गण्डकीले फिर्ता गरेन विद्यार्थीको पैसा

कान्तिपुर संवाददाता

कास्की — विद्यार्थीसँग लिएको बढी शुल्क फिर्ता गर्ने सहमति जनाएको गण्डकी मेडिकल कलेज त्यसको कार्यान्वयनमा उदासीन देखिएको छ । एक महिना बित्दा पनि कलेजले शुल्क फिर्ता गरेको छैन ।

शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलको रोहबरमा काठमाडौंमा गत चैत ८ मा भएको सर्वपक्षीय वार्तामा सबै कलेजले लिएको बढी शुल्क एक महिनाभित्र विद्यार्थीलाई फिर्ता गर्ने सहमति भएको थियो । उक्त सहमतिपछि विद्यार्थीले डेढ महिना लामो आन्दोलन स्थगित गरेका थिए । ‘एक महिना भयो, कलेजले बढी लिएको शुल्क फिर्ता गर्नेबारे कुनै सूचना जारी गरेको छैन,’ विद्यार्थी परिवर्तन भाटले भने ।

आन्दोलनबाट माग सुनुवाइ नभएपछि विद्यार्थीले कलेज सञ्चालक अध्यक्ष खुमा अर्यालसहित ११ जनाविरुद्ध ठगी मुद्दामा कारबाहीका लागि उजुरी दिएका थिए । उजुरीपछि प्रहरीले दुईपदाधिकारीलाई पक्राउ पनि गरेको थियो ।

जिल्ला अदालतको आदेशमा १७/१७ लाख धरौटी बुझाएर दुवै छुटिसकेका छन् । अन्य पाँच जना पनि विभिन्न समय अदालतमा उपस्थित भएर धरौटी बुझाई छुटिसकेका छन् । पक्राउबाट जोगिन लुकेका अध्यक्ष अर्याल, प्रिन्सिपल रवीन्द्र श्रेष्ठ, कर्मचारीहरू हरिमाया पौडेल र विश्वराज घिमिरे अझै बाहिर आएका छैनन् ।

कलेजका जिम्मेवार पदाधिकारीविरुद्ध मुद्दा चलिरहेको कारण देखाउँदै कर्मचारीहरू प्रस्ट बोल्न मान्दैनन् । कलेजअन्तर्गतको अस्पतालमा अहिले मेडिकल सुपरिटेन्डेन्ट डा. टुमाया घले छिन् भने प्रकाश बराल कलेजको कार्यवाहक प्रिन्सिपलको जिम्मेवारीमा छन् । ‘जिम्मेवारीअनुसार शैक्षिक काममात्रै मैले मात्र हेरेको छु,’ बरालले भने, ‘आर्थिक पाटोबारे जानकार छैन ।’ कलेजले विद्यार्थीलाई फिर्ता गर्नुपर्ने भनिएको रकमका विषयमा आफूले बोल्न नमिल्ने उनले बताए । डा. घले आफ्नो जिम्मेवारी अस्पताल सञ्चालनको मात्रै भएकाले कलेजको दायित्वबारे अनभिज्ञ रहेको दाबी गर्छिन् ।

कलेजमा चिकित्साशास्त्रका विभिन्न विषयमा करिब ६ सय विद्यार्थी छन् । आन्दोलनकै कारण धकेलिँदै आएको सन् २०१५ को एमबीबीएस तेस्रो वर्षका विद्यार्थीको परीक्षा आइतबार सकिएको छ । सन् २०१६ का एमबीबीएस दोस्रो वर्षका विद्यार्थीको पूरक परीक्षा सोमबारदेखि सुरु हुँदैछ ।

तोकिएभन्दा बढी शुल्क फिर्तासहितका माग राखेर डेढ महिना कक्षा छाडेका विद्यार्थी अहिले छुटेको पढाइमा ध्यान दिइरहेको बताउँछन् । ठगी मुद्दामा कारबाही हुनुको साटो आरोपी धरौटी बुझाउँदै धमाधम मुक्त हुनु र कलेजलेशुल्क फिर्ता नदिँदा उनीहरू निराश छन् ।

प्रकाशित : वैशाख ९, २०७६ ०८:०८
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

कामदार उद्धार हाम्रो कर्तव्य

सम्पादकीय

काठमाडौं — कतार र साउदी अरब नेपाली कामदारका मलेसियापछिका प्रमुख गन्तव्य हुन् । यी दुवै देशका केही कम्पनी समस्याग्रस्त बनेपछि नेपाली कामदार फसेका छन् । साउदी अरबका अजमिल कन्स्ट्रक्टिङ कम्पनी, अजमिलको भगेनी कम्पनी अर्कद, जेएन्डपी र साउदी मार्बल एन्ड ग्रिनाइटेड टाट पल्टँदा झन्डै १५ हजार नेपालीले रोजगारी गुमाएका छन् ।

कम्तीमा तीन हजार स्वदेश फर्कन नपाएर अलपत्र छन् । कतारस्थित बहुराष्ट्रिय कम्पनी अक्वा मास्टर्समा कार्यरत ४६ नेपाली कामदार झन्डै एक वर्षदेखि तलब र भिसाविहीन छन् ।

दुवै देशका यी कामदारको समस्या दिन प्रतिदिन चुलिँदै छ । साउदीका कम्पनीले आवासीय अनुमतिपत्रको म्याद नभएका कामदारलाई एक्जिट भिसा लगाएर स्वदेश पठाउन सकेका छैनन् । म्याद भएको अनुमतिपत्र नवीकरण गर्ने वा जरिवाना तिर्ने हैसियत कम्पनीसँग छैन । एकजनाको नवीकरण गर्न मात्रै झन्डै दुई लाख रुपैयाँ लाग्छ ।

अनुमतिपत्र नहुँदा उनीहरू गैरकानुनी हैसियतमा छन् । एउटै क्याम्पमा विदेशीसहित १० हजारजति छन् । उनीहरूले पिउने पानीसमेत पाउँदैनन् । कतारमा पनि कामदार भिसा र कागजातविहीन छन् । खानपिनको गुजारा चलाउन लुकिछिपी काम गरिरहेका छन् । भगौडा हैसियतमा विभिन्न क्याम्पमा बसिरहेका छन् । एक कामदारले आत्महत्यासमेत गरे ।

दुवै मुलुकमा कामदारले भोगेको समस्या उस्तै प्रकृतिका देखिए पनि केही आधारभूत भिन्नता छन् । साउदीस्थित कामदारले लिन बाँकी रकम धेरै छैन, प्रतिव्यक्ति झन्डै ८० हजार रुपैयाँ मात्रै । उनीहरूलाई सर्वप्रथम गैरकानुनी हैसियतबाट मुक्त गरिनुपर्छ । र, अर्को कम्पनीमा स्थानान्तरण या स्वदेश फर्काइनुपर्छ ।

कतारी कम्पनीमा काम गर्नेको भने रकम उठ्नै बाँकी छ । उनीहरूलाई अर्को कम्पनीमा स्थानान्तरण गरेर या स्वदेश फर्काएर मात्रै न्याय मिल्दैन । एकै जनाले ३० लाख रुपैयाँसम्म तलब र भत्ता लिन बाँकी छ । सबै कामदारको गरेर झन्डै ५ करोड रुपैयाँ उठ्न बाँकी छ ।

साउदीस्थित नेपाली दूतावासले कामदारलाई तलब दिलाएर घर पठाउन प्रयास गर्नुपर्छ । कम्पनी परिवर्तन गर्न चाहनेलाई सहजीकरण गर्नुपर्छ । साउदी छाडेर जान चाहेकालाई दूतावासले श्रम अदालत पठाएको छ ।वकिललगायतका प्रबन्धमा दूतावासले सघाउनुपर्छ । समस्या लम्बिए झन् झाँगिँदै जान्छ । तलब र घर नपठाएपछि केही समय एउटा क्याम्पमा कामदारले विद्रोह गरे । प्रहरीले गोली चलाउँदा ४ भारतीय कामदार घाइते भए, धेरै पक्राउ परे । १० जना नेपाली कहाँ छन्, पत्तो छैन । दूतावासले खोजी गर्नुपर्छ ।

कतारको अवस्था अझ पेचिलो छ । अदालती तहबाट न्याय पाइसके पनि कम्पनी मालिक फरार भएकाले कामदार समस्यामा परेका हुन् । स्थानीय ‘स्पोन्सर’ को विशेष पहुँचवाला भएकाले विषय जटिल बनेको हो । कामदारलाई न्याय दिलाउन त्यहाँको नेपाली दूतावासले सम्बद्ध निकाय र तहमा छलफल गर्नुपर्छ । कम्पनी परिवर्तनको पहल गर्नुपर्छ । अर्को कम्पनीमा स्थानान्तरण गरेर भिसा र कागजातका भरमा थप कानुनी लडाइँ लड्नुपर्छ । नेपाल–कतार संयन्क्र सत्रिय हुनुपर्छ । श्रम सम्झौता भएको एक दशकमा दुईचोटिदेखि यसको बैठक बसेको छैन ।

सन् २०२२ मा विश्वकप फुटबल आयोजना गर्न लागेको कतार आफू कामदारमैत्री देश भएको दाबी गर्छ । त्यस्तो आभास दिलाउन उसले आफ्ना कम्पनीलाई जवाफदेही बनाउनै पर्छ । कम्पनीले रकम दिन नसकेका कामदारका लागि कल्याणकारी कोष बनाउने प्रतिबद्धता कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनले पनि यसका लागि घचघच्याउनुपर्छ ।

मारमा परेका आफ्ना नागरिकलाई जसरी भए पनि न्याय दिलाउन कूटनीतिक पहल गर्नुपर्छ । भोलि आउने यस्ता समस्या टुंग्याउन पनि सम्बन्धित मुलुकसित संयन्त्र निर्माण गर्नुपर्छ । दूतावासलाई बलियो बनाउनुपर्छ । कतारसँगको श्रम सम्झौता पुनरावलोकनको चरणमा छ । साउदीसँग तलबबारे मत नमिलेकाले श्रम सम्झौतै हुन सकेको छैन । सरकारले कूटनीतिक पहल बढाएर यी सम्झौता टुंग्याउनुपर्छ ।

प्रकाशित : वैशाख ९, २०७६ ०८:०६
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्