कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
२८.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: २४४

भाषा आयोगमा काम ठप्प

काठमाडौँ — भाषा आयोगका सदस्यसचिव लालजंग चौहानका कारण पाँच महिनादेखि आयोगको वार्षिक कार्यक्रम ठप्प भएको छ । शिक्षा मन्त्रालयका सहसचिव चौहानले पाँच महिनाअघि आयोगको सदस्यसचिवको जिम्मेवारी लिएका थिए । उनले आयोगको बजेट रोकेपछि वार्षिक कार्यक्रम ठप्प भएको हो । 

चौहानले चैत २६ गते अनिवार्य अवकाश पाएपछि आयोगको काम ठप्प भएको खुलासा भएको हो । नयाँ सदस्यसचिव तोक्ने र रोकिएको बजेट र कार्यक्रम खुलाउने निर्णय नभएकाले आयोगको काम ठप्प भइरहेको छ । चौहान आर्थिक मामिलामा विवादास्पद थिए ।


यसअघि जिल्ला शिक्षा भएर खटिँदासमेत उनले आर्थिक अनियमिततामा मुछिएका थिए । आयोगमा रहँदा उनले आफन्तलाई आफ्नो ड्राइभर बनाएर तलब रकम आफैंले बुझिलिएका आयोग स्रोतले जनाएको छ । हाल भक्तपुरमा बसोबास गर्दै आएका चौहानले पुर्ख्यौली घर धनुषा जाने हवाई भाडा रकम लिएर टिकटमात्र बुझाएका छन् ।


‘उहाँ (चौहान) सदस्यसचिव बनेर आउनुअघि आयोगको वार्षिक कार्ययोजनाअनुसार सबै काम र बजेट बाँडफाँट भइसकेको थियो,’ स्रोतले भन्यो, ‘आफूले चलाउन नमिल्ने भएपछि हामीलाई यो काम गर्न मिल्दैन भनेर रोक्नुभयो । उहाँको सेवा अवधि धेरै बाँकी थिएन । चुपचाप रह्यौं ।’ दोस्रो चौमासिक फागुनभित्र सम्पन्न हुनुपर्ने सबै काम रोकिएको थियो ।


उनले महालेखा, पर्यटन सचिव र कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालय प्रमुखलाई चिठी लेखेर आयोगको खाता रोक्का गरेका थिए । उनी बिदाइ भएर गइसकेपछि महालेखाबाट जानकारी आएपछि आयोगले बजेट र कार्यक्रम रोक्का भएको थाहा पाएको थियो । चौहानले खाता रोक्का गरेको स्विकार्दै आफ्नो अवकाशका बेला जिम्मेवारी दिने व्यक्ति भरपर्दो नभएकाले रोक्का गर्नुपरेको बताए ।


‘भाषा आयोगमा मैले खाता रोक्का गरेको हुँ,’ उनले भने, ‘काम बिग्रे म जिम्मेवार हुुनुपर्छ, त्यसैले जिम्मा नदिने परिस्थिति आयो ।’ विश्वविद्यालयमार्फत हुनुपर्ने पाँचवटा भाषाको समाज भाषावैज्ञानिक सर्वेक्षण रोकिएको छ । त्यसनिम्ति १५ लाख रुपैयाँ बजेट छ । दसवटा मातृभाषा शिक्षा, दस भाषाको लोकवार्ता संकलन, नौवटा भाषाको विद्यालय भाषिक नक्सांकनसमेत हुन सकेको छैन ।


त्यसनिम्ति ५८ लाख रुपैयाँ बजेट तोकिएको छ । भाषिक अपसरणको अध्ययनका निम्ति दस लाख रुपैयाँ बजेट छ । प्रदेशगत भाषा गोष्ठीसमेत हुन सकेको छैन । आयोगले लोपोन्मुख ३६ वाटा भाषाको अभिलेखीकरण कार्यका निम्ति स्थानीय गाउँपालिका र नगरपालिका, विभिन्न विश्वविद्यालय, क्याम्पस तथा अनुसन्धान केन्द्रसित सम्झौता गरेको छ । त्यसका लागि १ करोड २० लाख रुपैयाँ बजेट रहेको आयोगको वार्षिक कार्यतालिकामा उल्लेख छ । चैतभिक्र सकिने कार्यत्रम चालू आर्थिक वर्षमा पूरा हुन मुस्किल पर्ने आयोगले जनाएको छ ।

प्रकाशित : वैशाख ९, २०७६ ०८:१३
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

स्वयंसेवी संस्था स्काउटको स्वामित्वमा रहेको सार्वजनिक जग्गा कब्जा गरी वर्षौंदेखि भाडामा लगाउने कांग्रेसका सांसद दीपक खड्कालाई अब के गर्नुपर्छ ?