२५.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: ३११

पुनर्निर्माणमा पुरातत्त्व–प्राधिकरण पौंठेजोरी : ऐतिहासिक घरका झ्यालढोका टहरोभित्र

काठमाडौँ — पुरातत्त्व विभाग र पुनर्निर्माण प्राधिकरणबीचको ‘पौंठेजोरी’ का कारण झन्डै २ शताब्दीअघि बनेको पर्वत फलेबासस्थित ‘काजीको घर’ पुनर्निर्माण अलपत्र परेको छ ।

पुनर्निर्माणमा पुरातत्त्व–प्राधिकरण पौंठेजोरी : ऐतिहासिक घरका झ्यालढोका टहरोभित्र

चार वर्षअघि भूकम्पले क्षतिग्रस्त बनाएको यो घरका झ्यालढोका अहिले टहरोमा थुपारेर राखिएका छन् ।

वि.सं. १९१० को मुलुकी ऐनका मस्यौदाकारसमेत रहेका वकिल सुब्बा विष्णुप्रसाद पण्डितले बनाएको घर २०७२ को भूकम्पअघिसम्म पनि प्रयोगमै थियो ।


भूकम्पले भत्किएपछि विष्णुप्रसादका पाँचौं पुस्ताका भेषराज पाण्डेले यो धरोधरलाई पुरानै रूपमा उभ्याउन चाहे । त्यसपछि राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणको प्रक्रिया र विनियममा बाँधिएर उनले ‘मौलिक नेपाली स्वरूप, परम्परागत सामग्री एवं प्रविधिबाट ३ तले घर पुनर्निर्माण गर्न’ प्रक्रियासमेत सुरु गरे ।


‘प्राधिकरण भन्छ एक तलाभन्दा माथि बनाउन पाइँदैन । पुरातत्त्व भन्छ होइन, जति तला बनाए पनि हुन्छ,’ भेषराज भन्छन्, ‘म भने यी दुवैथरी निकायको आदेशात्मक कागजात बोकेर पर्वत–काठमाडौं कुदिरहेकै छु । उता डीपीसीसम्म गरेको घरको संरचना त्यसै अड्किएर बसेको छ ।’


भेषराजका अनुसार आदिकवि भानुभक्त आचार्यले गिरिधारी भाटसँगको मुद्दामा धेरै हैरानी बेहोरेपछि उनै विष्णुप्रसादकहाँ गएर न्यायनिसाफका लागि आग्रह गरेका थिए । विष्णुप्रसादले यही काजीघरमा बसेर मुद्दामामिला र गाउँले झैंझमेलाको छिनोफानो गर्दै आएका थिए । गिरिधारी र विष्णुप्रसादको यो मुद्दामामिलाको वृत्तान्त ‘भानुभक्त रामायण’ मा समेत उल्लेखित छ ।


‘त्यो युगमा पाटनबाट कालीगढ झिकाएर यो घर बनाएको इतिहास छँदै छ,’ भेषराजले सुनाए, ‘भुइँ, माझ र सिरान तलाको पहाडी शैलीमा बनाइएको घरमा त्यसैअनुसार मनग्ये कुँदिएका झ्यालढोका जोडिएको थियो ।’ अहिले पुनर्निर्माणको प्रसंगमा प्राधिकरणले ढुंगामाटोको तीनतले घर बनाउन नमिल्ने र सहयोग अनुदानमा एकतले मात्रै बनाउन पाइने भनेपछिको कठिनाइमाझ ‘बाधा फुकाउ’ का लागि भेषराज राजधानी धाइरहेका छन् ।


पुरातत्त्व विभागका अधिकृत प्रकाश खड्काले गत वर्ष असार ४ गते पुनर्निर्माण प्राधिकरण र फलेबास नगरपालिकाका नाममा पठाएको पत्रमा घरधनी पाण्डेको ‘मौलिक स्वरूप र परम्परागत प्रविधिमा तीनतले घर पुनर्निर्माण कार्यमा सहयोग गर्न’ अनुरोध गरिएको छ ।


प्राधिकरणका सहसचिव राजुमान मानन्धरले असार १० गते फलेबास नगरपालिकाका नाममा पठाएको पत्रमा भने घरधनी पाण्डेले ‘ढुंगामाटोको गारोमा एक तला मात्र बनाउन पाउने व्यवस्था’ उल्लेख गरिएको छ । ‘ढुंगामाटो र काठको जोडाइकै भरमा गाउँमा ३ तले घर बनेका छन् ।


भूकम्पका कारण आंशिक क्षतिमा परेका यस्ता घर प्रबलीकरण गर्न प्राधिकरणले अनुमति दिएकै छ, तर पूर्ण क्षति भएको मेरो तीनतले घर पुनर्निर्माण गर्न किन मिल्दैन भनिएको हो ?’ भेषराज प्रश्न लिएर कुदिरहेकै छन् । एक तलाको मात्रै घर बनाएमा तीन तलाका लागि पितापुर्खाले बनाएका र जोडेका झ्यालढोका सामग्री अटाउनै नसकिने उनको दाबी छ ।


‘प्राधिकरणले नेपालीपन र नेपाली माटोको कुरा बुझ्दै नबुझी नीतिनियम रेखांकन गरेको छ । हाम्रो पहाडको भिरालो जग्गामा सधैं, सबैतिर एकतले भन्ने कसरी सम्भव हुन्छ,’ उनको दाबी छ, ‘सम्म जमिन भएको ठाउँमा एकतले घर सम्भव होला, पहाडी भीरपाखामा कहिले तल्लो खोंचबाट उठाएर माथि पुग्नुपर्छ । कसरी सम्भव छ ? एकतलामा पिँढी, बार्दली कहाँ राख्ने ? ९ हात चौडा र १५ हात लम्बाइका पहाडी घरमा एकतलाले जेनतेन सानो परिवार मात्रै आँट्न सक्ने अवस्था आउँछ ।’ भेषराज यो साता फलेबास नगरपालिकामा उपमेयर मञ्जु अधिकारीलाई भेट्न पुगेका थिए ।


अधिकारीले पनि ‘काजीको घर पुनर्निर्माण भएर पुरानै स्वरूपमा बनेमा यो भेगमा पर्यटक तान्न सकिने’ सम्भावना रहेकाले यसको स्थलगत स्वरूप र रेखांकनका लागि नगरपालिकाले छिट्टै इन्जिनियर खटाएर थप निर्णय गरिने आश्वास दिएकी छन् । ‘बरु म प्राधिकरणले दिएको भूकम्पप्रभावित ‘क वर्ग’ को कार्ड र ५० हजार रुपैयाँ फर्काउन तयार छु,’ भेषराज भन्छन्, ‘तर आफ्ना पितापुर्खाले छाडेको परम्परागत प्रविधि र मौलिकताको घरलाई आफैं भए पनि उभ्याएर देखाउन चाहन्छु ।’


पुनर्निर्माण प्राधिकरणका सदस्य डा. चन्द्रबहादुर श्रेष्ठले भेषराजको घर पुनर्निर्माणसम्बन्धी गुनासो सुनुवाइमा आइसकेको बताउँदै घरधनीले चाहेअनुसार तीन तलाको घर बनाउन मिल्ने/नमिल्ने जाँचबुझका लागि स्ट्रक्चरल डिजाइनको काम जरुरी रहेको बताए । ‘म आफैंले फलेबास नागरपालिकाकी उपमेयर मञ्जु अधिकारीलाई खबर गरिसकेको छु, अब भूकम्पप्रतिरोधी घर बन्न सक्नेछ भनेर इन्जिनियरले सर्वेक्षण गर्ने भएका छन्,’ श्रेष्ठले भने ।

प्रकाशित : वैशाख १५, २०७६ ०८:२३
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

राजनीतिक दलमा आबद्ध शिक्षकहरूलाई पदबाट हटाउने शिक्षा मन्त्रालयको निर्णय कस्तो लाग्यो ?