चन्द्रागिरिमा कटेजको ईआईए स्वीकृत गराएर कंक्रिट टावर

चन्द्रागिरि हिल्स लिमिटेडले ईआईए स्वीकृतिविपरीत एकै ठाउँमा ८ भन्दा बढी कंक्रिट भवन बनाएको छ 
अब्दुल्लाह मियाँ

काठमाडौँ — चन्द्रागिरि हिल्स लिमिटेडले वातावरणमैत्री कटेज बनाउने वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (ईआईए) सरकारबाट स्वीकृत गराएर भालेश्वर डाँडामा कंक्रिट टावरहरू खडा गरेको छ । ईआईएअनुसार छुट्टाछुट्टै ४० वातावरणमैत्री कटेज निर्माण गर्नुपर्नेमा उसले एकै ठाउँमा ८ भन्दा बढी कंक्रिट भवन निर्माण गरेको छ । 

काठमाडौंको चन्द्रागिरिमा रिसोर्टका लागि बनाइएका कंक्रिट भवनहरू । तस्बिर : किरण पाण्डे/कान्तिपुर

वातावरणविद्हरूले चन्द्रागिरिले बनाएको ‘चन्द्रागिरि हिल्स रिसोर्ट’ लाई कटेज भन्न नमिल्ने बताएका छन् । लामो समय तत्कालीन वातावरण मन्त्रालयमा ईआईए महाशाखामा काम गरेका पूर्वसहसचिव बटुकृष्ण उप्रेतीले भने, ‘कटेज बनाउँछु भनेर ईआईए स्वीकृत गरी त्यसविपरीत संरचना बनाएको देखिन्छ, त्यो कटेज होइन टावरजस्तो संरचना भयो ।’

तत्कालीन ‘वातावरण, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय’ ले २०६९ भदौ २० मा स्वीकृत गरेको ईआईए प्रतिवेदनमा चन्द्रागिरिमा वातावरणमैत्री ४० कटेज निर्माण गरिने उल्लेख छ । प्रतिवेदनमा हरेक कटेजमा ४ देखि ८ कोठा हुनेसमेत उल्लेख छ । प्रतिवेदनमै ३० देखि ४० कटेजसहितको ‘पाँचतारे इको रिसोर्ट’ तयार गरिने उल्लेख छ ।

वातावरणमैत्री कटेजमार्फत पर्यटन प्रवर्द्धन गरी अर्थोपार्जन गरिरहेका अफ्रिकी र अन्य मुलुकमा भन्दा चन्द्रागिरिले निर्माण गरेको ‘चन्द्रागिरि हिल्स रिसोर्ट’ को संरचना ठीकविपरीत देखिन्छ ।

काठमाडौं फनपार्क प्रालिका नाममा ईआईए प्रतिवेदन बनाएर २०७३ जेठ १५ देखि नाम फेरेर चन्द्रागिरि हिल्स लिमिटेडमार्फत निर्माण अघि बढाइएको हो । तत्कालीन प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालको पालामा वनमन्त्री दीपक बोहराले २०६८ साउन २० मा बिनाप्रतिस्पर्धा ३६ हेक्टर वनक्षेत्र काठमाडौं फनपार्क प्रालिलाई ४० वर्षसम्मका लागि उपयोग गर्न दिने निर्णय गरेका थिए ।

कबुलियती वनका रूपमा पर्यापर्यटन र व्यवसाय सञ्चालनका लागि समुदायलाई हस्तान्तरण गरिएको सामुदायिक वन खोसी राष्ट्रिय वनसमेत थपेर उसलाई ३६ हेक्टर वन सुम्पिएको हो । कम्पनीले प्रतिहेक्टर वार्षिक ५ हजार रुपैयाँ बुझाउने गरी सरकारसँग सम्झौता भएको छ । त्यसअनुसार कम्पनीले आर्थिक वर्ष २०६८/६९ देखि दस्तुर बुझाउन थालेको छ ।

आव २०६८/६९ र २०६९/७० मा वार्षिक १ लाख ८० र पछि त्यसमा केही प्रतिशत थप गरी दस्तुर बुझाउने गरेको छ । डिभिजन वन कार्यालय, काठमाडौंमा पेस गरेको प्रतिवेदनअनुसार वनक्षेत्र प्रयोग गरेबापत आव २०७४/७५ सम्म उसले जम्मा १६ लाख २४ हजार ६ सय १० रुपैयाँ दस्तुर बुझाएको छ ।

ईआईए प्रतिवेदनमा ४० कटेज ०.७० हेक्टर जमिनमा फैलिनेसमेत उल्लेखछ । चन्द्रागिरिले भने कटेज बनाउने भनेर अहिले आठवटाभन्दा बढी कंक्रिट टावर बनाएर सञ्चालनमा ल्याइसकेको छ । यसलाई उत्कृष्ट गन्तव्य भन्दै प्रचारप्रसारसमेत गरिरहेको छ । चन्द्रागिरि हिल्स रिसोर्टमा १ सय एकोमोडेसनको व्यवस्था हुने उसको वेबसाइटमा उल्लेख छ । तीमध्ये ३० एक्जेकुटिभ र अन्यडिलक्स रुम हुन् ।

चन्द्रागिरिका महाप्रबन्धक अभिशेषविक्रम शाहले रिसोर्टलाई टिपिकल बनाउन अहिलेको संरचना परिकल्पना गरिएको दाबी गरे । ‘रिसोर्ट भनेपछि त्यहीअनुसारको त हुनुपर्‍यो नि,’ शाहले भने, ‘निर्माण अझै सकिएको छैन ।’ उनले सुझाव संकलन गर्ने उद्देश्यले ४८ कोठाबाट सफ्ट लञ्च गरिए पनि रिसोर्टको औपचारिक उद्घाटन बाँकी भएको बताए ।

यसअघि नै प्रधानमन्त्री तथा नेकपा अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र अर्का अध्यक्ष एवं पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललगायत नेकपाका नेता र अन्य नेताहरू त्यहाँ गएर संयुक्त र एकल बैठक गर्ने र बास बस्ने गरिसकेका छन् ।

चन्द्रागिरि हिल्स लिमिटेडले सरकारबाट पाएको ईआईए स्वीकृतिको प्रतिवेदनको अंश। जसमा ४० वटा पर्यावरण मैत्री कटेज बनाउने भनिएको छ।


राजनीतिक पहुँचलाई देखाएर चन्द्रागिरि हिल्स कम्पनीले ईआईए प्रतिवेदनसहित कानुनी व्यवस्थालाई बेवास्ता गरी बढी नाफा कमाउन ठूला संरचना बनाइरहेको हो । प्रकृतिलाई जोगाएर पर्यटन प्रवर्द्धनको उद्देश्य हुनुपर्नेमा भएको डाँडाको स्वरूपै बदलेर कम्पनीले संरचना खडा गरिरहेको हो । ईआईए प्रतिवेदन र कानुन मिचिए पनि कम्पनीका ५ सञ्चालकमध्येका चन्द्रप्रसाद ढकालको राजनीतिक पहुँचका कारण सम्बन्धित सरकारी अधिकारीहरू प्रश्न गर्न डराउने गरेका छन् ।

वन तथा वातावरण मन्त्रालयले भ्रमण वर्ष २०२० लाई लक्षित गरी केही निकुञ्ज र संरक्षण क्षेत्रमा ‘प्रकृतिमा आधारित पर्यटन कार्यक्रम’ को तयारी गरिरहेको छ । मन्त्रालय र अन्य संस्थाका प्रतिनिधिको टोलीले हालै प्रकृतिमा आधारित पर्यटन कार्यक्रममा अग्रसर नामिबियाको भ्रमण गरेर फर्किएको थियो ।

भ्रमणमा सहभागी राष्ट्रिय निकुञ्ज विभागका सूचना अधिकारीसमेत रहेका योजना प्रमुख विष्णुप्रसाद श्रेष्ठले बलियो बनाउने हेतुले कटेजमा फलाम प्रयोग गरिए पनि सिमेन्टसहितको कंक्रिट भवन नामिबियामा नदेखेको बताए । ‘खाने, बस्ने, सुत्ने ठाउँहरूमा समेत सकेसम्म काठ नै प्रयोग गरेर प्रकृति झल्कने गरी आकर्षक भुइँतले कटेज बनाएको देखियो,’ उनले भने, ‘अग्ला कंक्रिट भवन कहीँ पनि देखेनौं ।’ अफ्रिकी अन्य मुलुकहरूले पर्यटन प्रवर्द्धनका लागि निर्माण गरेका कटेज हेर्ने हो भने चन्द्रागिरि हिल्स रिसोर्टभन्दा भिन्न देख्न सकिन्छ ।

चन्द्रागिरिको ईआईए नेपाल इन्भारोमेन्टल एन्ड साइन्टिफिक सर्भिसेज (नेस) ले सन् २०१२ मा तयार गरेको हो । उक्त कम्पनीमा आबद्ध एक विज्ञले ईआईएअनुसार निर्माण भए/नभएको अनुगमन गर्ने काम सरकारको भएको बताए । ‘कटेज बनाउने भनेपछि त्यही बनाउनुपर्‍यो,’ उनले भने, ‘त्यो फलो नगरेको भए सरकारले हेर्ने हो, हाम्रो यसमा कुनै दोष छैन ।’ प्रतिवेदनमा कटेज बनाउने भनिए पनि तिनको स्वरूपबारे केही उल्लेख छैन ।

निर्माण हुने कटेजको आकारप्रकार र त्यसमा प्रयोग हुने निर्माण सामग्रीलगायत महत्त्वपूर्ण विषयमा ईआईए प्रतिवेदन मौन छ । ‘सरकारले तोकेको ईआईए प्रतिवेदनको ढाँचाअनुसार प्रस्तावको व्यहोराबारे विवरण स्पष्ट खुलाउनुपर्ने हुन्छ,’ वातावरणमा विद्यावारिधि गरिरहेका नवराज चापागाईंले भने, ‘त्यसरी स्पष्ट नखुलाइएको प्रतिवेदन स्वीकृत हुनुका पछाडि धेरैवटा स्वार्थले काम गरेको हुन सक्छ ।’

प्रतिवेदनमा कटेजहरू ०.७० हेक्टरमा फैलिने उल्लेख छ । केबलकार ०.६०, टप स्टेसन ०.३०, कन्फरेन्स/सेमिनार हल ०.३०, भ्यु टावर ०.०५, बगैंचा ०.१०, फनपार्क ०.४०, रेस्टुरेन्ट ०.५०, आन्तरिक बाटो ०.५०, पदयात्रा मार्ग ०.५० र अन्य ०.९५ हेक्टर गरी सबै भौतिक संरचना ५ हेक्टरमा निर्माण पूरा गर्नुपर्ने ईआईए प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । ३६ मध्ये ३१ हेक्टर भने वनकै रूपमा कायम राख्नुपर्ने प्रतिवेदनमा छ ।

डिभिजन वन कार्यालय, काठमाडौंका प्रमुख रामबाबु पौड्यालले प्रस्तावकले निर्माण गर्ने संरचनाबारे एकरूपता नभएको, कम्पनीले प्राप्त गरेको वनक्षेत्रमा समेत एक रूपता नभएकोलगायत हेर्दा हतारहतार ईआईए प्रतिवेदन तयार गरी स्वीकृत गरिएको पुष्टि हुने तर्क गरे । ‘कहींँ ३०, ४० र ५० वटा कटेज बनाउने भनिएको छ,’ पौड्यालले भने, ‘कटेज कस्तो हुने भन्ने ईआईए प्रतिवेदनमा कहीँ पनि भेटिन्न ।’ प्रतिवेदनमा धेरैजसो ठाउँमा ४० वटा कटेज रहने उल्लेख छ । संरचनामा प्रश्न उठाउने ठाउँ भए पनि वरपरको वातावरण, वन्यजन्तु र चराचुरुंगी संरक्षणमा भने कम्पनी सचेत देखिएको पौड्यालले सुनाए ।

तत्कालीन वातावरण मन्त्रालय अहिले वनमै गाभिएर ‘वन तथा वातावरण मन्त्रालय’ बनेको छ । चन्द्रागिरिले भौतिक संरचना निर्माणका बखत हेटौंडास्थित तत्कालीन क्षेत्रीय वन निर्देशनालय, तत्कालीन वन विभाग, तत्कालीन जिल्ला वन कार्यालय र वन मन्त्रालय आँखा चिम्लेर बसेका थिए ।

चन्द्रागिरिको भौतिक संरचनाबारे अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले प्रश्न उठाएपछि बल्ल वन तथा वातावरण मन्त्रालय र अन्य निकायले अनुगमन थालेका छन् । मन्त्रालयका प्रवक्ता सहसचिव सिन्धुप्रसाद ढुंगाना चन्द्रागिरिले ईआईएअनुसार संरचना बनाए/नबनाएको बारे अनुगमन गर्न वातावरण विभागलाई जिम्मा दिइएको बताउँछन् ।

‘अध्ययन गरी प्रतिवेदन बुझाउन करिब दुई साताअघि वातावरण विभागलाई जिम्मेवारी दिइएको छ,’ ढुंगानाले कान्तिपुरसित भने, ‘ईआईएअनुसार निर्माण नभए कारबाही हुन्छ ।’ वातावरण ऐन २०५३ को दफा १८ मा स्वीकृत प्रस्तावविपरीत कार्य गर्नेलाई तोकिएको अधिकारीले तुरुन्त बन्द गराउन सक्ने र त्यस्तो कार्य कुनै व्यक्ति वा संस्थाले गरेको भए निजलाई कसुरको दायरा हेरी २ देखि १० लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सक्ने व्यवस्था छ । ईआईएविपरीत काम गर्नेलाई दायरामा ल्याउने वा कारबाही गर्ने निकाय मन्त्रालय नै हो ।

वातावरण नियमावली २०५४ को ११ (ख) मा संरचना फेरबदल गर्न पूरक ईआईए प्रतिवेदनका लागि निवेदन दिन सक्ने व्यवस्था भए पनि चन्द्रागिरिले त्यतातिर ध्यान नदिएको ढुंगानाले उल्लेख गरे । संघीय संसद्मा लैजान मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृति दिएको वातावरणसम्बन्धी संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा पनि ईआईएअनुसार काम नगर्नेलाई बन्द गराउन सक्ने व्यवस्था छ । सँगै २ देखि १० लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुई महिनाको समय दिएर स्वीकृत प्रतिवेदनअनुसार काम गर्न वातावरण विभागले निर्देशन दिन सक्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।

चन्द्रागिरिले स्वीकृत प्रतिवेदनमा उल्लेख भएका सर्तहरू बेवास्ता गर्दै भौतिक संरचना निर्माण गरिरहे पनि सम्बन्धित निकायले बेवास्ता गरेका थिए । केबुलकार निर्माणका क्रममा समेत चन्द्रागिरिले वातावरणीय विनाश न्यूनीकरण गर्न अपनाउनुपर्ने विधि अवलम्बन गरेको थिएन ।

भौतिक, जैविक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अवयवमा खलल पर्न नदिई विकास निर्माणका कार्य वातावरणमैत्री ढंगले सञ्चालन गर्नॅलाई ईआईए भनिन्छ । कुनै प्रस्तावको कार्यान्वयन गर्दा सो प्रस्तावले वातावरणमा उल्लेखनीय प्रतिकूल प्रभाव पार्ने वा नपार्ने, त्यस्तो प्रभावलाई कुनै उपायद्वारा हटाउन वा कम गर्न सकिने वा नसकिने सम्बन्धमा यकिन गर्न तयार गरिने विस्तृत अध्ययन तथा मूल्यांकनसम्बन्धी प्रतिवेदन नै ईआईए हो ।

निर्माणका क्रममा पनि उसले उक्त क्षेत्रमा वायु प्रदूषण, पानीको स्रोतमा अवरोध, माटोको क्षय गर्न नहुने र तल्लो तटीय क्षेत्रका बस्तीलाई जोखिम हुने कार्य गर्न नहुने भनी ईआईए प्रतिवेदनमा उल्लेख भए पनि भौतिक संरचना निर्माणका क्रममा ती मापदण्ड कार्यान्वयनप्रति बेवास्ता गरेको थियो ।

ईआईए प्रतिवेदनमा निर्माण अवधिका क्रममा अपनाउनुपर्ने नौवटा सर्त उल्लेख छन् । चन्द्रागिरिले तीमध्ये अधिकांश उल्लंघन गरेको छ । कम्पनीले निर्माण तथा सञ्चालन अवधिमा कम्तीमा वर्षमा एक पटक वातावरणीय अनुगमन गरी मन्त्रालयलाई प्रतिवेदन बुझाउनुपर्ने भए पनि त्यो पूरा गरेको छैन ।

भूकम्पीय जोखिममा
ईआईए प्रतिवेदनमा चन्द्रागिरिले निर्माण गरेको संरचना भूकम्पीय हिसाबले तेस्रो जोखिमयुक्त क्षेत्रमा पर्ने उल्लेख छ । त्यहाँको माटो कडा र नरम दुवै किसिमको छ ।

समग्र चन्द्रागिरि क्षेत्र नै भूकम्पीय हिसाबले जोखिमयुक्त क्षेत्र भएकाले त्यहाँ संरचना खडा गर्दा ख्याल गर्नुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । चन्द्रागिरिले त्रिशूली-काठमाडौं जोडिने विद्युत् प्रसारण लाइन भूमिगत गरिदिनसमेत सरकारलाई दबाब दिएको थियो ।

प्रसारण लाइन केबलकारभन्दा माथिबाट तान्ने क्रममा सम्भावित जोखिम हुन सक्ने भन्दै ध्यानाकर्षण गराए पनि भौगर्भिक अवस्था जटिल भएका कारण देखाउँदै भूमिगत बनाउन तत्काल असम्भव भएको नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले बताएको थियो ।

प्रकाशित : वैशाख १५, २०७६ ०७:१२
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

राष्ट्रपति सीले भने–‘विकासमा साथ छौं’

लक्ष्मी लम्साल

बेइजिङ — चीनका राष्ट्रपति सी चिनफिङले नेपाल सरकारले अघि सारेको ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली अभियान’ प्रति चासो देखाएका छन् । ‘नेपालले संकल्प गरेको समृद्ध नेपाल, खुसी नेपालीको अभियानमा चीनको सदैव साथ छ,’ राष्ट्रपति सीले भने, ‘चीनलाई सम्झिनुहोला, यो विकासको सहयात्रामा साथ दिन चीन तयार छ ।’

चीन भ्रमणमा रहेकी राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी शनिबार बेइजिङमा चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङका साथ ।तस्बिर : परराष्ट्र मन्त्रालय

बेइजिङस्थित नेपाली राजदूतावासले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीकोसम्मानमा आयोजना गरेको रात्रिभोजमा उनका तर्फबाट यहाँ रहेका नेपालीलाई शनिबार साँझ सम्बोधनगर्दै परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले चिनियाँ राष्ट्रपतिको यो अभिव्यक्तिबारे जानकारी दिएका हुन् ।

बेल्ट एन्ड रोड इनिसियटिभ (बीआरआई) दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्य शिखर सम्मेलनको अन्तिम दिन शनिबार आयोजित राउन्ड टेबल बैठकमा राष्ट्रपति भण्डारीले संयुक्त राष्ट्रसंघको २०३० एजेन्डा कार्यान्वयन गर्न हरित तथा दिगो विकास प्रवर्द्धन विषयमा सम्बोधन गरेपछि त्यसको प्रतिक्रियामा चिनियाँ राष्ट्रपतिले ऊक्त धारणा व्यत्त गरेको मन्त्री ज्ञवालीले जानकारी दिए । ‘चिनियाँ राष्ट्रपतिले नेपालबारे गरेको खुसीको कुरा सुनाउँछु,’ मन्त्री ज्ञवालीले भने, ‘राष्ट्रपति सी चिनफिङको नेपालप्रतिको सद्भाव र दृढ एवं प्रस्ट विचारबाट नेपाल उत्साहित भएको छ ।’

राउन्ड टेबलका तीन सत्रमध्ये राष्ट्रपति भण्डारीको सम्बोधनलाई लक्षित गर्दै राष्ट्रपति सीले हिमालय क्षेत्रको महत्त्व धेरै ठूलो रहेको तर जलवायु परिवर्तनका प्रतिकूल असरले पार्ने प्रभावप्रति चिन्ता व्यक्त गरेका थिए । चीनले आपसी सहकार्यमार्फत जलवायु परिवर्तनका नकारात्मक असरहरू न्यूनीकरण गर्न चाहेको पनि राष्ट्रपति सीले सुनाए ।

चिनियाँ राष्ट्रपतिले हिमालयपार बहुआयामिक कनेक्टिभिटी नेटवर्कको रूपरेखामा रहेर नेपालको विकास प्रयासमा साथ दिने प्रतिबद्धता जनाएका छन् । उनले यस सहयोगबाट नेपाल भूपरिवेष्टित अवस्थाबाट मुक्त भएर भू–सम्पर्कित अवस्थामा रूपान्तरित हुन सक्ने अपेक्षा पनि गरे ।

‘नेपाल चीनको आर्थिक विकासबाट लाभान्वित हुन चाहन्छ,’ नेपाल–चीन रेलमार्ग निर्माणलाई संकेत गर्दै मन्त्री ज्ञवालीले भने, ‘त्यसका लागि कनेक्टिभिटी सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण छ भन्नेमा हामी दुवै राष्ट्र सहमत छौं ।’

बलियो, समृद्ध र स्थिर चीन नेपालका निम्ति पनि अवसर भएको बताउँदै मन्त्री ज्ञवालीले नेपाल पनि तिब्बत र ताइवानलगायत क्षेत्र चीनको अभिन्न अंग रहेकोमा अविचलित रूपमा प्रतिबद्ध छ । नयाँ चीन स्थापनाको ७० वर्ष र खुलापन तथा आधुनिकीकरणको ४० वर्षमा चीनले गरेको अभूतपूर्व प्रगति नेपालका लागि पनि अवसर भएको उल्लेख गर्दै मन्त्री ज्ञवालीले नेपालले चीनबाट थप सहकार्य र सहयोगको अपेक्षा गरेको बताए ।

समारोहमा राष्ट्रपतिका तर्फबाट मौखिक भाषण दिँदै परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीले गत वर्षको अप्रिलमा चिनियाँ समकक्षी वाङ यीको निमन्त्रणामा चीन भ्रमणका बेला बहुआयामिक कनेक्टिभिटीबारे कुरा भएको र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको भ्रमणपछि त्यो साकार भएको बताए ।

राष्ट्रपतिका लागि स्वागत मन्तव्य दिँदै चीनका लागि नेपाली राजदूत लीलामणि पौड्यालले नेपालका विकास प्रयासहरूमा चीनले सहयोग र समर्थन दिँदै आएको बताए । चीन नेपालको वैदेशिक लगानीको सबैभन्दा ठूलो साझेदार र पर्यटनको दोस्रो ठूलो बजार भएको उनले बताए ।

झन्डै ४ सय हाराहारीमा उपस्थित नेपालीमाझ राष्ट्रपति भण्डारीलाई बोल्न आमन्त्रण गरिएको भए पनि उनले परराष्ट्रमन्त्रीलाई प्रतिनिधित्व गर्दै बोल्न लगाएकी थिइन् । बेइजिङमा सिमसिम पानी परेर चिसो बढिरहेका बेला आसन ग्रहणपछि राष्ट्रपति भण्डारीले सहयोगीमार्फत ज्याकेट मगाएर पहिरिएकी थिइन् ।

प्रकाशित : वैशाख १५, २०७६ ०७:०७
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्