आदिवासी जनजातिले पाएनन् बजेट- समाचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

आदिवासी जनजातिले पाएनन् बजेट

गणेश राई

काठमाडौँ — नयाँ संविधान जारी भएपछि सरकारले आदिवासी जनजातिको हकहितका क्रियाकलापलाई स्थानीय तहमार्फत सञ्चालन गर्ने नीति लिए पनि व्यवहारमा लागू नभएको सरोकारवालाले बताएका छन् ।

नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघका महासचिव नित्यानन्द ताजपुरियाले केन्द्रबाट बजेट कटौती गरिएको दुई वर्ष भइसक्दा पनि लक्षित समुदायले बजेट पाउन नसकेको बताए । 'संघीयता कार्यान्वयन भएसँगै जनजाति प्रतिष्ठानको बजेट कटौती भयो, त्यो स्थानीय सरकारमार्फत दिने भन्ने सुनिएको छ तर लक्षित समुदायले पाउन सकेका छैनन्,' उनले भने ।


आदिवासी जनजातिका निम्ति संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा बनेको नीति आदिवासीमैत्री हुनुपर्ने उनले बताए । 'संघीय संरचनाअनुकूल तीनवटै तहमा आदिवासी जनजातिमैत्री नीति निर्माण हुनुपर्छ,' उनले भने, 'आदिवासीका मातृभाषा, परम्परागत संस्कृति, ऐतिहासिक भूमि संरक्षणलगायत विषयलाई हरेक पालिकाले महत्त्व दिनुपर्छ ।'


महासंघको सांगठनिक संरचना पालिकास्तरमा गठन हुने क्रममा रहेको उनले जनाए । 'महासंघमा आबद्ध जातीय संस्थाको प्रतिनिधित्व हुनेगरी पालिकास्तरीय बजेट उपलब्ध गराउन सके अपेक्षित कार्य हुनसक्छ, नत्र दुरुपयोग हुन्छ,' ताजपुरियाले भने ।


राष्ट्रिय योजना आयोगको १३ औं पञ्चवर्षीय योजनाबाट पनि आदिवासी जनजातिको विकास शीर्षक हटाइएको छ । योजना आयोगका पूर्वसदस्य तथा अधिकारकर्मी डा. चैतन्य सुब्बा राष्ट्रिय महत्त्वका भाषा, संस्कृतिलाई केन्द्रीय सरकारले विशेष प्राथमिकता दिनुपर्ने बताउँछन् । राजनीतिक हस्तक्षेपका कारण प्रतिष्ठानको महत्त्व र भूमिका कमजोर बनेको उनको भनाइ छ । 'नेपाली भाषा, संस्कृतिको निम्ति अर्बौं लगानी गरिन्छ,' सुब्बा भन्छन्, 'तर सूचीकृत आदिवासी जनजातिको भाषा, संस्कृतिको उत्थान गर्ने निकाय प्राज्ञिक प्रतिष्ठान बन्न सकेको छैन । लगानी कटौती गरिएको छ । बिनालगानी प्रतिफल खोजिनु सान्दर्भिक हुन्न ।' सुब्बाले पञ्चवषर्ीय योजनामा आदिवासी जनजातिको उत्थानको विषय प्राथमिकतामा पर्नुपर्ने बताए ।


प्रतिष्ठानका पूर्वउपाध्यक्ष तथा समाजशास्त्री जितपाल किराँतले संघीय संरचनामा आदिवासी जनजातिको आन्दोलनका माध्यमबाट गरिएको मुक्तिको प्रयास कमजोर बनेको बताए । 'संविधानमा आदिवासी जनजाति, उत्पीडित वर्गलाई न्यायको व्यवस्था छ,' उनले भने, 'यसअघि भएका व्यवस्थालाई भत्काउने काम भयो तर नयाँ व्यवस्था कार्यान्वयनमा सरकार गम्भीर देखिएन ।'


प्रतिष्ठानका सदस्यसचिव गोविन्दलाल माझीले संघीयता लागू भएपछि प्रतिष्ठानको बजेट कटौती भएको र सूचीकृत आदिवासी जनजातिसित प्रत्यक्ष सम्पर्कसमेत टुटेको बताए । 'सरकारले आदिवासी जनजातिका निम्ति सञ्चालन गरिंदैआएका सशक्तीकरण, जनचेतनामूलक कार्यक्रमहरूको बजेट कटौती गरेपछि स्थानीय सरकारमार्फत दिने भनियो तर लक्षित वर्गले पाउन सकेनन्', माझीले भने, 'केन्द्रमा कटौती भएको बजेट प्रदेश र पालिकाले कसरी कार्यान्वयन गरेका छन् भन्नेबारे अध्ययन टोली बनाएका छौं ।'


सरकारले ५९ आदिवासी जनजातिलाई सूचीकृत गरेका छन् । ती समुदायको समग्र विकास गर्ने निकाय आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान हो । प्रतिष्ठान ऐन, २०५८ अनुसार यो संस्था सुचारु छ ।

प्रकाशित : वैशाख १९, २०७६ २०:०९
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

हात्तीको दारासहित २ पक्राउ

कान्तिपुर संवाददाता

भक्तपुर — प्रहरीले हात्तीको दारासहित २ जनालाई पक्राउ गरेको छ । महानगरीय प्रहरी परिसर भक्तपुरका अनुसार बिहीबार मध्यपुर थिमि नगरपालिका-१ कौशलटार स्थित चेकजाँचको क्रममा हात्तीको दारासहित उनीहरूलाई पक्राउ गरेको हो ।

पक्राउ पर्नेहरूमा दोलखा वैतेश्वर गाउँपालिका-४ घरभई स्वयम्भू सानोभर्‍याङ बस्ने ३० वर्षीय रुपेश खड्का र गुल्मी रुरु गाउँपालिका-५ का २३ वर्षीय भाष्कर पौडल छन् ।

उनीहरूको साथबाट बेचबिखनका लागि बोकी हिँडेको २ सय ५० ग्राम हात्तीको दारा १ थान बरामद गरेको भक्तपुर प्रहरी प्रवक्ता डीएसपी रेवतीरमण पोखरेलले बताए ।

प्रकाशित : वैशाख १९, २०७६ १९:५०
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×