सरकारले संसद् छल्न खोज्यो : कांग्रेस

बैठकअघि कांग्रेस संसदीय दलका प्रमुख सचेतक बालकृष्ण खाँणले सभामुख कृष्णबहादुर महरालाई भेटेरै सैद्धान्तिक छलफल नगराइकन सरकारले नीति तथा कार्यक्रम ल्याए आफ्नो पार्टीले सशक्त प्रतिरोध गर्ने बताएका थिए । सभामुख महराले भने बजेटको सैद्धान्तिक छलफल नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुतपछि मात्रै हुने जानकारी कांग्रेस नेताहरूलाई गराएका छन् ।

संसद् बैठक सोमबार सुरु हुँदै छ । बजेट जेठ १५ मा ल्याउनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । त्यसअघि बजेटको सैद्धान्तिक छलफल हुने र त्यसका आधारमा सरकारले नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्ने प्रचलन यसअघि थियो ।

'बजेटको सैद्धान्तिक छलफलमा सांसदहरूले उठाएका धारणा र मुद्दालाई समेटेर सरकारले नीति तथा कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने परम्परा हो,' संसदीय दलको बैठकपछि कांग्रेस प्रमुख सचेतक खाँणले भने, 'तर सरकारले एकैचोटि नीति तथा कार्यक्रम ल्याउने तयारी गरेर संसद् र सांसदको अवमूल्यन गर्न खोज्दैछ । यसप्रति हाम्रो आपत्ति हो ।'

संसद् सचिवालय स्रोतका अनुसार वैशाख मसान्तमा सरकारको नीति तथा कार्यक्रम ल्याउने तयारी छ । नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत भएपछि मात्रै बजेटको सैद्धान्तिक छलफल गराउने कार्यसूची सरकारको छ । 'संसद्लाई समेत कार्यकारीको छायामा राख्ने प्रयत्नका रूपमा सरकारले यस्तो तयारी गरेको हामीले बुझेका छौं,' खाँणले भने, 'यस्तो उल्टो प्रक्रिया सरासर अनुत्तरदायी मात्रै छैन, संसदको मूल्यमान्यताविपरीत समेत छ ।'

कांग्रेसले संसद् बैठकमा यो मुद्दालाई सशक्त ढंगले उठाउने निर्णय गरेको छ । कांग्रेस सभापति एवं संसदीय दलका नेता शेरबहादुर देउवाले सोमबार संसद्मा उठाउनुपर्ने विषयबारे समेत बैठकमा छलफल भएको थियो । संसदको पहिलो दिन राजनीतिक दलका प्रमुख नेताहरूलाई बोल्न दिने सम्भावित कार्यसूची छ ।

'सरकार ज्ञानेन्द्र पथमै'

कांग्रेसले सरकार पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहकै पथमा अघि बढेको निष्कर्ष निकालेको छ । मिडियामाथिको नियन्त्रण र धरपकड, संसद्, न्यायपालिका र संवैधानिक निकायहरूमा नियन्त्रण र एकपछि अर्को भ्रष्ट्राचार काण्डका कारण सरकार पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रको कार्यशैलीलाई उछिन्न खोजेको अनुभूति आफूहरूलाई भएको कांग्रेस नेता खाँणले बताए ।

समाचार लेखेकै आधारमा पत्रकारहरू अर्जुन गिरी, तेजेन्द्र महर्जनलगायत माथिको धरपकडप्रति कांग्रेसले भत्र्सना गरेको छ । 'अदालत, संसद्, संंवैधानिक निकाय र सेनालाई कमजोर बनाएर एउटा व्यक्तिलाई बलियो बनाउने काम ज्ञानेन्द्र पथकै नमुना हो,' खाँणले भने, 'सरकार ज्ञानेन्द्र पथमै पुग्नका लागि दौडिरहेको छ । तर, पुग्न हामी दिँदैनौं ।'

'काण्डैकाण्डमा सरकार'

भ्रष्टाचार र अनियमितताका काण्डैकाण्डमा सरकार मुछिएको भन्दै कांग्रेसले त्यसविरुद्ध संसद्मा सशक्त आवाज उठाउने बताएको छ । बालुवाटार जग्ग्गा प्रकरणदेखि खुलामञ्च कब्जासम्ममा सत्तारूढ दलकै नेताहरूको संलग्नता रहेको आरोपसमेत कांग्रेसले लगाएको छ । 'बालुवाटारको सरकारी जग्गा भूमाफियाको कब्जामा पुग्नुमा एमालेकै वरिष्ठ नेताहरूको संलग्नता रहेको पुष्टि भइसकेको छ,' खाँणले भने, 'फोरजी प्रकरणमा अर्बांैको घोटाला र एनसेलको कर असुलीमा सरकारको शंकास्पद गतिविधिसमेतलाई हामी सदनमा सशक्त रुपमा उठाउँछौं ।'

निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रम ब्युँताउन माग

कांग्रेस सांसदहरूले स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रमका अतिरिक्त निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रम ब्युँताउनुपर्ने माग गरेका छन् । सांसदहरूले सिधै खर्च गर्न मिल्ने गरी कोषमा न्यूनतम ५० लाख रुपैयाँ छुट्याउनुपर्ने माग गरेका हुन् । निर्वाचित र समानुपातिक सांसदहरूले ०७५ सालअघि सिधै बाँड्न मिल्ने गरी बजेट पाउँथे । त्यसको दुरुपयोग भएको भनी व्यापक आलोचना बढेपछि सरकारले एक वर्षदेखि स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रममार्फत ४ करोड रुपैयाँ विनियोजन हुने गरेको छ । यो कार्यक्रममार्फत सिधै बजेट बाँड्न नपाए पनि प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदले आफ्ना तजबिजी योजनाहरूमा बजेट हाल्न सक्ने कानुनी प्रावधान छ ।

सत्तारूढ सांसदहरूले ४ करोड रुपैयाँबाट बढाएर दस करोड रुपैयाँ पुर्‍याउनुपर्ने लबिङ थालेका छन् । प्रमुख प्रतिपक्ष कांग्रेस नेताहरूले प्रत्यक्ष सांसदका लागि मात्रै नभएर समानुपातिक सांसदले पनि योजना बाँड्न पाउनुपर्ने गरी बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने माग गरेका छन् ।