कानुन र न्यायप्रणाली व्यवस्थित नभएसम्म समृद्धि हुँदैन : मुख्यमन्त्री गुरुङ

मुलुकमा संघीयता कार्यान्वयन चरणमा रहेको भए पनि कानुन केन्द्रीकृत भइरहँदा परिवर्तनको अनुभूति नभएको भन्दै उनले अरु सबै बदल्नुपर्ने तर कानुन बदल्नै नहुने मान्यताले काम गरको उनले जनाए ।

'विभिन्न राजनीतिक परिवर्तनपछि कानुन परिवर्तन नभएको इतिहास छ' कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले पोखरामा बिहीबार आयोजना गरेको मुलुकी देवानी र फौजदारी संहिता सम्बन्धि जानकारी तथा कानुनी क्षमता अभिबृद्धि विषयक अन्तरक्रियामा उनले भने । यस्तो अवस्थामा समग्र व्यवस्थाप्रति नै वितृष्णा उत्पन्न हुनेतर्फ चनाखो भएर छिटो कानुन बनाउन उनले आग्रह गरे ।

'अहिले संघीयता कार्यान्वयन चरणमा रहे पनि कानुनको संघीयता आएको छैन । पुरानै न्यायप्रणाली र संहिताका कारण परिवर्तनको प्रत्याभूति जनतामा हुन सकेको छैन' उनले भने, 'पीपलको बोटमा चिलाउनेको बोक्रा टाँसिएकोजस्तो अवस्था छ ।' देवानी र फौजदारी संहिता बन्नु महत्वपूर्ण उपलब्धी भए पनि त्यस अनुसारको व्यवहार र संरचना बनाउन आवश्यक रहेको उनले बताए ।

योग्य र सक्षम भन्दा पनि नेता र पार्टीको वरिपरी घुम्नेलाई न्यायपरिषद् सदस्य बनाइनु बिडम्बना रहेको उनले बताए । 'गन्हाएको व्यक्तिलाई जिम्मेवारी दिइन्छ । मुहान फोहोर भएपछि धारामा सफा पानी कसरी आउछ । न्यायाधीश कस्ता बनाइन्छ भन्ने हामीले देेखको छौं,' उनले भने, 'पार्टीको कार्यकर्ता भर्ती गर्न हुँदैन । पार्टीका कार्यकर्ता नियुक्त भएपछि न्याय र कानुन प्रणाली कसरी व्यवस्थित हुन्छ ।'

संघीयताको मर्म र सिद्धान्त अनुसार काम नहुँदा समस्या आइपरेको उनको भनाई थियो । ठूलाबडा, पढेलेखेका, अनुभवी कर्मचारी काठमाडौ बस्न चाहने प्रवृत्तिले देशको विकास नहुने उनको तर्क थियो । 'घुमीफिरी सिंहदरबार भएको छ । संघीयताको अभ्यास गरिरेहको तर काम केन्द्रीकृत छ' उनले भने, 'बहुदल, संघीयता गणतन्त्र जे आए पनि अधिकार सिंहदरबारमा सीमित भएको छ ।'

अन्तरप्रदेश परिषद्को बैठकमा २९ बुँदामा सहमति भए पनि काम नभएको उनले बताए । प्रदेशलाई चाहिने ३० प्रतिशत कानुन पनि नबनेको भन्दै उनले कानुन बनाउँदा प्रदेशको एकल अधिकारलाई मध्यनजर राख्नुपर्नेमा जोड दिए । 'नियोजित रुपमा प्रदेशका थुप्रै अधिकार कटौती गरिएको छ' उनले भने, 'प्रदेशलाई डमरु बनाउन खोजियो ।' संघीयताको नयाँ संरचना प्रदेश रहेकाले सोही अनुसार सहयोग गनुपर्ने उनले आग्रह गरे । संघीयता असफल भएमा मुलुक द्वन्द्वमा फँसेर सिद्धिने अवस्थामा पुग्ने उनले जिकिर गरे ।