‘बालुवाटार जग्गाबारे बोल्नुपर्‍यो’

सरकारको नीति तथा कार्यक्रमका विषयमा छलफल गर्न सोमबार बसेको बैठकमा सचिवालय सदस्य एवं रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेलले प्रधानमन्त्री र प्रधानन्यायाधीश निवासभिक्रको जग्गासमेत व्यक्तिको नाममा छ भनी सार्वजनिक भइरहेको सत्य हो कि होइन भनी प्रश्न गरेका थिए ।

उनले बालुवाटार जग्गा प्रकरणमा पार्टी महासचिव विष्णु पौडेलको समेत नाम मुछिएको र यसैमा जोडेर नेकपालाई बदनाम गर्ने प्रयास भइरहेको बताएका थिए । ‘जग्गा प्रकरणमा उहाँ (पौडेल) एक्लै पर्नुभयो, हामी यसमा बोलेका छैनौं,’ पोखरेलको भनाइ उद्धृत गर्दै बैठकका सहभागी एक नेताले भने, ‘के भएको हो, यथार्थ बाहिर आउनुपर्‍यो । पार्टी प्रस्ट भएर हामीले बोल्नुपर्‍यो । पार्टीलाई बदनाम हुन दिनुभएन ।’

प्रत्युत्तरमा प्रधानमन्त्री एवं पार्टी अध्यक्ष केपी ओलीले सरकारले अतिक्रमित जग्गा रोक्का राखी छानबिन गरिरहेको बताए । ‘यस्तो विषयमा त्यत्तिकै बोल्न मिल्दैन, सरकारले काम गरिरहेको छ, आरोप लाग्नेबित्तिकै उहाँ (पौडेल) लाई सरकारले निर्दोष भन्दा गलत सन्देश जान्छ । सरकार र पार्टीले प्रमाण र यथार्थ कुरा जुटाएर बोल्नुपर्छ,’ ओलीले भनेका थिए ।

ओलीले भूमि व्यवस्थामन्त्री पद्मा अर्यालले बालुवाटारमा पौडेलको जग्गा भएको विषयमा सार्वजनिक रूपमा बोलिसकेको बताए । ‘भूमि व्यवस्थामन्त्रीले प्रारम्भिक छानबिनअनुसार टिप्पणी गरिसक्नुभएको छ । मैले पनि कति ठाउँमा बोलें, तथ्य आएपछि उहाँ (पौडेल) को कुरा सकिन्छ ।’

ओलीपछि नेताद्वय वामदेव गौतम र नारायणकाजी श्रेष्ठले बैठकमा नेकपा र सरकारलाई बदनाम बनाउने गरी बालुवाटार जग्गा प्रकरणको चर्चा भइरहेको उल्लेख गर्दै यसबारे तथ्य बाहिर ल्याउनुपर्ने र पार्टीलाई यथार्थ जानकारी गराउनुपर्ने धारणा राखेका थिए । वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालले बैठकमा उपस्थित मुख्य सचिव लोकदर्शन रेग्मीलाई बालुवाटारको जग्गा प्रकरणसम्बन्धी सबै फाइल र निर्णय कपी ल्याउन आग्रह गरेका थिए । ‘यहाँ त वकिल नै राख्नुपर्ने भइसक्यो,’ नेपालले भने । प्रधानमन्क्रीको अध्यक्षतामा नीति तथा कार्यत्रममाथि अनौपचारिक छलफल भएकाले मुख्य सचिव रेग्मीसमेत उपस्थित थिए ।

२०६७ वैशाख ३१ मा नेपाल नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्ले पशुपति टिकिन्छा गुठी खडा गरी नक्कली मोहीलाई बालुवाटारको ३ रोपनीभन्दा बढी जग्गा दिने निर्णय गरेको थियो । त्यति बेला नेपाल प्रधानमन्त्री थिए । नेता नेपालको जवाफमा प्रधानमन्त्री ओलीले बालुवाटार प्रकरणसम्बन्धी फाइल, टिप्पणी र निर्णयको खोजी भइरहेको जानकारी दिएका थिए । बैठकमा महासचिव पौडेलले भने जग्गा प्रकरणका विषयमा एक शब्द पनि नबोलेको स्रोतले बतायो ।

बालुवाटारको जग्गा हिनामिनासम्बन्धी छानबिन गर्न पूर्वसचिव शारदाप्रसाद त्रितालको संयोजकत्वमा गठित छानबिन समितिले बालुवाटारको ११७ रोपनी सरकारी जग्गा गैरकानुनी रूपमा व्यक्तिका नाममा दर्ता भइसकेको प्रतिवेदन दिँदै त्यसलाई सरकारको नाममा फिर्ता ल्याउन सुझाव दिएको छ ।