आज मजदुर दिवस : मजदुरलाई न न्यूनतम, न सामाजिक सुरक्षा

दैनिक ज्याला ५ सय १७ र प्रतिघण्टाको ६९ रुपैयाँ तोकिएको थियो । चिया बगानका श्रमिकका लागि भने मासिक तलब १० हजार ७ सय ८१, दैनिक ज्याला ३ सय ८५ र प्रतिघण्टा ५१ रुपैयाँ निर्धारण गरिएको थियो ।

गत साउन १ देखि लागू हुने गरी तोकिएको न्यूनतम तलब श्रम बजारको अनुगमन र कारबाहीको संयन्त्र नहुँदा लागू हुन नसकेको हो । कामदारको तलब सुरक्षा गर्न बैंकबाट भुक्तानी व्यवस्था गरे पनि अधिकांशले अटेर गरेका छन् । प्रतिष्ठानस्तरमा कार्यरत श्रमिकले रोजगारदातालाई न्यूनतम तलब लागू गर्न दबाब दिइरहेका छन् भने चिया बगानमा कार्यरत श्रमिक एक महिनादेखि कार्यस्थल ठप्प गरी हडतालमा उत्रिएका छन् ।

श्रम ऐनअनुसार रोजगारदाताले सेवासुविधा दिए/नदिएको बारे सरकारले पुस महिनाभित्र श्रम अडिट गर्नुपर्छ । सरकारले भने त्यसलाई बेवास्ता गरेको छ । नेपाल ट्रेड युनियन महासंघ (जिफन्ट) ले मंगलबार सार्वजनिक गरेको श्रम अडिट प्रतिवेदनअनुसार राम्रा भनिएका २७ दशमलव १२ प्रतिशत रोजगारदाताले न्यूनतम पारिश्रमिक दिएका छैनन् ।

'सरकार आफैंले श्रम अडिट गर्नुपर्ने हो । सरकारबाट नभएपछि हाम्रो महासंघले ५० जनाभन्दा माथि रोजगार दिने ५९ प्रतिष्ठानमा कार्यरत श्रमिकले पाइरहेको सुविधाबारे सर्वेक्षण गरेका हौं,' जिफन्टका अध्यक्ष विनोद श्रेष्ठले भने, 'ठूला र राम्रा भनिएको प्रतिष्ठानमै न्यूनतम पारिश्रमिक पूर्ण रूपमा लागू भएको देखिएन । अरूमा झन् स्थिति निराशाजनक छ ।'

अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन -आईएलओ) का अनुसार श्रम बजार मर्यादित हुन उचित पारिश्रमिक, कार्यस्थल सुरक्षा, श्रमिकको परिवारलाई सामाजिक सुरक्षा र पुरुष तथा महिलालाई समान व्यवहार हुनुपर्छ । 'नेपालको श्रम बजारमा श्रमिकले न्यूनतम तलब पाउनै सकेका छैनन्, सामाजिक सुरक्षा दिन रोजगारदाता तयार देखिएका छैनन्,' आईएलओका गभर्नर बडीकी सदस्य बिन्दा पाण्डेले भनिन्, 'लैंगिक समानतासहितको श्रम बजार बनाउन सकिएको छैन ।'

श्रम र सामाजिक सुरक्षा ऐन कार्यान्वयन गर्न सरकारले गम्भीरताका साथ जोड दिनुपर्ने उनको भनाइ छ । जिफन्टको तथ्यांकअनुसार ६१ प्रतिशत प्रतिष्ठानले मात्रै नियमित रोजगारी (स्थायी) उपलब्ध गराएका छन् । नयाँ श्रमले स्थायी गर्ने प्रावधान हटाउँदै नियमित काम गर्नेलाई नियमित रोजगारी उपलब्ध गराउनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । ४४ दशमलव ७ प्रतिशत रोजगारदाताले रोजगार सम्झौताबिना काममा लगाएका छन् । ५९ दशमलव ३२ प्रतिशत रोजगारदाताले तोकिएको भन्दा बढी समय काम गर्न बाध्य बनाएको जिफन्टको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

योजना आयोगले हालै सार्वजनिक गरेको श्रम सर्वेक्षणअनुसार श्रम बजारमा ७० लाख ८६ हजार श्रमिक छन् । जसमा औपचारिक क्षेत्र (प्रतिष्ठान क्षेत्र) मा २६ लाख ७५ हजार र अनौपचारिक क्षेत्रमा ४४ लाख ११ हजार कार्यरत छन् । श्रम ऐन २०७४ सबै क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिकलाई समान हिसाबले आकषिर्त हुन्छ । पहिलो पटक गत साउनदेखि लागू हुने गरी ज्याला

पनि सोहीअनुसार निर्धारण गरेको थियो ।

सरकारले पेसागत -प्रोफेसनल) श्रमिकका लागि न्यूनतम तलब तोकेको छैन । यद्यपि, श्रम सर्वेक्षणका अनुसार व्यवस्थापकले मासिक रूपमा ३४ हजार एक सय ६२, पेसागत (प्रोफेसनल) ले २५ हजार ६ सय ८४, प्राविधिकले २६ हजार ४ सय ८४, प्रशासनिक सहायक कर्मचारीले १७ हजार, सेवा तथा सेल्स श्रमिकले १५ हजार एक सय ९४, कृषि दक्ष श्रमिकले १३ हजार ६ सय ४०, हस्तकला तथा व्यापारजन्य श्रमिकले २१ हजार ८ सय ३, मेसिन अपरेटरले १७ हजार ५ सय ७८, प्राथमिक पेसाकर्मीले १५ हजार र अन्यले २१ हजार ४ सय ९८ रुपैयाँ पाउने गरेका छन् । त्यसमध्ये पनि महिला श्रमिकले कम तलब पाउने गरेको सर्वेक्षणमा उल्लेख छ । 'यो श्रम शोषण हो कि होइन भनेर सरकारले खोज्ने विषय हो ।

सत्य के हो भने अब परिवारमा एउटा मात्रै मान्छे जागिर खाएर बाँच्न सक्दैन,' अर्थशास्त्री विश्व पौडेलले कान्तिपुरलाई भने, 'श्रम उत्पादकत्व नबढाई तलब बढदैन । औद्योगीकरण र रोजगारदातालाई पुनः लगानी

गर्ने उत्पेरणा बढाउनुपर्छ ।'

सामाजिक सुरक्षामा रोजगारदाताको आलटाल

औद्योगिक सम्बन्धलाई सुमधुर राख्न ल्याइएको योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषमा जान रोजगारदाताले आलटाल गरेका छन् । यो कार्यक्रम रोजगारदाताकै सहमतिमा ल्याइएको थियो । 'रोजगारदाताले बेइमानी गर्न थालेका छन् । उनीहरूले सरकार, श्रमिकलाई देखाउने खाता एउटा र आफूले राख्ने खाता अर्को बनाउने गरेका छन् ।

यसको खुलासा हुने डरले सामाजिक सुरक्षामा जान हच्किएका हुन् भन्ने हाम्रो दाबी हो,' नेपाल ट्रेड युनियन कांग्रेसका सभापति पुष्कर आचार्यले भने, 'यस्तो होइन भने उहाँहरूले चित्तबुझदो प्रमाण दिनुपर्छ । सामाजिक सुरक्षामा रोजगारदाता अनिवार्य जानुपर्छ ।' कोषले गत मंसिर ६ देखि श्रमिक सूचीकरण गर्न आहवान गरेको थियो ।

मंगलबारसम्म २५ सय रोजगारदाताले ३ हजार ९ सय ८५ श्रमिकको मात्रै सूचीकरण गरेका छन् । 'जति उत्साहपूर्वक सहभागी आउनुपर्ने हो । त्यो छैन,' कोषका कार्यकारी निर्देशक श्यामराज अधिकारीले कान्तिपुरसँग भने, 'अब असार मसान्तसम्मको समय दिएका छौं ।' नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ पछिल्लो समय दोधारमा परेको छ । सुरुमा स्वागत गर्दै सहभागी हुन आहवान गरेको महासंघले रोजगारदातालाई थप भार पर्ने भन्दै पछाडि हटेको हो ।

सामाजिक सुरक्षा ऐनअनुसार सामाजिक सुरक्षामा सहभागी हुँदा रोजगारदातालाई थप १ दशमलव ६७ प्रतिशत मात्रै भार पर्ने हो । कोषमा न्यूनतम तलबको रोजगारदाताले २० प्रतिशत र श्रमिकले ११ प्रतिशत गरी मासिक ३१ प्रतिशत रकम जम्मा गर्नुपर्छ । जबकि रोजगारदाताले अहिले नै उपदान र सञ्चयकोष गरी १८ दशमलव ३३ प्रतिशत रकम जम्मा गरिरहेका छन् ।

'सामाजिक सुुरक्षामा जानेबित्तिकै श्रमिकले तलब सुविधाबाहेक भोगिरहेका सबै समस्या समाधान गर्ने दायित्व सरकारको हुनेछ । रोजगारदाता ती समस्याबाट मुक्त हुन्छन्,' आचार्यले भने, 'किन रोजगारदाता अनिच्छुक भए त ?' कोषमा योगदान गर्ने श्रमिक बिरामी पर्दा १२ दिनभन्दा बढी दिनको खर्च सामाजिक सुरक्षा कोषले ब्यहोर्ने छ ।

श्रमिक दुर्घटना पर्दा, महिला श्रमिक सुत्केरी हुँदा ६० दिनभन्दा बढी बिदा बसेको अवस्थामा थप ३८ दिनसम्मको खर्च, अवकाशपछि पेन्सन, व्यवसायजन्य रोग लागेमा सबै खर्च, चिकित्सकको परामर्श शुल्क र अस्पतालमा भर्ना भएमा एक लाखसम्मको ८० प्रतिशत खर्च कोषबाट ब्यहोर्ने व्यवस्था छ ।

रोजगारदाता परिषदका सभापति चन्द्रप्रसाद ढकालले सामाजिक सुरक्षा नयाँ भएकाले रोजगारदातालाई सचेतना जगाउने काम भइरहेको बताए । 'लगानी गर्नेलाई औद्योगिक वातावरण बनाउन यो कार्यक्रम ल्याइएको हो । रोजगारदाताहरू यसमा जानेछन् । त्यसका लागि हामी अगाडि बढिरहेका छौं,' उनले भने, 'केही विषयमा द्विविधा भएको मात्रै हो ।' उनले व्यवसाय राम्रो भएपछि मात्रै सबैलाई फाइदा हुने बताए ।

सरकारी संयन्त्र कमजोर

श्रम बजार मर्यादित बनाउन सरकारले प्रभावकारी ढंगले अनुगमन गर्ने संयन्त्र कमजोर छन् । श्रम निरीक्षण गर्ने अधिकृतहरू निकै कम छन् । देशभर जम्मा ११ स्थानमा मात्रै श्रम कार्यालय छन् ।

श्रमिकको तलब सुरक्षा गर्न गत असार २७ देखि बैंकमार्फत पारिश्रमिक भुक्तानी गर्ने व्यवस्था लागू छ । वैदेशिक रोजगारमा जाने श्रमिकको व्यवस्थापनमै केन्दि्रत भएको श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले गत वर्षदेखि आन्तरिक रोजगार व्यवस्थापनलाई प्राथमिकता दिन थालेको हो ।

श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री गोकर्ण विष्टले संयन्त्रको विकासमा काम भइरहेको बताए । 'यो क्षेत्रको प्रभावकारी अनुगमन गर्न खास संयन्त्र नै रहेनछ । यो वर्ष हामी प्रणाली बनाउनेतर्फ काम गरिरहेका छौं । अर्को वर्ष हजारभन्दा बढी रोजगारदाताको श्रम अडिट गर्ने योजनामा छौं ।' श्रम विवाद समाधानका लागि श्रम आयोग बनाउने भनिए पनि गठन भएको छैन । चालु आर्थिक वर्षका लागि बजेटसमेत छुट्याइएको छ । ट्रेड युनियनहरूले पारिश्रमिक बैंकमार्फत भुक्तानी गर्ने व्यवस्थालाई कडाइका साथ लागू गर्न अनुरोध गरेका छन् ।

'विदेशी नागरिकलाई काममा लगाउनुपूर्व श्रमस्वीकृति वा श्रम अभिलेखीकरण अनिवार्य गर्न हामी सरकारलाई अनुरोध गर्छौं,' संयुक्त ट्रेड युनियन समन्वय समितिका अध्यक्षसमेत रहेका श्रेष्ठले भने, 'हाल प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारबाट श्रम ऐन कार्यान्वयन गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्छ ।'