प्रदेश २ ले ल्यायो सीडीओको अधिकार खोस्ने विधेयक

आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका उपसचिव अरुण झाले प्रदेश प्रशासन अधिकारी नियुक्तिका लागि बनेको विधेयक प्रदेशसभामा दर्ता भएको बताए । ‘लामो छलफल र गृहकार्यपछि विधेयक तयार भएको छ,’ उनले भने, ‘मन्त्रिपरिषद्ले पास गरेपछि प्रदेशसभामा दर्ता गरिएको हो ।’ प्रक्रियामा रहेको विधेयक छलफलका लागि चाँडै बैठकमा पेस गरिने प्रदेशसभाका निमित्त सचिव रञ्जित यादवले बताए ।

शान्तिसुरक्षासँग सम्बन्धित विधेयकमा सीडीओलाई थप शक्तिशाली बनाउने संघीय सरकारको योजनाले बिच्किएको प्रदेश सरकारले त्यसको ‘काउन्टर’ का रूपमा प्रदेश प्रशासन विधेयक अगाडि बढाएको हो । संघीय संसद्मा दर्ता भएको उक्त विधेयक रोक्न मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले संघीय सरकारसँग माग गरिसकेका छन् ।

प्रदेशको एकल अधिकारभित्र नरहेको प्रदेश प्रशासन विधेयक प्रदेशसभाबाट सजिलै पारित हुने सम्भावना भने न्यून छ ।

विधेयकमा प्रदेश सरकारले सिधै नियुक्त गर्ने प्रशासन अधिकारीलाई सीडीओझैं संघसंस्था दर्तादेखि गोली चलाउन निर्देशन दिनेसम्मको अधिकार तोकिएको छ ।

प्रदेश सरकारले ८ वटै जिल्लामा प्रदेश प्रशासन कार्यालय स्थापना गर्ने र त्यहाँ प्रशासकसहित सहायक प्रशासन अधिकारी र अन्य आवश्यक कर्मचारी खटाउने उल्लेख छ । विधेयकको परिच्छेद ३ को ४ मा संघीय सरकारमातहत रहेका सीडीओलाई समेत प्रदेश सरकारले प्रदेश प्रशासन अधिकारी तोक्ने अधिकार छ । ‘निजामती सेवा ऐनअनुसार हाल कायम रहेका वा पछि खटिआउने प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई समेत प्रदेश प्रशासन अधिकारी तोक्ने अधिकार प्रदेश सरकारलाई हुनेछ,’ विधेयकमा लेखिएको छ ।

सीडीओजस्तै प्रदेश प्रशासन अधिकारीलाई आफ्ना क्षेत्रमा शान्तिसुरक्षा कायम गर्ने, सरकारी कार्यालयको कार्य सञ्चालन, अनुगमन गर्ने, कार्यक्षेत्रभित्रको पालिका कार्यालयको कामलाई सेवामुखी र मितव्ययी बनाउने तथा ढिलासुस्ती, लापरबाही र भ्रष्टाचार हुन नदिन कारबाही गर्नेसम्मको अधिकार विधेयकमा छ । प्रदेश प्रशासन अधिकारीलाई आफ्नो कार्यक्षेत्रभित्र दुई स्थानीय तहबीच सिमाना, बाटो, कुलो, पैनी, खानेपानीलगायत विषयमा मतभेद वा विवाद भए बैठक बोलाउने अधिकार पनि तोकिएको छ ।

गोली हान्नेदेखि कर्फ्युसम्मको अधिकार

प्रदेश प्रशासन अधिकारीलाई प्रदेश सरकारले काबुबाहिरको स्थितिलाई नियन्त्रणमा लिन निषेधाज्ञा, कर्फ्यु र गोली चलाउन निर्देशन दिनेसम्मको अधिकार सुम्पेको छ ।

सभा, जुलुस वा भीडले हिंसात्मक वा ध्वंसात्मक गतिविधि गरे रोक लगाउने र नमाने पहिला अश्रुग्यास, पानीको फोहोरा, त्यसपछि लाठीचार्ज र अन्त्यमा गोली प्रहारसम्मको निर्देशन दिन मिल्ने अधिकार प्रशासकसँग रहनेछ ।

शान्तिसुरक्षा कायम गर्न प्रदेश प्रहरी कार्यालयलाई प्रदेश प्रशासन अधिकारीको प्रत्यक्ष नियन्त्रण र निर्देशनमा राखिएको छ । शान्तिसुरक्षा कायम गर्दा भए–गरेका कामकारबाही आन्तरिक मामिला मन्त्रालयलाई तुरुन्तै दिनुपर्ने र मन्त्रालयको निर्देशन पालना गर्नुपर्ने प्रशासकको कर्तव्य तोकिएको छ । यस्तै, दुई वा दुईभन्दा बढी जिल्लामा गम्भीर अशान्ति भएको वा सम्भावना रहे हिंसा रोक्न वा अशान्ति हुन नदिन प्रदेश प्रहरीको क्षमताले नभ्याए मात्रै संघीय सुरक्षा निकायको मद्दत लिन पाइन्छ ।

हुलदंगा वा अशान्ति भए वा हुने पर्याप्त आधार भए प्रदेश प्रशासन अधिकारीले क्षेत्र र समय तोकेर ५ जनाभन्दा बढी मानिस जम्मा हुन नपाउने निषेधाज्ञा आदेश जारी गर्न पाउँछन् । त्यसका अतिरिक्त कर्फ्यु लगाउने, दंगाग्रस्त क्षेत्र घोषणा गर्ने र काबुबाहिर गए घुँडामुनि गोली प्रहारको निर्देशन दिने अधिकार तोकिएको छ ।