'संसारलाई सफल नमुना देखाउने अवस्थामा छौं’

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — पुननिर्माण प्राधिकरणकाे प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) मा सुशील ज्ञवालीलाई सरकारले २०७२ पुसमा नियुक्त गरेको थियो । २०७३ पुसमा शेरबहादुर दउवा नेतृत्वको सरकारले कार्यसम्पादन चित्तबुझ्दो नभएको भन्दै बर्खास्त गर्‍यो ।


केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वको सरकारले फेरि ज्ञवालीलाई २०७५ साउनमा नियुक्त गर्‍यो । दोस्रो कार्यकालको ९ महिना प्राधिकरणमा काम गरिसकेका ज्ञवालीसँग कान्तिपुरकालागि कृष्ण आचार्यराजु चौधरीले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश :

२०७३ पुसमा तत्कालीन सरकारले तपाईको काम सन्तोषजनक भएन भन्दै बर्खास्त गर्‍यो । फेरि नियुक्त हुनुभएको ९ महिना बित्यो । पुनर्निर्माणमा तपाईको कार्यसम्पादन कस्तो भइरहेको छ ?
कार्यसम्पादन मैलेभन्दा पनि जनता र सरकारले मूल्यांकन गर्ने हो । जनताको बीचमा छलफल गर्दा पुनर्निर्माणले गति लिएको देखिन्छ । ५० प्रतिशत लाभग्राही घरमा सरेका छन् । ३० प्रतिशत जतिले पुनर्निर्माणको काम गरिरहेका छन् । चालु आर्थिक वर्षमा सबै घर निर्माण गरिसक्ने लक्ष्य छ । ५६ वटा विद्यालय र ५४ स्वास्थ्य संस्थाको निर्माण सम्पन्न गरेका छौं । यसले हाम्रो काम सन्तोषजनक भएको देखाउँछ ।

पुनर्निर्माणमा तपाईको पहिलो र दोस्रो कार्यकालको फरक कस्तो छ ?
पहिले कर्मचारी थिएनन् । स्रोत र साधन व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्ने थियो । नीतिगत व्यवस्था थिएन । कानुनहरू थिएनन् । विधि र प्रक्रिया सबै तयारी गर्नुपर्ने अवस्थामा थियो । हामीसँग योजना थिएन । पुनर्निर्माणको पञ्चवर्षीय योजना थिएन । त्यो पनि बनाइयो । यी सबै काम गरेर मात्रै पुनर्निर्माणको काम अगााडि बढाउनुपर्ने अवस्था थियो ।

सर्वेक्षणको काम सम्पन्न गर्नुपर्ने थियो । सर्वेक्षणबिना अनुदान दिन सम्भव थिएन । आजको दिनमा देखिने परिमाणमा काम भएको छ । हिजो नीतिगत र दृष्टिकोणको हिसाबले अस्पष्टता थियो । हिजोका चुनौतीका विषय र आजका विषय फरक छन् । समस्याहरू फरक छन् । चुनौती विहीनता त पुनर्निर्माणमा हुनै सक्दैन । चुनौतीको सामाना गर्ने र त्यसलाई पार गर्दै जाने हो ।

समग्रमा खर्चको अवस्था के छ ?
गएको आर्थिक वर्षमा १ खर्ब ८६ अर्ब रुपैयाँ खर्च भएको छ । यो आर्थिक वर्षको लक्ष्य १ खर्ब २३ अर्ब हो । आजको दिनसम्म करिब साढे २ खर्ब खर्च गरिसकेका छौं । निजी आवासका लागि मात्रै करिब ३ खर्ब चाहिन्छ । पुनर्निर्माणको पञ्चवर्षीय योजनाअनुसार ९ सय ३८ अर्ब खर्च आवश्यक छ ।

दातृ निकायले अन्तर्राष्ट्रिय लगानी सम्मेलनमा प्रतिबद्धता जनाएको रकम ४१० अर्ब हो । त्यसमध्ये ६७ अर्ब रुपैयाँ राहत, उद्धारलगायत काममा खर्च भएको कटाउँदा ३४३ अर्ब मात्रै कुल प्राप्त हुने प्रतिबद्धता रकम रह्यो । त्यसमध्ये २६२ अर्ब बराबरको सम्झौता भइसकेको छ । त्यसको ८० प्रतिशत दातृ निकायबाट पैसा प्राप्त हुने सुनिश्चता छ । त्यही अनुपातमा खर्च पनि गर्दैर् जान्छौं ।

भारतको एक्जिम बैंकबाट करिब ७५ अर्ब रुपैयाँ बराबरको रकम दिने भनिएको छ । त्यसमध्ये विश्वविद्यालय र निजी घर निर्माणमा करिब १५ अर्ब खर्च गर्न सक्ने देखिन्छ ।खर्च गर्दा भारतीय निर्माण कम्पनी, सामग्री र भारतीय परामर्शदाताको परिचालन गर्नुपर्ने सर्त छ । हाम्रो सानो विद्यालय, स्वास्थ्य चौकी, सम्पदा निर्माण त्यसरी गर्न सक्ने स्थिति छैन । यसबारे अर्थ मन्त्रालयसँग छलफल गरिरहेका छौं । छलफलका क्रममा बाँकी हुने ६० अर्ब रुपैयाँ रकम नेपाल सरकारले अन्यत्र खर्च गर्ने र त्यसबापतको रकम सरकारले प्राधिकरणलाई उपलब्ध गराउने भन्ने छ ।

पुनर्निर्माणका लागि आवश्यक ९ खर्ब ३८ अर्ब रकमध्ये ३४३ अर्ब नै दातृ निकायबाट प्राप्त भए पनि ६ खर्बभन्दा बढी रकम पुग्दैन । यो रकम सरकारले पूर्ति गर्नुपर्ने हो । संघीयता कार्यान्वयनको चरणमानेपाल सरकारको खर्च पनि धेरै छ । स्रोतमाथि सरकारलाई दबाब छ । त्यो अवस्थामा हामीले केही कार्यक्रमहरू स्थानीय, प्रदेश तहमा स्वतः साधन हस्तान्तरण भएको छ ।

स्थानीय तहले पनि खर्च गर्ने तबरबाट पनि छलफल गरेका छौं । यसो गर्दा २ खर्ब रकम प्राधिकरण, गैरसरकारी संस्था, निजी क्षेक्र र सरकारको कार्यत्रमबाट सञ्चालन गर्न सकिने आकलन छ । ४ सय अर्ब त घाटा नै छ । यो रकम कहाँबाट जुटाउने छलफल गरिरहेका छौं ।

छलफलमा मात्रै कि सम्भावना पनि देखिइसक्यो ?
छलफल सकारात्मक ढंगले अगाडि बढेको छ । केही दातृ निकायसँग विगतमा सम्झौता भएको रकमभन्दा बढी माग गरिरहेका छौं । विश्व बैंकसँग छलफल भएको छ । करिब करिब ६० अर्ब थप दिने छलफल भएको छ । विगतमा सम्झौता हुन बाँकी दातृ निकायसँग पनि छलफल चलाइराखेका छौं । नेपाल सरकारको बजेटबाट व्यवस्थापन गर्ने भन्ने बारेमा पनि छलफल गरिरहेका छौं ।

दातृ निकायसँग द्विपक्षीय छलफल भइरहेको छ कि सामूहिक ?
द्विपक्षीय गरिरहेका छौं । एसियाली विकास बैंकसँग छलफल भएको छ । विश्व बैंकका उपाध्यक्षले पुनर्निर्माण कस्तो भइरहेको छ भनेर मन्थलीमा स्थलगत भ्रमण गरायौं । उनीसँग पनि द्विपक्षीय छलफल भयो ।

भूकम्प गएको ४ वर्ष पुग्यो । नेपालको पुनर्निर्माण राम्रो हुन सकेन, धेरै कमीकमजोरी भयो भनेर आलोचना छ नि ?
पुनर्निर्माण धेरै आरोहअवरोहबाट अगाडि बढेको हो । सञ्चार माध्यमहरूबाट पनि धेरै आलोचनात्मक सुझाव आयो । संविधान निर्माणपश्चात् मात्रै पुनर्निर्माणको काम सुरु भयो । यही बीचमा नाकाबन्दीको सामना गर्नुपर्‍यो ।

पुनर्निर्माणकै अवधिमा तीन तहको निर्वाचन भयो । प्राधिकरणको सम्पूर्ण टोली निर्वाचनमा केन्द्रित भएर काम गर्नुपर्ने अवस्था थियो । राजनीतिक अस्थितरताका कारण सरकार परिवर्तन हुने, त्यसको असर प्राधिकरण गठन र नेतृत्व परिवर्तनमा पर्‍यो । पछिल्लो समय कर्मचारी समायोजनको समस्यामा गुज्रिनुपर्‍यो । यी सबै समस्याहरूलाई बाहिर राखेर मूल्यांकन गर्दा पुनर्निर्माणको यथोचित मूल्यांकन नहुन सक्छ । हामीले प्राप्त गरेका उपलब्धि समस्याहरूभित्रबाट हेर्नुपर्छ । केही ठाउँमा हामीले राम्रो गर्न सक्थ्यौं तर भएन ।

जस्तै ?
पहिलो एकीकृत बस्ती हो । एकीकृत बस्ती बनाउन सुरुमा बजेट नै प्राप्त भएन । १२५ वटा एकीकृत बस्तीका निम्ति तयारी थियो । बजेट प्राप्त गर्न नसकेर हामीले त्यो कामलाई अगाडि बढाउन सकेनौं । पछि मैले जिम्मेवारी छाड्नुपर्‍यो । त्यसपश्चात गहन हिसाबले ध्यान दिइएन । थुपै एकीकृत बस्ती बनाउने योजनामा हामी चुकेकै हौें । दोस्रो : पराम्परागत बस्तीलाई केन्द्रित गरेर पुनर्निर्माणमा गर्न सकिन्थ्यो । त्यो गर्न सकेनौं । पुराना बस्तीमा बनाउने घर सम्पदासँग मिल्दोजुल्दो हुनुपर्छ । त्यसका निम्ति एकैसाथ अगाडि बढाउनुपर्छ । त्यसमा पनि कमजोरी भएको छ । आर्थिक समाजिक पुनःस्थापनाको कामलाई पनि अगाडि बढाउन खोजेका थियौं । त्यसमा पनि अलि पछाडि परेका छौं । विगतका कमजोरीको पाठ सिकेर काम अगाडि बढाएका छौं ।

के पाठ सिकेर कसरी अगाडि बढ्दै हुनुहुन्छ ?
एकृकीत बस्ती अगाडि बढाउन कार्यकारी समितिको बैठकबाट एक पालिका एक एकीकृत बस्तीको प्रवर्द्धन गर्दैछौं । अझै पनि घर बनाउन बाँकी छ । घर बनाउन एकीकृत बस्तीमा प्रोत्साहन गरौं । हामीले बाध्य गराएर हुँदैन तर प्रोत्साहनको कार्यक्रम ल्याउन सक्छौं । त्यसैले सरकार प्रोत्साहन दिने क्रममा छ ।

एकीकृत बस्तीमा पूर्वाधार विकास गर्न तराई क्षेत्रमा प्रतिघर ३ लाख, पहाडी क्षेत्रमा ४ र हिमाली क्षेत्रमा ५ लाखको दरले पूर्वाधारको अनुदान उपलब्ध गराउने । पैसा पनि गइसकेको छ । हालसम्म ३७ वटा बस्तीको प्रस्ताव परेको छ । २९ वटाको योजना स्वीकृत भएको छ । माग आयो भने पूर्वाधारमा हामी सहयोग पुर्‍याउँछौं । रोजगारी सिर्जना, आर्थिक उपार्जनजस्ता जीविकोपार्जनका लागि आगामी वर्षबाट नयाँ कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्दै छौं ।

पराम्परागत बस्तीलाई पुनर्निर्माण गर्न स्थानीय समुदायसँग मिलेर अघि बढ्दै छौं । पराम्परागत संरचना निर्माण, सुन्दर खालको बनाउन आधारभूत, पर्यटनलाई आकर्षण गर्न खानेपनी, जलविद्युत्लगायत पूर्वाधारको विकास कार्यक्रम पनि गर्छौं । तेस्रो : जनताको घर बनाउन प्रोत्साहन उपलब्ध गराउने । घरको अगाडि भाग मौलिक बनाउन ५०/६० हजार उपलध गराउनेछौं । कार्यविधि पनि स्वीकृत भएको छ ।

जिवीकोपार्जनका कार्यक्रममा के के पर्छन् ?
त्यसभित्र ३ वटा विषय पर्छन् । एउटा आर्थिक पहुँच । भन्नाले सहज रूपमा पैसा उपलब्ध गराउने । त्यसका लागि सरकारले एकीकृृत कर्जासम्बन्धी कार्यविधिसँग सम्बन्धित छ । त्यसमा भूकम्पपीडितलाई पहिलो प्राथमिकता राखेर ७ प्रकारको कर्जामा एउटा निजी निवास कर्जा दिने भनिएको छ । बाँकी ६ वटा कर्जामा पनि भूकम्पपीडितलाई प्राथमिकता दिने भनिएको छ । दोस्रो कार्यक्रम जनतालाई व्यावसायिक हिसाबले काम गर्न तालिम चाहिन्छ ।

त्यसका लागि हरेक गाउँपालिकामा विश्व बैंकको सहयोगमा एकजना परिचालक खटाएका छौं । तेस्रो कुरा बजारसम्मको पहुँच हो । भूकम्पपीडितहरूको बजारसम्म पहुँच पुर्‍याउने कर्यक्रम गर्ने सोचमा छौं ।

कर्जामा प्राथमिकता भन्नु भयो तर अघिल्लोपटक पनि १५ र २५ लाख ऋणको व्यवस्था थियो । यसलाई हटाएर अब ३ लाख दिने भनिएको छ । भूकम्पपीडितहरू तुलनात्मक रूपमा विपन्न छन् । विपन्न भएकै कारणले कर्जाको जोखिम भन्दै बैंकहरूले पहिला पनि दिएनन्, अहिले पनि दिएका छैनन् नि ?
मैले पूरै सम्भावना देखेको छु । म आफैं बारपाकमा गएर ३ लाख रुपैयाँको कर्जा वितरणको सुरुवात गरेको छु । पहिला समस्या थियो । ३ लाख रुपैयाँको निर्ब्याजी कर्जा उपलब्ध गराउने घोषणा भए पनि कार्यविधि नै बनेन । मैले दोस्रो कार्यकाल सम्हालेपश्चात् तत्काल सहुलियत कर्जालाई दिएको छु । जनताको माग थियो ।

सहुलियत कर्जा ३ लाख रुपैयाँसम्म उपलब्ध गराउन राष्ट्र बैंक, अर्थ मन्त्रालय, बैंकर्स एसोसिएसनसँग छलफल गरेका छौं । ऋण डुब्न सक्छ भनेर सुरक्षाको ज्ञारेन्टी गरेका छौं । कर्जाको सुरक्षाका लागि ७५ प्रतिशत सरकारले र २५ प्रतिशत बैंकले व्यहोर्ने भएको छ । त्यो २५ प्रतिशतको सुरक्षा पनि घरजग्गा धितो राख्ने ।

जनताले तिर्न सक्दैन, त्यसैले ५ प्रतिशत सहुलियत दिने सुनिश्चिता भएको छ । बैंकहरूले पनि कहाँ समस्या छन् हामी फुकाउन तयार छौं भन्ने बताएका छन् । बैंकलाई सहजीकरण गर्न र जिल्लामा पनि सहजताका लागि प्राविधिक टोलीको व्यवस्था गरेका छौं । केही समस्या हुँदा त्यो टोलीले गाँठो फुकाउँछ ।

भूकम्पपछि पुनर्निर्माणसँग सम्बन्धित ऐन लागू भएको साढे ३ वर्ष बित्यो । ऐनले पुनर्निर्माणको समय अवधि ५ वर्षसम्मको दिएको छ । बाँकी अवधिमा पुनर्निर्माणको काम सकिन्छ ?
सरकारले चाहेमा एक वर्ष थप्न सक्ने ऐनमा व्यवस्था छ । निजी आवासमा करिब ८० प्रतिशत सकिइसकेको छ । शिक्षातर्फ ८५ प्रतिशत बराबरको प्रगति छ । स्वास्थ्यतर्फ ५४ प्रतिशत सम्पन्न भइसकेको छ । अब बाँकी अवधिमा निजी अवास, शिक्षा स्वास्थ्यको काम सम्पन्न हुन्छ । ठूलो क्षेत्र भनेको पुरातात्त्विक सम्पदा हुन् ।

सम्पदाहरूको पुनर्निर्माणका निम्ति मौलिक संस्कृति, कला र निर्माण सामग्रीकै प्रयोग गर्नुपर्ने । त्यहीअनुसार बनाउनुपर्ने भएर पनि हतारो गर्दा मौलिक सम्पत्ति गुम्ने खतरा हुन्छ । त्यही भएर हतारो नगरौं, हतारो गरेर मौलिक सम्पत्ति गुम्ने खतरा हुन्छ । योजनाबद्ध रूपमा काम गरौं तर केही ढिलाइ हुन सक्छ । प्राधिकरणभन्दा पनि पुरातत्त्व विभागबाट सम्पदाको काम हुने हो । पुनर्निर्माणको समय पनि सोहीअनुसार निर्भर हुन्छ ।

सम्पदाबाहेक सबै क्षेत्रको पुनर्निर्माण सकिन्छ भन्नुभयो तर करिब ६० हजार परिवारसँग अनुदान सम्झौता हुन सकेको छैन नि ?
अनुदान सम्झौता हुन नसक्नुका दुई कारण छन् । एउटा सिन्धुली, चितवन, मकवानपुरलगायत जिल्लाहरूमा भूमिहीनहरूको ठूलो संख्या छ । अहिले टुंगो लगाएका छौं । टुंगो लागिसकेकामा क्रमशः सम्झौता अघि बढिरहेको छ । अन्य ठाउँमा घर भएका पनि लाभग्राही सूचीमा भएकाले सम्झौता हुन सकेको छैन । त्यस्ताको गुनासो छ ।

गुनासो सुनुवाइ पनि चाँडै सक्दै छौं । अन्यत्र घर भएकाको हकमा लाभग्राहीको सूचीबाट हटाउँछौं । यसबाट हामीलाई पाठ भएको छ । यदि हामीले सुरुमा एकमुष्ट रकम दिएको भए निजी घर यति बन्ने थिएनन् । ३ लाख रुपैयाँ एकमुष्ट बाँडेको भए त्यसले डरलाग्दो अवस्था सिर्जना हुन्थ्यो । तीन किस्तामा अनुदान बाँडेकाले प्रक्रिया पूरा गरी अनुदान लिन धेरैले घर बनाए ।

सम्पदा मात्रै बाँकी भयो भने प्राधिकरणको संरचना आवश्यक पर्ला कि नपर्ला ?
नपर्न पनि सक्छ । प्राधिकरण निश्चित अवधिका लागि बनेको संरचना हो । भविष्यमा पनि विपत् आउन सक्छ । पूर्वतयारी पनि नियमित रूपमा गर्न जरुरी छ । त्यस्तो केही भयो भने पुनर्निर्माणको काम सामाजिक पहिचानबाट गर्नुपर्छ भन्ने सोचचाहिँ राख्नुपर्छ ।

त्यसका निम्ति अहिले राष्ट्रिय विपत् व्यवस्थापन ऐन आइसकेको छ । त्यसको छिट्टै नै पदपूर्ति गरी काम अगाडि बढ्ने अवस्था छ । प्राधिकरण नरहे पनि भोलिको सम्भावित विपत् व्यवस्थापनका पूर्वतयारीका निम्ति हाल प्राप्त गरेको अनुभव र सीपलाई दिगो हिसाबले राख्नुपर्छ । त्यसका लागि प्राधिकरणले विपत् व्यवस्थापनसँग जोडेर राख्नुपर्छ ।

पुनर्निर्माणबारे बाँकी केही भन्नु छ ?
पुनर्निर्माणको सफल नमुना हामी संसारलाई देखाउने अवस्थामा पुगेका छौं । हाम्रो आगामी पुस्तालाई पनि देखाउँदै छौं । पुनर्निर्माणमा असफल भएर हामी हाइटी हुने पो हो कि भन्ने आशंका थियो । भूकम्पलगत्तै मुलुक राजनीतिक अस्थिरताको परिवेशबाट गुज्रेको थियो । त्यसले गन्जागोलको अवस्था सिर्जना भएकाले पुनर्निर्माण लथालिंग हुने स्थिति पनि थियो ।

हामीले जुन नीति, विधि र प्रक्रिया सुरुदेखि अवलम्बन गरेर अघि बढ्यौं त्यसले पुनर्निर्माणको काम सम्पन्न हुने दिशामा अघि बढ्यो । बीचमा राजनीतिक अस्थिरता र नेतृत्व परिवर्तन भए पनि मूलभूत रूपमा हाम्रो नीतिलाई समातेर अघि बढिरहेका छौं । संक्रमण भए पनि मूल नीतिलाई समातेर अघि बढ्ने अवस्थाले पुनर्निर्माणले गति लियो र परिणाम पनि दिँदै गयो ।

विगतमा एकमुष्ट रूपमा ३ लाख रुपैयाँ रकम जनतालाई बाँडौं भन्ने खालको विषय पनि आयो । संसद् ३/४ दिनसम्म यसै विषयमा अल्झियो । यसले समस्या सिर्जना गर्न सक्छ, पैसाले मात्र घर बन्दैन, यसका साथमा थुप्रै आधार तयार गर्नुपर्छ भनेर म आफैंले भनेको थिएँ । यस विषयमा हामीले संसद्देखि कयौं निकायलाई ‘कन्भिन्स’ गरायौं र तीन किस्तामा जाने विषयमा अघि बढ्यौं । चीनलाई छोडेर भारत, पाकिस्तान र अन्य भूकम्प गएका मुलुकको तुलनामा पुनर्निर्माण कार्यमा हामी पहिलो स्थानमा छौं ।

प्रकाशित : वैशाख १२, २०७६ ०९:०८
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

सारा पीडा भुलेर

मोरङको जहदा गाउँपालिकास्थित शैलजा आचार्य स्मृति पोलिटेक्निक कलेजमा अध्ययनरत भूकम्पपीडित छात्रा पढाइ सकेर घर फिर्ने तयारीमा
जितेन्द्र साह

काठमाडौँ — भूकम्पको त्रासदी भोगेपछि सरकारी कोटामा पढ्न मधेस झरेका अति प्रभावित जिल्लाका ४० छात्रासँग तीन वर्षअघि पहिलोपटक विराटनगरको मधुमारास्थित छात्रावासमा भेट भएको थियाे । त्यतिबेला उनीहरू थिलथिलिएका थिए । मनभरी पीडाको पोको थियो । मनोबल टुटेको थियो । पढाइ पूरा गर्न नसकिएला कि भन्ने मनोदशामा थिए । 

तीन वर्षपछि तिनै चेलीहरू कलेज परिसरमा ध्यान मग्न भई पढिरहेका भेटिए । पीडालाई शक्तिमा परिणत गरी उनीहरू उज्ज्वल भविष्यको पथमा अघि बढिसकेका रहेछन् । विगतलाई सम्झेर दुःख मनाउ गर्नुभन्दा वर्तमानमा अथक श्रम गरिरहेका छन् । भावी जीवन र ‘करिअर’ प्रति आशावादी छन् ।

‘अब घर फर्कने बेला भयो,’ भूकम्पपीडित २० वर्षीया सुप्रिया गुरुङले हाँस्दै भनिन्, ‘पढाइ पनि सोचेभन्दा धेरै राम्रो भयो ।’ गोरखा धार्चे गाउँपालिका ५ सिङ्लाकी उनी तीनवर्षे स्टाफ नर्स पाठ्यक्रमको अन्तिम वर्षको परीक्षा दिँदै छिन् । परिवारकी सबैभन्दा कान्छी हुन्, सुप्रिया । १० वैशाखबाट सुरु भएको परीक्षा सकिएलगत्तै उनी आफ्नै गाउँ जानेछिन् । ‘अब परीक्षाफल निस्केपछि प्रमाणपत्र लिन मात्र आउँछु,’ उनले भनिन्, ‘सेवा गर्दै जाँदा कतै न कतै त भेट भइहाल्ला नि ।’

तत्कालीन सरकारले भूकम्पबाट अति प्रभावित परिवारका छोराछोरीका लागि ल्याएको कार्यक्रमअर्न्तगत उनले मोरङको सीमावर्ती जहदा गाउँपालिकास्थित शैलजा आचार्य स्मृति पोलिटेक्निक कलेजको छात्रावासमा बसेर पढाइ सकेकी हुन् । उनीलगायत पहाडी भेगका ४० छात्राले यहाँ नर्सिङ अध्ययन गरिरहेका छन् । उनीहरूबाहेक अन्य १ सय २० जनाले समेत नर्सिङ (प्रमाणपत्र तह) पढ्दै छन् ।

‘त्यो महाविनाशपछि शून्यको स्थितिमा थियौं,’ सुप्रियाले भनिन्, ‘सरकारले पीडित परिवारका सन्तानलाई प्राविधिक शिक्षा दिने योजना ल्याएको साथीहरूबाट थाहा पाएपछि छनोटका लागि प्रवेश परीक्षा दिएँ ।’ उनले रुचिअनुरूप नर्सिङ विषय छानिन् । ‘स्वास्थ्यको हेरचाहबारे ज्ञान हुने, सेवा गर्न पाइने र सामुदायिक चेतनामा योगदान दिन सकिने भएर यो विषय पढ्न मन लाग्यो,’ सुप्रियाले भनिन् ।

सदरमुकाम गोरखा बजारदेखि उत्तरपट्टि गाउँ छ । ०७२ वैशाख १२ को महाभूकम्पमा घर ध्वस्त भएपछि सपरिवार त्रिपालमुनि १५ दिनसम्म बसेको उनले बिर्सेकी छैनन् । उनको ८ सदस्यीय परिवार छ । सरकारकै सहयोगमा एक वर्षअघि घर बनिसकेको छ ।

सुप्रियाकै सहपाठी हुन्, दोलखा गौरीशंकर गाउँपालिका २ स्थायी घर भएकी २२ वर्षे सुलोचना खड्का । ‘यहाँ पढ्न पाउँदा पहाड र काठमाडौंसँगै मधेस पनि बुझ्न पाएँ,’ उनले भनिन् ।तीन वर्षअघि १२ वैशाखको भुइँचालोमा सदरमुकाम चरिकोट पश्चिमको उनको गाउँको ढुंगामाटाको दुईतले छकोठे घर आंशिक भत्कियो भने २९ वैशाखको अर्को पराकम्पमा ध्वस्त भयो ।

काठमाडौंमा रहेकी उनको दायाँ हातको जोर्नी भाँचियो । ‘नर्सिङकै परीक्षाको तयारीका क्रममा दिदीहरूसँग काठमाडौं बसेकी थिएँ, भूकम्पको त्यो दिन पदम कन्या क्याम्पसमा टेस्ट परीक्षा भइरहेको थियो,’ सुलोचनाले भनिन्, ‘लडेर घाइते भएँ, ग्रान्डी अस्पतालमा उपचार भयो ।’

तीन दिनसम्म शान्तिनगरमा त्रिपालको बासपछि उनी बसबाट गाउँ फर्केकी थिइन् । भुइँचालोपछिको सारा पीडालाई बिर्साएर सरकारले करिअर बनाउन दिएको अवसरको सदुपयोग गरेको उनले बताइन् । फारममा पढ्नलाई ठाउँ छनोट गर्न दिइएको विकल्पमा खड्काले पहिलोमा पाल्पा, दोस्रोमा विराटनगर र अन्तिममा रौतहतमा ‘टिक’ लगाएकी थिइन् ।

मधेसकै सर्लाही शंकरपुरस्थित मामाघरमा बेलाबेलामा आइरहे पनि उनले पहिलोपटक पूर्वी तराईमा पाइला टेकेकी थिइन् । ‘सुरुमा यहाँको ठाउँ, संस्कृति र मान्छेहरू कस्ता होलान् भन्ने चिन्ता थियो,’ सुलोचनाले भनिन्, ‘पढाइकै क्रममा अस्पतालमा तालिमका लागि जाँदा बिरामीको सेवा गर्ने मौकासँगै थोरथोर भाषा संस्कृति बुझेँ ।’

अब हिमाल र पहाडसँगै मधेस पनि बुझेको हुनाले सेवा गर्न जहाँ अवसर पाए पनि जाने बताइन् । सरकारले दिएको ३ लाख रुपैयाँ पुनर्निर्माण खर्चबाट सुलोचनाको परिवारले नयाँ घर बनाएका छन् ।

जहदास्थित उक्त पोलिटेक्निक र वरिपरिका अन्य कलेजमा पढ्ने भूकम्पपीडित छात्रछात्रामा परिवारका सदस्य गुमाउने पीडित पनि छन् । नर्सिङ पढिरहेकी सिन्धुपाल्चोक मेलम्ची नगरपालिका अमलेकी २४ वर्षीया सीमा खनालले भूकम्पमा ७० वर्षीया हजुरआमा भगवतीलाई गुमाइन् ।

सदरमुकाम चौतारादेखि बस चढेर पाँच घण्टामा उनको घर पुगिन्छ । भुइँचालोले माटाढुंगाको दुईतले घर खसेपछि आँगनमा बसिरहेकी उनकी हजुरआमा थिचिएकी थिइन् । यो घटना हुँदा उनी धादिङ नौबिसेको गाडीमा सवार थिइन् । ‘मकवानपुरस्थित मावलीबाट फर्किर्दैं थिएँ,’ सीमाले भनिन् । छुटपुटमा परेको हुनाले उनको पहाड घर अझै बन्न सकेको छैन । ‘पूरा किस्ता नपाएकाले घर निर्माणाधीन अवस्थामै छ,’ उनले भनिन् ।

यहाँ भेटिएकी २२ वर्षीया अर्की छात्रा विद्यालक्ष्मी श्रेष्ठले भुइँचालोमा दाइ, भाउजु र भतिजी गुमाएकी छन् । धादिङको सिद्धलेख गाउँपालिका १ की विद्याले यही कलेजमा नर्सिङ र भाइ १९ वर्षीय मीनबहादुरले मोरङको बुढीगंगा गाउँपालिकास्थित मनमोहन स्मृति पोलिटेक्निक कलेजमा सिभिल इन्जिनियर पढिरहेका छन् ।

भूकम्पपीडित विद्यार्थीबीच भएको खुला प्रतिस्पर्धाबाट छानिएका उनीहरूमध्ये कतिपय विभिन्न संकायमा दस जोड दुई र स्नातक तहमा अध्ययरत थिए । चाँडो आत्मनिर्भर भएर परिवारलाई सहयोग पुर्‍याउन उनीहरू प्राविधिक शिक्षातिर अग्रसर भएका हुन् ।

भूकम्पको त्रासदी भोगेका छात्रा भएकाले उनीहरूको मनोविज्ञान अनुरूपको पढाइसँगै बसोबासको प्रबन्ध गरिएको शैलजा आचार्य स्मृति पोलिटेक्निक कलेजका प्रिन्सिपल सन्तबहादुर अधिकारीले बताए ।‘नयाँ शिक्षिकाले भावना नबुझलान् भनेर तीन वर्षको अवधिसम्म यो कार्यक्रमको संयोजक फेरेनौं,’ उनले भने, ‘केही समय विराटनगरको छात्रावासमा राखेपछि कलेजकै छात्रावासमा लग्यौं जहाँ उनीहरू निकै रमाए ।’

भूकम्प प्रभावित छात्राहरूले यो ग्रामीण परिवेशमा प्राविधिक शिक्षा पाउनुका साथै हिमाल–पहाडबाहेकको विशाल नेपालको अनुभूति गर्न पाएको उक्त कलेजका प्राध्यापक एवं समाजशास्त्री मुकेश सिंहले बताए ।

विगतलाई कोट्याउँदा आहत हुन सक्ने सम्भावनाका कारण यी छात्राहरूलाई वर्तमानमा व्यस्त राखेर झविष्यका लागि कसरी सशक्त जनशत्ति बनाउन सकिन्छ भन्नेतर्फ सारा अनुभव लगाएर काम गरेको उक्त कलेजका नर्सिङ पाठ्यक्रम संयोजक रत्नमाया तामाङले बताइन । भनिन्, ‘उनीहरू अहिले असह्य पीडाबाट बाहिर निस्की अब केबल सुन्दर भविष्यबारे सोचिरहेका छन्, योभन्दा ठूलो उपलब्धि हामी सम्पूर्ण गुरुगुरुमाका लागि अरू के पो हुन सक्छ र ?’

प्रकाशित : वैशाख १२, २०७६ ०९:०४
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्