२ रुपैयाँ हाल्नुस्, प्याड खस्छ

कान्तिपुर संवाददाता

तनहुँ — स्कुल र कलेज अध्ययनरत छात्रालाई महिनावारीका बेला निकै अप्ठ्यारो र समस्या झेल्नुपर्ने हुन्छ । धेरैले नियमित पढाइ नै छुटाउँछन् । यहाँसम्म कि ४/५ दिन घरमै बस्नुपर्ने अवस्थासमेत आउने गरेको आदिकवि भानुभक्त क्याम्पसकी बीआईसीटीमा अध्ययनरत छात्रा अस्मिता अधिकारी बताउँछिन् ।

सिक्का हालेर भेन्डिङ मेसिनबाट प्याड लिँदै तनहुँ आदिकवि भानुभक्त क्याम्पसकी छात्रा । तस्बिर : सम्झना रसाइली/कान्तिपुर

भन्छिन्, ‘स्कुल होस् वा क्याम्पसमा पढिरहेका बेला महिनावारी भइहाल्यो भने बीचमै छाडेर हिँड्नुपर्ने अवस्था छ ।’ अचानक महिनावारी भइहाल्यो भने सेनेटरी प्याड सहज रूपमा नपाइनाले छात्राले बीचमै पढाइ छाड्छन् । महिनावारी भएका ३/४ दिन नियमित पढाइनै छुटाउँछन् ।

विद्यार्थी संख्याको ८० प्रतिशत छात्रा अध्ययन गर्ने तनहुँको व्यास नगरपालिका–१ भादगाउँको आदिकवि भानुभक्त क्याम्पसमा पनि यस्तै समस्या देखिन थालेपछि सेनेटरी न्याप्किन प्याड भेन्डिङ मेसिन जडान गरिएको छ । महिनैपिच्छे अधिकांश छात्राले नियमित पढाइ छाड्ने तथा ३/४ दिनसम्म छात्रा क्याम्पस नआउने गरेकाले विभिन्न संघसंस्थाको सहयोगमा सेनेटरी प्याडसहित आधुनिक भेन्डिङ मेसिन जडान गरेको क्याम्पस प्रमुख महाप्रसाद हड्खले बताए । ‘क्याम्पसमा २ हजार ३ सय हाराहारी विद्यार्थीमध्ये १ हजार ६ सयजति छात्रा छन्, अधिकांशले महिनाबारीका समयमा ३/४ दिनसम्म पढाइ छुटाउने गरेका छन्,’ उनले भने ।

‘छात्राको समस्या बुझेर पढाइ नियमित गराउन प्याड मेसिन राखेका हौं । यसले छात्राका साथै महिला प्राध्यापक र कर्मचारीलाई पनि अब सहज हुनेछ,’ उनले भने । क्याम्पसलाई लायन्स क्लब अफ काठमाडौंले स्वचालित तथा आधुनिक सेनेटरी न्याप्किन प्याड भेन्डिङ मेसिन उपलब्ध गराएको हो । उक्त भेन्डिङ मेसिनमा दुई रुपैयाँको सिक्का प्रयोग गरी सेनिटरी न्याप्किन प्याड निकाल्ने व्यवस्था मिलाइएको क्याम्पसकी सहप्राध्यापक कल्पना लम्सालले बताइन् ।

बीएडमा अध्ययनरत छात्रा सुमन गुरुङले भनिन्, ‘पढिरहेको समयमा अचानक महिनावारी हुँदा तत्काल प्याड किन्ने पर्याप्त पैसा पनि हुँदैनथ्यो, साथीहरूलाई भन्न तथा पुरुष शिक्षकसँग प्याडको कुरा गर्न पनि लाज लाग्थ्यो, अब मेसिनको प्रयोग गरी दुई रुपैयाँमै प्याड प्रयोग गर्न पाइयो भने पठनपाठनमा पनि सहज हुनेछ ।’

सम्झना रसाइली

प्रकाशित : वैशाख १७, २०७६ ०७:१९
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

१० करोड माग्दै सांसद

कृष्ण आचार्य

काठमाडौँ — अधिकारसम्पन्न स्थानीय सरकार गठन भइसके पनि नीति निर्माणमा सक्रिय हुनुपर्ने सांसदहरूले आफ्नै तजबिजीमा खर्च गर्ने बजेट बढाउन दबाब दिन थालेका छन् । नीति तथा कार्यक्रम र बजेट निर्माणको पूर्वसन्ध्यामा प्रतिनिर्वाचन क्षेत्र ४ करोड रुपैयाँ बजेटलाई १० करोड पुर्‍याउन सांसदहरूले ‘लबिइङ’ सुरु गरेका हुन् । 


बजेट अधिवेशन सुरु भएको दिन सोमबार नेकपाका सांसदहरूले बजेट बढाउन हस्ताक्षर संकलन गरेका छन् । ‘४ करोडलाई १० करोड रुपैयाँ पुर्‍याउन हस्ताक्षर संकलन सुरु भएको हो,’ नेकपाका सांसद विशाल भट्टराईले भने । कांग्रेस सांसदहरूले पनि सिधै खर्च गर्न मिल्ने र समानुपातिक सांसदले पनि योजना बाँड्न पाउने गरी बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने माग गर्दै आएका छन् ।

अत्यधिक दुरुपयोग र संघीयताको मर्मविपरीत विकास निर्माणमा समानान्तर संयन्त्र गठन भएको भन्दै यो कार्यक्रमको भने आलोचना हुँदै आएको छ । संविधानअनुसार स्थानीय तहको विकास निर्माणको भूमिका स्थानीय सरकारको भएकाले यो कार्यक्रम संघीयताको मर्मविपरीत हुने गरेको विज्ञहरूले औंल्याउने गरेका छन् ।

निर्वाचित सांसदको नेतृत्वमा छुट्टै समिति गठन हुने र उसको निर्णयका आधारमा विकास निर्माणको काम गर्नु विकेन्द्रीकरणको मर्मविपरीत हुने गरेकाले सांसदलाई बजेट रोक्नुपर्ने उनीहरूको धारणा थियो । यो विरोधबीच यस वर्षबाट अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले प्रतिनिर्वाचन क्षेत्र ४ करोड रुपैयाँका दरले ६ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेका छन् । यो रकम १ सय ६५ निर्वाचन क्षेक्रबाट निर्वाचित सांसदहरूको तजबिजी निर्णयका आधारमा आयोजनामा खर्च हुँदै आएको छ ।

‘गतवर्ष नै यो कार्यत्रम नराख्न खोजिएको थियो । हामीले खबरदारी गरेपछि हरेक निर्वाचन क्षेक्रका लागि ४ करोडका दरले कार्यत्रम आयो,’ हस्ताक्षर अभियानमा सक्रिय भट्टराईले भने, ‘यो रकम पर्याप्त भएन । यस पटक १० करोड रुपैयाँ बनाउनुपर्छ ।’ यो दबाबका लागि नेकपा संसदीय दलका उपनेता तथा पूर्वसभामुख सुवास नेम्बाङसँग सांसदहरूले छलफल गरिसकेका छन् । ‘उहाँले सकारात्मक जवाफ दिनुभएको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र अर्थमन्त्री खतिवडालाई भेट्न समय माग गरिरहेका छौं,’ उनले भने ।

बजेट बढाउनलाई दबाब दिन तयार मागपत्रमा करिब ३५ सांसदले हस्ताक्षर गरिसकेको अर्का सांसदले बताए ।

‘यसको नेतृत्व नेकपाका सचिव तथा सांसद योगेश भट्टराईले गर्ने कुरा छ । उहाँ चीनबाट फर्केपछि प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीलाई भेट गर्छौं,’ ती सांसदले भने । २०६२/६३ पछि यो बजेटको अत्यधिक दुरुपयोग भन्दै आलोचना भइरहेको छ । सरकारी निकायको लेखापरीक्षण गर्ने महालेखा परीक्षकको कार्यालयले समेत यो कार्यक्रमको बजेट दुरुपयोग भएको भन्दै हरेक वर्ष प्रश्न उठाइरहेको छ ।

आयोजना छनोट र बजेट खर्चमा प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदको मात्रै संलग्नता रहेको र आफ्नो भूमिका नभएको भन्दै समानुपातिक, मनोनीत तथा प्रदेश सांसदहरूले विरोध जनाइरहेका छन् । ४ करोड बजेट निर्वाचन क्षेत्रमा खर्च गर्दा समानुपातिक, मनोनीत र प्रदेशसभाका सांसदहरूको निर्णय अधिकार नभएको भन्दै उनीहरू असन्तुष्ट छन् ।

समानुपातिक सांसद उषा रेग्मीले गत फागुनमा यो कार्यक्रम सञ्चालनसम्बन्धी ‘स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रम नियमावली–२०७५’ प्रतिनिधिसभाको बैठकमै च्यातेकी थिइन् । ‘अहिलेको व्यवस्थाअनुसार निर्णायक अधिकार प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदलाई मात्रै छ । अरू सांसदहरूको पनि व्यापक सहभागिता होस् भन्ने हाम्रो चाहना छ,’ भट्टराईले भने, ‘असन्तुष्टलाई सम्बोधन गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो दोस्रो माग हो ।’

यो कार्यक्रममा विकृति/विसंगति रहे सुधार गर्नुपर्छ भन्ने तेस्रो माग रहेको उनले बताए । ‘घोषणापत्रमा विकासका कुरा लेख्ने, चुनावमा जाँदा विकास गर्छौं भन्ने,’ उनले भने, ‘माथि आएपछि हामी विकास गर्न सक्दैनौं भन्न पाइँदैन । त्यसकारण हाम्रो अधिकारसहित बजेट चाहिएको हो ।’ जनप्रतिनिधिको जिम्मेवारी विकास निर्माणको पनि रहेको भन्दै दुई दशकअघिबाट सांसदको निर्णयमा खर्च गर्ने गरी बजेट विनियोजन हुन थालेको हो । सत्तारूढ र प्रतिपक्षी दल सबैजसो यो कार्यक्रममा एकमत छन् ।

२०७१ सालमा प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रका लागि कम्तीमा ५ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन हुनुपर्छ भन्दै हरेक वर्षको बजेट पेस गर्ने बेला सांसदहरूले आवाज उठाउने गरेका छन् । गतवर्षसम्म निर्वाचन क्षेक्र विकास कार्यत्रमको नाममा प्रतिसभासद २० लाख (समानुपातिक र निर्वाचित दुवै) र निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विशेषअन्तर्गत प्रतिनिर्वाचन क्षेत्र ३ करोड रुपैयाँका दरले बजेट विनियोजन भइरहेको थियो ।

१० करोड रुपैयाँ पुर्‍याउनुपर्ने तीव्र माग सांसदहरूले गरे पनि अर्थमन्त्री खतिवडाले प्रतिसांसद २० लाख रुपैयाँ दरको कार्यक्रम खारेज गरी प्रतिनिर्वाचन क्षेत्र ४ करोड रुपैयाँका दरले विनियोजन गर्ने व्यवस्था बजेटमा गरेका थिए ।

केन्द्रको सिको गर्दै ७ मध्ये ५ वटा प्रदेशले समेत यस्तै प्रकृतिको प्रदेश सांसदहरूका लागि बजेट विनियोजन गर्दै आएका छन् । यसले स्थानीय सरकारको बजेट कटौती र उसको विकास निर्माणको अधिकार खोसिँदै आएको छ ।

प्रकाशित : वैशाख १७, २०७६ ०७:१६
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्