राजदूत नहुँदा पनि करोडौं भाडा

महालेखा परीक्षकको शुक्रबार सार्वजनिक प्रतिवेदनमा जनाइएअनुसार आबुधाबीस्थित नियोगले राजदूत निवासका नाममा २०७३ वैशाखदेखि २१ महिनाको ‘अनावश्यक घरभाडा’ तिरेको छ । यो अवधिमा संयुक्त अरबमा राजदूत पद खाली थियो ।

पूर्ववर्ती राजदूत धनञ्जय झा २०७२ वैशाखमा पदावधि सकेर फर्केका थिए भने नयाँ राजदूत कृष्णप्रसाद ढकाल २०७५ फागुनमा मात्रै आबुधाबी पुगेका हुन् । यो अवधिमा घरभाडा मात्रै २ करोड १ लाख २६ हजार रुपैयाँ ‘अनावश्यक व्ययभार’ देखिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

यसैगरी क्वालालम्पुरस्थित नियोगले राजदूत नरहेकै अवस्थामा २०७४ फागुनदेखि झन्डै १ वर्षका लागि ५५ लाख ८ हजार रुपैयाँ राजदूत निवासको घरभाडा तिरेको थियो । मलेसियास्थित राजदूत निरञ्जनमानसिंह बस्न्यात ४ वर्षे कार्यकाल सकेर २०७४ माघमा काठमाडौं फर्किएका थिए । नयाँ राजदूत उदयराज पाण्डे गत फागुनमा मात्रै मलेसिया पुगेका हुन् ।

परराष्ट्र मन्त्रालयको प्रशासन महाशाखाका एक अधिकारीका अनुसार विदेशस्थित नियोगले राजदूत वा अन्य कर्मचारीका हकमा लिएको भाडाको घर तत्कालै खाली गर्ने वा नयाँ खोज्न सक्ने अवस्था नरहेकाले यो रकम तिर्नुपरेको हो । राजनीतिक भागबन्डा र स्वार्थका कारण अर्को राजदूत नियुक्तिको टुंगो नभएकाले पनि कठिनाइ बेहोर्नुपरेको ती अधिकारीले बताए ।

विदेशस्थित ३९ नियोगमध्ये ९ दूतावास कार्यालय र ११ राजदूत निवास मात्र आफ्नो घर/लिजमा सञ्चालित छन् । बाँकी भने भाडामा चल्दै आएका छन् । भाडामा मात्रै वार्षिक झन्डै ७५ करोड रुपैयाँ सरकारले बेहोर्दै आएको छ । नियोगहरूका लागि क्रमशः घर खरिद गर्दै जाने नेपाल सरकारको नीतिअनुरूप क्वालालम्पुर, कोलम्बो, इस्लामावाद र क्यानबेरामा जमिन खरिद गरिएको भए पनि वर्षौंदेखि त्यहाँ आफ्नै भवन बन्न सकेको छैन ।

गत वर्ष भवन खरिद तथा निर्माणका लागि २ अर्ब १६ करोड ८८ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएको थियो तर वासिङटन डीसीस्थित दूतावासले मात्रै राजदूत निवास खरिद गर्न सकेको महालेखा प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । वासिङटनस्थित राजदूत अर्जुन कार्कीले झन्डै ८० करोड रुपैयाँमा १० हजार १५० वर्गफिटमा बनेको भवन ६ महिनाअघि खरिद गरेका थिए । उक्त भवन खरिदमा भएको प्रक्रियागत त्रुटि र खरिदको अपारदर्शिताबारे टिप्पणी भइरहे पनि महालेखाले यसबारे केही मूल्यांकन राखेको छैन ।

भवन खरिदपछि स्वयं महालेखा परीक्षक टंकमणि शर्मालाई वासिङटन बोलाएर राजदूत कार्कीले भ्रमण गराएको र खरिद प्रक्रियाबारे अवगत गराएको सूचना सार्वजनिक भइसकेको छ ।

यसैगरी, नयाँदिल्लीस्थित दूतावासले २ करोड ७२ लाख रुपैयाँमा ३ वटा भवन (प्रि–फ्याब) बनाएको विवरण प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । ‘भवन निर्माणका लागि विनियोजित रकम तोकिएको आवश्यक कार्यमा प्रयोग नगर्दा स्रोतको सदुपयोग नहुने, पटक–पटक बजेट व्यवस्था गर्नुपर्ने, समयक्रमअनुसार घरजग्गाको मूल्य बढदै जाने हुनाले लागत बढ्ने अवस्था छ, यस सम्बन्धमा मन्त्रालयले ध्यान दिन सकेको पाइएन,’ प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

यसैगरी जर्मनी एकीकरणअघि पश्चिम जर्मनीको बोनस्थित नेपाली दूतावास सन् २००० मा बर्लिनमा सरेको र बोनस्थित नेपाल सरकारको स्वामित्वमा रहेको २ वटा घर तथा घरले चर्चेको २ हजार ८४६ वर्गमिटर जग्गा प्रयोगविहीन अवस्थामा रहेकोबारे प्रतिवेदनले सरोकार राखेको छ ।

‘सरकारी सम्पत्तिको उचित संरक्षण गरी उपयोग हुनुपर्छ’ भनी विगत वर्षमा उल्लेख भएकोमा १८ वर्ष बितिसक्दा समेत यसमा कुनै निर्णय नभएको र यही कारण उक्त खाली घरको सुरक्षा, विद्युत्, पानीबापत गत वर्ष झन्डै १० लाख रुपैयाँ खर्च भएको विवरण उल्लेख छ । यो हिसाबमा बितेको १८ वर्षमा झन्डै डेढ करोड रुपैयाँ अनावश्यक खर्च भइसकेको छ ।

बोनस्थित जग्गा र भवन बिक्री वा उपयोगका नाममा परराष्ट्र मन्त्रालयले बितेका वर्षहरूमा थुप्रै पटक उच्चस्तरीय समिति गठन गर्दै स्थलगत भ्रमणमा जर्मनी पठाइसकेको छ । ती समितिको न कुनै प्रतिवेदन बाहिर आएको छ, न बोनस्थित घरजग्गाको उपयोग हुन सकेको छ ।

महालेखा प्रतिवेदनअनुसार परराष्ट्र मन्त्रालय र मातहतसमेत ४५ निकायमा यो वर्ष लेखापरीक्षणबाट ६७ करोड ५२ लाख ३५ हजार रुपैयाँ बेरुजु देखिएकामा अनेक ताकेतापछि १ करोड ५ लाख ४४ हजार रुपैयाँ मात्रै फर्छ्यौट हुन सकेको छ । परराष्ट्र मातहतका निकायमा मात्रै ६६ करोड ४६ लाख ९१ हजार रुपैयाँ फर्छ्यौट गर्न बाँकी छ । यसमध्ये ४ करोड ७९ लाख ८३ हजार रुपैयाँ पेस्की बेरुजु रहेको देखिन्छ ।

भ्रमणमै अनाश्यक रकम

भ्रमण खर्च नियमावली, २०६४ को नियम ४ अनुसार भ्रमण ‘किफायती’ हुनुपर्ने भनिए पनि परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवाली, सचिव शंकर बैरागीसहितका पदाधिकारीको भ्रमण शैली ‘अनिश्चित’ र ‘अनावश्यक’ देखिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

मन्त्रालयले भ्रमणको कार्यक्रम निश्चित गरेर हवाई टिकट उपलब्ध गराइसकेपछि विभिन्न निर्णयबाट यात्रा रद्द हुने, मिति परिवर्तन गर्ने र रुट परिवर्तन गर्ने आदि कारणले अनावश्यक रूपमा ७८ लाख रुपैयाँ थप व्ययभार परेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

मन्त्रालय तथा सम्बद्ध पक्षबाट यथार्थ यात्रातालिका निश्चित नगर्दा थप व्ययभार पर्न गएकाले अधिकारप्राप्त अधिकारीको ‘पूर्वस्वीकृति बेगर यात्राको रुट एवं मिति परिवर्तन हुँदा पर्ने व्ययभार मन्त्रालयले व्यहोर्न हुँदैन’ भन्दै प्रतिवेदनले यो रकम असुलउपर गर्नु जरुरी रहेको सुझाव दिएको छ ।