निजी आवास पुनःनिर्माण आगामी आवमा सम्पन्न गर्ने

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — आगामी आर्थिक वर्षमा प्राथमिकताका साथ भूकम्पले भत्किएका निजी आवास पुनःनिर्माण सम्पन्न गर्ने नीति सरकारले लिएको छ । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सङ्घीय संसद्को संयुक्त बैठकमा आज सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्नुहुँदै आगामी दुई वर्षमा धरहरा पुनःनिर्माण सम्पन्न गर्ने उल्लेख छ ।

पुरातात्विक सम्पदाको संरक्षण हुने गरी पुनःनिर्माणको अधिकांश काम आगामी दुई वर्षभित्र पूरा गर्ने सरकारको लक्ष्य छ । भूकम्पले अति प्रभावित १४ जिल्लाका ७५३ सम्पदामा क्षति गरेको थियो । कम प्रभावित १८ जिल्लामा ८४५ सम्पदा भूकम्पले भत्किएको थियो ।

भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त बाँकी सार्वजनिक संरचनाको पुनःनिर्माण पनि आगामी दुई वर्षमै सम्पन्न गरिने छ । क्षतिग्रस्त खानेपानी तथा सडक आयोजना आगामी आर्थिक वर्षभित्र सम्पन्न गरिने सरकारको नीति छ । भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त निजी आवास पुनःनिर्माणको बाँकी काम आगामी आवमा प्राथमिकताका साथ सम्पन्न गरिनेछ । छुट भएका वास्तविक लाभग्राहीको पहिचान गरी अनुदान वितरण गरिने जनाइएको छ ।

रात्रिकालीन सम्पदा यात्रा


सरकारले आगामी आवदेखि रात्रिकालीन काठमाडौँ उपत्यका सम्पदा यात्रा कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने भएको छ । सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा यो नयाँ कार्यक्रमका रुपमा ल्याइएको हो । यसले नेपाल भ्रमण वर्षलाई सहयोग गर्ने विश्वास गरिएको छ ।

सरकारले आगामी आवदेखि मौलिक संस्कृति, परम्परा, सङ्गीतको प्रवद्र्धन गर्न रात्रिकालीन सम्पदा यात्रा सञ्चालन गर्न लागेको उल्लेख गरिएको छ ।

प्रकाशित : वैशाख २०, २०७६ १९:२६
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

ओमनसँग श्रम सम्झौताको मस्यौदामा सहमति

होम कार्की

काठमाडौँ — नेपाल र ओमनबीच गर्ने भनिएको श्रम सम्झौताको मस्यौदामा दुई पक्षीय सहमति शुक्रबार भएको छ । नेपाल र ओमनका उच्चस्तरीय श्रम अधिकारीहरु संलग्न प्राविधिक टोलीको बिहीबार शुक्रबार काठमाडौंमा सम्पन्न बैठकले श्रम सम्झौताको मस्यौदामा सहमति भएको हो । सहमति भएको मस्यौदामा दुवै देशका अधिकारीहरुले हस्ताक्षर गरेको छ ।

बैठकमा सहभागी नेपाली अधिकारीहरु अनुसार अब दुई देशको मन्त्रीस्तरीय बैठकले पारित गरेपछि श्रम सम्झौतामा हस्ताक्षर हुने भएको छ । हस्ताक्षर यथासक्य छिटो हुनेछ । सम्झौताले नेपाली श्रमिकको लागत खर्च रोजगारदाताले ब्यहार्ने, कार्यस्थलको सुरक्षा, न्यायमा सहज पहुँचलगायत विषयमा सहमति जुटेको हो ।

नेपाली कामदारलाई शून्य लागतमा वैदेशिक रोजगारीमा पठाउने सरकारले नीति लिने घोषणा भएकै दिन ओमनसँग सहमति जुटेको हो । ओमनमा झन्डै १५ हजार नेपाली कार्यरत छन् । जसमध्ये ९० प्रतिशत घरेलु सेवाअन्तर्गत कार्यरत छन् ।

नेपाल र ओमनबीचको सम्बन्धलाई सुदृढ र नेपाली कामदारको हितमा काम गर्न सरकारले पहिलोपटक दुई वर्षअघि राजदूत पठाएको हो । हाल ओमनको लागि नेपाली राजदूत शर्मिला पराजुली ढकाल रहेकी छिन् ।

प्रकाशित : वैशाख २०, २०७६ १८:५२
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
×