राष्ट्रपतिको चीन भ्रमण : नेपालको प्राथमिकता राजकीय भ्रमण कि बीआरआई ?

चीनले संसारको ध्यानाकर्षण हुने गरी बेइजिङ केन्द्रविन्दु पारेर दोस्रो बीआरआई सम्मेलनको आयोजना गर्‍यो। यो सम्मेलनमा तीन दर्जन देशका राष्ट्र तथा सरकार प्रमुखहरूले भाग लिँदै गर्दा त्यसमा एक नेपालकी राष्ट्रपति पनि थिइन्। त्यसैले चीनले केवल राष्ट्रपति भण्डारीका लागि राजकीय भ्रमणको चाँजोपाँजो मिलाएको भने ठहरिँदैन। यही हुलमुलमा अन्य तीन/चार देशका राष्ट्रप्रमुखहरूले पनि चीनको राजकीय सम्मान थापेका छन्। नेपालको सन्दर्भमा राजकीय भ्रमणलाई ठूलो प्रतिष्ठाको विषय मानिने भएकाले यो हाम्रो चासोको विषय पनि हुनसक्छ।

बीआरआईको यो सम्मेलनमा ‘भाग लिन पाउँ’ भनेर अनुरोध गर्ने विश्वका देशबाट निकै लामो सूची थियो। विभिन्न देशका राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीहरू लाइन लागेर बसेका थिए। तर करीब ३७ देशका राष्ट्र वा सरकार प्रमुखमध्ये नेपालले यस्तो अवसर पाएको छ। बीआरआई सम्मेलनमा सहभागीता र राजकीय भ्रमण पनि। केही नेपाली अधिकारीहरूका विचारमा नेपालले राजकीय भ्रमणको अवसर पाउनु नै ठूलो कुरा हो। उनीहरूको तर्क छ, ‘चीनका लागि नेपालको राष्ट्रपति बोलाइनु आफैँमा ठूलो उपलब्धि हो, यो भन्दा धेरै अपेक्षा नगरौं।’

हुन पनि नेपालका तर्फबाट राष्ट्रपतिका लागि बेइजिङस्थित ग्रेट हल अफ द पिपुल्सको ढोका खुल्दै गर्दा ढोकाबाहिर को को परे भन्ने पनि सोच्नुपर्छ। स्रोतका अनुसार प्रारम्भिक चरणमा त्यति लामो लिस्टमा नेपालको नाम थिएन। चिनियाँ अधिकारीका अनुसार निकै ठूलो सौभाग्यले नेपाली राष्ट्रपतिको नाम सूचीमा अटेको हो। बीआरआई शिखरमञ्चका लागि जारी गरिने घोषणापत्र तय गर्नका लागि बसेको कूटनीतिज्ञहरूबीचको छलफलमा चिनियाँ अधिकारीहरूले भने, ‘कतिपय देशका राष्ट्रपतिलाई निम्त्याउनु र राजकीय सम्मान दिनु चानचुने उपलब्धि नठानौं।’

बीआरआई सम्मेलनमा नेपालबाहेक दक्षिण एसियाबाट सहभागीमध्ये ‘हट’ भनेका पाकिस्तानी प्रधानमन्त्री इमरान खान थिए। त्यसो त चीनले पाकिस्तानलाई सर्वकालिक ‘अलवेदर’ साथीको रूपमा लिन्छ। चीनले गर्ने कुनै पनि विश्व सम्मेलनमा पाकिस्तानलाई कहिल्यै छुटाउँदैन पनि। त्यति हुँदाहुँदै पनि नेपालको तर्फबाट राष्ट्रप्रमुखको स्वागत ठूलो सम्मान नै हो। नेपालकी राष्ट्रपतिले पल्लो शान्सी प्रान्तको सिआन, तिब्बत भ्रमण गर्ने इच्छा राखेकोमा चीनले त्यो पनि पूर्ति गरिदिँदैछ।

चिनियाँ परम्परामा कसैकोमा आतिथ्यता ग्रहण गर्न जाँदा केही न केही चिनो लगिदिने चलन छ। परापूर्वकालदेखि चल्दै आएको यो पद्दतिमा अहिले पनि निरन्तरता छ। बरू त्यही उपहार लगिदिने चलनले भ्रष्टाचारमा बढोत्तरी भएको भन्दै अहिले सरकारले नै महँगा उपहार दिन नपाउने नियम लगाएको हो। सामान्यतया चिनियाँहरू कसैकोमा पाहुना लाग्दा सकेसम्मको न्यानो उपहार सुम्पन्छन् र यसपश्चात् दुवै पक्षबीचको सद्भाव, सहकार्य र आत्मीयताको चरण सुरू भयो भनेर सोच्ने गर्छन्। यसपटक पाहुना लाग्न खाली हात आउँदा नेपालले दिने भन्दा पनि पाउने कुरा नै धेरै प्राथमिकतामा छ।

२३ तारिख बेइजिङमा बेल्ट एण्ड रोड मिडिया सहकार्य, प्रथम परिषद बैठकलाई बधाई सन्देश पठाउँदा राष्ट्रपति सीले भनेका थिए, ‘चीनले प्रस्तुत गरेको भएपनि बीआरआईले ल्याउने मौका र सफलता संसारको लागि हो।’

यही अवसर र फाइदा लिनका लागि बीआरआईमा औपचारिक आवद्धता लिइनसकेका मुलुकहरू पनि सहभागी भए। अनपेक्षित रूपमा केही विरोधी मुलुकहरूले पनि यस सम्मेलनमा प्रतिनिधि पठाए। चीनको राजनीतिक, मानवअधिकार, प्राविधिक लगायतका विषयमा विमति जनाउँदा जनाउँदै पनि उनीहरूले प्रतिनिधि पठाउनुको अर्थ संभाव्यताको खोजी नै हो। यस सम्मेलनमा सहभागी भएको अवधिमा नेपालले यसअघि तयार भएको व्यापार तथा पारवहन प्रोटोकलमा हस्ताक्षर नै महत्वपूर्ण पाटो हो।

नेपालमा गणतन्त्र आएको एक दशक भएको कुरा चीनले नबुझेको होइन। अघिल्लो कार्यकालमा नेपाली कांग्रेसका तर्फबाट चयन भएका नेपालका प्रथम राष्ट्रपति डा.रामवरण यादवले पनि चीन भ्रमण गरेका थिए। उनले सन् २०१० अक्टोबरमा सांघाइ एक्स्पो र सन् २०१५ को मार्चमा पोआउ फोरममा भाग पनि लिए, तर राजकीय भ्रमणको अवसर पाएनन्। तर नेपालको दोस्रो राष्ट्रपतिको राजनीतिक पृष्ठभूमिबारे चीन अनभिज्ञ थिएन। यति हुँदाहुँदै पनि चीनले किन यति ढिलाइ गर्‍यो? किन राष्ट्रपतिले चीनको एउटा कार्यक्रमको मेसो पारेर बेइजिङ आउनुपर्‍यो? किन चीनले पूर्ण खाली समय नरोजेर ‘एक काज, दो पन्थ’ भन्याजस्तै गर्‍यो? काठमाडौंबाट सिआन अवतरण गर्ने वित्तिकै उपगभर्नर र सिआनबाट बेइजिङ अवतरण गर्ने वित्तिकै उपपरराष्ट्रमन्त्री खोङ सुआनयौले स्वागत गरे भने ग्रेट हल अफ द पिपल्समा चीनका शक्तिशाली नेता राष्ट्रपति सीले नेपालकी राष्ट्रपतिको स्वागत गरे।

मूलतः चीनले अघि सारेको बीआरआई शिखर मञ्चले अन्तमा ३८ बुँदे घोषणापत्र जारी गर्‍यो। त्यसमा पनि उपशीर्षकको २३औं नम्बरमा नेपाल-चीन सीमापार रेलवेका साथै नेपाल-चीन हिमालपार बहुआयामिक सम्पर्क सञ्जाल स्थापना गर्ने कुरा उल्लेख छ। त्यसमा समावेश हुनुलाई नेपालका एकथरि विश्लेषकहरूले रेल नै नेपालभित्र छिरिसकेकोजस्तो आभाष गर्न थालेका छन्। नेपाल मात्रै होइन, बुँदामा विश्वका कैयन् अरू देशहरू पनि समेटिएका छन्।

त्यसको अर्थ नेपाल मात्रै पुरा शक्ति लगाएर चीनले विकास गरिनेमा पर्दैन। यसमा जुन देशले अलि बढी सक्रियता देखाउँछन्, क्रमशः उनीहरूकै पालो आउनेछ। नेपालको प्रशासन कति जटिल छ कि दुई वर्षअघि चीनले परियोजना माग्दासमेत ठोस मतैक्यता सहित सूची दिन नसकेको मुलुक नेपाल नै हो।

तसर्थ, बुँदामा समेटियो भनेर गमक्क फुलेर बस्नुको अर्थ हुन्छ, कि यो अमूर्त रेलको स्वादले नेपाललाई आगामी कैयन् वर्षसम्म आत्मरतिमा रमाउन मात्रै पुग्नेछ। गणतन्त्र नेपालको राष्ट्रपतिको राजकीय भ्रमण एउटा ठाउँमा छ र बीआरआईका बुँदामा स्थान पाउनुको उपलब्धि पनि अर्कोतिर छ। कतिपय विश्लेषकहरूले भनेजस्तै नेपालको प्राथमिकता राष्ट्रपतिको राजकीय भ्रमणमा मात्रै हो वा बीआरआईबाट प्राप्त हुने उपलब्धि हो भनेर खुट्याउनुपर्ने बेला आएको छ।