मेला घुमेको सम्झना गर्छन् प्राध्यापक देवी सुवेदी । 'खाना खाएर यसो घुम्न यहीं जान्थ्यौं,'उनी सम्झन्छन्, 'टाढा घुम्न गइयोभने ककनी, पनौती, खोपासी,त्रिशूली गइन्थ्यो ।'

वर्षमा दुई-तीन पटक यहाँ मेला लाग्थ्यो । राजाको जन्मोत्सव, रानीको जन्मोत्सव पारेर मेला लाग्थ्यो । एक पटक सुरु भएको मेला एक डेढ महिना चल्थ्यो । बालबालिकाका लागि खेल, पसलका स्टल राखिन्थ्यो । त्यसको व्यवस्थापन गर्ने काम भृकुटीमण्डप सञ्चालक समितिले गथ्र्याे । टिकट काटेर जानुपर्थ्याे मेला हेर्न ।

'१० पैसादेखि २५ पैसासम्मको टिकट काटेको याद छ,' बागबजारका ५७ वषर्ीय होमप्रसाद खड्गी भन्छन्, 'राजा महेन्द्रको पालामा सुरु भएको थियो रमाइलो मेला ।' घुम्न जाने यो ठाउँमा ठेलामा सामान राखिएका छन् । टहरा बनाइएका छन् । कहीं पाल राखेर पसल राखिएका छन् । 'हेर्दाहेर्दै कुरूप भयो यो ठाउँ,' सुवेदी भन्छन्, 'यो प्राकृतिक सम्पदा विनाश भएको उदाहरण हो । प्राकृतिक सम्पदा फर्काउनै नसकिने गरी विनाश भए काठमाडौंमा ।'

गुठीको जग्गा अधिकरण
बीसको दशकमा खुला ठाउँ र मनोरञ्जन गर्ने स्थलका रूपमा जग्गा अधिकरण गरिएको थियो । यसअघि किसानले कहिले साग रोप्थे । कोही बेला धान झुलेका देखिन्थे । कोही बेला तोरी पहेँलपुर हुन्थे । 'हेर्दै रमाइलो थियो यो फाँट,' ९२ वर्षीय दानबहादुर खड्गी भन्छन्, 'त्यो बेलाको जस्तो कहाँ हुनु अहिले ? सास फेर्नै कठिन छ ।' कुल २ सय १४ रोपनी जग्गा अधिकरणगरिएको थियो ।
रमाइलो मेला हुने यो ठाउँकोनाम भृकुटीमण्डप राखियो । जग्गा यहाँका खड्गी र तन्डुकार समुदायको थियो । 'केही जग्गा खड्गीको पर्‍यो,' काठमाडौं महानगरपालिका वडा नम्बर २८ का अध्यक्षसमेत रहेका बागबजारका भाइराम खड्गी भन्छन्, 'धेरै तन्डुकारको पर्‍यो ।' खासमा खड्गी र तन्डुकार पनि मोही मात्रै थिए । पशुपति पञ्चदेवल गुठी र जगनन्दन प्रकाशेश्वर गुठीको जग्गा थियो ।

अधिकरण गर्ने बेला गुठी संस्थानको स्वामित्वमा गएको थियो, जग्गा । किसान जग्गा कमाउँथे, गुठी संस्थानलाई तिरो तिर्थे । 'बागबजारवासी तहसिल थिए,' खड्गी भन्छन्, 'जग्गाधनी गुठी संस्थान थियो ।' जग्गा कमाएर गुजारा चलाउने किसान परिवार थुप्रै थिए । तिनलाई नगण्य मुआब्जा दिएर जग्गा अधिकरण गरेको खड्गी बताउँछन् ।

'आफूले कमाएको जग्गा अधिकरण भएपछि धेरैलाई समस्या भयो,' खड्गी भन्छन्, 'धेरै परिवार त यहाँबाट विस्थापितै भए ।' जुन उद्देश्यले जग्गा अधिकरण गरियो, त्यसको प्रयोग उद्देश्यअनुसार गरिएन । सरकारले यसको भोगाधिकार तत्कालीन सामाजिक सेवा समन्वय समितिलाई दियो । यसको स्थापना २०४३ सालमा भएको थियो । समाजले लिएपछि व्यापार प्रवर्द्धन गर्न ठूलो हल बनायो । समिति २०४९ सालमा समाज कल्याण परिषद्मा रूपान्तरण भयो ।

'परिषद्लाई आम्दानीको स्रोत बनाउन भोगाधिकार दिएको हो,' समाज कल्याण परिषद्अन्तर्गतको भृकुटीमण्डप सञ्चालन कार्यालयका प्रमुख सञ्जयकुमार मल्लिक भन्छन्, 'कुनै अवधि नतोकी सधैंका लागि परिषद्लाई दिइएको हो ।' समाज कल्याण परिषद्लाई आफ्नो उद्देश्य पूरा गर्न सहयोग पुगोस् भनेर सरकारले जग्गा दिएको थियो । परिषद्को सबैभन्दा धेरै आम्दानीको स्रोत भएको स्थलका रूपमा लिइन्छ भृकुटीमण्डप । ठूलो आम्दानीको स्रोत मानिए पनि राम्रोसँग स्रोत परिचालन हुन नसकेको परिषद्का कर्मचारी बताउँछन् ।

मल्लिकका अनुसार भृकुटीमण्डपबाट वर्षमा सरदर आम्दानी ९ करोड रुपैयाँ मात्र हुन्छ । यहाँबाट भएको आम्दानीमध्ये ६७ प्रतिशत कर्मचारीको तलब र प्रशासनिक खर्चमा जान्छ । परिषद्ले वर्षमा २५ लाख रुपैयाँ मात्र दिन्छ । पहिला २ करोड रुपैयाँ दिन्थ्यो । अहिले घटाएर २५ लाखमा झारेको हो ।

परिषद्मा १ सय ६५ कर्मचारी छन् । यही आम्दानीले ज्येष्ठ नागरिक कोष, अपांग कोष, स्वास्थ्य कोष र उपकार कोषलाई पनि सहयोग गर्नुपर्छ ।

यी चारै कोषको कार्यालय भृकुटीमण्डपमा छन् । परिषदको आम्दानीको स्रोत मानिएको जग्गा भृकुटीमण्डपबाहेक बानेश्वरमा ८ रोपनी र बूढानीलकण्ठमा पनि जग्गा छ । आम्दानीको स्रोत बढाउन परिषद्ले केही जग्गामा फन पार्क बनाउन दियो । केही जग्गामा कृषि सहकारी चलाउन दियो । कहीं सानातिना भवन बनाएर भाडामा दियो । अहिले सानाठूला गरेर ७६ संरचना बनेका छन् । पत्रकार महासंघदेखि रिपोर्टस् क्लबसम्म । चिया पसलदेखि पुस्तक पसलसम्म । पुस्तकालयदेखि विभिन्न गैरसरकारी संस्थाका कार्यालय छन्, यहाँ ।

९३ रोपनी खाली गर्न पत्राचार
भाडालगायत विवादका कारण भृकुटीमण्डपको जग्गा प्रयोग गरेका तीन संस्थासँग भएको सम्झौता परिषद्ले रद्द गरेको छ । फन पार्कले ६० रोपनी, ल्याम पुचःले २५ रोपनी र हरित कृषि सहकारीले साढे ८ रोपनी जग्गा प्रयोग गरेका छन् ।

सहकारीले टुकुचामा तरकारी बजार सञ्चालन गरिरहेका छ । यी तिनै संस्थासँग फरकफरक समयमा सम्झौता गरिएका हुन् । फन पार्कलाई १५ वर्षका लागि भाडामा दिने सम्झौता २०६९ सालमा भएको थियो । ल्याम पुचःसँग २०५३ सालमा २५ वर्षका लागि सम्झौता भएको थियो । कृषि सहकारीसँग २०७४ सालमा २५ वर्षकै लागि सम्झौता भएको थियो ।

सम्झौता गर्दा अनियमितता भएको र न्यून भाडा तोकिएको ठहर गर्दै अध्ययन गर्न बनेको समितिले प्रतिवेदन दिएको थियो । गत वर्ष परिषदका उपाध्यक्ष नीलमणि बरालको संयोजकत्वमा समिति बनेको थियो । त्यही समितिको प्रतिवेदनका आधारमा सम्झौता रद्द गरेको परिषद्ले जनाएको छ । परिषद्ले फन पार्कसँग मासिक ५ लाख ५५ हजार रुपैयाँ, ल्याम पुचःले मासिक १३ हजार २ सय रुपैयाँ र सहकारीले मासिक ११ लाख ९६ हजार रुपैयाँ बुझाउने गरी सम्झौता भएको थियो ।

सम्झौताको पालना नभएको भन्दै परिषदको २०७५ चैत २७ गतेको बैठकले सम्झौता भंग गर्ने निर्णय गरेको थियो । एकोहोरो सम्झौता रद्द भए आफूहरूलाई मान्य नहुने र त्यसो गरिएमा अदालत जाने चेतावनी ती संस्थाले दिएका छन् ।

'६० दिनभित्र उहाँहरूले भृकुटीमण्डप छाड्नुपर्छ,' मल्लिक भन्छन्, 'अदालत जाने नजाने उहाँहरूको कुरा हो ।' २०४९ सालबाट भृकुटीमण्डपमा व्यापार सुरु भएको थियो । तत्कालीन मेयर पीएल सिंहले टुँडिखेलमा राखिएका खुला पसललाई तीन वर्षका लागि यहाँ सारेका थिए ।

'तीन वर्षका लागि राखिएका पसल २७ वर्षसम्म हटाउन सकिएको छैन,' अभियन्ता सुसन वैद्य भन्छन्, 'सार्वजनिक सम्पत्तिमा रजाइँ छ । त्यहाँ भित्रभित्रै पसल किनबेच हुन्छ । एक पटक सार्वजनिक जग्गामा बसेपछि हटाउन मुस्किल हुन्छ भन्ने उदाहरण बनेको छ, भृकुटीमण्डप ।'

बढी भीडभाड
टुँडिखेलको पसल यहाँ सारेपछि वातावरण बिग्रिँदै गयो । 'भीडभाड र कोलाहाल छ,' वैद्य भन्छन्, 'सवारीसाधन, मान्छेको आउजाउले उकुसमुकुस भएको छ । फोहोर पनि बढ्दै गएको छ ।' बागबजार क्षेत्र जनघनत्व बढ्दै गएको क्षेत्रमा पर्छ । सिटी बसपार्क यहीं छ ।

रत्नराज्य, ल, वाल्मीकि, विश्वभाषा, शंकरदेव, पद्मकन्या जस्ता नाम चलेका क्याम्पस यही क्षेत्रमा छन् । कतिपय निजी क्याम्पस र पद्मोदय, सहिद शुक्रजस्ता नाम चलेका स्कुल पनि यहीं छन् । तीनवटा निजी अस्पताल यही क्षेत्रमा छन् । 'जहिले पनि मान्छे आएको आयै गर्छन्,' खड्गी भन्छन्, 'केएमसी स्कुलको छुट्टी हुँदा त बाटै अस्तव्यस्त हुन्छ । ३५ सय विद्यार्थी एकैपटक निस्कँदा सवारी नै जाम हुन्छ ।' वडा नम्बर २८ को जनसंख्या मात्र २० हजारभन्दा माथि रहेको वडा कार्यालयको अनुमान छ ।

२०७२ सालमा भुइँचालो आउँदा पद्मकन्या क्याम्पस, सहिद शुक्र मावि, पद्मोदय, खुलामञ्चलगायत स्थानमा जानुपरेको सम्झन्छन् खड्गी । अधिकरण गरिएको क्ष्ाेत्र सीमसार समेत थियो । यहाँ संरचना बन्दै गएपछि पानी पनि सुक्दै गएका छन् । 'पहिला २ मिटर खन्दै पानी निस्कन्थ्यो,' खड्गी भन्छन्, 'अहिले त्यस्तो छैन । भौतिक संरचना बनेपछि पानीको यो सतह घट्यो ।'

तीस वर्ष पहिलेको गुरुयोजना
कुनै बेला खुला ठाउँसमेत रहने गरी मास्टर प्लान बनेको थियो, यहाँ । भूमिगत पार्किङसमेत रहने गरेर विभिन्न २१ संरचनाको डिजाइन गरिएको थियो । विभिन्न ९ 'जोन' मा विभाजन गरेर बनाइएको थियो, गुरुयोजना । प्रदर्शनीमार्गबाट छिर्नासाथ पहिलो 'जोन' आउँछ ।

त्यो 'जोन' लाई 'एजुकेसनल पार्क' का रूपमा डिजाइन गरिएको थियो । त्यहाँ विभिन्न शैक्षिक गतिविधि गर्ने योजना थियो । दोस्रो 'जोन' मिनी चिडियाखानाका लागि डिजाइन गरिएको छ । तेस्रोमा प्रदर्शनी हल । चौथोमा बाल संग्रहालय । पाँचौंमा खुला नाटकघरलगायत । छैटौंमा मिनी नेपाल 'जोन' योजना गरिएको थियो ।

मिनी नेपालमा चौधै अञ्चलको लोकसंस्कृति झल्कने गरी संग्रहालय राख्ने योजना थियो । सातौंमा सपिङ सेन्टर । आठौंमा खुला बजार । नवौंमा पार्किङ स्थल र सपिङ कप्लेक्स बनाउने गरी डिजाइन गरिएको थियो । २०४३ सालमै बनेको थियो गुरुयोजना । गुरुयोजना बनाउन जापानबाट प्राविधिक झिकाइएको थियो । गुरुयोजना कार्यान्वयनमा आएन ।

प्रकाशित : वैशाख २१, २०७६ ०७:१२
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्