'घरमै पढेर परीक्षा दिएजस्तो भयो’

‘पहिलो वर्ष त्यत्तिकै बित्यो, समितिको काम घरमै पढेर स्नातक तहको परीक्षा दिन गएजस्तो भएको छ’, सविताले भनिन्, ‘दक्ष हुने किसिमको तालिम पाउन सकेनौँ । न्यायसम्पादनको काम गर्न निकै कठिन भो ।’ न्यायिक कार्यसम्पादनका लागि इजलास बनाउनेदेखि विभिन्न काममा बजेट आवश्यक भए पनि गाउँ कार्यपालिकाको बैठकले बजेट विनियोजन गर्नै नमान्ने गुनासो राईले पोखिन् ।

लिखु गाउँपालिका न्यायिक समितिका लागि इजलास बनाउने पहिलो गाउँपालिका हो । समितिलाई सशक्त बनाउने भनेर अग्रसर नभएका पनि होइनन् । ‘हामी कानुन पढेर आएका होइनौँ’, न्यायिक समिति संयोजक तथा उपप्रमुख शान्ता ढुंगेलले भनिन्, ‘थोरै सिकेर, पढेर यो काम सम्भव रहेनछ ।’ मेलमिलाप केन्द्र स्थापनाका लागि स्नातक तह उत्तीर्ण गरेको मेलमिलापकर्ता चाहिने हुँदा गाउँमा पाउनै गाह्रो हुने गरेको उनले बताइन् ।

खिजिदेम्बा गाउँपालिकाकी उपप्रमुख सुशीला तामाङको अन्योलता शान्ता र सविताको भन्दा फरक देखिएन । ‘एक–दुईवटा तालिम लिइयो, त्यसमा संविधान र कानुनका धारा, दफा सुनियो’, उनले भनिन्, ‘तर समितिमा रहेर काम गर्दा त्यो कानुन र दफाभन्दा बढी व्यावहारिक समस्या आउँछन् । आफूलाई भोट दिएर जिताउने जनताले उल्टै थर्काउँछन् । सोचेजस्तो सजिलो छैन ।’

उच्च अदालत ओखलढुंगा इजलासले शुक्रबार आयोजना गरेको मेलमिलापसम्बन्धी एक दिवसीय कार्यक्रममा उपस्थित उपप्रमुखहरूको गुनासो समान थियो । जिल्ला न्यायाधीश कैलाश केसीले न्यायिक समितिले सशक्त रूपमा काम गर्न सके जिल्ला अदालतमा दर्ता हुने मुद्दाको संख्या घट्ने बताए । ‘उहाँहरूसँग प्रशस्त अधिकार छ’, केसीले भने, ‘त्यसको प्रयोग गरेर न्यायसम्पादन गर्ने क्षमताको मात्र खाँचो हो ।’

संविधानले मात्र नभएर देवानी र फौजदारी दुवै संहिताले मेलमिलापका लागि प्रशस्त बाटो खुला गरिदिएका कारण अदालत आउनुअघि धेरै मुद्दा स्थानीय तहमै मेलमिलाप गर्न सकिने उच्च अदालतका वरिष्ठतम् न्यायाधीश विदुरविक्रम थापाले बताए । मेलमिलाप मात्र न्यायनिरूपणमा सबैभन्दा उत्तम विधि भएको बताए ।

‘विवादमा सबै चिज गुमाउने जोखिम लिने कि केही गुमाएर धेरै प्राप्ति गर्ने भन्ने विषय मेलमिलापसँग जोडिएको हुन्छ,’ थापाले भने, ‘त्यसैले मेलमिलापबाट मात्र दुवै पक्षले जितेको महसुस गर्छन् ।’ मेलमिलाप परिषदको निर्देशनमा उच्च अदालतले एकदिवसीय कार्यक्रम आयोजना गरेको हो ।

कानुनका कर्मचारी नहुँदा समस्या

कानुन बुझेका कर्मचारी नहुँदा न्यायसम्पादनमा अपेक्षित काम गर्न नसकेको सुनसरीका जनप्रतिनिधिले बताएका छन् । न्यायिक समिति गठन भएको पहिलो एक वर्ष कानुनबारे बुझ्दैमा बितेको उनीहरूले बताए ।

समितिमा आउने मुद्दामा न्यायसम्पादन गर्न निकै कठिन हुने गरेको इटहरी उपमहानगरका उपमेयर लक्ष्मी गौतमले बताइन् । ‘राजनीतिक पृष्ठभूमिबाट आएकाले कानुनको पर्याप्त ज्ञान हामीसँग हुँदैन । स्वअध्ययन र व्यावहारिक रूपमा केही बुझेका छौं तर सम्पादनको पाटोमा कानुनी सल्लाहकार आवश्यक हुन्छ,’ उनले भनिन्, ‘अप्ठ्यारोसँग काम गरिरहेका छौं । कानुनी सल्लाहकारले सहयोग गरिरहनुभएको छ ।’

कार्यपालिका र व्यवस्थापिकालाई सरकारले प्राथमिकता दिए पनि न्यायपालिकालाई कम महत्त्व दिएको उनको गुनासो छ । ‘कानुन अभावमा न्यायिक समितिमा आएका मुद्दाबारे जनतालाई तत्काल केही जानकारी दिन सकेका छैनौं, कानुनी परामर्श लिएर सल्लाह दिनुपर्ने अवस्था छ’, उनले भनिन् । समितिले हेर्ने मुद्दाबारे जानकारी दिन इटहरीका सबै वडामा बडापत्र राख्ने तयारी गरिएको छ । ‘लेखनदासले मुद्दा लेख्न जान्दैनन्, जसका कारण सेवाग्राहीले दोहोरो खर्च र दुःख पाउनुपरेको छ’, उनले भनिन्, ‘सेवाग्राहीलाई मध्यनजर गर्दै लेखनदासलाई एकदिने तालिम दिने निर्णय समितिले गरेको छ ।’

इटहरीमा अहिलेसम्म न्यायिक इजलासको प्रक्रिया अघि बढ्न सकेको छैन । ‘इजलास बनाउने प्रक्रियामा छौं’, उपमेयर गौतमले भनिन् । तत्काल इजलास नहुँदा उपमेयरको कार्यकक्ष र सभाहलबाट कार्यसम्पादन गर्ने गरिएको छ ।

न्यायिक समितिका अनुसार समिति गठन भएको पहिलो वर्ष सम्बन्ध विच्छेदको मुद्दा बढी दर्ता भएको थियो । न्यायिक समितिका सदस्य मीना कार्कीले यस वर्ष जग्गा सिमानाको किचलो र लैंगिक हिंसाका मुद्दा अत्यधिक दर्ता भएको बताइन् । इलाका प्रहरी इटहरीका डीएसपी समिरचन्द्र खरेलले न्यायिक समिति गठन भएकोबारे सेवाग्राही जानकार भए पनि छिटो नतिजाका लागि प्रहरी कार्यालय आउने क्रम नघटेको बताए ।

‘न्यायिक समितिमार्फत जाँदा प्रक्रिया पूरा गर्न केही समय लाग्छ तर मानिसलाई छिटो निर्णय चाहिन्छ । त्यसैले न्यायिक समितिले हेर्ने मुद्दामा समेत सेवाग्राही आउने गरेका छन्,’ उनले भने, ‘प्रहरीले शान्ति सुरक्षामा समेत ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ । त्यसैले न्यायिक समितिले हेर्ने मुद्दामा उतै पठाउने गरेका छौं ।’

बर्जु गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष संगीता रायले कानुनी सल्लाहकार नहुँदा न्यायनिरूपणमा समस्या भएको बताइन् । ‘कानुनका कर्मचारी नहुँदा काम गर्न गाह्रो छ । बार एसोसिएसनका अधिवक्तासँग परामर्श लिएर जसोतसो काम गरिरहेका छौं,’ उनले भनिन्, ‘लेखनदासमा निवेदन लेख्ने पर्याप्त ज्ञान छैन ।

गाउँपालिकामा कर्मचारीको समेत अभाव छ ।’ जग्गा अभावका कारण न्यायिक इजलास निर्माण गर्न नसकेको उनले बताइन् । ‘गाउँपालिकाको नयाँ भवन बन्दै छ । भवनको एकातर्फ न्यायिक इजलास बनाउनेछौं । अहिले माटो खन्ने काम भइरहेको छ,’ उनले भनिन् ।