नागरिकता लिन घुइँचो

सरकारले जन्मका आधारमा नागरिकता लिएकाको सन्तानलाई वंशजको दिने निर्णय गरेसँगै जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरुमा घुइँचो लागेको छ ।
प्रदेश २ ब्युरो

जनकपुर — कर्मचारी अभावमा गुज्रिरहेको जिल्ला प्रशासन कार्यालय सप्तरीलाई नागरिकता बाँड्न हम्मे पर्न थालेको छ । वंशजको नागरिकता लिनेको संख्या ह्वात्तै बढेपछि प्रशासन कार्यालयलाई दैनिक कार्य सञ्चालनमा समेत समस्या भएको छ ।

जिल्ला प्रशासन कार्यालय रूपन्देहीमा नागरिकता बनाउन आएका सेवाग्राहीको भीड । तस्बिर : सञ्जु पौडेल/कान्तिपुर

'एक महिनायता नागरिकता लिनेहरूको भीड छ,' प्रमुख जिल्ला अधिकारी सुरेन्द्र पौडेलले भने, 'पहिले दैनिक ३०-४० जनाले नागरिकता लिन्थे । अहिले ६० देखि ८० जनासम्मलाई वंशजको नागरिकता दिइरहेका छौं ।'

सरकारले जन्मका आधारमा नेपाली नागरिकता लिएकाहरूको सन्तानलाई वंशजको नेपाली नागरिकता दिने निर्णय गरेसँगै जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा नागरिकता लिनेको संख्या बढेको हो । माध्यमिक शिक्षा परीक्षा -एसईई) भर्खरै सकाएका युवायुवतीले पनि नागरिकता बनाइरहेकाले भीड बढेको प्रजिअ पौडेलले बताए ।

पछिल्लो समय वंशजको नागरिकता लिनेमा महिलाको संख्या पनि बढी छ । प्रदेश सरकारले महिलाहरूका लागि विभिन्न योजना ल्याएकाले उनीहरू पनि नागरिकता लिन प्रशासन कार्यालय पुग्ने गरेका छन् । 'नागरिकता लिन आउनेको संख्या अत्यधिक छ, कर्मचारी अभाव छ,' प्रशासकीय अधिकृत आनन्दकुमार ठाकुरले भने, 'नागरिकता गम्भीर विषय भएकाले कागजपत्र सूक्ष्म तरिकाले अनुसन्धान गर्दा समय लाग्छ ।'

जिल्ला प्रशासन कार्यालय सप्तरीमा सहसचिवस्तरको प्रमुख जिल्ला अधिकारीसहित कुल ३३ जना कर्मचारीको दरबन्दी छ । प्रजिअ पौडेल सहसचिव होइनन् । उनी कायममुकायम प्रमुख जिल्ला अधिकारी मात्र हुन् । एकजना सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारीको दरबन्दी रहे पनि लामो समयदेखि सप्रजिअको पदपूर्ति हुन सकेको छैन । प्रशासकीय अधिकृत, नायब सुब्बालगायतका अन्य पदहरू पनि दरबन्दीअनुसार पूर्ति हुन सकेको छैन ।

५०१ लाई नागरिकता
जिल्ला प्रशासन कार्यालय पर्साबाट चैत २५ यता बुधबारसम्ममा ५ सय १ जनाले वंशजका आधारमा नागरिकता पाएका छन् । जन्मका आधारमा नेपाली नागरिकता लिएकाहरूका सन्तानलाई चैत २५ मा वंशजको नेपाली नागरिकता दिन थालिएको हो ।

प्रमुख जिल्ला अधिकारी नारायणप्रसाद भट्टराईले २०६३/०६४ मा जन्मका आधारमा नागरिकता लिएकाहरूका छोराछोरीले अहिले नागरिकता लिइरहेको जानकारी दिए । २०७० चैत २० यता जन्मका आधारमा नागरिकता पाएकाहरूका सन्तानले वंशजको नागरिकता पाएका थिएनन् । २०६३/०६४ मा जन्मका आधारमा नागरिकता पाएकाहरूको सन्तान त्यसअघि नै जन्मिएको पाइए नागरिकता नदिने नियम थियो ।

जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा नागरिकता लिन आउनेको भीड दैनिक बढ्दो छ । नागरिकता बनाउन आउनेमा युवा बढी छन् । इलाका प्रशासन कार्यालय सुपौलीबाट पनि नागरिकता वितरण गरिंदैछ । कार्यालयका प्रशासकीय अधिकृत उज्ज्वल बस्नेतले दैनिक १ सयभन्दा बढीलेे नागरिकताका लागि निवेदन दिने गरेको बताए । 'तत्काललाई निवेदन दर्ता गरी कागजात छानबिन गरिरहेका छौं,' उनले भने ।

कागजी प्रक्रियामा कडाइ
जिल्ला प्रशासन कार्यालय, रौतहटले जन्मसिद्ध नागरिकता लिएकाका १ सय १० जना सन्तानलाई नागरिकता वितरण गरेको छ । नागरिकता लिने प्रक्रियामा कडाइ गरेपछि धेरैले लिन नपाएको प्रशासनको भनाइ छ । बुवाआमाको नागरिकता भए पनि जन्मसिद्धका आधारमा नागरिकता नपाएका धेरै स्थानीयले प्रशासनबाट नागरिकता पाएका छन् ।

तीमध्ये अधिकांश दलित समुदायका छन् । इलाका प्रशासन कार्यालय चन्द्रनिगाहपुरका प्रशासकीय अधिकृत हेमराज फुयालले बसाइँ सराइ नभएका र पछि जन्मदर्ता बनाएकालाई मान्यता नदिएको बताए । वैशाख ८ गतेबाट यहाँ जन्मसिद्धको आधार मानिएकाहरूलाई नागरिकता वितरण गरिएको हो ।

प्रशासनले जिल्लाभरिका स्थानीय तह र वडाहरूलाई जन्मसिद्धका नागरिकका सन्तानको हकमा तत्काल जन्मदर्ताको सिफारिस नदिन निर्देशन दिएको छ । 'पछि जन्मदर्ताको कागज बनाउँदा झुक्याउन सक्छन्,' अधिकृत फुयालले भने, 'कागजी प्रक्रियामा कडाइ गरिएन भने गलत मानिसको हातमा नागरिकता पर्न सक्छ ।'

अवधेशकुमार झा(सप्तरी),शंकर आचार्य(पर्सा), शिव पुरी(रौतहट)

प्रकाशित : वैशाख १९, २०७६ ०८:४६
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

स्थानीय तह : बजेट जति गाडी र ग्राभेलमा

प्रदेश २ ब्युरो

जनकपुर — प्रदेश २ का स्थानीय तहले आर्थिक वर्षको अन्त्यतिर आइपुग्दा बल्ल विकास बजेट खर्चन थालेका छन् । जनप्रतिनिधिले व्यक्तिगत सुविधाका लागि गाडीलगायत खरिद र कार्यालय बन्दोबस्तीपछि विकास निर्माणमा हात हालेका हुन् । उनीहरूले फुटकर योजनामै करोडौं रकम खन्याइरहेका छन् । 

जनकपुर उपमहानगरपालिका एकीकृत सहरी विकास आयोजनाअन्तर्गत निर्माणाधीन सडक । फाइल तस्बिर : कान्तिपुर

धनुषाका १८ स्थानीय तहमध्ये केहीले ठेक्का वा उपभोक्ता समितिमार्फत योजना सम्झौता गरे पनि अधिकांशमा काम सुरु भएको छैन । बजेट खर्च सुस्त छ । ‘संविधानले स्थानीय सरकारलाई बजेट र अधिकार दुवै प्रदान गरेको छ तर पुरानै प्रकृतिका कामलाई निरन्तरता दिए, रचनात्मक योजना ल्याउन सकेनन्,’ स्थानीय तहको विकास अनुगमनकर्ता नित्यानन्द मण्डलले भने ।

यो वर्ष संघीय सरकारले वित्तीय हस्तान्तरणअन्तर्गत धनुषाका स्थानीय तहका लागि सामान्यीकरण र ससर्त अनुदान गरी करिब साढे ४ अर्ब विनियोजन गरेको छ । प्रदेश सरकारले पनि सामान्यीकरण र ससर्त शीर्षकमा बजेट दिएको छ । ‘स्थानीय तहमा बजेट पर्याप्त छ । पाँचवर्षे कार्यकाल छ । किन खुद्रे काममा रकम दुरुपयोग गरेका होलान् ! दीर्घकालीन योजना बनाएर काम गरे हुन्थ्यो,’ हंसपुर–२ का सञ्जय कापरले भने ।

जनकपुर उपमहानगरका अधिकांश वडालाई ५१ लाखको बजेट सिलिङ निर्धारण गरिएको छ ।अन्य स्थानीय तहमा पनि ठूला र दीर्घकालीन योजना छैनन् । ‘मैले थोरै तर ठोस योजना ल्याउन प्रस्ताव गरेको थिएँ, वडाध्यक्षहरू मान्नुभएन । आगामी आर्थिक वर्षदेखि ठोस र ठूला योजनालाई प्राथमिकता दिन्छौं,’ सबैला नगरपालिकाका मेयर विजयशंकर साहले भने । हंसपुर नगरपालिकाका मेयर रामज्ञान मण्डलले यो वर्ष संघीय सरकारबाट प्राप्त २४ करोड ५५ लाखमध्ये ५ करोडको काम भएको जानकारी दिए । तर उक्त रकममध्ये करिब ३ करोड सवारीसाधन खरिदमा सकिएको छ ।

सहिदनगर यदुकुहा नगरले झन्डै साढे तीन करोड पीसीसी सडक शीर्षकमा विनियोजन गरेको छ । कृषि सडक, मन्दिर र मस्जिद जीर्णोद्धारमा पनि विनियोजन गरिएको मेयर उदयकुमार बरबरियाले जानकारी दिए । मिथिलानगरका मेयर हरिनारायण महतोले पीसीसी सडक, खानेपानी तथा पर्यटकीय स्थल निर्माणलाई प्राथमिकता दिइएको बताए ।

मुसरनिया गाउँपालिका–३ मा नागरिकता सिफारिस लिन आएकाहरूको भीडमै वडाध्यक्ष बैजु महासेठ सदस्यहरूसँग बैठक बस्दै थिए । ‘चालु आर्थिक वर्षको ९ महिनामा कार्यालय सञ्चालन र तलबबाहेक वडा कार्यालयले कुनै खर्च गरेको छैन,’ उनले भने, ‘कर्मचारी अभावमा योजना र प्राविधिक काम अघि बढ्न सकेन । अब प्रक्रिया बढाउँछौं ।’

मुसरनियाले २६ करोड ९५ लाख बजेटमध्ये भौतिक पूर्वाधार निर्माणका लागि ६ वटा वडामा ४ करोड ३१ लाख छुट्याएको छ । तर अहिलेसम्म उपभोक्ता समिति नै गठन नभएको योजना शाखा प्रमुख तोपनारायण साहले बताए । ‘गाउँपालिका कार्यालयमा २५ कर्मचारीको दरबन्दी रहेकामा ५ जना मात्र छन्,’ उनले भने, ‘यसले गर्दा कामले गति लिन सकेन ।’

नगराइन नगरपालिकाले समेत कार्यालय सञ्चालन र तलबबाहेकको खर्च गर्न नसकेको प्रशासकीय प्रमुख ओमप्रकाश महतोले बताए । ‘कार्यालय प्रमुखको सरुवा र नगरसभाको मुद्दा अदालतमा रहेकाले बजेट खर्च गर्ने प्रक्रिया बल्ला सुरु भएको छ,’ उनले कान्तिपुरसँग भने । नगराइनले सबैभन्दा बढी भौतिक पूर्वाधार निर्माणमा ६ करोड ५१ लाख छुट्याएको छ ।

प्राथमिकतामा चिल्ला गाडी
शिक्षामा पछि रहेको सर्लाहीका स्थानीय तहले बजेटमा उक्त क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा पारेका छैनन् । जनप्रतिनिधिले बढी बजेट सवारीसाधन खरिद र त्यसपछि विकास निर्माणमा विनियोजन गरेका छन् । ‘शिक्षाको लगानी तत्कालै नदेखिने भएकाले जनप्रतिनिधि देखिने खालका र स्वार्थ पूरा हुने योजनामा केन्द्रित छन्,’ पूर्वशिक्षक रजनीकान्त झाले भने ।

कविलासी नगरपालिकाले सबभन्दा बढी बजेट (१ करोड ५ लाख रुपैयाँ) सवारीसाधन खरिदमा खर्चिएको छ । लोडर, पिकअप भ्यान, ट्र्याक्टर र वडा कार्यालयलाई एक–एक थान मोटरसाइकल खरिद गरिएको नगरका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रामकुमार महतोले बताए । शिक्षा, स्वास्थ्य र सडक अभाव मुख्य समस्या रहे पनि जनप्रतिनिधिले ध्यान नदिएको स्थानीयको गुनासो छ ।

हरिपुर नगरपालिकाले सडक निर्माणलाई प्राथमिकतामा राखेको छ । मानवीय सूचकांकमा पछि रहेको यो नगरले पनि शिक्षा र स्वास्थ्यलाई बेवास्ता गरेको छ । सडक कालोपक्रेका लागि ७ करोड १८ लाख छुट्याइएको मेयर जमरुद्दिन मन्सुरले बताए । चत्रघट्टा गाउँपालिकाले पनि भौतिक निर्माणलाई प्राथमिकतामा राखेको छ । ५ करोड ५० लाख बराबरको बजेट सडक र नाला निर्माणमा खर्च भइरहेको निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत मुकेश पाठकले जानकारी दिए ।

एउटै सडक वर्षौंदेखि ग्राभेल
रौतहटको चन्द्रपुर नगरपालिकाका सबै वडाध्यक्षले सडक र ग्राभेललाई प्राथमिकतामा राख्दै सिलिङ पेस गरेका छन् । मोटो कमिसन आउने भएकाले उनीहरू यस्तै फुटकर योजनालाई प्राथमिकतामा पार्छन् । उपभोक्ता समितिमार्फत गरिने काममा बिल दोब्बर बनाएर भुक्तानी लिने चलन छ । चालु वर्ष १० वटा वडा ग्राभेल गर्ने भनी सिलिङ पेस गरिएको छ । एउटै बाटोमा बर्सेनि ग्राभेलका नाममा रकम हिनामिना गर्ने क्रम बढ्दो छ । वडाध्यक्षहरूले नगर परिषद्बाट योजना पास गराइसकेका छन् ।

चन्द्रपुरका मेयर रामचन्द्र चौधरी बाटोले नै नगरको विकास हुने बताउँछन् । जिल्लाका १८ स्थानीय तहमा झन्डै २० करोड रुपैयाँ सडक र ग्राभेलमा खर्च हुने देखिएको जिल्ला समन्वय समितिले जनाएको छ । अधिकांश नगरले बाटो र ग्राभेलकै योजना ल्याएका छन् । ‘योजनाअनुसार काम गर्ने सोचमा छौं,’ वृन्दावन नगरका मेयर रामस्नेही रायले भने, ‘बाटो नभएर धेरै समस्या छ ।’

गौर नगरपालिकाले उपभोक्ता समितिमार्फत बडहर्वा पुलदेखि भन्सारसम्मको बाटो कालोपत्र गर्न ५७ लाख
छुट्याएको छ । कटहरियाका मेयर सियाराम कुशवाह चालु वर्ष नगरभिक्र ‘बाटोको त्रान्ति’ ल्याउने बताउँछन् ।

गरिबका लागि योजनै बन्दैन
बारामा अधिकांश बजेट स–साना पुलपुलेसा, ग्रामीण सडक विस्तार र निर्माण, मन्दिर–मस्जिद, विद्यालय, स्वास्थ्य चौकी, धर्मशाला, कुलो तथा नाला निर्माणमा खर्चिइएको छ । केही रकम तालिम र गोष्ठीमा सकिएको छ । गरिब बस्तीका बासिन्दाको जीवनस्तर उकास्ने योजना एउटै छैनन् ।

‘जनप्रतिनिधिले चुनावमा त्यही समुदायको भोट तान्न अनेक कसरत गर्छन् । तर जितेपछि उनीहरूको जीवनशैली, आवास, रहनसहन, खानपानमा सुधार ल्याउने योजना बनाउँदैनन्,’ दलित अगुवा राजनारायण रामले भने, ‘अधिकांश दलित दैनिक ५ केजी दैनिक ज्यालाको भरमा परिवार धान्न बाध्य छन् । एउटै झुपडीमा १० जनासम्म खाँदिएर बस्छन् । सरसफाइ र अन्य सेवासुविधा छैनन् ।’

पचरौता नगरपालिका–१, हरपुरमा ७५ परिवार मुसहर छन् । बस्तीछेउमै अस्पताल छ । जिल्लाकै नाम चलेको नमुना पिपरपाती उच्च मावि छ । अन्य गाउँ बिजुलीले झिलिमिली छन् । नगरभरि फोषण र खुला दिसामुक्त कार्यत्रम लागू गरिएको छ । मुसहर बस्तीमा परिवर्तनको सामान्य संकेतसम्म छैन ।

महागढीमाई नगरपालिका–७ स्थित मुसहर बस्तीको अवस्था पनि उस्तै छ । विकास र परिवर्तनको नामोनिसान भेटिँदैन । प्रदेश सरकारले लागू गरेको स्वच्छता अभियान, जनता आवास, फोषण कार्यक्रम र खुला दिसामुत्त कार्यक्रमले यी बस्तीलाई छोएको छैन । पचरौता नगरपालिका–१ का सुकाई माझी भन्छन्, ‘जहिले पनि हामी हेपिएकै भयौं । न हामीमाथिको ऋण हट्यो न विकासको अनुभव गर्‍यौं ।’

सिरहामा ५३ प्रतिशत काम
सिरहामा भने आर्थिक वर्ष सकिन दुई महिना मात्र रहँदा कामले गति लिएको छ । यहाँका ८ नगरपालिका र ९ गाउँपालिकामा गरी चैत मसान्तसम्म ५३ प्रतिशतसम्म रकम खर्च भइसकेको छ ।

धनगढीमाई नगरले ६२ करोड ९ लाख ५१ हजार ५ सय ३४ रुपैयाँ बजेटमध्ये ४५ दशमलव २४ प्रतिशत खर्चिएको छ । यहाँ सडक, खानेपानी, पुल, विद्युतीकरणलगायत योजना प्राथमिकतामा राखिएका छन् । नगर कार्यपालिका कार्यालयलाई सडक सञ्जालमा जोड्न १२ किलोमिटर कालोपत्रेका लागि ५ करोडभन्दा बढी छुट्याइएको थियो ।

८ किमिजतिको काम सकिइसकेको छ । प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत गजेन्द्रनाथ शर्माका अनुसार वडा नम्बर ११ र १२ जोड्ने डुम खोलामा १५ मिटर स्पान पुल निर्माण भइसकेको छ । त्यसका लागि १ करोड ६५ लाख छुट्याइएको थियो ।
सखुवानन्कारकट्टी गाउँपालिकाले ३५ करोड ८२ लाख बजेटमध्ये ५० प्रतिशत काम सम्पन्न गरेको छ । यो गाउँपालिकाले पनि सडक सञ्जाललाई प्राथमिकतामा राखेको थियो । पुल, विद्युतीकरण, खानेपानी, स्वास्थ्य र शिक्षाका योजना पनि सञ्चालन गरिएका छन् । ‘चालु योजनामा ५० प्रतिशत काम सकिएको छ,’ अध्यक्ष केदारनाथ यादवले भने ।

–श्यामसुन्दर शशि (जनकपुर), सन्तोष सिंह (धनुषा), ओमप्रकाश ठाकुर (सर्लाही), शिव पुरी (रौतहट), भरत जर्घामगर (सिरहा) र लक्ष्मी साह (बारा)

प्रकाशित : वैशाख ९, २०७६ ०७:१०
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
×