प्रदेशले कैद तोक्न नपाउने

राजेश मिश्र

काठमाडौँ — संघ (केन्द्र) सरकारले अपराधको अनुसन्धान र दण्ड, सजाय निर्धारणमा प्रदेशको भूमिका खुम्च्याउने प्रयत्न थालेको छ । कैद सजाय हुने कुनै पनि विषयमा प्रदेशले कानुन बनाउन नपाउने संघको प्रस्ताव छ । 

सरकारले ल्याएको संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको अन्तरसम्बन्धसम्बन्धी विधेयकमा फौजदारी कसुरका रूपमा कायम हुने विषयलाई संघमातहत राखिएको छ । फौजदारी कसुरका रूपमा कायम गरी कैद सजाय व्यवस्था गर्ने विषयको कानुन संघ सरकारले मात्रै बनाउन पाउने भनिएको छ । त्यसो हुँदा प्रदेश कानुनअनुसार कुनै अपराध कार्यमा संलग्नलाई कैद, जरिवानालगायत सजाय तोक्न पाइने छैन ।

यसअघि ल्याइएको प्रदेश प्रहरी र शान्तिसुरक्षासम्बन्धी अलग-अलग विधेयकमा पनि शान्तिसुरक्षा स्थापना तथा अपराध अनुसन्धानमा प्रदेशको भूमिका कमजोर बनाइएको छ । अहिले ल्याइएको अन्तरसम्बन्धसम्बन्धी विधेयकमा फौजदारी कसुरमा संलग्न व्यक्तिमाथि राज्यका तर्फबाट मुद्दा चलाउने अधिकार संघमा सीमित गरिएको छ ।

त्यस्तो मुद्दाको अनुसन्धानको जिम्मा पनि केन्द्र सरकारसँग मात्रै रहने भनिएको छ । त्यसप्रति प्रदेशको आपत्ति छ । प्रदेशका अधिकारीहरूले असन्तुष्टि पोखेका छन् । संविधानले दण्ड जरिवानाको अधिकार प्रदेशलाई तोकेको तर त्यसविपरीत संवैधानिक अधिकार खुम्च्याउने गरी संघ सरकारले कानुन ल्याउने प्रयत्न गरिरहेको प्रदेशका अधिकारीहरूको भनाइ छ ।

प्रदेश २ का मुख्य न्यायाधिवक्ता दीपेन्द्र झाले फौजदारी संहिताले तोकेका अपराध अनुसन्धान संघले गर्नु स्वाभाविक भए पनि अन्य कानुनले सिर्जना गर्ने फौजदारी दायित्वमा प्रदेशको अधिकार खोस्न नमिल्ने बताए । 'संविधानले प्रदेशको एकल अधिकार सूचीको अनुसूची ६ मा प्रदेशलाई दण्ड जरिवानाको अधिकार दिएको छ,' उनले भने, 'दण्ड जरिवाना भनेको के हो ? प्रदेशले बनाउने कानुनमा दण्ड जरिवानाको व्यवस्था गरिएन भने ती कानुन निष्प्रभावी हुन्छन् ।'

उनले विधेयकको दफा ८ मा उल्लिखित संघ कानुनबाट व्यवस्थित गरिने विषयलाई पुनर्लेखन गरेर प्रदेशको अधिकार सुरक्षित गर्नुपर्ने बताए । संविधानअनुसार एकल र साझा अधिकार सूचीमा रहेका दर्जनौं विषयमा काम गर्न र नियमन गर्न प्रदेशले कानुनहरू बनाउनुपर्नेछ ।

झाका अनुसार उद्योग, वन, प्रहरी, वातावरण, कर्मचारी प्रशासन, कृषि, स्वास्थ्य, औषधि व्यवस्थापनलगायत अनेकौं विषयमा प्रदेशले कानुन बनाउनुपर्छ । अन्तरसम्बन्धसम्बन्धी प्रस्तावित विधेयकमा फौजदारी कसुर कायम गरी सजाय गर्नेसम्बन्धी व्यवस्था संघीय कानुनबाट हुने भनिएको छ । त्यस्तो कसुरको अनुसन्धान तथा तहकिकात प्रदेश तहबाट हुने गरी कानुनी व्यवस्था भने प्रदेश कानुनमा राख्न सकिने प्रस्ताव छ ।

प्रदेश १ का मुख्य न्यायाधिवक्ता चूडामणि आचार्यले प्रदेशले कानुन बनाउन पाउने तर सजाय तोक्न नपाउने व्यवस्थाले संघीयताको व्यवहार कमजोर हुने बताए । 'संविधानले विभिन्न विषयमा प्रदेशलाई कानुन बनाउन पाउने अधिकार दिएको छ । प्रदेशभित्रको विधि व्यवस्थापनका लागि कानुन बनाउने वैधानिक थलो प्रदेशसभा हो,' उनले भने, 'फौजदारी दायित्व निर्धारण हुने कानुन पनि प्रदेशले बनाउनुपर्ने हुन्छ । त्यसमै रोक लगाउन खोज्दा प्रदेशका कानुन प्रभावकारी हुन सक्दैनन् ।'

दण्ड सजाय निर्धारण नभएको कानुनको व्यावहारिक कार्यान्वयन कठिन हुने बताए । 'सजाय हुन्छ भन्ने डरले कानुनको पालना हुन्छ तर सजाय नहुने भएपछि कानुन कमजोर हुन्छन्,' उनले भने । विधेयकमा प्रदेशबाट सञ्चालन तथा प्रशासन हुने कुनै विषयलाई फौजदारी कसुर कायम गरी कैद सजाय गर्नुपर्ने भएमा त्यो संघीय कानुनबमोजिम हुने भनिएको छ ।

प्रकाशित : वैशाख १९, २०७६ ०७:४३
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

'सरकार उल्टो हिँड्न खोज्यो'

थिति बसाल्न खोजेका हौं : सत्तापक्ष 
ऋषिराम पौड्याल

काठमाडौँ — राष्ट्रपतिले नीति तथा कार्यक्रम पेस गरेपछि मात्र प्रि-बजेटको सैद्धान्तिक छलफल गराउने सरकारको तयारीप्रति प्रमुख प्रतिपक्ष कांग्रेस र सत्तापक्षबीच विवाद उत्पन्न भएको छ । प्रि-बजेट छलफलपछि राष्ट्रपतिले नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्ने परम्परा तोडेर संघीय संसद् छल्न खोजिएको आरोप कांग्रेसले लगाएको छ ।

राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सरकारका तर्फबाट संघीय संसद्को दुवै सदनमा शुक्रबार नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्ने तयारी छ । नीति तथा कार्यक्रमपछि छलफल गराउनु संसदीय मान्यताविपरीत भएको ठहर कांग्रेसले गरेको छ । 'सरकार उल्टो बाटो हिँड्न खोज्दै छ,' राष्ट्रिय सभामा प्रतिपक्षी नेता सुरेन्द्रराज पाण्डेले भने, 'सरकारको नीति आइसकेपछि प्रि-बजेट छलफलको औचित्य छैन ।'

कांग्रेस संसदीय दल बैठकले सरकारले संसद् र जनप्रतिनिधिलाई अवमूल्यन गर्न खोजेको ठहर गरेको छ । 'हामी संसद्मा सशक्त विरोध गर्छौं,' पाण्डेले भने, 'नीतिमा टेकेर बजेट बनाउने हो । नीतिमा सुधार गर्न सुझाव दिन नपाउने हो भने विपक्षीलाई पेल्न खोजेकोबुझ्नुपर्छ ।'

कांग्रेस प्रमुख सचेतक बालकृष्ण खाँणले आइतबार सभामुख कृष्णबहादुर महरालाई भेटेर सरकारले तय गरेको छलफल कार्यक्रमको कार्यसूचीप्रति आफ्नो विरोध रहेको जानकारी गराएका थिए । उनले सदनमा प्रि-बजेटको सैद्धान्तिक छलफल नगरी नीति-कार्यक्रम पेस गरे आफूहरूले सशक्त विरोध गर्ने जानकारी सभामुखलाई दिएका थिए ।

सत्तापक्षले भने व्यावहारिक र सैद्धान्तिक पक्षलाई ख्याल गरेरै नीति तथा कार्यक्रमको तयारी गरेको बताएको छ । नेकपा संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्वाङले असहज परिस्थतिका बेला भएका सन्दर्भलाई नजिर नबनाउन आग्रह गरे । उनले अहिले सरकारले सुल्टो नीति लागू गर्न खोजेको बताए ।

नेकपा सांसद कृष्णभक्त पोखरेलले सरकारले एउटा थिति बसाल्न खोजेकाले यसलाई शंका नगर्न आग्रह गरे । उनले भने, 'सरकारको यो निर्णय वैज्ञानिक र यथार्थपरक छ ।' बजेट ल्याउनुभन्दा १५ दिनअघि सदनमा छलफल गर्नुपर्ने नीति रहेको भन्दै पोखरेलले राष्ट्रपतिले पेस गर्ने नीति तथा कार्यक्रममाथि प्रतिपक्षीले छलफल क्रममा सल्लाह दिन सक्ने बताए । राष्ट्रपतिले प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रम पारित भएपछि पि्र-बजेटमा छलफल गर्ने सरकारी तयारी छ । जेठ १५ गते संघीयसंसद्को दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा बजेट प्रस्तुत गर्नुपर्ने संवैधानिक प्रावधान छ ।

बालुवाटार प्रकरणमा कसैलाईनजोगाइयोस् : निधि
कांग्रेस उपसभापति विमलेन्द्र निधिले बालुवाटारको सरकारी जग्गा किन्नेलाई नजोगाउन प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई आग्रह गरेका छन् ।

ज्वाइन्ट ट्रेड युनियन कोअर्डिनेसन सेन्टर (जेटीयूसीसी) द्वारा अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक दिवसका अवसरमा राजधानीमा आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै उनले सरकार बालुवाटारको जग्गा व्यक्तिका नाममा गराउनेलाई जोगाउन लागिपरेको आरोप लगाए । निधिले प्रधानमन्त्री, प्रधानन्यायाधीश, सभामुखलगायतको सरकारी आवासभित्र र वरपरको जग्गा कब्जा गर्ने जोकोही भए पनि कारबाही दायरामा ल्याउन आग्रह गरे ।

'ललिता निवास (बालुवाटारको जग्गा) काण्डमा दोषीलाई जोगाउने खेल भइरहेको छ,' उनले भने, 'झारा टार्ने काम नहोस्, जोसुकै संलग्न भए पनि वा जसले भ्रष्टाचार गरे पनि कारबाही होस् ।' बालुवाटारको अतिक्रमित सरकारी जग्गामध्येबाट नेकपाका महासचिव विष्णु पौडेलले ८ आना जग्गा छोरा नवीनका नाममा खरिद गरेका छन् । निधिले प्रधानमन्त्री ओली आफैं महासचिव पौडेललाई जोगाउन लागिपरेको आरोप लगाए ।

प्रकाशित : वैशाख १९, २०७६ ०७:४१
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
×