सरकारको नीति तथा कार्यक्रम– 'चार वर्षभित्र दुई अंकको आर्थिक वृद्धि’

राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले शुक्रबार पेस गरेको आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को नीति तथा कार्यक्रममा यही सरकारको कार्यकालभित्रै दोहोरो अंकको वृद्धि गर्ने लक्ष्य निर्धारण गरिएको हो । आउँदो वर्ष इतिहासमै 'तीव्र आर्थिक वृद्धि' को वर्ष हुने दाबी गरिएको छ ।

केपी शर्मा ओली नेतृत्व सरकारको पहिलो एक वर्षे कार्यकाल उत्साहजनक रहेको र यसले ७ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य भेटेकाले चार वर्षभित्र दोहोरो अंकको वृद्धिका आधार तयार भएको जिकिर नीति तथा कार्यक्रममा छ । सन् २०३० सम्म मध्यमस्तर र सन् २०४३ -वि.सं. २१००) मा उच्च मध्यमस्तरको आय भएको मुलुकमा रूपान्तरण गर्ने लक्ष्य लिइएको छ ।

ओली सरकारको पहिलो वर्षको आर्थिक प्रगति उत्साहजनक भनिए पनि नीति तथा कार्यक्रममा पुँजीगत खर्चमा अपेक्षित प्रगति गर्न नसकिएको स्वीकारिएको छ । पुँजीगत खर्च अपेक्षित नहुनुमा परम्परागत कार्यसंस्कृति कारण रहेकाले आउँदो वर्ष त्यसमा सुधार गर्ने लक्ष्य लिइएको छ । कार्यसंस्कृति सुधारका लागि उच्चपदस्थ कर्मचारीसँग कार्यसम्पादन करार गर्ने नीति तय गरिएको छ । करार सम्झौताका आधारमा कार्यप्रगति र कार्यप्रगतिका आधारमा कर्मचारीको कार्यसम्पादन मूल्यांकन गर्ने विधि तय गर्ने जनाइएको छ ।

राष्ट्रपतिले झन्डै २ घण्टा लगाएर संघीय संसद्को संयुक्त बैठकमा पेस गरेको नीति तथा कार्यक्रममा विगतको तुलनामा नाराहरू कम आएका छन् । विगतका कार्यक्रमलाई विशेष महत्त्वका साथ अघि बढाइएको छ । रेलमार्ग, पानीजहाज, राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको पूर्णता लगायतमा यो वर्ष पनि महत्त्व दिइएको छ । वाषिर्क नीति तथा कार्यक्रम भए पनि एक वर्षभन्दा बढी अवधिको लक्ष्य राखिएका योजना र नीति समेटिएको छ ।

सामाजिक सुरक्षा भत्ता बढाइने

गत वर्ष बजेटमा सामाजिक सुरक्षा भत्ता वृद्धि नगरेकोमा आफ्नै सांसदबाट आलोचना खेपेको सरकारले यस पटक भत्ता वृद्धि गर्ने घोषणा गरेको छ । नेकपाको गठबन्धनले चुनावमा जाँदा वृद्धभत्ता ५ हजार बनाउने प्रतिबद्धता जनाएको थियो । त्यसअनुसार बजेट नआएपछि आलोचना भएको थियो । सबै उमेरका नागरिकको संरक्षणका लागि बाल्यकालमा शिक्ष्ाा, स्वास्थ्य, पोषण युवावस्थामा सीप, उद्यमशीलता र रोजगारी तथा ज्येष्ठ नागरिकलाई सम्मान, संरक्षण र सुरक्षा प्रदान गर्ने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।

आगामी वर्ष थप पाँच लाख रोजगारी सिर्जना गर्ने लक्ष्य सरकारको छ । प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको कार्यान्वयन, सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्रबाट हुने क्रियाकलापबाट यस्तो रोजगारी सिर्जना गर्ने उल्लेख छ । औद्योगिकीकरणलाई तीव्रता दिने र त्यसमार्फत रोजगारी सिर्जना हुने उल्लेख छ ।

अतिक्रमित जग्गा फिर्ता ल्याइने

मुलुकभरका सबै अतिक्रिमत जग्गा सरकारले एक वर्षभित्र फिर्ता गर्ने घोषणा गरेको छ । सार्वजनिक जग्गामा भएको सबै प्रकारको अतिक्रमण हटाउने र जग्गा प्रशासनमा अनियमितता गर्नेमाथि कडा कारबाही गर्ने प्रतिबद्धता जनाइएको छ । आगामी चार वर्षभित्र मुक्त, कमैया, मुक्त हलियालगायत सबै सुकुम्बासी र सीमान्तकृतको बसोवास व्यवस्थित गर्ने उल्लेख छ ।

आगामी दुई वर्षभित्र जोखिमयुक्त बसोवास गरिरहेकालाई सुरक्षित स्थानमा बसोवासको व्यवस्था गर्ने उल्लेख छ । अतिविपन्न, लोपोन्मुख र सीमान्तकृत वर्गका नागरिकका लागि सुरक्षित, किफायती र वातावरणमैत्री आवास सुविधाको व्यवस्था गर्ने उल्लेख छ ।

सातै प्रदेशमा औद्योगिक क्षेत्र

आउने वर्ष सातवटै प्रदेशमा औद्योगिक क्षेत्र निमर्ाण सुरु गर्ने लक्ष्य नीति तथा कार्यक्रममा छ । चार वर्षभित्र सबै स्थानीय तहमा औद्योगिक ग्राम स्थापना गरी सञ्चालनमा ल्याउने लक्ष्य छ । निर्यातमूलक उद्योग स्थापना गर्न विशेष आर्थिक क्षेत्र र अन्तरदेशीय आर्थिक क्षेत्र स्थापना र विस्तार गर्ने उल्लेख छ । लगानीकर्तालाई आकषिर्त गर्न झन्झटरहित सेवाका लागि एकल विन्दु सेवा केन्द्र खोल्ने, आयात प्रतिस्थापन र निर्यात प्रवर्द्धन गरी मुलुकलाई औद्योगिकीकरण गर्ने लक्ष्य छ ।

राजमार्गमा आपतकालीन हवाई अवतरण

राजमार्गहरूमा आपतकालीन हवाई अवतरण गर्न मिल्ने गरी स्तरोन्नति गर्ने नयाँ कार्यक्रम नीति तथा कार्यक्रममा आएको छ । त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल चौबीसै घण्टा सञ्चालन गर्ने र गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल यसै वर्षबाट सञ्चालनमा ल्याउने उल्लेख छ ।

पूर्वपश्चिम राजमार्ग चार वर्षभित्र सबै खण्ड विस्तार गरिसक्ने जनाइएको छ । निर्माणाधीन सडकहरूमा सुरुङ प्रविधि प्रयोग गरेर राजमार्गको दूरी घटाउने, आउँदो वर्ष सबै जिल्लामा सडक पुर्‍याउने लक्ष्य छ । चार वर्षभित्र स्थानीय तहका केन्द्रलाई कालोपत्रे सडकले जोड्ने उल्लेख छ ।

दुई वर्षभित्र वीरगन्ज-काठमाडौं र रसुवागढी-काठमाडौं रेलमार्गको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार गरी निर्माण थाल्ने उल्लेख छ । पानीजहाज कार्यालय स्थापना भइसकेकाले नेपाली ध्वजावाहक पानीजहाज छिट्टै चल्ने दाबी गरिएको छ । पूर्वपश्चिम विद्युतीय रेलमार्गको सुरुवात यही वर्षबाट सुरु गर्ने उल्लेख छ । चार वर्षभित्र मध्यपहाडी, हुलाकी र काठमाडौं-निजगढ दु्रुतमार्ग निर्माण सक्ने सरकारको लक्ष्य छ ।

फलाम उत्पादन र पत्थर कारखाना

नवलपरासीको द्यौवदीमा रहेको फलामखानीबाट यसै वर्षदेखि फलाम उत्पादन सुरु गर्ने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ । दैलेखको पेट्रोलियम, जाजरकोटको बहुमूल्य पत्थर र तामा, पर्वत र तनहुँको फलाम तथा मुस्ताङको सम्भाव्य सुनखानी अध्ययन गर्ने उल्लेख छ । बहुमूल्य पत्थर प्रशोधन कारखाना स्थापना गरी प्रशोधित पत्थर विदेश निकासी गर्ने योजना छ ।

दुई वर्षभित्र साक्षर नेपाल

दुई वर्षभित्र नेपाललाई 'साक्षर नेपाल' घोषणा गर्ने गरी शैक्षिक सुधार गर्ने लक्ष्य नीति तथा कार्यक्रममा छ । शैक्षिक क्षेत्रमा छुट्टै कोष खडा गरी 'राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रम' सञ्चालन गर्ने उल्लेख छ । विज्ञान प्रविधिको क्षेत्रमा अध्ययन-अनुसन्धान गर्न दुई वर्षभित्र 'मदन भण्डारी विज्ञान तथा प्रविधि विश्वविद्यालय' स्थापना गर्ने जनाइएको छ ।

२०८६ सालसम्म 'सामुदायिक विद्यालय सबलीकरण दशक' का रूपमा कार्यान्वयन गरी शैक्षिक गुणस्तर वृद्धि कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, जनसांख्यिक बनोट र भौगोलिक अवस्थितिका आधारमा विद्यालय तथा शिक्षण संस्थाको समायोजन तथा एकीकरण गर्ने उल्लेख छ । पानीजहाज, रेल यातायात, सुरुङ प्रविधि, खनिज अन्वेषण, जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजनालाई आवश्यक पर्ने दक्ष जनशक्ति विकास गर्न छात्रवृत्तिमा स्वदेश र विदेशमा अध्ययनको व्यवस्था मिलाउने सरकारको योजना छ ।

युवाको प्रतिभा परिचालन र सिर्जनात्मक गतिविधिका लागि आगामी वर्ष 'युवा वैज्ञानिक सम्मेलन' आयोजना गर्ने सरकारको लक्ष्य छ । मुलुकभरका सार्वजनिक विद्यालयमा अध्ययनरत छात्रालाई निःशुल्क 'सेनिटरी प्याड' उपलब्ध गराउने भनिएको छ । विद्यार्थीलाई सार्वजनिक तथा निजी संस्था एवं प्रतिष्ठानको कार्यस्थलमा इन्टर्न गराउने उल्लेख छ ।

कस्ता नारा- के कार्यक्रम ?

सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा केही नारा पनि अघि सारिएका छन् । 'कोही भोकै पर्दैन, भोकले कोही मर्दैन' भन्दै नागरिकको खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित गर्ने लक्ष्य लिइएको छ । मौलिक हकको कार्यान्वयनबाट सबै नागरिकलाई शिक्षा, स्वास्थ्य, खाद्यान्न र रोजगारीको व्यवस्था गरी निरपेक्ष गरिबी अन्त्य गर्ने उल्लेख छ ।

विद्यार्थीलाई उत्प्रेरित गर्न भन्दै 'चिनौं आफ्नो माटो, बनाऔं आफ्नै देश' नारासहितको अभियान सञ्चालन गर्ने उल्लेख छ । यस अभियानअन्तर्गत स्नातक युवालाई फेलोसिपसहित मुलुकभर परिचालन गर्ने उल्लेख छ । 'बारीका पाटा र खेतका गरा, हुन्छन् सबै हराभरा' भन्ने अर्को नारा तय गरिएको छ ।

यसअन्तर्गत पहाडका नदी किनारमा रहेका कृषियोग्य जमिनमा सौर्य ऊर्जामार्फत लिफ्ट सिँचाइ प्रणालीबाट सिञ्चित गर्ने उल्लेख छ । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षलाई 'वृक्षरोपण वर्ष' घोषणा गरेको छ । सार्वजनिक यातायात प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्न 'यातायात प्राधिकरण' स्थापना गर्ने, शैक्षिक क्षेत्रमा सुधारका छुट्टै कोष खडा गरी 'राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रम' सञ्चालन गर्ने उल्लेख छ ।

त्यस्तै वीर अस्पताललाई अन्तर्राष्ट्रिय गुणस्तरको सबै सेवा प्राप्त हुने 'उत्कृष्ट केन्द्र' को रूपमा विकास गर्ने, जीपीएस प्रविधि प्रयोग गरी सार्वजनिक सवारी साधनको 'अनलाइन अवस्थिति जाँच' गर्ने, सूचना प्रविधिमा आधारित उद्योग व्यवसाय प्रवर्द्धन तथा रोजगारी सिर्जना गर्न 'राष्ट्रिय ज्ञान पार्क' स्थापना गर्ने, 'छायांकनका लागि नेपाल' कार्यक्रम सञ्चालन गरी सिनेमा पर्यटनको प्रवर्द्धन गर्ने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ । त्यसैगरी स्वस्थ जीवनशैलीका लागि 'टोलटोलमा आरोग्य' कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, ज्येष्ठ नागरिकमा रहेको अनुभव र सीप पुस्तान्तरण गर्नका लागि प्रत्येक स्थानीय तहमा 'ज्येष्ठ नागरिक सेवा तथा मिलन केन्द्र' स्थापना गर्ने कार्यक्रम समेटिएको छ ।

२१८ बुँदाको २६ पृष्ठ लामो नीति तथा कार्यक्रमको पहिलो अंशमा सरकारले गरेका कामको फेहरिस्त छ । सुरुमा एक वर्षमा सरकारले गरेका मुख्य कामबारे उल्लेख गरिएको छ । हावाहुरी पीडितलाई राहत बाँडेको, तुइन विस्थापित गरेको, सडक कालोपत्रे गरेकोदेखि राष्ट्रपतिले एक वर्षभित्र गरेको भ्रमण, त्यसक्रममा भएका सहमतिको सूची पनि नीति तथा कार्यक्रममा छ । त्यही जगमा आधारित भएर अबको चार वर्षमा दोहोरो अंकको आर्थिक वृद्धि गर्ने दाबी गरिएको छ ।