भेडीखर्कमा सामूहिक बस्ती

हरिराम उप्रेती

लाप्राक, गोरखा — लाप्राकको पुरानो बस्तीभन्दा माथि गुब्सीपाखास्थित भेडीखर्कमा सामूहिक बस्ती ठडिएको छ । एकैनासका ५ सय ७३ वटा घर निर्माण अन्तिम चरणमा पुगेको छ । नजिकै स्वास्थ्य चौकी र विद्यालय बनिसकेका छन् । चारवटा हिउँद–बर्खा टहरोमा बिताएका लाप्राकी पक्की घरमा सर्ने दिन कुरिरहेका छन् ।

गोरखाको धार्चे गाउँपालिका–४, लाप्राकस्थित गुब्सीपाखामा भूकम्पपीडितका लागि बनाइएको एकीकृत नमुना बस्ती । तस्बिर : हरिराम/कान्तिपुर

एकैनासका घर । रंगीन छाना । गुब्सीपाखामा निर्माण थालिएका घरहरूको ‘फिनिसिङ’ छिट्टै भए अबको केही साताभित्रै भूकम्पपीडित लाप्राकी नयाँ घरमा सर्ने छन् । भूकम्प जानुअघि भेडाबाख्रा चराउने खर्कमा अहिले सामूहिक बस्ती ठडिएको छ ।

धार्चे गाउँपालिका–४, लाप्राकको गुब्सीपाखामा निर्माणाधीन एकीकृत नमुना बस्तीको काम अन्तिम चरणमा पुगेको छ । सबैजसो घरमा रंगरोगन गरिएपछि बस्तीको आकर्षण बढेको छ । आगामी बुधबारभित्र सबै घरका छाना छाउने काम सक्न कामदारहरू दिनरात खटिएका छन् ।

पुरानो बस्ती जोखिममा परेपछि गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) ले लाप्राकका ५ सय ७३ घरधुरीका लागि एकीकृत बस्ती बनाएको हो । हालसम्म ८५ प्रतिशत काम सकिएको एनआरएनएका साइट म्यानेजर लक्ष्मण अर्यालले बताए । सबै घरमा ट्रस्ट राख्ने काम सकिएको छ । ५ सय ५० घरको दोस्रो तला बनिसकेको र तीमध्ये ४ सय ५० घरको छाना छाउने काम सकिएको उनले जानकारी दिए । ‘४ सय २० घरमा रंगरोगन भइसकेको छ,’ उनले
भने, ‘कलेजी रातो र सेतो रंग लगाएका छौं ।’

घरभित्रको काम करिब ७५ प्रतिशत सकिएको उनले बताए । ‘तला छाप्न काठ राख्नुपर्ने छ, स्थानीयले त्यसका लागि श्रमदान गर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘जंगलमा काटेर राखेको काठ तयार छ, ल्याएर राख्न बाँकी छ ।’ काठ ढुवानी गर्ने विषयमा स्थानीयसँग छलफल चलिरहेको उनले बताए । ‘फस्ट टार्केट भेट्टाउनवैशाख ११ भित्र सबै घरका छाना छाइसक्छौँ,’ उनले भने ।

घर बने पनि बस्तीमा शौचालय बनाइएको छैन । वैशाख १२ मा एनआरएनएका प्रमुखसहित हुने छलफलले शौचालयको विषय टुंग्याउने तयारी छ । ‘११ गतेभित्र बाहिरी काम सक्छौँ,’ उनले भने । उक्त बस्ती निर्माणका लागि ३ सय २० एनआरएनका कामदार र १ सय ६० जना नेपाली सेना खटिएका छन् । हालसम्म एउटा घरमा ९ लाखका दरले खर्च भएको छ । ‘स्थानीयको श्रमदानसमेत जोडदा एउटा घरलाई १५ लाखजति पर्न जाँदो रहेछ,’ उनले भने । लक्ष्यअनुसार घर ठड्याउने काम सकेर पूर्वाधार विकासलगायत काम थाल्ने एनआरएनएको योजना छ ।

ढिलाइप्रति असन्तुष्टि
निर्माणाधीन घरको झ्यालढोका प्लास्टिकको हालेको भन्दै यहाँका स्थानीयले चर्को असन्तुष्टि जनाएका छन् । ‘धकेले पनि भाँचिएलाजस्तो प्लास्टिकको झ्यालढोका राख्ने कुरा मन्जुर छैन,’ स्थानीय मारिसिं गुरुङले भने, ‘गाउँपालिका र वडा कार्यालयलाई यस विषयमा जानकारी गराइसकेका छौँ ।’ अहिले राखेको झ्यालढोका कमजोर रहेको स्थानीयको बुझाइ छ । ‘यस्तो झ्यालढोका हालेको घर हामी लिन्नौँ,’ उनले भने ।

स्थानीयले असन्तुष्टि जनाएपछि झ्यालढोकाको गुणस्तर मापन गर्न प्राविधिक बोलाउने तयारी गरिएको गाउँपालिका अध्यक्ष सन्तोष गुरुङले बताए । ‘प्राविधिक बोलाएर क्वालिटी चेक गर्छौं,’ उनले भने । भूकम्पको चार वर्षमा गोरखाका विभिन्न स्थानमा सरकारी अनुदान लिएर आफैं घर बनाएका अधिकांश नयाँ थातथलोमा सरिसकेका छन् । एकीकृत बस्ती पर्खेर बसेका लाप्राकीले भने अझै नयाँ घर पाएका छैनन् । बस्ती निर्माणको जिम्मा पाएको एनआरएनएले हस्तान्तरण मिति पटक–पटक सारेको भन्दै उनीहरू असन्तुष्ट छन् ।

गत अक्टोबरभित्रै बस्ती निर्माण सक्ने लक्ष्य थियो । अझै पूरा भएको छैन । २०७३ माघ ३ मा निर्माण सुरु हुँदा ८ महिनाभित्रै सकेर हस्तान्तरण गर्ने भनिएको थियो । निर्धारित समयमा आधा काम पनि नसकिएपछि पछिल्लो समय वैशाख १२ मा बस्ती हस्तान्तरण गर्ने योजना बनाएको एनआरएनले पुनः मिति सारेको छ । एनआरएन पदाधिकारीले अबको एक महिनाभित्र राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको उपस्थितिमा बस्ती हस्तान्तरण गर्ने बताएका छन् । लाप्राकी अझै पुरानै बस्तीमा शरण लिइरहेका छन् । अधिकांशले अस्थायी र केहीले स्थायी प्रकृतिका घर बनाएका छन् ।

गुब्सीपाखाको बस्ती छिटो निर्माण सकिए सर्न आतुर रहेको स्थानीय तीसमाया गुरुङले बताइन् । ‘सधैं गुब्सीपाखामा बसेर साध्य त लाग्दैन, खेतीकिसानीका लागि तल्लो गाउँ झर्नैपर्छ,’ उनले भनिन्, ‘गुब्सीपाखामा घर बन्छ भनेर भत्किएको घरको काठपातले टहरो बनाएका छौं । पक्की घर भइदिए पुरानो बस्तीमा काम पर्दा मात्र आएर बसे पनि हुन्थ्यो ।पुरानो घरमा उब्जनी राख्न सजिलो पनि हुन्छ ।’

स्वास्थ्य चौकी र विद्यालय गुब्सीपाखानजिकै सरिसकेका छन् । पुरानो गाउँबाट दुई घण्टा पैदल हिँडेर विद्यार्थी अध्ययनका लागि आउनुपर्ने बाध्यता छ । ‘घर पाए सबैभन्दा सजिलो बालबालिकालाई हुन्छ,’ तीसमायाले भनिन् । बस्ती निर्माणलाई पूर्णता दिन सम्झौताअनुसार स्थानीयलाई काठ ढुवानीमा सघाउन छलफल चलाएको वडाध्यक्ष राज गुरुङले बताए । ‘दुई–चार घरले ढुंगा पनि दिएका छैनन्, उहाँहरूलाई चाँडो दिनु भनेका छौँ,’ उनले भने । गुब्सीपाखाका ४२ जना भूकम्पपीडितको घर निर्माणमा अझै अन्योल छ । ४२ मध्ये गुनासो फर्म भरेका ३० जना लाभग्राही सूचीमा परेका छन् । पुनः छुट तथा पुनः जाँच सर्वेक्षणमा पनि केही स्थानीयले गुनासो गर्ने क्रम जारी रहेको वडा कार्यालयले जनाएको छ । ‘बन्न बाँकी घर पनि गुब्सीपाखामै बनाउने विषयमा प्राधिकरणसँग छलफल गर्छौं,’ उनले भने ।
विकटता र मौसमले ढिलाइ ः एनआरएनए
भौगोलिक विकटता, मौसम, सडकको अवस्थालगायत समस्याले लक्ष्यअनुसार काम हुन नसकेको एनआरएनएका
प्रतिनिधि हेमन्त दवाडीले बताए ।
काठ, झ्यालढोका स्थानीयकै श्रमदानबाट बन्ने भनिएको उनले बताए । बस्ती निर्माणमा सघाउन स्थानीयले आठ टिप ढुंगा र ४० बोरा गिटी सहयोग गरेका छन् । ‘केहीले आठ भनेको ठाउँमा चार टिप ढुंगा दिएका छन्,’ उनले भने, ‘हामीले चौकोस मात्र हालिदिने भन्ने थियो, अहिले झ्यालढोकासमेत हालिदिन लागेका छौँ ।’

प्रकाशित : वैशाख ९, २०७६ ०८:२६
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

औषधि आपूर्तिकर्ताको मिलेमतो

औषधि आपूर्तिकर्ताहरुले मिलेमतोमा महँगो दर राखेर स्थानीय तहलाई औषधि आपूर्ति गर्दै आएका छन् । मिलेमतोमा कतिपय स्थानीय तहकै संलग्नता आशंका गरिएको छ ।
माधव अर्याल

पाल्पा — सप्लायर्सले मिलेमतोमा दोब्बर महँगो दर राखेर बोलपत्र पेस गरेपछि तानसेन नगरपालिकाको औषधि आपूर्तिसम्बन्धी टेन्डर रद्द भएको छ । गत भदौमा निःशुल्क वितरण गरिने औषधि खरिद गर्दा नगरपालिकाको लागत अनुमानभन्दा ५८ दशमलव ८२ प्रतिशत कममा दरभाउपत्र स्वीकृत भएको थियो ।

पाल्पाको तानसेन नगरपालिकामा ५९ प्रतिशत सस्तोमा खरिद गरिएको औषधि जाँच गर्दै कर्मचारी । तस्बिर : माधव/कान्तिपुर

दोस्रोपटक उही औषधिका लागि बोलपत्र आहवान गर्दा चारवटा सप्लायर्सले दोब्बर महँगो दर राखेर फाराम बुझाएका थिए । ‘एकै वर्ष खरिद गरेको औषधिमा दोब्बर मूल्य फरक कसरी पर्‍यो भन्दै खोजी गर्दा मिलेमतोको गन्ध भेटियो,’ तानसेन नगरपालिकाका सूचना अधिकारी तथा लेखा अधिकृत दिवाकर अर्यालले भने, ‘त्यसपछि टेन्डर रद्द गर्ने निर्णय भयो ।’ त्यसपछि गत भदौमा ठेक्का पारेका सप्लायर्सलाई औषधि आपूर्तिको जिम्मा दिइएको छ ।

नगरपालिकाले गत भदौमा १५ लाख १५ हजार रुपैयाँ बराबरको टेन्डर आहवान गरेको थियो । त्यसबेला १० वटा दरभाउपक्र बित्री भएकामा ६ वटाले दाखिल गरेका थिए । सबैभन्दा कम मूल्यांकन पेस गर्ने पोखराको चिराग फार्मेसीलाई औषधि सप्लाई गर्ने जिम्मा दिएको थियो । उसले लागत अनुमानभन्दा झन्डै ५८ दशमलव ८२ प्रतिशत घटीमा आपूर्ति गरेको छ । यसअनुसार ६ लाख २३ हजार ८ सय ८१ रुपैयाँमा तोकिएको औषधि आयो । औषधि खरिदका लागि नगरपालिकामा स्वास्थ्यतर्फ २९ लाख र प्रवर्द्धनात्मकतर्फ थप १० लाख बजेट थियो ।

पहिलो बोलपत्रमा चिराग फार्मेसीले दुखाइ कम गर्ने लिग्नोकेन इन्जेक्सन २६ रुपैयाँ ६० पैसामा आपूर्ति गरेको छ । दोस्रो पटकको सूचनामा भने गीताश्विनी फर्मास्युटिकल काठमाडौंले त्यही औषधिलाई ३९ रुपैयाँ, युनाइटेड मेडिसेल्स बुटवलले ३८ रुपैयाँ ९८ पैसा, वेस्टर्न ड्रग डिस्ट्रिब्युटर्स बुटवलले ४० रुपैयाँ र सासा फर्मा सोलुसन प्रालि, काठमाडौंले ४० रुपैयाँ दर पेस गरेका छन् ।

प्यारासिटामोल अघिल्लोचोटि प्रतिट्याबलेट शून्य दशमलव ५३ पैसामा खरिद भएकामा पछिल्ला सप्लायर्सले क्रमशः ०.८५, ०.८३, १ र ०.८७ को दर पेस गरेका छन् । दुखाइ कम गर्ने औषधि ब्रुफिन पहिले एक रुपैयाँमा खरिद भए पनि पछिल्लो पटक क्रमशः १ रुपैयाँ ७२ पैसा, १ रुपैयाँ ७ पैसा, २ रुपैयाँ र १ रुपैयाँ ७५ पैसा बोलकबोल गरिएको छ । दमको औषधि सालवुटामोल ४ एमजी पहिले शून्य दशमलव २२ पैसामा खरिद भएको छ भने अहिलेको बोलपक्रमा त्रमशः १ रुपैयाँ, ०.९८, १ रुपैयाँ ५ पैसा र १ रुपैयाँ १ पैसा पेस भएको छ ।

तानसेन नगरपालिकाका अनुसार औषधिको टेन्डर गर्नुअघि पाँचवटा सप्लायर्ससँग दर मागिएको थियो । त्यहीअनुसार मूल्यांकन गरेर टेन्डर आह्वान गरिएको थियो । ‘प्रिन्टेड मूल्यअनुसार लागत अनुमान गरेर टेन्डर आहवान गरिन्छ,’ लेखा अधिकृत अर्यालले भने, ‘अघिल्लो पटक स्वच्छ प्रतिस्पर्धा भएकाले झन्डै ९ लाख रुपैयाँ कममै औषधि सप्लाई भएको थियो ।’ पछिल्लो समय सप्लायर्सले संस्थागत रूपमा बोलपत्र दर्ताको प्रक्रिया पुर्‍याउने तर आन्तरिक रूपमा प्रतिस्पर्धा नगर्ने प्रवृत्ति देखिएको छ । मिलेर एक सप्लायर्सलाई टेन्डर पार्ने र न्यूनतमभन्दा बढी रकम राखेर बाँड्ने योजनामा रहेका सप्लायर्स नगरपालिकाको निर्णयले अप्ठ्यारामा परेका छन् ।

नगरपालिकाले पुरानै दरमा खरिद गर्ने निर्णय लिएपछि चिराग फार्मेसीले औषधि सप्लाई गरिसकेको छ । ‘कुनै पनि औषधि कमी छैन,’ अर्यालले भने, ‘हामीले रुजु गरेर औषधि स्टोर गरेका छौं ।’ तानसेन नगरपालिकाले पाल्पा अस्पताल, स्वास्थ्यचौकी,सहरी स्वास्थ्य केन्द्र तथा सामुदायिक स्वास्थ्य एकाइहरूमा आर्थिक वर्ष ०७५/७६ मा निःशुल्क औषधि वितरण गर्छ ।

रामपुरमा झडप
रामपुर नगरपालिकामा औषधि आपूर्तिको टेन्डर फाराम बुझाउने दिन स्याङ्जा र पाल्पाका युवाबीच झडप भयो । टेन्डर फाराम किन्न नदिने, किने पनि दर्ता गर्न नदिने क्रममा झडप भएको हो । प्रतिस्पर्धाका कारण १८ लाखको टेन्डरमा ८ लाख ५० हजारमा औषधि आपूर्ति हुने भएको छ ।

स्वास्थ्य शाखा प्रमुख तीर्थ ढुंगानाले १८ वटा फारम बिक्री भएको बताए । प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत बाबुराम अर्यालले प्रतिस्पर्धा हुन पाए राज्यलाई धेरै फाइदा हुने बताए । ‘टेन्डर फाराम लिन नदिने युवालाई प्रहरी प्रशासनले कार्यालयको वरपर बस्न दिन हुन्न,’ उनले भने ।

गाउँपालिकामा पनि उस्तै
बगनासकाली गाउँपालिकामा पहिलो र दोस्रो पटकको टेन्डरमा रकम फरक भेटिएको छ । पहिलोपटक औषधि ५ लाख ५० हजारमा आपूर्ति भएकामा पछिल्लो पटक ७ लाख ७० हजारमा टेन्डर परेको छ । स्वास्थ्य शाखा प्रमुख मणिराम अधिकारीका अनुसार आठवटा फारम बिक्री भएकामा चार वटाले मात्र दर्ता गरेका थिए । सप्लायर्सको मिलेमतोका कारण चारवटाले मात्र फाराम बुझाएका हुन् ।

स्रोतका अनुसार निस्दी गाउँपालिकामा युवाले फारम बुझाउन नदिएर पैसा बाँडेका थिए । प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत शालिकराम बस्यालका अनुसार ६ वटाले फाराम किनेकामा चारवटाले बुझाएका थिए । ‘बाहिरै मिलेर टेन्डर हालेका हुन् भन्ने सुनियो,’ स्वास्थ्य शाखा संयोजक शालिकराम विकले भने, ‘औषधि धेरै किन्न सकिन्थ्यो, अब घटाघट नभएपछि यहाँका बासिन्दाले औषधि कम पाउनेछन् ।’ रैनादेवी छहरामा पनि उस्तै अवस्था छ ।

१३ लाख ५० हजारको टेन्डरमा ३५ हजार कम गर्ने सप्लायर्सले पाएको छ । स्वास्थ्य शाखा प्रमुख जीवन रानाले मिलेमतो गरेकाले नै घटाघट हुन नसकेको बताए । ‘बोलपत्र फाराम सातवटाले लगेका थिए,’ उनले भने, ‘अन्तिममा तीनवटाले मात्र बुझाए ।’ रिब्दीकोट गाउँपालिकामा १९ लाखको टेन्डर आह्वान गरेकामा १७ लाख ४० हजारमा औषधि सप्लाई हुने भएको छ । मिलेमतो भएकाले धेरै घट्न नसकेको गाउँपालिका अध्यक्ष नारायण जीसीले बताए ।

‘मिलेमतो गरे भन्ने मैले पनि सुनेको थिएँ,’ उनले भने, ‘प्रक्रियाअनुसार टेन्डर फाराम आएपछि दर्ता गर्नुपर्ने रहेछ ।’
प्रायः सबै गाउँपालिकामा अवस्था उस्तै छ । गाउँमै युवाले टेन्डर फाराम रोक्ने, सदरमुकामबाट समेत युवा सहभागी भएर मिलेमतोमा प्रोत्साहन गर्ने गरिएको छ ।

यसमा प्रहरी, प्रशासनसमेत थाहा नपाएझैं गरेर बस्ने गर्छ । ‘मिलेमतो नहुने हो भने राज्यलाई लाखौं फाइदा हुन्छ,’ एक सप्लायर्सले भने, ‘युवा गएर फाराम दर्ता गर्न नै नदिने प्रचलन हटाउन सक्नुपर्छ ।’ जिल्लाका तिनाउ, रम्भा, माथागढी, पूर्वखोलालगायत सबै गाउँपालिकामा मिलेमतोमै टेन्डर फाराम दर्ता भएका छन् ।

प्रकाशित : वैशाख ९, २०७६ ०८:१६
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
×