निजी आवास पुनःनिर्माण आगामी आवमा सम्पन्न गर्ने

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — आगामी आर्थिक वर्षमा प्राथमिकताका साथ भूकम्पले भत्किएका निजी आवास पुनःनिर्माण सम्पन्न गर्ने नीति सरकारले लिएको छ । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सङ्घीय संसद्को संयुक्त बैठकमा आज सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्नुहुँदै आगामी दुई वर्षमा धरहरा पुनःनिर्माण सम्पन्न गर्ने उल्लेख छ ।

पुरातात्विक सम्पदाको संरक्षण हुने गरी पुनःनिर्माणको अधिकांश काम आगामी दुई वर्षभित्र पूरा गर्ने सरकारको लक्ष्य छ । भूकम्पले अति प्रभावित १४ जिल्लाका ७५३ सम्पदामा क्षति गरेको थियो । कम प्रभावित १८ जिल्लामा ८४५ सम्पदा भूकम्पले भत्किएको थियो ।
भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त बाँकी सार्वजनिक संरचनाको पुनःनिर्माण पनि आगामी दुई वर्षमै सम्पन्न गरिने छ । क्षतिग्रस्त खानेपानी तथा सडक आयोजना आगामी आर्थिक वर्षभित्र सम्पन्न गरिने सरकारको नीति छ । भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त निजी आवास पुनःनिर्माणको बाँकी काम आगामी आवमा प्राथमिकताका साथ सम्पन्न गरिनेछ । छुट भएका वास्तविक लाभग्राहीको पहिचान गरी अनुदान वितरण गरिने जनाइएको छ ।
रात्रिकालीन सम्पदा यात्रा

सरकारले आगामी आवदेखि रात्रिकालीन काठमाडौँ उपत्यका सम्पदा यात्रा कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने भएको छ । सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा यो नयाँ कार्यक्रमका रुपमा ल्याइएको हो । यसले नेपाल भ्रमण वर्षलाई सहयोग गर्ने विश्वास गरिएको छ ।
सरकारले आगामी आवदेखि मौलिक संस्कृति, परम्परा, सङ्गीतको प्रवद्र्धन गर्न रात्रिकालीन सम्पदा यात्रा सञ्चालन गर्न लागेको उल्लेख गरिएको छ ।

प्रकाशित : वैशाख २०, २०७६ १९:२६
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

ओमनसँग श्रम सम्झौताको मस्यौदामा सहमति

होम कार्की

काठमाडौँ — नेपाल र ओमनबीच गर्ने भनिएको श्रम सम्झौताको मस्यौदामा दुई पक्षीय सहमति शुक्रबार भएको छ । नेपाल र ओमनका उच्चस्तरीय श्रम अधिकारीहरु संलग्न प्राविधिक टोलीको बिहीबार शुक्रबार काठमाडौंमा सम्पन्न बैठकले श्रम सम्झौताको मस्यौदामा सहमति भएको हो । सहमति भएको मस्यौदामा दुवै देशका अधिकारीहरुले हस्ताक्षर गरेको छ ।

बैठकमा सहभागी नेपाली अधिकारीहरु अनुसार अब दुई देशको मन्त्रीस्तरीय बैठकले पारित गरेपछि श्रम सम्झौतामा हस्ताक्षर हुने भएको छ। हस्ताक्षर यथासक्य छिटो हुनेछ। सम्झौताले नेपाली श्रमिकको लागत खर्च रोजगारदाताले ब्यहार्ने, कार्यस्थलको सुरक्षा, न्यायमा सहज पहुँचलगायत विषयमा सहमति जुटेको हो।

नेपाली कामदारलाई शून्य लागतमा वैदेशिक रोजगारीमा पठाउने सरकारले नीति लिने घोषणा भएकै दिन ओमनसँग सहमति जुटेको हो। ओमनमा झन्डै १५ हजार नेपाली कार्यरत छन्। जसमध्ये ९० प्रतिशत घरेलु सेवाअन्तर्गत कार्यरत छन्।

नेपाल र ओमनबीचको सम्बन्धलाई सुदृढ र नेपाली कामदारको हितमा काम गर्न सरकारले पहिलोपटक दुई वर्षअघि राजदूत पठाएको हो। हाल ओमनको लागि नेपाली राजदूत शर्मिला पराजुली ढकाल रहेकी छिन्।

प्रकाशित : वैशाख २०, २०७६ १८:५२
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्