भाषा आयोगमा काम ठप्प

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — भाषा आयोगका सदस्यसचिव लालजंग चौहानका कारण पाँच महिनादेखि आयोगको वार्षिक कार्यक्रम ठप्प भएको छ । शिक्षा मन्त्रालयका सहसचिव चौहानले पाँच महिनाअघि आयोगको सदस्यसचिवको जिम्मेवारी लिएका थिए । उनले आयोगको बजेट रोकेपछि वार्षिक कार्यक्रम ठप्प भएको हो । 

चौहानले चैत २६ गते अनिवार्य अवकाश पाएपछि आयोगको काम ठप्प भएको खुलासा भएको हो । नयाँ सदस्यसचिव तोक्ने र रोकिएको बजेट र कार्यक्रम खुलाउने निर्णय नभएकाले आयोगको काम ठप्प भइरहेको छ । चौहान आर्थिक मामिलामा विवादास्पद थिए ।

यसअघि जिल्ला शिक्षा भएर खटिँदासमेत उनले आर्थिक अनियमिततामा मुछिएका थिए । आयोगमा रहँदा उनले आफन्तलाई आफ्नो ड्राइभर बनाएर तलब रकम आफैंले बुझिलिएका आयोग स्रोतले जनाएको छ । हाल भक्तपुरमा बसोबास गर्दै आएका चौहानले पुर्ख्यौली घर धनुषा जाने हवाई भाडा रकम लिएर टिकटमात्र बुझाएका छन् ।

‘उहाँ (चौहान) सदस्यसचिव बनेर आउनुअघि आयोगको वार्षिक कार्ययोजनाअनुसार सबै काम र बजेट बाँडफाँट भइसकेको थियो,’ स्रोतले भन्यो, ‘आफूले चलाउन नमिल्ने भएपछि हामीलाई यो काम गर्न मिल्दैन भनेर रोक्नुभयो । उहाँको सेवा अवधि धेरै बाँकी थिएन । चुपचापरह्यौं ।’ दोस्रो चौमासिक फागुनभित्र सम्पन्न हुनुपर्ने सबै काम रोकिएको थियो ।

उनले महालेखा, पर्यटन सचिव र कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालय प्रमुखलाई चिठी लेखेर आयोगको खाता रोक्का गरेका थिए । उनी बिदाइ भएर गइसकेपछि महालेखाबाट जानकारी आएपछि आयोगले बजेट र कार्यक्रम रोक्का भएको थाहा पाएको थियो । चौहानले खाता रोक्का गरेको स्विकार्दै आफ्नो अवकाशका बेला जिम्मेवारी दिने व्यक्ति भरपर्दो नभएकाले रोक्का गर्नुपरेको बताए ।

‘भाषा आयोगमा मैले खाता रोक्का गरेको हुँ,’ उनले भने, ‘काम बिग्रे म जिम्मेवार हुुनुपर्छ, त्यसैले जिम्मा नदिने परिस्थिति आयो ।’ विश्वविद्यालयमार्फत हुनुपर्ने पाँचवटा भाषाको समाज भाषावैज्ञानिक सर्वेक्षण रोकिएको छ । त्यसनिम्ति १५ लाख रुपैयाँ बजेट छ । दसवटा मातृभाषा शिक्षा, दस भाषाको लोकवार्ता संकलन, नौवटा भाषाको विद्यालय भाषिक नक्सांकनसमेत हुन सकेको छैन ।

त्यसनिम्ति ५८ लाख रुपैयाँ बजेट तोकिएको छ । भाषिक अपसरणको अध्ययनका निम्ति दस लाख रुपैयाँ बजेट छ । प्रदेशगत भाषा गोष्ठीसमेत हुन सकेको छैन । आयोगले लोपोन्मुख ३६ वाटा भाषाको अभिलेखीकरण कार्यका निम्ति स्थानीय गाउँपालिका र नगरपालिका, विभिन्न विश्वविद्यालय, क्याम्पस तथा अनुसन्धान केन्द्रसित सम्झौता गरेको छ । त्यसका लागि १ करोड २० लाख रुपैयाँ बजेट रहेको आयोगको वार्षिक कार्यतालिकामा उल्लेख छ । चैतभिक्र सकिने कार्यत्रम चालू आर्थिक वर्षमा पूरा हुन मुस्किल पर्ने आयोगले जनाएको छ ।

प्रकाशित : वैशाख ९, २०७६ ०८:१३
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

फाजिल कर्मचारी प्रदेश र स्थानीय तहमा खटाइँदै

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — समायोजनका क्रममा फाजिल राखिएका कर्मचारीलाई संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले प्रदेश र स्थानीय तहमा खटाउने तयारी गरेको छ । 

निजामती सेवाका करिब २ हजार ५ सय र स्वास्थ्य सेवाका २ हजार गरी ४ हजार ५ सय कर्मचारीलाई फाजिलमा राखिएको थियो । मन्त्रालयको समायोजन महाशाखा प्रमुख सहसचिव केदारप्रसाद पनेरूले उनीहरूलाई शैक्षिक योग्यता र मिल्दो पदमा समायोजन गरिने बताए ।

‘फाजिलमा समायोजन भएकालाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने भनेर अहिले हामी सूची बनाइरहेका छौं,’ उनले कान्तिपुरसित भने, ‘फाजिलमा समायोजन भएका कर्मचारीले पनि कहीँ न कहीँ त रोजेका थिए, त्यो सबै अध्ययन गरेर जिम्मेवारी दिइनेछ ।’

फाजिल राखिएका कर्मचारीले अहिले साबिककै कार्यालयमा काम गरिरहेका छन् । यिनमा निजामतीका कम्प्युटर अधिकृत, कम्प्युटर सहायक, टाइपिस्ट, टेलिफोन अपरेटर, कम्प्युटर अपरेटर, मुखिया, खरिदारलगायत धेरै छन् । स्वास्थ्य सेवामा फाजिल भएका कर्मचारीमा भने अनमी र अहेव बढी छन् ।

समायोजनमा चित्त नबुझे सच्याउन माग गर्दै निवेदन दिन मन्त्रालयले बिहीबारसम्म समय दिएको थियो । अहिले मन्त्रालयले ती निवेदनबारे अध्ययन सुरु गरेको छ । सच्याउन मिल्ने र साँच्चिकै अन्यायमा परेका कर्मचारीका हकमा समायोजनमा पुनर्विचार हुन सक्ने मन्त्रालयले जनाएको छ ।

मन्त्रालयका अनुसार दर्ता भएका उजुरीमध्ये धेरैजसो पतिपत्नी एकै जिल्लामा समायोजन हुनुपर्ने मागका छन् । कर्मचारी समायोजनसम्बन्धी ऐनमै सकेसम्म पतीपत्नी एकै जिल्लामा काम गर्ने गरी व्यवस्था मिलाइएको छ ।

हाजिर गराउन पत्राचार
समायोजन भएका कर्मचारीलाई स्थानीय तहहरूले हाजिर नगराई फिर्ता पठाएपछि संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले आइतबार सातै प्रदेश प्रमुख र मन्त्रिपरिषद् कार्यालय, २९३ वटा नगर कार्यपालिका र ४६० गाउँ कार्यपालिका कार्यालयलाई पत्राचार गरेको छ । पत्रमा कर्मचारीहरूलाई ऐनको व्यवस्थाबमोजिम हाजिर गराई जिम्मेवारी दिने व्यवस्था गर्न/गराउन भनिएको छ ।

कर्मचारी समायोजन ऐन, २०७५ को दफा १३ को उपदफा ७ मा ‘सम्बन्धित निकायको प्रशासकीय प्रमुख वा अधिकारीले यस ऐनबमोजिम प्रदेश वा स्थानीय तहमा समायोजन हुने कर्मचारीलाई हाजिर गराई जिम्मेवारी दिनुपर्नेछ’ भन्ने व्यवस्था छ । सोही दफाको उपदफा ८ मा उपदफा (७) बमोजिम हाजिर नगराउने र जिम्मेवारी नदिने अधिकारीलाई प्रचलित कानुनबमोजिम कारबाही गरिने उल्लेख छ ।

प्रकाशित : वैशाख ९, २०७६ ०८:०९
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्