प्रदेशका कानुन छल्दै स्थानीय तह

लालप्रसाद शर्मा

पोखरा — गण्डकी प्रदेशसभाले एक वर्षअघि नै स्थानीय सरकारका लागि सभा सञ्चालनसम्बन्धी ऐन बनायो । स्थानीय तहका कतिपय कानुन प्रदेश कानुनअनुसार हुने संवैधानिक व्यवस्था छ । यसै कारण प्रदेशको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले उक्त ऐन सबै स्थानीय तहमा पठायो ।

प्रदेश ४ प्रदेशसभा अन्त्य भएपछि प्रदेशसभा परिसरमा सांसद । तस्बिर : कान्तिपुर


ऐन कार्यान्वयनको अवस्था बुझ्न केही समयअघि मन्क्रालयले स्थलगत अध्ययन गर्‍यो । त्यस त्रममा अधिकांश स्थानीय तहले प्रदेशका कानुन कार्यान्वयनमा चासो नदेखाएको भेटियो ।

‘प्रदेशले बनाएका कानुन आत्मसात् गरून् भन्ने चाहना स्वाभाविक हो,’ अनुगमनमा खटिएका एक कर्मचारीले भने, ‘त्यस्तो पाइएन । यसले प्रदेश सरकारलाई स्थानीय तहले सहजै स्विकारेको अवस्था देखिएन ।’ संविधानले आत्मसात् गरेको सहकारिता, सहअस्तित्व र समन्वयका विषयमा स्थानीय तहले खासै चासो नदेखाएको ती कर्मचारीको भनाइ छ । कतिपय कामकारबाहीमा कानुनी प्रक्रियासमेत नपुर्‍याएको अध्ययनले देखायो ।

स्याङजाको फेदीखोला गाउँपालिकाले ५ वटा कानुन निर्माण गरेकामा सबैमा संघीय मामिला मन्त्रालयबाट प्राप्त नमुनालाई आधार बनायो । कानुन निर्माण र पारित गर्दा विधायिकी प्रक्रिया अपनाएन । त्यो पनि राजपत्रमा प्रकाशन नगरी लागू गर्‍यो । सभा सञ्चालनमा प्रदेश सरकारबाट निर्मित कानुन अवलम्बन गरेन ।

तनहुँको व्यास नगरपालिकाले त प्रदेश सरकारबाट जारी ऐनबारे अनभिज्ञता जनायो । मन्त्रालयको ताकेतापछि बनाइएका कानुन राजपत्रमा प्रकाशन भने गरेको छ । स्थानीय सभा सञ्चालनमा प्रदेश सरकारको कानुन पनि अवलम्बन गरेन । कार्यपालिका सदस्यलाई कुनै जानकारी नदिई बैठकमा सिधै एजेन्डा प्रवेश गराइयो । नगरपालिकाले पदाधिकारीको सेवासुविधा भने प्रदेशले पारित गरेअनुसारै तय गरेको छ ।

स्याङ्जाको पुतलीबजार नगरपालिकाको अवस्था पनि जस्तै छ । पूर्वी नवलपरासीको हुप्सेकोट गापाले २१ कानुन बनाएर राजपत्रमा प्रकाशन गरे पनि प्रदेश र संघीय सरकारलाई पठाएन । पोखरा महानगर, बागलुङको ढोरपाटन नगरपालिकाले स्थानीय सभा सञ्चालनसम्बन्धी प्रदेश सरकारको कानुन अवलम्बन गरेका छैनन् । पोखराले राजपत्रमा प्रकाशित कानुनहरू प्रदेश र संघमा पठाएको छैन । स्याङ्जाको चापाकोट नगरपालिकामा राजपत्र प्रकाशन गर्न आवश्यक कार्यविधि, ढाँचाबारे जानकारी नै छैन ।

प्रदेशले बनाएका कानुन अवलम्बन नगरी संघबाट आएको नमुना हुबहु नक्कल गर्दा स्थानीय आवश्यकताअनुसार कानुन बन्न नसकेको अध्ययनले देखाएको छ । कतिपय पालिका र जनप्रतिनिधिलाई कानुन निर्माण प्रक्रियाबारे जानकारी नै नरहेको पाइएको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका कानुन अधिकृत आमोद दाहालले बताए । यसले स्थानीय तहको क्षमता विकासमा ठूलै लगानी गर्नुपर्ने अवस्था देखिएको उनको बुझाइ छ । दाहालका अनुसार स्थानीय तहमा विधेयक मस्यौदा गर्ने, स्थानीय सभामा पेस गर्ने, छलफल र संशोधन प्रस्ताव दर्ता गर्ने, प्रमाणीकरण गर्ने अभ्यास नै भएको छैन । कानुन बनाउने जनशक्ति पनि अभाव छ ।

स्थानीय तहमा विधेयक मस्यौदा गर्ने, सभामा पेस गर्ने, विधेयकमाथि छलफल र संशोधन प्रस्ताव दर्ता, प्रमाणिकरण प्रक्रियालाई गहन र संवेदनशील रुपमा अभ्यास पनि नगरेको अध्ययनमा भेटियो । कतिपयले संख्या बढाउन मात्र कानुन बनाएको, पदाधिकारी स्वयंलाई आफैंले बनाएको कानुनबारे विस्तृत जानकारी नभएको भेटिएको थियो । अधिकांश स्थानीय तहमा मौखिक रूपमा मिलापत्र हुने गरेको, जनप्रतिनिधि र न्यायिक समिति सदस्यलाई फौजदारी र देवानी कानुनका सम्बन्धमा यथेष्ट जानकारी नभएको अवस्था छ । कतिपयमा कुन विषयमा गाउँसभा र कार्यपालिकाले निर्णय गर्ने भन्नेसम्म स्पष्ट छैन ।

अध्ययनपछि स्थानीय तहमा केही सुधार आउन थालेको दाहालले बताए । ‘प्रदेश सरकार रहेछ । प्रदेशका कानुनअनुसार चल्नुपर्ने रहेछ भन्ने बुझाइ सुरु भएको छ,’ उनले भने, ‘ऐन, कानुन, राजपत्रलगायत विषयमा चासो लिन थालेका छन् ।’

मन्त्रालयका शाखा अधिकृत सुमनकुमार भट्टराईले अनुगमनपछि कानुन निर्माण, कार्यान्वयन सुधारोन्मुख हुँदै गए पनि अपेक्षाअनुसार नरहेको बताए । ‘मन्त्रालयको स्थलगत अध्ययनले स्थानीय तहलाई प्रदेश सरकारबारे झकझकाउने काम गरेको छ,’ उनले भने, ‘अपेक्षित प्रभावकारिता आउन बाँकी नै छ ।’

अध्ययन क्रममा स्थानीय तहले न्याय सेवा, कानुन समूहका कर्मचारी पठाउन, प्रदेश कानुन र राजपत्र नियमित रूपमा स्थानीय तहमा पठाउन माग गरेका थिए । रोडा, ढुंगा, गिट्टी, चिप्स, माटो, बालुवा र दहत्तर–बहत्तर संकलनका सम्बन्धमा प्रदेश सरकारबाट जारी कार्यविधिको व्यवस्था जटिल भएकाले त्यसमा पूर्ण रोक लगाउनुपर्ने वा व्यावहारिक कानुनी व्यवस्था गरिनुपर्ने सुझाव दिएका थिए ।

प्रकाशित : वैशाख २०, २०७६ ०७:५९
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

सरकारको नीति तथा कार्यक्रम आज

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — सरकारको नीति तथा कार्यत्रम संघीय संसद्को संयुक्त बैठकमा शुत्रबार प्रस्तुत गरिने भएको छ । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले अफराह्न ४ बजे संयुक्त बैठकमा नीति तथा कार्यत्रम प्रस्तुत गर्नेछिन् । राष्ट्रपतिको सम्बोधन करिब एक घण्टाको हुने संसद् सचिवालयले जनाएको छ । 


प्रधानमन्त्री केपी ओलीको नेतृत्वमा सरकार गठनपछि दोस्रोपटक नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरिन लागेको हो । यही नीतिकै आधारमा सरकारले आर्थिक वर्ष २०७६×××/७७ को बजेट तयार गर्नेछ । प्रमुख प्रतिपक्ष कांग्रेसले नीति तथा कार्यक्रमअघि नैप्रि–बजेट छलफल गराउनुपर्ने माग गर्दै आएको छ । उसले सरकारले संसद् छल्न खोजेको जिकिर गरेको छ ।

गत वर्ष नीति तथा कार्यक्रमअघि नै प्रि–बजेट छलफल भएको थियो । सरकारले भने नयाँ थिति बसाल्न लागेको बताएको छ ।

राष्ट्रपतिद्वारा प्रस्तुत कार्यक्रम संसद्बाट पारित भएपछि मात्र प्रि–बजेट छलफल हुने सचिवालयले जनाएको छ । सचिवालयका अनुसार आगामी २४ गतेसम्ममा नीति तथा कार्यक्रम संसद्बाट पारित गरिनेछ । नीति पारित भएपछि प्रि–बजेट छलफल हुनेछ ।

प्रकाशित : वैशाख २०, २०७६ ०७:५२
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
×