बेन्चपिच्छे फरक आदेश

वरिष्ठ अधिवक्ता अर्जुन मेहताका अनुसार झर्कोदेवी यादव, अर्जुन यादव, श्यामसुन्दर यादव र टिमाई यादव गरी चार अंश लाग्ने मुद्दामा फैसला भएर चलान पुर्जीसमेत पाइसकेको अवस्थामा न्यायाधीश भुसालले चार कित्ताकाट गर्न नमिल्ने भनेको छ ।

जिल्ला अदालतको एउटा बेन्चले चार अंशियारमा ४३ कित्ताकाट गर्न मालपोतलाई सिफारिस गर्ने र अर्को बेन्चले फैसला भइसकेको मुद्दामा पनि कित्ताकाट गर्न नमिल्ने आदेश दिनुले न्याय सम्पादनमा द्विविधा सिर्जना भएको वरिष्ठ अधिवक्ता अर्जुन मेहताले बताए ।

सर्वोच्च अदालतले कृषियोग्य जमिनको खण्डीकरण रोक्न अंशियार बराबर मात्र कित्ताकाट गर्न मिल्ने निर्देशनात्मक आदेशविपरीत जिल्ला अदालत सुनसरीबाट चार जना अंशियारको नाममा ४३ वटा कित्ताकाट गर्न मालपोत कार्यालयलाई दिएको आदेश मंगलबार प्रस्ट्याउँदै जिल्ला मालपोतलाई पत्र पठाएको छ ।

बुधबार जिल्ला अदालतका ७ नम्बर बेन्चका न्यायाधीशले अंशियार बराबरको कित्ताकाट गर्ने फैसला गरे पनि मालपोतलाई कित्ताकाटको आदेश दिन नमिल्ने भन्दै कानुन व्यवसायीलाई फर्काएका छन् । ‘बेन्चपिच्छे फरक आदेश र निर्णयले न्याय सम्पादन विवादित बनाएको छ,’ सुनसरी बार एसोसिएसनका सचिव शंकरप्रसाद पोखरेलले भने, ‘सर्वोच्च र सरकारले गर्न नमिल्ने अथवा रोक है भनेको काममा आदेश दिने काम भइरहेको छ भने यो सीमामा रहेर गर्न सकिन्छ भनेको काम न्यायालयबाट भएको छैन ।’

यस विषयमा न्याय परिषदो ध्यानाकर्षण हुनुपर्ने कानुन व्यवसायीहरू बताउँछन् । भूमि व्यवस्था तथा अभिलेख विभागले २०७५ पुस ३० मा मालपोत कार्यालयहरूलाई पत्र लेख्दै संविधानको धारा ३६ बमोजिम खाद्य सम्प्रभुताको हकलाई सुनिश्चित गर्न र धारा ५१ को खण्ड (ङ) को ३ र ४ अनुसार कृषियोग्य भूमिको थप विनाश हुनबाट रोक्न निर्देशन भएबमोजिम मालपोत कार्यालयबाट सामान्य अंशबन्डाबाहेकको जमिन खण्डीकरण रोकेको छ ।

मालपोतको पत्र गायब

जिल्ला मालपोत कार्यालयले चार अंशियारका बीच ४३ कित्ता जमिनको कित्ताकाट गर्न नसकिने भन्दै थप निर्देशन पाऊँ भनी जिल्ला अदालतलाई पत्र पठाएको थियो । जिल्ला अदालतले पनि मालपोतलाई थप निर्देशन दिन नमिल्ने भएकाले सम्बन्धित कार्यालय वा पदाधिकारीबाटै राय सुझाव वा निर्देशन लिएर के कसो गर्नुपर्ने हो गर्न पत्र पठाएको थियो ।

तर जिल्ला अदालतबाट पठाएको पत्र गायब पारिएको छ । जिल्ला अदालत र मालपोत कार्यालयको दूरी मुस्किलले दुई सय मिटर छ । पैदल दूरी १० मिनेटको भए पनि मंगलबार अदालतले पठाएको पत्र बुधबार बेलुकासम्म पनि जिल्ला मालपोत कार्यालयमा पुगेको छैन ।

जिल्ला मालपोत कार्यालयका प्रमुख सूर्यबहादुर थापाले बुधबार बेलुकासम्म पनि आफूले पत्र नपाएको बताए । अदालतले जीवनप्रसाद रिजाल वादी भएको अंश मुद्दामा मेलमिलापको आदेश गर्दै चार अंशियारबीच ४३ कित्ता विभाजन गरी दर्ता गर्न आदेश दिएको थियो ।