काठमाडौँ — सरकारले प्रतिबन्ध लगाएको इराकमा २० हजार हाराहारी नेपाली कामदार रहेका छन् । अवैध बाटो हुँदै इराक पुगेका नेपाली कामदारले अनेक खाले समस्या झेल्नुपरेको त्यहाँस्थित नेपाली कामदारका संगठनहरूले जनाएका छन् । नेपाल सरकारले इराक गन्तव्यमा प्रतिबन्ध लगाउँदा दलालहरूलाई मात्र फाइदा पुगेको उनीहरूले बताएका छन् ।
रोजगारीका लागि इराक पुगेका १२ जनाको २०६१ भदौमा हत्या भएलगत्तै सरकारले इराक जान प्रतिबन्ध लगाएको थियो । २०६७ साउन १२ मा तत्कालीन श्रम तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयले इराक प्रतिबन्ध फुकुवा गरे पनि केही समयपछि प्रतिबन्ध कायम गरिएको थियो ।
प्रतिबन्ध लगाइए पनि हजारौं नेपाली महिला मानव तस्करको भर परेर भारतको बाटो हुँदै इराक पुगेका छन् । गत माघ १६ मा मात्रै भारतीय प्रहरीले म्यानमारको सीमा क्षेत्रमा पर्ने टेङनेपालबाट १४७ महिलासहित एक सय ७९ नेपालीलाई उद्धार गरेर घर पठाएको थियो । उद्धार गरिएकामध्ये ५७ जनाको गन्तव्य इराक देखिएको थियो, जसमा ४१ महिला थिए ।
इराक पुगेका नेपालीहरू पछिल्ला वर्षहरूमा संगठित पनि भएका छन् । कुर्दिस्तान प्रवासी नेपाली समाज, नेपाल तामाङ घेदुङ कुर्दिस्तान, नेपाली महिला समाज कुर्दिस्तान, कुर्दिस्तानी प्रवासी नेपाली समाज सुलेमानी खुलेका छन् ।
गैरआवासीय नेपाली संघको मेत इराकमा शाखा छ । कान्तिपुरसँग सम्पर्कमा आएका संघसंस्थाका प्रतिनिधिहरूका अनुसार इराकमा रहेका नेपालीमध्ये करिब ७५ प्रतिशत छन् । कुर्दिस्तान प्रवासी नेपाली समाजका अध्यक्ष राजीव थिङका अनुसार कुर्दिस्तानको इरबिल, दुहोक, सुलेमानिया, मसुल, बग्दाद र बसराजस्ता ठाउँमा नेपाली कामदारको संख्या उल्लेख्य छ । अधिकांश कामदार संगठित मानव तस्करका गिरोहलाई महँगो शुल्क बुझाएर इराक छिरेका हुन् । सात वर्षदेखि इराकमा बस्दै आएका एक नेपालीले कान्तिपुरसँग भने, ‘सरकारी प्रतिबन्धकै कारण केही दलाललाई मनग्गे पैसा कमाउने अवसर मिलेको छ । त्यस्ता दलालको नेपाली राजनीतिमा पहुँच देखिन्छ ।’
अवैध बाटोबाट पुगेका कामदारको यकिन तथ्यांक नहुँदा फेरि द्वन्द्व भडकियो भने उनीहरूको सुरक्षा र उद्धारमा कठिनाइ हुने देखिन्छ । कुर्दिस्तान प्रवासी नेपाली समाजका अध्यक्ष थिङले सरकारी प्रतिबन्धको निर्णयले कामदार जोखिममा पर्न सक्ने बताए । उनले सरकारी प्रतिबन्धका कारण कुनै समस्या पर्दा सुनाउने ठाउँ नभएको बताए । चार वर्षदेखि कुर्दिस्तानको सुलेमानीमा रहेका थिङले सरकारले सहज वातावरण नबनाइदिँदा दलालले फाइदा उठाएको बताए । ‘खासगरी हाउसमेडमा कार्यरत नेपाली महिला समस्या छन् । गुनासो सुनुवाइ गर्ने सरकारी निकाय नहुँदा समस्या छ,’ उनले भने ।
इराकमा सन् २०११ मै गैरआवासीय नेपाली संघ खुलेको थियो । संघका इराक अध्यक्ष खेम पौडेलका अनुसार त्यहाँ रहेका दक्षिण एसियाली नागरिकमध्ये भारतीयपछि दोस्रोमा नेपालीको संख्या आउँछ । ‘नेपाली कामदारको संख्या प्रत्येक वर्ष बढदै गएको छ । संख्या बढेसँगै समस्या पनि देखिन थालेको छ,’ उनले भने ।
उनले सरकारले प्रतिबन्धको निर्णय पुनर्विचार नगरेसम्म नेपालीहरू मानव तस्करको गिरोहमा पर्ने बताए । उनका अनुसार संगठित मानव तस्करहरूले नेपालीबाट चर्को रकम असुल्छन् र जस्तोसुकै काममा पनि लगाइदिन्छन् । ‘इराकको सामान्य नियम कानुन र भाषाबारे केही थाहै नदिई अन्धाधुन्ध तरिकाले इराक पुर्याइने काम निरन्तर छ,’ उनले भने ।
पौडेल इराक गन्तव्यमा प्रतिबन्ध लगाउनुको सट्टा व्यवस्थित र नियमन गर्नुपर्नेमा जोड दिन्छन् । ‘हजारौं युवा रोजगारीको खोजीमा छन्,’ उनले थपे, ‘इराकमा पहिलेकै जस्तो अवस्था पनि छैन । केही नेपालीले राम्रो तलबसहित काम गरिरहेका छन् ।’
कान्तिपुरसँग इराकबाट सम्पर्कमा आएका अरूले पनि सरकारी अनुपस्थितिको सबैभन्दा ठूलो फाइदा नेपाली र भारतीय एजेन्टहरूले उठाइरहेको बताए । इराकस्थित स्थानीय कामदार सप्लाई कम्पनीसँग मिल्ने, नेपालबाट पैसा असुलेर कामदार पुर्याउने र रोजगारदाता कम्पनीसँग पनि प्रतिकामदारको हिसाबले कमिसन खाने प्रवृत्ति फस्टाएको छ ।
एक नेपालीका अनुसार कतिपय एजेन्टले कामदारको मासिक तलबबाट कट्ने गरी पहिल्यै कमिसन खाइसकेका हुन्छन् । ‘एजेन्टको चर्को शोषण छ, जस्तोसुकै काममा जतिसुकै घण्टा पनि दलिनुपर्छ र न्यायका लागि कतै जान सकिँदैन,’ उनले भने ।
गैरआवासीय नेपाली संघ इराक अध्यक्ष पौडेल त्यहाँका जेलमा एक सय ५० देखि दुई सय नेपाली विभिन्न मुद्दामा जेल परेको अनुमान गर्छन् । ‘नेपाल सरकारको उपस्थिति नहुँदा कति नेपाली जेलमा छन् भन्ने यकिन तथ्यांक छैन । जेल परेकालाई कानुनी सहायता पनि हुँदैन,’ उनले भने ।
प्रतिबन्धकै कारण नेपालीहरू वर्षौं भइसक्दा पनि हत्तपत्त नेपाल फर्किन चाहँदैनन् । कुर्दिस्तान प्रवासी नेपाली समाजका अध्यक्ष थिङले भने, ‘अफिसले बिदा दिँदा पनि नेपाली हत्तपत्त स्वदेश फर्किंदैनन् । फर्केपछि फेरि आउन दलाललाई लाखौं खुवाउनुपर्ने बाध्यता छ ।’
नेपाली महिला समाज कुर्दिस्तानकी अध्यक्ष सानु शेर्पा सरकारी प्रतिबन्धको सबैभन्दा ठूलो मार इराकमा रहेका नेपाली महिला कामदारले भोग्नुपरिरहेको छ ।
‘सरकारी प्रतिबन्धका कारण दलालहरू फस्टाइरहेका छन्,’ उनले भनिन् । सात वर्षअघि इराक छिरेकी सानुका अनुसार इराक सरकारले घरेलु कामदारमैत्री नीति अपनाएको छ र महिला कामदारलाई खाडी मुलुकमा भन्दा बढी सुरक्षित छ । ‘सरकारले प्रत्येक महिना घर र कम्पनीमा कार्यरत कामदारको सुविधाबारे सोधीखोजी गर्छ,’ उनले भनिन्, ‘इराक सरकारका कारणभन्दा नेपाल सरकारको प्रतिबन्धका कारण समस्या छ ।’
श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता नारायण रेग्मी प्रतिबन्धित इराकमा कति नेपाली कामदार छन् भन्नेबारे मन्त्रालयसँग कुनै तथ्यांक नभएको बताए । ‘यसबारे हामीलाई कसैले औपचारिक रूपमा बताएका पनि छैनन्,’ उनले भने । उनले प्रतिबन्धित इरान जान खोज्नेहरूलाई रोक्ने सरकारी प्रयास जारी रहेको बताए । ‘इराक प्रतिबन्ध खुलाउने विषयमा मन्त्रालयमा कुनै छलफल भएको छैन,’ उनले भने । प्रतिबन्धित इराक छिर्ने चल्तीको नाका भनेको नेपालबाट भारतको नयाँदिल्ली हुँदै दुबई र त्यहाँबाट इराक छिर्ने हो । काठमाडौंबाट भिजिट भिसामा दुबई जान कडाइ गरिएपछि दिल्लीस्थित इन्धिरा गान्धी विमानस्थलमा सेटिङ मिलाएर उडाइने गरिन्छ । दिल्लीस्थित विमानस्थलमा पनि कडाइ गरेपछि दलालहरूको संगठित समूहले म्यानमारको सीमा कटाएर दुबई उडाउने पनि प्रयास गरेका थिए ।
माघको दोस्रो साता केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोले नयाँदिल्लीको पहाडगन्जमा बसेर ट्राभल एजेन्सीको आवरणमा काम गर्ने नवराज बस्नेतलाई पक्राउ गर्यो । प्रहरी बयानका क्रममा उनले इराक पठाउने संगठित समूहको कार्यशैलीबारे बताएका थिए ।
उक्त घटनाको अनुसन्धान गरिरहेका एक प्रहरी अधिकारीका अनुसार इराकमा रहेको घर मालिकसँग कामदार पठाइदिने भन्दै दलालहरूले सुरुमै एकमुस्ट रकम बुझ्छन् । बस्नेतका अनुसार अक्सर ४ देखि ५ हजार डलर दलालले सुरुमै घरमालिकबाट बुझ्छन्, जुन रकम पछि खटाइने कामदारको मासिक तलबबाट घटाइन्छ ।
टुरिस्ट भिसा निकालेर दुबई हुँदै इराक छिरेपछि रेसिडेन्सी अनुमति मिलाउन नसकेर सयौं नेपाली कामदार अलपत्र पर्ने गरेका छन् । सीआईबी स्रोतका अनुसार अवैध रूपमा इराक छिर्ने पुरुषले ४ देखि ५ लाख रुपैयाँ खर्चेको देखिन्छ भने महिलाको हकमा दलालहरूले घरधनीसँग सुरुमै असुल्ने रकमबाट खर्चको व्यवस्था मिलाइन्छ । बयानका क्रममा बस्नेतले इराकमा रहने दलालले काठमाडौंस्थित दलाललाई कामदार खोज्न लगाउने र काठमाडौंका दलालले दिल्लीस्थित एजेन्टलाई सेटिङमा दुबई उडाउने कामको जिम्मा दिने गरेको बताएका थिए ।
दुबई पुगेका नेपालीलाई पनि दलालकै अर्को एजेन्टले रिसिभ गरेर इराक उडाउने गर्छ । गैरआवासीय नेपाली संघ इराक अध्यक्ष खेम पौडेलका अनुसार प्रतिबन्धका कारण दलाल सक्रिय छन् । ‘यसले खर्च मात्रै बढाएको छैन, जोखिम पनि बढाएको छ,’ उनले भने, ‘सरकार बेलैमा सचेत हुनुपर्छ ।’
